विकासको मियो सहकारी

ओमदेवी मल्ल

२०१३ सालमा बखानपुर ऋण सहकारी संस्थाको स्थापना भई नेपालमा सहकारी आन्दोलन सुरु भएको हो । यसै दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष चैत २० गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइन्छ । राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडले ६० औं सहकारी दिवसका लागि ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारी’ भन्ने नारा तय गरेको छ । जुन संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित छ ।

सबैभन्दा खराब प्राकृतिक विपत्पछि नेपालले पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा आएको छ । त्यसमा समावेश १७ वटा उद्देश्य र १६९ वटा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सन् २०३० सम्म हासिल गरिसक्ने प्रतिबद्धता विश्व नेताहरूले जनाएका छन् ।

दिगो विकासका १७ लक्ष्यलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको छ । गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, सबैमा स्वास्थ्य जीवनको सुनिश्चितता, सबैका लागि समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता हासिल गर्ने, खानेपानी र सरसफाइको सबैमा पहुँच पुर्‍याउने उल्लेख छ । ऊर्जामा सर्वसाधारणको पहुँच, आर्थिक वृद्धि, बलियो पूर्वाधार, दिगो औद्योगिकीकरण, मुलुकभित्र र अन्य देशसँगको असमानता हटाउने, मानव बस्तीलाई समावेशी, सुरक्षित र दिगो बनाउने विषय पनि समेटिएका छन् ।

Yamaha

एक दशकसम्म सशस्त्र हिंसा झेल्दा पनि नेपालले शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउने, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच पुर्‍याउनेलगायतका क्षेत्रमा हात पारेको उपलब्धिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै प्रशंसा गरिएको थियो । अहिले कार्यान्वयनमा आएका दिगो विकासका लक्ष्य पनि नेपालका लागि निकै सान्दर्भिक छन् । 

नेपालका तर्फबाट सरोकारवाला तथा विषय विशेषज्ञ समूहसँगको व्यापक छलफलपछि तयार प्रतिवेदनमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचक निर्धारण गरिएका छन् । हाम्रो सन्दर्भमा पहिलो लक्ष्य निकै महत्त्वपूर्ण छ । यसले सन् २०३० सम्ममा गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या ५ प्रतिशतमा झार्ने, गरिबी सघनता २.८ प्रतिशतमा झार्ने, प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय २५०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, कुल बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने, जनसंख्या रोजगारी अनुपात ७५ पार्ने, आर्थिक जोखिम सूचक १८.९ मा झार्ने उपलब्धि सूचक राखेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आर्थिक वृद्धि, खानेपानी र सरसफाइ, ऊर्जा, सुशासन र यी सबै लक्ष्य पूरा गर्न विश्व साझेदारी कायम गर्ने लक्ष्य नं १७ का उपलब्धि सूचक स्थापना गरिएको छ ।

नेपालले निर्धारण गरेको दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक रूपमा पनि थुप्रै चुनौती छन् । राज्यका विभिन्न तहबीचको शासकीय क्षमता विस्तार र सहकार्य कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती नभएको होइन । हाम्रा लागि यी चुनौतीलाई चिरेर समृद्ध समाज बनाउन सहस्राब्दी विकास लक्ष्य आफैंमा एक अवसर पनि हो । सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त प्रयत्नबाट मुलुकको विकासको गतिले तीव्रता ल्याउन सक्छ । सहकारी समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक रूपान्तरणको मियो हो । 

नेपालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने परिकल्पना गरेको छ । त्यसमा पनि राजनीतिमा शुद्धीकरणका अभियन्ता सहकारीकर्मीहरू नै हुन् । वित्तीय स्रोतमाथि असमान पहुँचका कारण बढ्दो धनी र गरिबबीचको अन्तर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाधक देखिन्छ । त्यसलाई कम गर्न मध्यम, निम्न र विपन्न वर्गसम्म पुँजीको सन्तुलित र सहज पहुँच पुर्‍याउन सक्ने क्षेत्र सहकारी नै हो । तसर्थ दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सहकारीमार्फत पुँजी परिचालन गरी योजना कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । 

व्यापार घाटा बढ्दै जानु दु:खद पक्ष हो । सहकारीले उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड दिनसके आयात घटाउन सकिन्छ । सहकारीले उत्पादन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने हो भने आयात प्रतिस्थापन गर्दै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकिने आधार छन् । यस वर्षको व्यापार घाटालाई हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी मात्र नभई आयात र निर्यातको बीचमा गुणात्मक वृद्धि भइराखेको देखिन्छ । उपभोगमुखी अर्थतन्त्रलाई धान्न आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिई अधिकतम वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती पनि हाम्रासामु छ । त्यसका लागि सहकारीमार्फत् कृषि उत्पादनलगायत उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी छ । सहकारीले स्वरोजगारमार्फत् आयआर्जन, आधारभूत शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्यलगायतका सेवामार्फत् सदस्यहरूलाई पहुँच बढाउँदै सबै सदस्यलाई उत्पादनसँग जोड्ने र समाजप्रतिको चासोका रूपमा विकास गर्दै सहजै लैजान सक्छन् । सहकारीकै माध्यमबाट हाम्रो मुलुकमा समावेशी आर्थिक वृद्धि र कृषिको रूपान्तरण हासिल गर्न सकिन्छ ।

