सार्वजनिक सुविधामा वितरणात्मक न्याय

विशाल भारद्वाज

गरिबी निवारणको दृष्टिकोणले होस् वा सुशासन स्थापनाका लागि, राज्यको प्रयास समानता उन्मुख हुनुपर्छ । सार्वजनिक सुविधा प्रयोगको लाभहानि वितरण समानतामुखी हुनुपर्छ । तर के नेपालको शासकीय प्रबन्ध र कानुनी व्यवस्थामा सार्वजनिक सुविधाको उपयोगमा वितरणात्मक न्याय कायम गरिएको छ त ?

गरिबी निवारणको दृष्टिकोणले होस् वा सुशासन स्थापनाका लागि, राज्यको प्रयास समानता उन्मुख हुनुपर्छ । सार्वजनिक सुविधा प्रयोगको लाभहानि वितरण समानतामुखी हुनुपर्छ ।

तर के नेपालको शासकीय प्रबन्ध र कानुनी व्यवस्थामा सार्वजनिक सुविधाको उपयोगमा वितरणात्मक न्याय कायम गरिएको छ त ? शासनले वैधानिक शक्ति प्रयोग गरी कानुन निर्माण र त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनलाई समेट्छ, तथापि यो उद्देश्यविहीन यात्रा भने होइन । सार्वजनिक साधनको वितरणात्मक न्याय कायम गरी राम्रो कार्यलाई प्रोत्साहन र गलत प्रवृत्तिलाई दण्डित गर्नुपर्छ । कानुन नै नबन्नु, उपयुक्त नीति नबन्नु, बनेको नीतिको कार्यान्वयन विभेदमुक्त नहुनु नै शासनबाट असमानतातर्फका मुख्य कारण हुन् ।

Yamaha

राज्यले असमानता घटाउने हो । यसका लागि कानुन नबन्नु वा गलत कानुन बन्नु शासकीय गैरजिम्मेवारी हो । यस्ता प्रशस्त क्षेत्र छन्, जसमा कानुनको अभावमा सानो समूहले लाभ लिइरहेका छन् । उदाहरणका लागि गाडीको आयु निर्धारण नहुनु वा पटके निर्णयबाट अवधि तोकिनु थोत्रो गाडी गुडाएर नाफा कमाउन दिनु । विषाक्त धुवाँ र दुर्घटना हजारौं व्यक्तिको मृत्युको कारण बन्छ भने राज्यले अस्पतालमा लगानी थप्नुपर्छ । यस्ता नीतिको सार्वजनिक औचित्यमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ । आम उपभोक्ता ठग्दा पनि अत्यन्त न्युन जरिवाना तिरेर छुटकारा पाउनेगरी निर्माण भएका कानुन हुन् वा आवधिक संशोधनको अभावमा नगन्य मूल्यमा ठेक्का लाग्ने नदीजन्य सामग्री, आखिरमा उपभोक्ता र राज्यले व्यहोर्ने नोक्सानी केही व्यक्तिमा सञ्चय भइरहेको देखिन्छ ।

राम्रो कानुन बन्ने तर कानुनको कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले पनि असमानता बढाउँछ । प्रशासनले प्रभावकारी नियमन नगर्दा कानुन मिचेर व्यक्तिगत लाभ लिने होडबाजी चल्छ । एउटा नेतृत्व आए कडाइ हुने, अर्को आउँदा फितलो हुने अवस्था पनि छ । आँखाले जाँच गर्न नसक्ने विषयमा प्रशासन निर्धारक रहन्छ । जस्तै– प्रदूषण जाँचको हरियो स्टिकर । यस्तो स्टिकर नपाउनुपर्नेले पाउने हो भने प्रदूषण नियन्त्रणमा गाडीधनीको इच्छा घट्ने र प्रदूषण बढ्ने देखिन्छ ।

व्यक्तिगत स्तरमा कुनै पनि कानुन जसको उल्लंघनले उपभोक्तामा लागत वितरण गरी उल्लंघनकर्तामा लाभ संग्रहित गर्छ, त्यस्तो कानुनको नि:सर्त पालना सम्भव छैन । सडकमा लेन मिच्ने चाँडो पुग्छ भने नियमानुसार हिँड्नेले लामो जामको सामना गर्नुपर्छ । लेन मिचेबापत जरिवाना हुने हो भने सवारी चालकले नियम उल्लंघनले दिने लाभ (समय) र पक्राउ पर्ने सम्भावना र पक्राउ परेपछिको हानि (जरिवाना, हीनताबोध) आदिको हिसाब गर्छ र लाभ धेरै हुने अवस्था आए मात्र उल्लंघनको प्रयास गर्छ । यसर्थ पक्राउ पर्ने सम्भावना र जरिवाना नै नियम परिपालनाका निर्धारक तत्त्व हुन् ।

धेरै जरिवाना भएर पत्राउ पर्ने सम्भावना कम भई कार्यान्वयन आउन नसकेको नियम धूमपान सम्बन्धी हो । व्यक्तिगत स्तरका पक्राउ पर्ने सम्भावना कायम गराउन धेरै लगानी लाग्छ । तसर्थ उच्च जरिवाना र आकस्मिक अनुगमनमार्फत पक्राउ परिहाल्यो भने त डुबिन्छ भन्ने डर उत्पन्न गरी नियम उल्लंघन दुरुत्साहित गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ कानुनमै रकम तोक्ने र वर्षौंसम्म कानुन संशोधन नगर्ने परिपाटीले जरिवाना कम भई नियम पालना नगर्न प्रोत्साहन मिलेको अवस्था छ ।

संस्थागत स्तरको विषय फरक छ । कुनै नियमले व्यवसाय सञ्चालन वा नाफा प्राप्तिमा अवरोध गरे नियम पालना गर्नुपूर्व तीनवटा प्रयास सम्भाव्य रहन्छन् । प्रथम, पक्राउ पर्ने सम्भावना थोरै भए र जरिवानासमेत कम भए, जरिवानाको जोखिम स्वीकार गर्ने । दोस्रो, जरिवाना धेरै भए प्रशासनलाई राजनीतिक दबाब वा प्रलोभनमा पारी पक्राउ पर्ने सम्भावना न्युन पार्ने । तेस्रो, जरिवाना र पक्राउ पर्ने सम्भावना अत्यन्त धेरै भए कानुन नै परिमार्जन गरी आफूअनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने रणनीति लिने । पहिलो आम स्वभावमा पर्छ, दोस्रो प्रशासनिक परिवेशको उपज हो भने तेस्रो शासकीय स्थिरताको विम्ब हो । तसर्थ नियम उल्लंघनको मनस्थिति हटाउन शासकीय स्थिरता, असल राजनीतिक संस्कार र प्रभावकारी प्रशासन अपरिहार्य छ र यो नै समानता कायम गर्नेतर्फको प्रशासनिक सोच पनि हो ।

प्रभावकारी नियमनका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका विभिन्न तह र निकायको आदर्श भूमिका चाहिन्छ । कारबाही गर्न लामो समय लाग्ने भएकोले समेत नियम मिच्ने मनोबल बढेको देखिन्छ । लामो न्यायिक प्रक्रिया र हानि–नोक्सानीमा ब्याज नजोड्ने अवस्थाले गलत मनसायलाई उत्प्रेरित गर्छ । ठूलो अपराधमा समेत नगन्य जरिवाना तिरेर छुटेको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । हानि–नोक्सानीको हिसाब संकीर्ण बनाइनु हुँदैन । बरु समाज र उपभोक्तालाई परेको लागत पनि जोड्नुपर्छ, जसले क्षतिपूर्तिको अंक वृद्धि भई सर्वसाधारणलाई ठग्ने प्रवृत्ति घट्छ ।

स्रोत परिचालन र उपयोगको विषयमा कानुन कार्यान्वयन मात्र भएर हुँदैन । नेपालमा जरिवानाको रूपमा रकम उल्लेख गर्ने प्रचलन छ । यस्ता प्रावधान वर्षांैसम्म संशोधन नहुँदा उल्लेखित जरिवानाको क्रमिक अवमूल्यन हुन्छ । गल्ती वा हानि–नोक्सानी सापेक्ष जरिवाना लिने वा राजस्व तोक्ने गरिए कानुन उल्लंघन गर्ने वा न्युन राजस्व दाखिला भई रकमजति केहीमा थुप्रने अवस्था रहँदैन । अस्थिर राजनीति, नीति तर्जुमामा व्याप्त कमजोरी, प्रशासनिक व्यवसायिकताको स्खलनजस्ता कारणले प्रभावकारी कानुन बन्ने र त्यसको कार्यान्वयन हुने सम्भावना कमजोर बन्दै जान्छ । कानुनी आधार राम्रो भएर मात्र हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रको आदर्श मनसाय र व्यावसायिक संलग्नता आवश्यक छ ।

हुन त हरेक जनता सार्वजनिक चासोको विषयप्रति जिम्मेवार रहन्छन् भनिन्छ । तर सामाजिक परम्परागत मूल्य–मान्यतामा आएको परिवर्तन, बढ्दो दण्डहीनता र समाजभन्दा पैसाप्रतिको बढ्दो चासोले जनतादेखि नीतिसम्म जोड्ने प्रक्रिया जटिल बन्दैछ । समाजमा आधारित हाम्रो संस्कृति र कानुनी व्यवस्थालाई क्रमश: लाभलागतमा आधारित र वितरणात्मक न्यायको दृष्टिले नियमन नगर्ने हो भने परिवर्तित परिवेशमा विकृति नियन्त्रण गर्न सकिन्न । तीव्र राजनीतिक परिवर्तनले अधिकारसम्पन्न बनाए पनि समाजमाघट्दो नैतिक मूल्य–मान्यतालाई क्रमश: कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनले प्रतिस्थापन गर्दै नजाने हो भने अनुभूतीयोग्य सुधार असम्भव छ ।

नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्ताले बुझ्नुपर्ने के हो भने हामी राजनीतिक मात्रै होइन, मूल्य–मान्यता र व्यावहारिकताको समेत संक्रमणमा छौं । आर्थिक लाभलागतको व्यवस्थित वितरणलाई सम्बोधन गर्ने कानुनी व्यवस्था कायम गरेमात्र समाजमा समानता कायम गर्न सकिन्छ । शासनद्वारा असमानता सिर्जना हुने अवस्थामा सुधार गरी नीतिदेखि जनतासम्म जोड्ने समानतामुखी सोचयुक्त शासकीय प्रबन्ध कायम गर्न संविधानको कार्यान्वयन अवसर हो ।

भारद्वाज केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७३ ०७:५८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संघीयतामा निजामती सेवा

विशाल भारद्वाज

संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र जनतालाई राजनीतिक परिवर्तनको व्यावहारिक अनुभूति प्रदान गर्न पनि निजामती सेवामा सुधारको अवसरलाई गुम्न दिनु हुँदैन ।

स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदन सरकारले राजपत्रमा प्रकाशनको तयारी थालेसँंगै कर्मचारीतन्त्रमा एक प्रकारको अन्योल छाएको छ । संविधानले तीन तहको सरकारमा भिन्नाभिन्नै कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्थालाई स्वीकारेको छ भने हालको कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ । राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक–सामाजिक विकासको दूरीलाई घटाउँदै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निजामती सेवामा सुधार अनिवार्य छ ।

संविधान कार्यान्वयन : नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको शासकीय स्वरुपलाई पालना गर्ने र नीति निर्देशक सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नेगरी निजामती सेवाको स्वरुप परिवर्तन गर्नपर्छ । अर्थात निजामती सेवाको पुन:संरचनाले सरकारले संविधानको कार्यान्वयन थाल्यो है भन्ने सन्देश जानुपर्छ ।

सुधारको अवसर : विगतमा थुप्रैपटक निजामती सेवामा सुधारका कदम नचालिएका होइनन् । चाहे त्यो प्रशासन सुधारको नाममा होस् वा सुशासन प्रबद्र्धन कार्यक्रमको रूपमा नै, तर निजामती सेवाले आम जनतामा परिवर्तनको महसुस दिन नसकेको यथार्थ हो । सेवाभावमा देखिएको कमी, क्षमता र कार्य जिम्मेवारीको बीचमा रहेको दूरी, प्रशासनको राजनीतीकरण र यसले हुर्काउँदै गएको अराजकता, मूल्य—मान्यतामा आएको स्खलन, कमजोर सेवा संरचना, फितलो नियन्त्रण र न्युन उत्पादकत्व आदि निजामती सेवामा विद्यमान समस्याहरू हुन् । यो अवस्थामा संविधानको पालनाका लागिमात्रै पुन:संरचना गर्ने नभई विगतमा यस सेवालाई जनताभन्दा टाढा र गतिहीन बनाउने तत्त्वको समाप्ति गर्न र गतिशील निजामती सेवाको निर्माण गर्न योभन्दा उत्तम अवसर प्राप्त हुनसक्दैन ।

एकताको सूत्र : एकता कायम गर्ने विभिन्न सूत्रमध्ये निजामती सेवा एक भरपर्दो माध्यम बन्न सक्छ । यस स्थायी सरकारको संयन्त्रलाई जति समावेशी र एकीकृत बनाइयो, त्यति नै सरकारको तीन तह बीचको सम्बन्ध र समन्वयमा वृद्धि भई संघीयताको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउँछ । प्रदेशमा स्थानीयगत समावेशीकरण र केन्द्रमा प्रदेशगत समावेशीरण गर्न सकिन्छ । आखिर जनताको चाहना विकास र समृद्धि नै हो । यस अर्थमा एकीकृत, समावेशी, योग्यता प्रणालीमा आधारित र जनतादेखि नीतिसम्म जोड्न सक्ने निजामती सेवाको निर्माण गरी आम जनतालाई राज्यबाट सेवा, सुविधा र न्याय प्राप्तिमा अत्मविश्वास जगाउने र विकास प्रशासनमार्फत आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्दा नै कुनै पनि व्यवस्था दीर्घजीवी बन्ने हो ।

प्रभावकारी जनसेवा : हाल धेरै गाविसमा तोकिएका सचिवसमेत जान नमानिरहेको अवस्था छ । अधिक जनसेवाहरू गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडाबाट सरल तरिकाले समन्वयात्मक रूपमा उपलब्ध गराई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउनु पर्नेछ । यसको लागि हाल केन्द्रमा फुक्दो र स्थानीय तहमा सुक्दो संरचनालाई स्थानीय स्तर धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीहरू खटाउने संरचनाको निर्माण गर्न आवश्यक छ । केन्द्रमा थोरै तर उच्च पदका नीति प्रशासकहरू (१० प्रतिशत), प्रदेशमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्थापकहरू (२० प्रतिशत) र स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्ने (६० प्रतिशत) कर्मचारी दरबन्दी राखी सेवामुखी संरचना बनाउनु पर्नेछ ।

कर्मचारीको वृत्ति विकास : कर्मचारी भएपछि उसले जागिरे जीवनमा बढुवा, तलब वृद्धि, सेवा सुरक्षाजस्ता वृत्ति विकासको अवसर पाउनुपर्छ । अझ हाम्रोजस्तो राजनीतिक संस्कार भएको र सरकारको स्थायित्व कायम गर्न नसकिएको अवस्थामा कर्मचारीलाई व्यावसायिक, सुरक्षित र स्थिर राखी शासकीय स्थायित्वका लागि प्रयत्न गर्न आवश्यक छ । यो भनेको अनुमानयोग्य बढुवा र एकै पद बीचमा स्रोत, पहुँच, लाभ र अधिकार बीचको असन्तुलनलाई घटाउने कार्य हो । संविधान र कर्मचारीको वृत्तिलाई मध्यनजर गर्दा भिन्नाभिन्नै तर कार्यसम्पादनमुखी र एकीकृत निजामती सेवावाट नै कर्मचारीको वृत्ति विकास र प्रभावकारी कार्यसम्पादन अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाल देखिएको लोकसेवा तयारीको लागि महिनौं कार्यालय जान नरुचाउने प्रवृत्ति, जिल्ला वा प्रत्यक्ष सेवा प्रवाहमा कार्य नगर्दा पनि उच्च पदमा पुग्ने अवस्था आदिको अन्त्य गर्दै सेवा प्रवाह, व्यवस्थापन र नीति निर्माण सबै कार्य अनुभव प्राप्त गर्नेगरी बाध्यकारी वृत्तिपथ निर्माण गरी सरकारको सबै तहमा कार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्न आवश्यक छ ।

कति कर्मचारी आवश्यक : वडामा दिइने जिम्मेवारी बहन गर्न लगभग ८ जना कर्मचारी खटाउने हो भने पनि करिब ७००० वडामा ५६००० कर्मचारी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रमा औसत ३० जनाको दरले करिब २२ हजार कर्मचारी चाहिन्छ । स्थानीय तहमा करिब ७८ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछन् । यसलाई ६० प्रतिशत मानेर केन्द्र (१० प्रतिशत) र प्रदेश (३० प्रतिशत) को आधारले समग्रमा करिब १ लाख २६ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ ।

एकीकृत निजामती सेवा सम्भव छ ? : संविधानमा तीन तहको आफ्नै कर्मचारीतन्त्र रहने व्यवस्था छ । तथापि संविधानमा माथिल्लो तहले तल्लो तहको कर्मचारीलाई ग्रहण गर्न बन्देज नलगाएको अवस्थामा स्थानीय तहमा काम गरेको तह र अवधिलाई न्युनतम योग्यता कायम गरी प्रदेशले र संघले प्रदेशको निश्चित तह र अवधिलाई न्युनतम योग्यता राखी कर्मचारी नियुक्ति गर्नसक्ने देखिन्छ । यसो गर्दा एकातर्फ कार्यअनुभवी उम्मेदवार प्राप्त हुन्छ भने अर्कोतर्फ एकीकृत निजामती सेवाको निर्माण भई कर्मचारीको वृत्ति विकास सहज हुने देखिन्छ ।

चुनौती : राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति र व्यावसायिक निजामती सेवा निर्माणमा कर्मचारी स्वयम्बाट अग्रसरता माथि उल्लेखित प्रणाली स्थापनाका लागि अपरिहार्य तर चुनौतीपूर्ण छन् । यसमा सबै तहको उच्च इमानदारिता र व्यावसायिक निजामती सेवाप्रतिको आस्था आवश्यक छ । नीतिदेखि जनतासम्म जोड्ने र आर्थिक, सामाजिक समृद्धिलाई मुख्य एजेन्डा बनाई अघि बढ्ने राजनीति तथा प्रशासनिक सम्बन्ध स्थापना नभई निजामती सेवामा एकीकरण सहज छैन । प्रशासनमा देखिएको राजनीतीकरणले विगतमा जस्तै स्थानीय सरकार नेतृत्व गर्नेले राम्राभन्दा हाम्रा मान्छेतर्फ झुकाव राख्ने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने हो भने नत परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नसक्ने कर्मचारीतन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ न संघीयताले जनता परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन सक्नेछ ।
भारद्धाज संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागका निर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७३ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT