१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

राज्यरूपी संस्थाको क्षयीकरण

नेपालले विकासको गफ गर्नुअघि सरकारकै संस्थागत विश्वसनीयतालाई उकास्ने प्रयास गर्नुपर्ने नियतिमा मुलुक आइपुगेको छ ।
अच्युत वाग्ले

सन् १९९० को दशकको सुरुदेखि विश्वमा लोकतान्त्रीकरणको लहर आयो । त्यस यताका अढाई दशकमा मुलुकको विकास र जनताको जीवनस्तर सुधारमा ल्याउने उपाय र औजारका रूपमा राज्यको संस्थागत क्षमता विश्व अर्थराजनीतिक बहसको केन्द्रविन्दुमा छ ।

राज्यरूपी संस्थाको क्षयीकरण

१९९१ मा शिकागो प्रेसले प्रकाशित गरेको ‘दि न्यु इन्ष्टिच्युसनालिजम इन अर्गनाइजेसनल एनालाइसिस’ले संस्थाहरूले ‘राजनीतिक व्यवहारको स्वरुप’ निर्धारण गर्ने तर्कमात्रै अघि सारेन, संस्थागत निर्णय व्यक्तिले लिने निर्णयभन्दा उचित र उच्च कोटी (हाइयर अडर) को हुन्छ पनि भन्यो । यस अघि राज्यका निर्णय राजनीतिक रूपले संगठितहरूको सामुहिक दबाब (कलेक्टिभ एक्सन) को नेतृत्वकर्ता, आफूलाई निर्णयको एक्लो प्राधिकारयुक्त सम्झने नेताले नै गरिदिन्छ र यसैले सबै ‘मानिस’को कल्याण हुन्छ भन्ने मान्यतामा राज्यहरू चलेका थिए । तर यो नयाँ अवधारणले संस्थाहरूले राज्य र आम (नागरिक) र खास (नेता) मानिसका व्यवहारलाई खास स्वरुपमा ढालिसकेपछि राज्यलाई विधिसम्मत र त्यसपछि लाभसर्जक बनाउन बारम्बार राजनीतिक स्वरुपको सामूहिक (दबाब कार्यक्रम) वा प्राधिकारयुक्त हस्तक्षेपको आवश्यकता पर्दैन भन्ने तर्कलाई बलशाली ढंगले अघि सार्‍यो ।

त्यसपछि ड्यारेन एसेमोग्लुजस्ता अर्थशास्त्रीहरूले राज्य सञ्चालनमा संस्थाहरूको महत्त्वलाई अहिलेको विकास अवधारणाको अभिन्न पाटोका रूपमा व्याख्या गरे । राज्य नै एउटा जिम्मेवार र ऐतिहासिक स्मरणसहितको संस्थाकै रूपमा काम गरिरहेको छ कि छैन ? राज्य आफैं कति दोहन–प्रवृत्त छ भन्ने कुराले त्यो खास मुलुकको विकास र उन्नतिको मार्ग र उपलब्धि निर्धारण गर्छ, उनले भने । उनको खोजले राज्यको शक्ति र त्यसको प्रयोग, गरिबी र समृद्धिलाई राज्य आफ्नै र त्यसका अंगहरूको संस्थागत क्षमतासँग प्रत्यक्षत: सम्बन्धित परिणतिका रूपमा स्थापित गरेका छन् । उनका २००५ को ‘संस्थाहरू दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका आधारभूत कारक’, २००८ को ‘आर्थिक वृद्धि र विकासमा संस्थाहरूको भूमिका’ र २०१२ को ‘राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् ?’ आदि चर्चित कृतिहरूबारे कमै पाठक अनविज्ञ छन् ।

यति भनसिकेपछि नेपालको अविकासको मूल कारण उधिन्न धेरै मुस्किल पर्दैन । हरेक साना–ठूला राजनीतिक वा सामाजिक संस्थाहरू आफ्ना सानाभन्दा साना माग पुरा गराउन पनि कुनै संस्थाको क्षमता र प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्दैनन् । यसको सट्टा सिधै सामूहिक दबाबमा उत्रिन्छन् वा उत्रिने धम्की बारम्बार दिइरहन्छन् । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल वा अन्य कुनै आफूलाई शक्तिशाली सम्झिने पात्रले सधैं संस्थागत विधिसम्मत व्यवहारभन्दा प्राधिकारयुक्त हस्तक्षेपको वकालत र अभ्यास गर्ने कोसिस निरन्तर गरिरहन्छ । यिनै कारणले राज्यको समग्र संस्थागत क्षमतामा क्षय हुन्छ । र मुलुकको हितमा काम गर्ने क्षमतामा आउने यस्तो ह्रासको परिणतिस्वरुप अवस्था जटिल र जर्जर बन्दै जान्छ । यो कुनै कोरा सैद्धान्तिक शास्त्रार्थ मात्र होइन । यस्तो क्षयउन्मुख राज्यको उदाहरण नेपाल आफैं हाम्रासामु छ ।

राज्यको प्राधिकार क्षय
राज्यको संस्थागत स्वरुप र क्षमतालाई सरकारले प्रतिनिधित्वको गर्ने हो । त्यो सरकार नामक संस्था नै वास्तवमा कति विश्वसनीय र सबल रूपले संस्थागत भएको छ भन्ने यथार्थले मुलुकका समस्या समाधान हुने/नहुने निक्र्योल गर्छ । यसरी हेर्दा नेपालका एकपछि अर्को सरकार गैरसंस्थागत ढंगले क्रियाशील हुने क्रम अहिले चरममा छ । विगत २४ वर्षमा २५ वटा सरकार बन्नुको परिणति पनि हो, नेपालका सरकारले न्युनतम स्वीकार्य तहको संस्थागत स्वरुप ग्रहण असजिलो भएको छ । तर मूल कुरा संस्थागत संरचना निर्माण नै नगर्ने बद्नियत निर्णायक तहमा हावी छ । यो विडम्बनापूर्ण परिस्थितिले सिर्जेको नेपालको लाजमर्दो चित्रण यस वर्षदेखि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताका औपचारिक मूल्यांकन दस्तावेजमा समावेश भएको छ । तर त्यो लज्जा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको निर्णायक वृत्तमा अनुभव भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग १५ मिनेटको भेटका लागि तीन दिनको (थप) यात्रा गरेर बेइजिङ पुगे । घरभित्र सरकार नामक संस्था नै सर्वथा निकम्मा भइसकेको सन्देश लिएर उनी त्यस भेटका लागि गएका थिए । सरकार भित्रको तुच्छ अहम्को झगडाले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीसमेत तोक्न नसक्ने र प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति पनि स्थापित विधि र मान्यता अनुरुप समयमै गर्न नसक्ने हदको असक्षम प्रधानमन्त्रीलाई चिनियाँ नेतृत्वले महत्त्व नदिनु अस्वाभाविक थिएन । दाहालको स्थानीय चुनाव गराउने दाबीलाई पनि चीनले साहै्र पत्याउनुपर्ने कारण थिएन । सरकार नामक संस्थाको सबैतिरबाट यति कमजोर बनेको साखलाई सुहाउनेगरी चिनियाँ सरकारले भन्न सक्ने यति थियो, ‘लामो कुरा गर्नुपर्ने कारण छैन । तिम्रो लाज बचाउन चुनाव खर्चका नाममा अलिकति पैसो दिन्छौं । त्यही लिएर जाऊ ।’

राजनीतिक नेतृत्वको कार्यकारी तहभन्दा तलका, मन्त्रालय र मतहतका सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमतामा आएको ह्रास मुलुकाका सबै दुर्दशामा प्रतिविम्बित भएको छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बन्न नसकेका कारण कूटनीतिक अभ्यास संस्थागत हुनसकेको छैन । त्यसैले कुनै छोटो कालखण्डका लागि कुर्सीमा बस्ने प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रतिबद्धता नेपालको नीतिमा वा कार्यक्रममा रूपान्तरित हुने विश्वास हाम्रा मित्रराष्ट्रहरू, खासगरी दुवै छिमेकीलाई छैन । नेपालले विकासको गफ गर्नुअघि सरकारकै संस्थागत विश्वनीयतालाई उकास्ने प्रयास गर्नुपर्ने नियतिमा मुलुक आइपुगेको छ ।

भएकालाई भत्काउने
यतिखेर प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको वादप्रतिवादमा मुलुक अल्झेको छ । विधि, योग्यता र परम्परालाई कदर गर्दा सुरक्षा निकाय लगायतका सार्वजनिक निकायहरूको संस्थागत क्षमता क्रमश: अभिवृद्धि हुने हो । तर केही अवशेष बाँकी रहेको संस्थागत प्रणालीलाई पनि आफ्नो सुविधाका आधारमा भत्काउने कसरत यसपटक पनि भयो । यसमाथि प्रश्न उठाउनेहरू राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको कोपभाजनको सिकार हुनुपर्ने अवस्था त आयो नै । यस्ता अवाञ्छित गतिविधिको प्रतिरक्षामा के तर्क निसंकोच गरियो भने यस्तो योग्यता, वरिष्ठता कार्यकुशलताका मापदण्ड मिच्ने काम पहिले पनि बारम्बार भएको छ । त्यसैले यो स्वविवेकीय शैली स्वीकार्य हुनुपर्छ । राजदूत नियुक्तिदेखि सामान्य सरुवा–बढुवा, सबैतिर एउटा साझा सन्देश दिने प्रयास सबै दलले गरेका छन्, योग्यता सार्वजनिक पदका लागि सर्वथा अनावश्यक हो र व्यक्तिको योग्यताको निर्णयक मापक राजनीतिक नेतृत्वमात्रै हो । संस्थागत विधि र संरचना होइन ।

यहींनेर हो, संस्थागत संरचनाको महत्त्व केलाउनुपर्ने । यदि कार्यपालिकाले सबै नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाकै आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने संस्थागत संरचाना नै त्यही अनुरुपको बनाउन पनि कसैले रोकेको छैन । उदाहरणका लागि संसारमा त्यस्ता धेरै कानुन छन्, जहाँ नगरपालिकाको मेयरले समेत कानुनले तोकेको योग्यताको सुरक्षा प्रमुख नियुक्ति गर्न पाउँछ । तर योभन्दा भिन्न संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने, त्यसलाई नै आफूखुसी तोडमरोड गरेर त्यो संस्थाको अस्तित्वलाई पनि ध्वस्त पार्ने र त्यस्तो नगर्न सचेत गर्ने न्यायपालिकाको संस्थागत साखमाथि पनि धावा बोल्ने दुवै कदम मुलुक संस्थागत क्षयीकरण उन्मुख भएका अकाट्य प्रमाण हुन् ।
अख्यितार जस्ता संवैधानिक संस्थाहरूको औचित्य लोकमानसिंह कार्की र लगभग उनकै कोटीका चरम भ्रष्टहरूलाई नियुक्ति गरेकै दिनदेखि समाप्त भएको हो । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको साख शून्यमा झरेको कुरा यहाँ दोहोर्‍याउनु आवश्यक छैन । पदमा बसेर प्राप्त भइरहेको भौतिक लाभका अगाडि यस्तो गिर्दो साख पनि त्यो कोटीका नेताहरूका लागि दोस्रो प्राथमिकताको चिन्ता हुनु झन् दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालको राज्यका संस्थागत संरचनाहरूमध्ये पूर्णत: भत्काउन बाँकी न्यायालय छ । (यसभित्र कैयौं विकृति वा कमजोरी छैनन् भन्ने होइन) । एसेमोग्लुका शब्दमा, जब सुशासनमा योगदान दिनुपर्ने व्यक्तिहरू नै भएका केही राजनीतिक र प्रशासनिक संस्थाहरूलाई शोषण–प्रवृत्त (एक्सट्रयाक्टिभ) उपकरण बनाउन उद्यत हुन्छन्, तब हिजोका स्वतन्त्रता सेनानीहरू आजका रबर्ट मुगावेजस्तै धनी र सुखी तर राष्ट्रचाहिँ जिम्बावेजस्तै द्रुत रूपले अधोगति उन्मुख हुन्छ ।

धुलाम्य साख
अहिले राजधानी धुलाम्य छ । यहाँ मेलम्ची खानेपानी आयोजना, चक्रपथ विस्तार वा आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दाको मौसमी विकास एकैपटक भइरहेको छ । अथवा मुग्लिन–नारायणघाट सडक निर्माण सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्छ र यात्रुहरूले धुलो खप्नैपर्छ भन्ने सोच सरकारको हुनसक्छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र, ६ महिना अघिमात्र कालोपत्रे भएका सडक अहिले जसरी खनियो, त्यसले के देखाउँछ भने केही समयपछि मेलम्चीको पाइप विछ्याउनुपर्छ भन्ने योजना र चेत विकास निर्माणमा सम्बद्ध कुनै पनि सरकारी निकायलाई थिएन ।

चिल्लो सडक भत्काउनु अघि तस्वीर खिचेर, काम सकेपछि पूर्ववत् स्वरुपमा ल्याइदिने सरकारी संस्थाहरू बीचको संहिता र सम्झौता कतै लागु भएको छैन । मानौं, समन्वयका लागि सरकार नामक कुनै क्रियाशील संस्था मुलुकमा जिउँदो छैन । सिङ्गो सरकारको संस्थागत स्मरणको झल्को यी समन्वयहीन क्रियाकलापमा कतै देखिँदैन । त्यतिमात्र होइन, यो अवस्थाको जिम्मेवारी पनि कसैले लिनुपरेको छैन । राजधानी सहर वास्तवमा विकास निर्माणबाट कम र मुलुकका अहम् संस्थाहरूको भत्कँदो साखका कारण बढी धुलाम्य भएको हो । मेलम्ची मुलुकको विकास प्रशासनको संस्थागत क्षमतामा आएको ह्रासको वर्तमानको जल्दोबल्दो उदाहरण मात्र हो । वास्तविक रोग योभन्दा धेरै गहिराइमा पुगिसकेको छ ।

संसार र नेपालकै पनि अनुभवहरूले सिद्ध गरेको र प्राज्ञिक पुष्टि पाएको अकाट्य तथ्य के हो भने दिगो प्रकृतिका संस्थागत संरचनाहरूको अनुपस्थितिमा मुलुकको विकासको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र कूटनीतिक सबै प्रकारका संस्थाहरू विधि, सुशासन र प्रभावकारितायुक्त हुनु अपरिहार्य छ । यदि यस्ता संस्थाहरू छैनन् भने क्रमश: निर्माण गर्नुपर्छ । भएकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यो प्रभावकारिताले क्रमश: विश्वसनीयता र संस्थागत स्मरण स्थापित गर्छ ।

अहिलेका लागि मूल प्रश्न भनेकै हामीले विकास र सुव्यवस्था प्रबद्र्धन गर्ने संस्थाहरू पर्याप्त मात्रामा निर्माण गर्‍यौं कि गरेनौं ? भएका संस्था तिनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कति प्रभावकारी ढंगले काम गरिहेका छन् ? तिनको दिगोपन र अनुभव भविष्यको मार्गदर्शनका उपयोगी हुनसकेका छन् कि छैनन् भन्ने हो । मुलुक संघीयतामा पदार्पण हुँदा विलकुलै नयाँ प्रकृति र जिम्मेवारीका संस्थाहरू अपरिहार्य हुन्छन् । यी सबै परिदृश्य आँखै अगाडि हुँदाहुँदै नेपालको अवस्था अहिले कस्तो भनेर थप मत दिइरहनु पनि आवश्यक छैन । अहिलेका लागि बचेका केही संस्था मुलुकले संक्रमण पार गर्नुअघि नै उठ्नै नसक्नेगरी ध्वस्त नभइसकुन् भन्ने प्राथमिकता नै पहिलो हो कि !

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७३ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?