नागरिक चेतना अभिवृद्धि, युवा केन्द्रित रोजगारीका लागि सीप विकास कार्यक्रम साथै आवश्यकताअनुसार वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने, महिला सशक्तीकरणजस्ता माध्यमबाट सहकारीकै सञ्जाल प्रयोग गरेर उद्देश्यमा पुग्न सकिन्छ । सन् २०३० सम्म विश्वकै विकासको कार्यसूची दिगो विकास नै हुने भएकाले मुलुकका योजना तथा विकासका कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरण, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध सहकारी, निजी क्षेत्र र सरकारबीचको विकास साझेदारी पनि दिगो विकास लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ । सहकारीको विश्वव्यापी मान्यता, अनुभव र योगदानलाई हेरेर दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी सहकारीले योजना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । समग्रमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको आपसी सहकार्यबाट सहकारीकै क्षेत्रलाई अधिकतम प्रयोग गरेर संयुक्त राष्ट्र संघले लिएको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्नुको विकल्प छैन ।

मल्ल राष्ट्रिय सहकारी संघकी उपाध्यक्ष तथा सांसद हुन् । 

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७३ ०८:२३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘९० प्रतिशत निर्वाचन तयारी पूरा’

२०७४ वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ । अत्यन्तै छोटो समय बाँकी छ । तयारी द्रुत गतिमा गरेका पनि छौं र गर्दै छौं । हाम्रो तयारी ९० प्रतिशत पूरा भइसकेको छ । निर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतलाई तालिम दिएर फिल्डमा खटाउने चरणमा छौं ।

सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । २० वर्षपछि स्थानीय निर्वाचन हुन लागेको छ, त्यो पनि पुन:संरचनापछि स्थानीय तहको । ४८१ गाउँपालिका, २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगर र ४ महानगरमा राजनीतिक नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचनबाट एकैपटक ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि बहाल हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले बिदाका दिनमा समेत काम गर्दै निर्वाचन तयारी तीव्र पारिरहँदा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण भई नसक्दा केही अन्योल भने कायमै छ । निर्वाचनको मिति घोषणापछि तयारीका लागि न्यूनतम १ सय २० दिन चाहिनेमा आयोगले ८३ दिन मात्रै पाएको छ । राजनीतिक अन्योलका साथै कम समयका बीच आयोगले गरेको तयारी र निर्वाचनसँग जोडिएका विभिन्न पक्षमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवसँग कान्तिपुरका लागि राजेश मिश्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानी :

निर्वाचन तयारी कस्तो छ ?

उहाँहरू आफ्नो क्षेत्रमा गइसकेपछि मतपत्रसहितका आवश्यक निर्वाचन सामग्री पठाउँछौं । त्यससँगै मतदाता शिक्षाको पनि तयारी हुँदै छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने डकुमेन्ट तयारीको काम थालिएको छ । मतदातासँग प्रत्यक्ष अन्तक्र्रिया गर्न निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता खटिन्छन् । उनीहरूले मतदानबारे विभिन्न प्रकारले सचेत गराउनेछन् । मतदाता नामावली पनि तयारीको चरणमा छ । प्रिन्टमा जान्छ । त्योसँगै मतदाता परिचयपत्र छाप्ने काम सुरु हुन्छ । सबै कुरा हाम्रो ट्रयाकमा छ, कन्ट्रोलमा छ । आयोग सहजै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ । तयारी सन्तोषप्रद छ । आफ्नो तयारीमाथि हाम्रो भरोसा छ । 

समयको कति चापमा हुनुहुन्छ ?
हो, समयको एकदमै चापमा छौं । तयारीका लागि १ सय २० दिन चाहिनेमा ८३ दिनकै समय पाउँदा पनि हामी सक्छौं भनेर लागेका हौं । सरकारलाई मिति घोषणा गर्नुस् हामी तयारी गर्छौं भनेका हौं । स्थानीय निर्वाचन हुन्छ भन्ने आयोगको अपेक्षा थियो नै । त्यही भएर आवश्यक कानुनहरूको मस्यौदा पहिलै बनाएर सरकारलाई दिएका थियौं । र, अरू कुरा जुन निर्वाचनका बेलामा तत्कालै गर्न सकिँदैन, त्यस्ता विषयमा पहिलेदेखि नै काम सुरु गरेका थियौं । एक वर्षदेखि नै स्थानीय तह निर्वाचनको आन्तरिक तयारी गर्दै थियौं । आन्तरिक रूपमा आधार तयार गरिसकेका थियौं । त्यसले पनि ८३ दिनमा सकिन्छ भन्ने अठोट लिएर अगाडि बढ्यौं । १ सय २० दिन त कानुनमै व्यवस्था भएको विषय पनि हो । तर, पूर्वतयारीको फलस्वरूप नै छोटो समयको चुनौती स्वीकार गर्न तयार भयौं । 

कान्तिपुर कुराकानी

  • निर्वाचनमा जान सबै दल तयार नै देखिन्छन्
  • सहमतिका लागि असन्तुष्ट दल र सरकार पक्ष दुवैले अथक प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
  • वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिँदैन ।
  • संवेदनशील मतदान केन्द्रमा सूक्ष्म अनुगमनकर्ता परिचालन गरिन्छ । मतदान केन्द्रमा ल्यापटप राखेर वेब स्ट्रिमिङ पनि गर्छौं ।
  • अहिले कानुनी व्यवस्थाअनुसार मतदाताको नाम संकलन रोकिएको छ । अब सम्भव छैन, छुटेकाहरू अर्को चुनावका लागि तयार भएर बस्नुस् ।

राजनीतिक सहमति नबन्दा कतिको अप्ठ्यारो छ ?
निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता अनिवार्य छ । अहिलेको संविधान र कानुनअनुसार दलगत आधारमै निर्वाचन गर्ने हो । दलहरूको बीचमा २/३ वटा धारणा देखिन्छ । एउटा, पूर्ण रूपमा निर्वाचनमा होमिसकेका छौं र निर्वाचनमा जान्छौं भन्ने प्रतिबद्धताका साथमा अगाडि बढ्ने दलहरू छन् । अर्को, केही दल आफ्ना निश्चित माग पूरा भएपछि मात्रै निर्वाचनमा जाने भन्दै छन् । निर्वाचनमा जान सबै दल तयार नै देखिन्छन् । सबैका आआफ्ना रिजर्भेसनले दलहरूबीचको एकता, समन्वय, सहमति र सद्भाव कमजोर देखिएको हो । तर, सहमतिको अवस्था सुदृढ हुँदै गएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा गहन छलफल भइरहेको छ । त्यसले एउटा निकास आउने सम्भावना छ । 
आयोगले पनि पटकपटक सरकारलाई राजनीतिक वातावरणका लागि आग्रह गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलहरूलाई हामीले भन्दै आएका छौं– तपाईंहरूले यथाशीघ्र सहमति कायम गर्नुस् । चुनावका लागि सबै दलको स्वामित्व आओस् भन्ने आयोगको अपेक्षा छ । केही दल विरोधमा रहेकैले मधेसका ६ जिल्लाबाट मतदान केन्द्र पुनरावलोकनसम्बन्धी सिफारिस आएको छैन । दलहरू सहभागी नभइदिएकाले उक्त काम हुन नसकेको हो । तर, मतादाता र निर्वाचनमा भाग लिने दलको सूचीमा समस्या छैन । अहिले असन्तुष्टि देखाइरहेका मधेस केन्द्रित दल पनि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता भएका छन् । सहमतिका लागि असन्तुष्ट दल र सरकार पक्ष दुवैले अथक प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । 

निर्वाचनको दिन घट्दै गएको छ । यता सहमतिमा ढिलाइ भएको देखिन्छ । त्यसले प्रभाव पर्ला नि ?
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एउटा निश्चित समय दिएका छौं । र, भनेका छौं, यो समयभित्र अविलम्ब सहमति जुटाउनुस् । किनभने मतपत्र छपाइ भइरहेको छ । शनिबारसम्म ५५ जिल्लाको मतपत्र छापिसकिएको छ । मतपत्र छाप्ने कुरा रोक्न हामीले मिल्दैन । त्यसले पनि राजनीतिक समस्यालाई छिटो समाधान गर्दिनुस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौं । उहाँहरू लाग्नुभएको हामीले देखिरहेका छौं । 

निश्चित समय भनेको कहिलेसम्म भन्नुभएको हो ? 
चैत २५ गतेसम्म हामी सहजता अपनाइदिन्छौं भनेका छौं । सहमति हुने भयो भने मतपत्र छापिँदै गरेको मेसिन १/२ दिन रोकेर भए पनि सहमतिका लागि सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौं । त्योभित्र सहमति भएर बाँकी रहेका तराईका जिल्लाबाट मतदान केन्द्र पुनरावलोकनको सिफारिस आइदियो भने हामी सहज रूपमा सबै काम गर्छौं । 

दलहरूबीच स्थानीय तहको संख्या बढाउने छलफल चल्दै छ । त्यसले फेरि निर्वाचन तयारीलाई कस्तो असर गर्छ ? 
त्यसले धेरै ठूलो असर गर्छ । स्थानीय तहको संख्या बढाउने त्यो पनि देशभर हो कि खास कुनै क्षेत्रमा मात्रै, त्यो अनुमानको कुरा हो । विषय छलफलमा छ । निर्वाचन आयोगसँग सल्लाह पनि लिइएको छैन । मिडियाबाट सुनेका छौं । स्थानीय तहको संख्या बढाउने हो भने निर्वाचनलाई असर पर्छ । पहिलो कुरा त, मतदाता नामावलीलाई नै असर पार्छ । संकलित मतदाता नामावलीलाई मतदान केन्द्रका आधारमा प्रिन्ट गरिरहेका छौं । संख्या बढाउनेबित्तिकै हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । तयारी पूरा भइसकेको छ । स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा भयो भने हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । त्यसमा जटिलता छ । वैशाख ३१ गतेको निर्वाचनका लागि त्यो सकिँदैन । 

निर्वाचनका लागि सरकारको सहयोग कस्तो छ ?
सरकारका पक्षबाट निर्वाचन आयोगले राम्रै सहयोग पाएको छ । पहिलो कुरा साधनस्रोत नै हो । मागेअनुसारको साधनस्रोत, वित्तीय स्रोत सरकारबाट उपलब्ध भएको छ । त्यसमा कमी छैन । त्यसबाहेक आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सहयोग छ । माग गरेअनुसार जनशक्ति प्राप्त गरेका छौं । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो सुरक्षा । सुरक्षाका सन्दर्भमा सरकारले आयोगलाई आश्वस्त पार्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले सुरक्षा योजना पनि दिइसकेको छ । पूर्ण रूपमा सुरक्षा दिने प्रत्याभूति दिएको छ । सुरक्षा, जनशक्ति र आवश्यक व्यवस्थापन सन्दर्भमा सरकारको सहयोग छ । अर्को महत्त्वपूर्ण विषय आचारसंहिताका सन्दर्भमा हामीले अनुरोध गरेका छौं । त्यसमा पनि सरकारको सहयोग छ । अवैध मदिराको उत्पादन बिक्रीवितरणमा रोक, वैध/अवैध हतियार नियन्त्रणमा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ । आचारसंहिता पालन गर्न र गराउन सरकारलाई भनेका छौं । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र स्वच्छ रूपमा सम्पादन गर्न नेपाल सरकारको प्रमुख भूमिका रहनुपर्छ । त्यसकारण मन्त्रीहरूले पनि आचारसंहिता पालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर पालन पनि गरिरहनुभएको छ । त्यो पनि सकारात्मक पक्ष हो । 
७४४ स्थानीय तहको केन्द्रमा चैत ३ भित्र कर्मचारी खटाउन भनेका थियौं । त्यो पनि सरकारले गरेको छ । त्यसले पनि नेपाल सरकार निर्वाचनप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको देखाउँछ । र, आयोगले माग गरिरहेको सम्पूर्ण सधान, स्रोत उपलब्ध गराइरहेको छ । 

मित्र राष्ट्रहरूबाट कस्तो सहयोग प्राप्त भइरहेको छ ? 
नेपाल सरकारले छुट्याएको बजेट हामीले प्राप्त गरेका छौं । त्यो बजेटका आधारमा आवश्यक आन्तरिक तयारी गरिएको छ । आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरिररहेका छौं । केही सामग्रीका लागि मित्र राष्ट्र चीन र भारतलाई अनुरोध गरेका छौं । चीनबाट केही सामान आउँदै छ । भारत सरकारले सवारी सधान उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाएको छ । त्यसपछिको हाम्रो दातृसंस्था यूएनडीपीको ईएसपी र यूसआईडीको आईफेस हुन् । उनीहरूबाट पनि सहयोग प्राप्त गरिरहेका छौं । 
तर, निर्वाचन आयोगको मान्यता छ वैदेशिक निर्भरतालाई कम गर्ने । र आन्तरिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई मितव्ययी बनाउने । त्यसमा धेरै सफल छु । सकेसम्म आफ्नै साधन स्रोतले निर्वाचनको सामग्री व्यवस्थापन गर्ने, विदेशमाथि निर्भर कम हुने भन्ने नै हो । त्यस्तो व्यवस्थापनमा सफल भइरहेकै छौं । आवश्यकताअनुसार विदेशीलाई पनि सहयोगका लागि आह्वान गरेका छौं । 

कम समयमा धेरै प्रकारका सामग्री व्यवस्थापन कसरी हुँदै छ ?
६७ किसिमका निर्वाचन सामग्री चाहिन्छ । त्यसमा नियमावली निर्देशिकादेखि सियो, धागोसम्मका सामग्री पर्छन् । त्यसमध्ये १०/१२ वटा सामग्री व्यवस्थापनको जिम्मेवारी जिल्लालाई नै दिएका छौं । कतिपय सामग्री केन्द्रबाटै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । केही सामग्री नेपालमै पाइन्न । त्यस्ता सामग्री विदेशबाट मगाउँदै छौं । नपुग ३० हजार मतपेटिका चीनबाट १/२ दिनमा आइपुग्दै छ । मतपत्रको आकार ठूलो हुने भएपछि ८०/८५ लिटरको पारदर्शी मतपेटिका मगाइएको हो । नउड्ने मसी चाहिन्छ । मतदानस्थलको घेरा (छेकावार) पनि बाहिरबाटै मगाउनुपर्छ । यहाँ उत्पादन छैन । चाइनाबाट मगाउनुपर्छ । यहीँका एक्सपोर्ट/इम्पोर्ट गर्ने कम्पनीलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर खरिदका लागि अर्डर गरेका छौं । कतिपय सामान सकेसम्म नेपाल सरकारको स्वामित्वको संस्थालाई नै दिने नीति पनि अपनाएका छौं । आवश्यक औषधि आपूर्तिको जिम्मा साझा संस्थालाई दिइएको छ । मतपत्र छाप्नदेखि त्यसका लागि चाहिने कागज, मसी व्यवस्थापनको जिम्मा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिइएको छ । सरकारी संघ/संस्थाबाट सामग्री व्यवस्थापन गर्न सकिए पहिले त्यसलाई र नभए मात्रै निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएका छौं । मतदाता शिक्षाका लागि अडियो, भिडियो, पोस्टरलगायतका धेरै किसिमका सामग्री उत्पादन गर्नुपर्छ । समय कम भएकाले न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गरेर काम अगाडि बढाइएको छ । 
त्यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सामग्री व्यवस्थापनपछि त्यसको ढुवानी गरेर जिल्ला जिल्लामा पुर्‍याउने काम । 
ढुवानी योजना बनाउँदै छौं । सेनाका सवारी सधान प्रयोग गरेका छौं । निजी क्षेत्रबाट पनि लिनुपर्छ । कतिपय सामग्री एयरलिफ्टबाट पनि पठाउनुपर्छ । मतदाता परिचयपत्र पनि २१ गतेदेखि प्रिन्ट हुन्छ । 

अर्डर गरिएका सामग्री समयमै आइपुग्छन् भन्नेमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ ? 
समयमा सप्लाइ हुन्छ भन्ने विश्वासकै आधारमा ठूलाठूला कम्पनीलाई अर्डर दिएका छौं । सप्लाई क्यापासिटी, संरचना हेरेका छौं । त्यस्तालाई निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर अर्डर गरिएको छ । सामग्री आउने क्रम सुरु भएको छ । विश्वास गर्नुपर्छ । यसअघिको निर्वाचनमा पनि विश्वास गरेरै सामग्री प्राप्त गरेका थियौं । निरन्तर फलोअप पनि गरिरहेका छौं । डेलिभरीको स्टाटस दैनिक अपडेट भइरहेको छ । 

मतदाताको नङमा मसी लगाउन मार्कर प्रयोग गर्न लागिएको हो ? 
हो, त्यस्तै सल्लाह भएको छ । मसी भयो भने पोखिने समस्या पनि रहन्छ । त्यसको व्यवस्थापन र ढुवानीमा पनि समस्या हुन्छ । मतदान केन्द्रमा राख्न पनि समस्या हुन्छ । अहिले नउड्ने खालको मार्कर आइसकेको छ । त्यसको परीक्षण गरेका छौं । त्यो बजारको साधारण मार्कर होइन । त्यसको नेपालमा उत्पादन छैन । भारतको मैसुरमा पनि मसी मात्रै उत्पादन हुने हो । भारतलाई मसीका लागि भनेका थियौं । तर, तत्कालै नहुने देखियो । अब किन्नैपर्ने भएपछि मसी किन किन्ने, मार्कर नै किन्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेर त्यसको अर्डर गरेका छौं । अर्डर पाएको कम्पनीले चीनबाट मार्कर खरिद गरेर ल्याउँछ । भारतलाई एकचोटि आग्रह गर्‍यौं । त्यसको फलोअप पनि गर्‍यौं । तर, पछिल्लोपटक प्राप्त सन्देशले तत्कालै मसी उपलब्ध गराउन भारतले असमर्थता जनाएपछि निजी कम्पनीलाई मार्कर खरिदको जिम्मा दिइएको हो । 

स्थानीय तहको चुनाव एकै चरणमा गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । तर, सुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुँदैन ?
यसअघिका दुइटा निर्वाचन तत्कालीन सुरक्षा संयन्त्रबाट एकै चरणमा सम्पन्न गरिसक्यौं । त्यसको स्वीकार्य पनि रहेको अनुभव हामीसँग छ । सुरक्षा संयन्त्रले एकै चरणमा निर्वाचन गर्न गरेको योजनाप्रति आयोग विश्वस्त छ । निर्वाचनका लागि मतदान, मतगणना, निर्वाचन प्रचारप्रसार, कर्मचारीको सुरक्षा, ढुवानीको सुरक्षा योजनाप्रति आयोग विश्वस्त छ । अनुमान गरेको बोल्नु फरक कुरा हो । विगतमा हामीले सफल अभ्यास गरिसकेका छौं । त्यसलाई अझै सुदृढ गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सुरक्षा निकायले कार्ययोजना बनाइसकेका छन् । हामीले पनि केही सुझाव दिएका छौं । अर्को कुरा, निर्वाचनमा स्थानीयको सहभागिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । २१ हजार मतदान केन्द्रमा स्थानीय समन्वय समिति बनाइनेछ । समितिमा स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्वतन्त्र, गन्यमान्य, पढेलेखेका व्यक्ति रहनेछन् । यस समितिले निर्वाचनका लागि सहयोग गर्छ ।

आयोगले समिति बनाउन पनि प्रेरित गर्छ ?
निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता गाउँमा गएपछि उहाँहरूले समिति बनाउन प्रेरित गर्नुहुन्छ । गाउँपालिकास्तरमा र मतदान केन्द्रस्थलमा पनि समिति बनाइन्छ । ७४४ वटा निर्वाचन कार्यालय बराबर समिति निर्माण गरिन्छ । स्थानीय समितिले निर्वाचनको वातावरण मात्रै होइन, सुरक्षा र स्वच्छ मतदानको वातावरण बनाउन पनि सघाउनेछ । आयोगले यसपालि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछ ।

सुरक्षा संवेदशील रहेका मतदान केन्द्र पहिचान गरिसक्नुभएको छ ?
आयोगले आन्तरिक रूपमा संवेदनशील मतदान केन्द्र पहिचान गरिरहेको छ ।

संवेदनशील मतदान केन्द्रमा कस्तो विशेष व्यवस्था हुन्छ ?
त्यस्ता मतदान केन्द्रमा सूक्ष्म अनुगमनकर्ताहरू परिचालन गरिन्छ । मतदान केन्द्रमा ल्यापटप राखेर वेब स्ट्रिमिङ पनि गर्छांै । त्यसलाई निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन गरिन्छ । त्यसबाहेक केन्द्रमा कल सेन्टर र जिल्लाजिल्लामा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र राखिन्छ । जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सुरक्षा निकायको समूह रहन्छ । त्यस्ता गतिविधिलाई जिल्लाबाटै नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन्छ, सम्भव भएन भने केन्द्रमा पनि रहने संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रबाट आवश्यक व्यवस्था गर्ने रणनीति बनाएका छौं । सञ्चारलाई पनि व्यवस्थित बनाउन केन्द्रमा सरकारी सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीलाई लिएर सेल बनाएका छौं भने जिल्लामा पनि सबै सञ्चारकर्मीलाई सहभागी गराएर सेल निर्माण गर्छौं । स्वतन्त्र, निष्पक्ष चुनावका लागि सञ्चारलाई पनि व्यवस्थित गरे उम्मेदवारले पनि सुरक्षित महसुस गर्छन् ।

बुथ कब्जा गरेर चुनावलाई प्रभावित पार्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न कस्तो रणनीति छ ?
विगतभन्दा यसपटक निर्वाचन केन्द्र बढाइएको छ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा व्यवस्थापन समिति बनाइएको छ । भौगोलिक रूपमा कतिपय मतदान केन्द्र टाढा छन्, यो समस्या अहिले मात्रै होइन, आगामी चुनावमा पनि रहन्छन् । यसपटकको चुनावमा मतदातालाई केन्द्रसम्म पुग्न ५ किलोमिटरभन्दा टाढा जानु नपरोस् भन्ने ध्येय राखेका छौं । जहाँसम्म बुथ कब्जाको कुरा छ, त्यसका लागि हाम्रो सुरक्षा निकाय बलियो रूपमा उपस्थित छ । त्यस्ता सम्भावना रोक्न कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको छ । 
स्थानीय चुनाव भएकाले त्यहाँ राजनीतिक दल मात्रै होइन, स्वतन्त्र व्यक्ति पनि उम्मेदवार हुने भएकाले पावर ब्यालेन्स हुन्छ । बुथ कब्जाका लागि शक्ति परिचालन हुन सक्छ भनेर हतियार कब्जा गर्न लगाइएको छ । वैध हतियार नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको प्रयोग हुन सक्दैन, अवैध हतियार पाइए नियन्त्रणमा लिइन्छ । यसैगरी आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कब्जामा लिन निर्देशन दिएका छौं । मलाई आशा छ त्यस्तो अवस्था आउँदैन । बुथ कब्जा गर्ने कार्य भइहाल्यो भने जिल्लामा मोबाइल टिम हुन्छ, उसले नियन्त्रणमा लिन्छ, त्यस्तो मतदान केन्द्रको चुनाव रद्द गरिन्छ । आयोगले केन्द्रबाट पनि अनुगमनका लागि हेलिकोप्टरसहितको टिम बनाउँछ, टाढा टाढाका ठाउँमा त्यो टिम परिचालन गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचनको मिति आउन अब धेरै समय छैन । मतदाता शिक्षा कहिले सुरु हुन्छ ?
मतदाता शिक्षाका लागि सामग्रीको तयारी भइरहेको छ । अब निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताका लागि तालिम पनि व्यवस्था गर्छौंं । निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ताहरू सामग्रीसहित फ्लिपचार्ट, पोस्टरसहित घरघर जान्छन् । वडा नागरिक मञ्च, स्थानीय सहयोग समन्वय समितिलाई पनि परिचालन गरिन्छ । स्थानीय एफएम रेडियो र पत्रपत्रिकामा पनि मतदाता शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छ । सँगसँगै निर्वाचनअगावै ग्रामीण क्षेत्रमा र खासखास सहरी क्षेत्रमा अभ्यास मतदान पनि गर्ने योजना छ । यसपालि महिला मतदाता र उम्मेदवारलाई जतिसक्दो बढी सहभागी गराउनुपर्नेछ । अर्कोतर्फ राजनीतिक दलले पनि प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा अभियान सञ्चालन गर्छन्, त्यसैले मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं । यसपालि मतपत्रको साइज ठूलो हुन्छ । मतदाता अलमलमा पर्ने हुँदा बदर हुने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यसैले मतदाता शिक्षामा सबै पक्षको जोड रहनुपर्छ । गएको संविधानसभा निर्वाचनमा ५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा त्यसलाई घटाउने लक्ष्य बनाएको छ । 

बदर मतको दर ५ प्रतिशतभन्दा कम गर्न सम्भव छ ?
यसपटक मतपत्रको साइज ठूलो हुने हुँदा डरलाग्दो अवस्था छ । बदर दर कम गर्न मतदाता शिक्षालाई व्यापक रूपमा लैजानुपर्ने हुन्छ । ठूलो मतपत्र हुने हुनाले राजनीतिक दलहरूले पनि कसरी मत हाल्ने भन्ने सिकाउनुपर्छ । हामी पनि मतदानको तरिका र प्रक्रियाबारे सिकाउँछौं । मतपत्र कसरी बदर हुन्छ, कसरी सदर हुन्छ भन्ने कुरा पनि मतदातालाई सिकाउँछौं ।

निर्वाचन आयोगले धमाधम मतपत्र छापिरहेको छ । तर, स्वतन्त्र उम्मेदवारी कति पर्छ भन्ने यकिन छैन । यसले तपाईंहरूलाई अप्ठ्यारो पार्दैन ?
पक्कै पनि यो अप्ठ्यारो काम हो । स्थानीय तहको चुनावमा प्रचारप्रसारका लागि कानुनले पनि बढीमा १५ दिन दिनुपर्ने तोकेको छ । समय अभावले उम्मेदवारी दर्ता र मतदानको समय पनि छोटो भयो । यो छोटो समयमा गाउँपालिका, नगरपालिकाका लागि मतपत्र केन्द्रबाट पठाउन सकिन्छ त ? पक्कै सकिँदैन । २०४९ र २०५४ मा भएको चुनावमा दलहरू थोरै थिए । त्यतिबेला पनि अनुमानका आधारमा चुनाव चिन्ह राखेर मतपत्र छापिएको थियो । 
यसपालि पनि हामीले अनुमानका आधारमा मतपत्र छापिरहेका छौं । अनुमान फेल हुने सम्भावना पनि रहन्छ । अनुमान फेल हुनेप्रति हामी चनाखो छौं । १६ गते उम्मेदवारी परेपछि जिल्ला जिल्लाको उम्मेदवारीको अवस्था थाहा हुन्छ । त्यसका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि हामी तयार बसेका छौं । सकेसम्म त्यस्तो अवस्था नआउला । जस्तो मनाङमा ६ वटा, काठमाडौंमा ४७ वटा दलले दल दर्ता गरेका छन् । कुनै जिल्लामा दोब्बर अनुमान गरेका छौं भने कतिपय जिल्लामा ८० प्रतिशतसम्म बढी हुने अनुमान गरेका छौं । त्यसका आधारमा मतपत्र छापेका छौं । छोटो समय भएकाले मतपत्र छापिहाल्नु बाध्यता हो ।

अहिलेसम्म कति जिल्लाको मतपत्र छाप्नुभयो ?
५५ भन्दा बढी जिल्लाको मतपत्र छापिसकेका छौं ।

मतदाताले कसरी मतदान गर्ने पनि जानकारी दिनुस् न ?
हामी अब नमुना मतदान पनि गराउँछौं । सामान्य बुझ्नुपर्ने के छ भने संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई प्राप्त मतका अनुपातमा निर्वाचन चिन्ह दिएका छौं । दलगत आधारमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, सदस्य, महिला सदस्यलाई एकै लहरमा राखेका छौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व नगर्ने दलले भने कानुनअनुसार स्वतन्त्र चिन्ह लिनुपर्छ । स्वतन्त्र चिन्ह लिनेले पनि सातवटै पदका लागि फरकफरक चिन्ह पाउँछ, त्यसमा मतदाता झुक्किने सम्भावना रहन्छ । अभ्यासका रूपमा नमुना मतदान गराउँछौं । 

संसद्बाहिरका राजनीतिक दलले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह नपाएको विरोध गरेका छन् । उनीहरूको माग र विरोधप्रति निर्वाचन आयोगको धारणा के छ ?
निर्वाचन आयोगले कानुन निर्माण गर्दैन । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने/नगर्नेसँग हाम्रो सरोकार छैन । संसद्बाट पारित भएको ऐनको दफा २६ को ६ र ७ मा त्यस्तो व्यवस्था छ । आयोगले त्यो ऐनमा बसेर काम गर्नुपर्छ । आयोग कसैप्रति आग्रह/पूर्वाग्रह राख्दैन । कानुन बनाउँदा दलहरू नै संसद्मा छन्, उनीहरूले कानुन पढेको हुनुपर्छ । आयोग यस विषयमा निर्दोष छ । आयोगलाई आरोपित गर्नुमा कुनै तुक छैन ।

यसअघि पनि स्थानीय निकायका चुनाव दुईपटक भइसकेका छन् । तीभन्दा यसपटकको चुनाव केही फरक छ ?
हरेक चुनाव केही न केही फरक हुन्छ । ०५४ मा एकजना महिला अनिवार्य थियो । यसपालि दुई महिलामध्ये पनि एकजना दलित हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । फेरि गाउँपालिका स्थानीय सरकार नै भएको छ । गाउँसभा पनि हुन्छ । कार्यपालिका पनि हुन्छ, त्यसमा एकजना महिला, दलित र अल्पसंख्यकलाई सुनिश्चित गरिएको छ । तसर्थ, यो अघिल्ला चुनावभन्दा प्रगतिशील र समावेशी र लोकतान्त्रिक छ । तर प्रणाली चाहिं बहुमतीय नै छ । ०४९, ०५४ मा जस्तै जसको एक मत बढी आउँछ, ऊ निर्वाचित हुन्छ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखमा ५० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिएको छ । यस हिसाबले यसपटकको चुनाव महिलामैत्री र समावेशी छ । निर्वाचन आयोगले यो पक्षको विश्लेषण गर्ने त होइन, तर नयाँ संविधानअनुसार भएकाले निर्वाचनका माध्यमबाट बढी अधिकारसम्पन्न गराउने प्रकृतिको छ ।

निर्वाचन कानुनमा एकजना दलित महिला वडा सदस्य अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । दलित महिला उम्मेदवार हुन सकेनन् भने त्यस सिटमा अर्कोले उम्मेदवारी दिन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?
निर्वाचन कानुनले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । दलित भएन भने रित्तै हुन्छ । गाउँपालिकाको भूगोल ठूलो भएकाले वडाभित्र उम्मेदवारै नहुने अवस्था नआउला । तर, उम्मेदवार नभएको खण्डमा त्यो खाली नै हुन्छ । हामी अभ्यासका क्रममा रहेकाले अर्को निर्वाचनमा त्यसम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर होला । अहिलेको कानुनमा वैकल्पिक व्यवस्था छैन ।

वैशाख ३१ गते हुने चुनावका लागि मतदाता हुन योग्य कसलाई मानिन्छ ?
१८ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक मतदाता हुन्छ । जुन वडाको बासिन्दा हो, मतदाता नामावलीमा नाम हुनुपर्‍यो । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाताको नाम दर्ता रोकिन्छ । कानुनी व्यवस्था त्यही हो । फागुन ९ गतेभन्दा अगाडि दर्ता गराएकाले मत दिन पाउँछन् । 

तराईका जिल्लामा १ लाखभन्दा बढी मतदाता छुटेका छन् भनेर केही राजनीतिक दलको वक्तव्य आएको छ । छुटेकाको हकमा कुनै थप व्यवस्था गर्न सम्भव छ ?
आयोगले दुई–दुईपटक मतदाता नामावली संकलनको विशेष कार्यक्रम ल्याएको थियो । त्यसबाहेक मतदाता नामावली दर्ताका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयमा निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । त्यति हुँदा पनि नाम दर्ता गराउनुभएन भने त्यो दु:खद् कुरा हो । अब मतदाता नामावली संकलन गर्न सकिँदैन । निर्वाचन घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन गरिनेछैन भन्ने कानुनमा लेखिएको छ । अहिले कानुनी व्यवस्थाअनुसार रोकिएको छ । अब सम्भव छैन, छुटेकाहरू अर्को चुनावका लागि तयार भएर बस्नुस् ।

निर्वाचनमा फर्जी मतदातालाई निरुत्साहित गर्न कस्तो व्यवस्था अपनाउँदै हुनुहुन्छ ?
निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत हुन्छन् । निर्वाचन अधिकृतहरू र एजेन्ट स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्छ । पर्यवेक्षक पनि हुन्छन् । फर्जी मतदाता अब हुँदै हुँदैन । मतदाता परिचयपत्रबिना मतदान गर्न पाउँदैनन् ।

मतदाताले नै नयाँ परिचयपत्र पाउँछन् ?
पुरानो परिचयपत्र विस्थापित हुन्छ । त्यसैले मतदाताले परिचयसहित मतदान केन्द्रमा जान्छन्, त्यहाँ फर्जी हुने सम्भावना रहँदैन ।

परिचयत्रपत्र मतदाताले कहिलेसम्म कहाँ पाउँछन् ?
मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताले सम्बन्धित मतदातासमक्ष परिचयपत्र पुर्‍याउँछन्, छुटेको खण्डमा मतदान अधिकृतले केन्द्रमै परिचयपत्र पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइएको छ । सहरी क्षेत्रमा समस्या छैन, ग्रामीण क्षेत्रमा कसरी पुर्‍याउने कार्ययोजना बनाउँदै छौं ।

निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउने सवालमा आयोग चुकेको भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
होइन, आयोगले कडा आचारसंहिता लगाएकै कारणले प्रश्न उठेको सुन्नुभएको छ । सञ्चार माध्यम, राजनीतिक दल र सरकारका मन्त्रीहरूले आचारसंहिता पालना गर्नुभएको छ । कहीँकतै पालना भएको छैन भने आयोगले हस्तक्षेप गर्छ । 

न्याय सेवाका कर्मचारीहरू नै निर्वाचन अधिकृत बन्नुपर्छ भन्ने माग अदालतसम्म पुगेको छ । तर, आयोगमा प्रशासनबाट पनि कर्मचारी आएका छन् । अब व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ?
निश्चित मापदण्ड बनाएर कार्य गर्छौं । मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा ७५ जिल्लाका न्यायाधीश नै रहनुहुन्छ । निर्वाचन अधिकृतका लागि गाउँपालिका, नगरपालिकाका उपलब्ध उपसचिवसम्मका न्याय सेवाका कर्मचारी हुन्छन् । शाखा अधिकृत ट्रेड युनियनमा लागेका हुनाले निष्पक्षताको ग्यारेन्टी हुँदैन । केही साथी यही विषयलाई लिएर अदालत जानुभयो । अपुग ठाउँमा उहाँहरू पनि जानुहुन्छ । अधिकृतका लागि पहिलो प्राथमिकता न्याय सेवाका उपसचिवलाई हुन्छ, अन्यथा प्रशासनका उपसचिव जानुहुन्छ ।

अर्को प्रसंग, राप्रपा नेपालको विधानबाट आफूखुसी केही शब्द निकालेपछि ठूलो विरोध सामना गर्नुभयो । कारण के थियो ?
एकीकरणपछि भएको राप्रपालाई अभिलेखीकरण गर्दा संविधान र कानुनबमोजिम बाझिएका दुइटा वाक्यांश हटायौं । यसमा अन्यथा लिनुपर्ने केही छैन । उहाँहरूले सनातन हिन्दु धर्म भन्नुभएको छ, मुलुक धर्म निरपेक्ष भइसकेको छ, अर्को, मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ, संवैधानिक राजतन्त्र भन्नुभएको छ । यही दुई वाक्यलाई हटाएका छौं ।

अन्य दलका विधान र चुनाव चिन्ह पनि संविधानविपरीतका छन् भन्ने छ नि ?
त्यस्ता छैनन् । छन् भने देखाइदिनुस् । फलानो फलानोको छन् मात्रै भनेर त भएन नि । संविधानविरुद्ध छन् भने निश्चय नै हामी हेर्छौं ।

अन्त्यमा, वैशाख ३१ को चुनावको सुनिश्चितता कस्तो छ ?
विश्वस्त छु ३१ गते को निर्वाचन शतप्रतिशत सबैको सहयोगमा सम्पन्न हुन्छ । परिणाम घोषणासम्म तयारीको क्रम चलिरहन्छ । तथापि, आधारभूत तयारी भइसकेको छ । हामी सही बाटोमा द्रुत ढंगले काम गर्दै गइरहेका छौं ।

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७३ ०८:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT