कांग्रेस, मधेस र निर्वाचन

रामचन्द्र पोखरेल

मुलुक अत्यन्त गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा साथै यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी छ भने अर्कोतिर मधेसको पीडाले मुलुकको स्थिति दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको छ ।

यस स्थितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले मात्र नभई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल भएकोले नेपाली कांग्रेसले ढिला नगरी सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने गुरुत्तर जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । निर्वाचन विना लोकतान्त्रिक संविधान जीवन्त बन्न सक्दैन । तसर्थ निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचनमा सबै दल सहभागी बन्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका संसद्हरूले यही जिम्मेवारी बोध गर्दै विद्यमान मधेसको समस्या राजनीतिक भएकोले राजनीतिक रूपमा नै समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । 

२००७ सालको जनक्रान्तिमा मधेसको आफ्नै गरिमामय स्थान छ । लोकतन्त्रको त्यस प्रस्थान विन्दुबाट अगाडि बढेको नेपाली राजनीतिलाई समयसापेक्ष गति दिन हामीलाई त्यस विन्दुबाट नैतिक बल थपिएको पाउँछौं । त्यही मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आज पनि वरकरार राख्न सक्नुपर्छ । यदि यसमा चुक्यौं भने लोकतन्त्र पनि जोखिममा पर्छ । हामीले स्मरण गर्नुपर्छ कि ती दिन पनि थिए, जब नेपालले २०१५ सालको पहिलो आमचुनावको सफल कार्यान्वयनबाट मुलुकले लोकतान्त्रिक फड्को मारेको थियो । तर २०१६ असार २१ मा जनकपुरमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले भने उक्त निर्वाचन परिणामलाई ‘राजनीतिक प्रगतिमा नै एउटा ठूलो आशंका’ पैदा गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

Yamaha

तिनताक नेपाली कांग्रेसलाई ‘भारत परस्त’, ‘दलाल’जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गरी प्रहार गरिन्थ्यो । मोहनशमशेरले गरेको सन् १९५० को सन्धि पनि कांग्रेसले गरेको भनिदिन्थे । तर राणाले कोशी र राजाले गण्डक बाँध निर्माण गर्न भारतलाई जिम्मा दिइसकेका थिए । पहिलो सहमति अनुसार गण्डक सम्झौता गर्दा नेपाली पक्षलाई थोरैमात्र लाभ हुने भएपछि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले हाम्रो तराईको नेपाली जमिन सिंचाइ गर्न बाँध माथि सार्नुपर्ने, ३५ प्रतिशत ठेक्का नेपालीले समेत पाउनुपर्ने र १० हजार किलोवाट जलविद्युत योजना भारतले राजधानी आसपास त्रिशूलीमा बनाइदिनुपर्ने जस्ता अडान राखेर, त्यो नभएसम्म सम्झौता नै नगर्ने अडान लिनुभएको थियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले त्यो अडान लिने शक्ति प्राप्त कोइरालामा थियो । र भारतले त्यसलाई स्वीकार्ने अवस्था सिर्जना हुनसकेको हो ।

निर्वाचनको महत्त्व र अपरिहार्यताका पक्षमा कांग्रेस सदा अडिग रहिआयो । २०६२/६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनपछि पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिने र नसक्ने आशंकाको परिस्थितिलाई तोडेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसलाई साथमा राखेर ‘संविधानसभाको निर्वाचन गराइछाड्नु भएको हो । कति अप्ठेरो थियो, त्यतिखेरको परिस्थिति ।

राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी छ– ‘परिवर्तन’ । यदि राजनीतिले समयसापेक्ष परिवर्तन दिन सकेन भने त्यो जतिसुकै राम्रो सिद्धान्त र विचार भएर पनि व्यवहारमा भने समयको गतिमा बाहिर पर्छ । यही नियति बुझेर अनेकौं चिरामा विभाजित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई नयाँ गति दिन मदन भण्डारीले ‘बहुदलीय जनवाद’को नीति प्रतिपादन गरेर २०४७ सालको निर्वाचनमा भाग लिएर नै समयको प्रवाहलाई छोप्न सक्ने हैसियत कम्युनिष्टलाई दिलाउनुभएको थियो । र २१०५ सालको ‘चार सिट’बाट अहिलेको विकल्प शक्ति र पटक–पटक सत्ताको नेतृत्वसम्म पुग्न सक्षम भएको हो ।

राजनीतिको यसै मर्मलाई मधेस आन्दोलनका राजनीतिक दलहरूले समेत आजको सन्दर्भमा पनि मनन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रवादी मधेसी शक्तिलाई समेत अब हुने स्थानीय तहसहित तीनवटै निर्वाचनमा सहभागी गराउने नैतिक जिम्मेवारी बोकेको कांग्रेस अझ गम्भीर हुन जरुरी छ । कांग्रेसले के बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ भने लोकतन्त्रवादी मधेसी शक्तिलाई बल दिने, नेतृत्व विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण मार्ग निर्वाचन नै हो र अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई मौका दिएर पन्छिनु भयानक चिन्ताको विषय हुनसक्छ भनी बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, आज मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमाथि मधेसी जनताको विश्वास हुनु पनि निर्वाचनबाट उत्तीर्ण भएकै कारणबाट सम्भव भएको हो । 

राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिनाले कहिल्यै पनि राजनीतिक नोक्सानी हुँदैन, बरु बढोत्तरी हुन्छ । कथम् निर्वाचनमा हार हुँदा पनि हजारौं–हजार जनताले खसालेको मतको अपनत्व–भावना खेर जाँदैन । त्यसै मतको आधारबाट वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराउँछ । यदि कांग्रेसले निर्वाचनलाई महत्त्व नदिएर पहिलेदेखि नै संविधानको दफा र धारातिरै अलमलिएको भए आज ७० वर्षसम्म मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहने थिएन । अत: निर्वाचनलाई कुनै पनि बहानामा टाढिन दिनु हुँदैन, सम्पन्न गराउनुपर्छ ।

संक्षेपमा, मधेस र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूका लागि पनि १९ वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचन उत्तिकै विशिष्ट अवसर हो । कुनै पनि दलको नेतृत्व तहमात्र महत्त्वपूर्ण हुने होइन, स्थानीय तहले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ । स्थानीय तहकालाई धेरैभन्दा धेरै संख्यामा समेट्न सकिने र उनीहरूलाई नेतृत्व विकासको अवसर दिन सकिने पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो ।

निर्वाचन चाहने सबैले यो कुरा आत्मसात गर्न जरुरी छ । यस मर्मलाई मध्यनजर राख्दै वार्तालाई गम्भीर ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । वार्ताका लागि केही महत्त्वपूर्ण आधार पहिल्याउन जरुरी हुन्छ । जस अनुसार निम्न बुँदामा टेकेर अगाडि बढ्दा सजिलो हुनसक्छ । (१) सर्वप्रथम, विगतमा भएका सहमति, सम्झौता र समझदारीलाई सम्बोधन हुनसक्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन बुँदाहरूको पहिचान र विश्लेषण, (२) नेपाली कांग्रेसका तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबाट समय–समयमा प्रस्तुत सुझावको विश्लेषण, (३) छिमेकीहरूबाट व्यक्त गरिएका 
चिन्ता र चासोको सान्दर्भिकता अध्ययन, (४) मधेस आन्दोलन सम्बद्ध प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग सामुहिक वा छुट्टाछुट्टै कुराकानीद्वारा गतिरोधका कारणको पहिचान ।

विश्व राजनीतिमा समस्यासँंग तात्कालिक संवाद प्रारम्भ र त्यसै संवादको निरन्तरताबाट मात्र निदान–समाधान भेटिएको पाइन्छ । त्यसमा ढिलाइ, बेवास्ता वा लामो समय लगाउने गर्दा अन्य समस्यासमेत थपिएका, मूल समस्या झन् जटिल बनेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । समस्यासँंग नजिकबाट सम्बन्ध बनाउँदा र संवादका लागि ‘तत्परता एवं परिणाममुखी वार्ताका लागि अग्रसरताको अनुभूति’ गराउन सक्नु मात्रले पनि समस्या समाधानमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । विश्व राजनीतिको अर्को पाटो छ, समस्याबाट भागेर होइन, निरन्तर नजिक भएर ठूलठूला समस्याको निदान भेटिएको छ । त्यसबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ ।

पोखरेल कांग्रेस नेता हुन् । 

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७३ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुटौं

एकपटक दिइसकिएको अधिकार खोस्दाको परिणाम घातक हुन्छ भन्ने सोचिएन भने त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।
रामचन्द्र पोखरेल

एकपटक दिइसकिएको अधिकार खोस्दाको परिणाम घातक हुन्छ भन्ने सोचिएन भने त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।

‘स्थानीय तह’को निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३ संसद्बाट पारित भएलगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन विषय राजनीतिक तहको चर्चामा उत्कर्षमा पुगेको छ । वास्तवमा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारणका लागि गठित आयोगले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै आएको यो हलचलले पनि स्थानीय तहको पुन:संरचनाको विषयमा यसअघि कहिल्यै नदेखिएको चासो बढाउन थालेको थियो । तर यसलाई पुन:विचारका लागि सरकारले आयोगलाई नै फिर्ता पठाउने चर्चा आएपछि समयभित्रै निर्वाचन हुने कुरामा फेरि आशंका पैदा गराएको छ । तथापि प्रधानमन्त्रीबाट संवैधानिक प्रावधानप्रतिको हेक्का रहेको कुरा बारम्बार दोहोरिँदै आइरहँदा निर्वाचन नगराउँदा हुनआउन सक्ने दुष्परिणामप्रति नीति निर्माणको तह सचेत छ भन्नेचाहिँ देखिन्छ ।

नेपालको संविधानको भाग (३३) दफा २९५ बमोजिम संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र आयोग गठन गर्नुपर्ने र आयोगको कार्यविधि एक वर्षको हुनेछ भन्ने स्पष्ट र किटानीसाथ भएको व्यवस्थाले सरकारलाई सम्पूर्ण रूपले तताएको मात्र होइन, स्थानीय निर्वाचनउन्मुख भएर अगाडि बढ्न बाध्यसमेत बनाएको छ । यतिमात्र नभई वर्तमान व्यवस्थापिका संसद्को म्यादसमेत २०७४ माघसम्म मात्र भएकाले र यसै अवधिभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको निर्वाचन र स्थानीय व्यवस्थापिकाको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । यदि यसो गरिएन भने संविधान नै धरापमा पर्ने स्थितिले यसपटक राजनीतिक दलहरू एवं नीति निर्माण तहलाई झस्काएको पनि छ । यसै अनुरूप सम्बन्धित सबै पक्ष आ–आफ्नो अडान र सामुहिक स्वार्थका लागि क्रियाशील भएको अनुभूति भएको छ । यदि संविधानको अन्तिम मस्यौदा भइरहेको बेलामा वर्षदिन अगाडि स्थानीय तहका सम्बन्धमा अहिले देखिएकै चासो र चिन्ता सबै पक्षमा यसैगरी भइदिएको भए र यसैअनुरूप राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू गम्भीर भइदिएको भए समावेशी र समानुपातिक चरित्र बोकेको यो संविधान पुन:संविधान संशोधनको चपेटामा पर्ने थिएन, सबै प्रक्रिया सहज ढंगले हुने थियो ।

राज्यको पुन:संरचनाको माध्यमबाट सदियौंदेखिको केन्द्रीकृत एकात्मक र हुकुमी प्रवृत्तिको राज्य संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गर्ने जुन संकल्प वर्तमान संविधानले गरेको छ, त्यसलाई पूर्णता दिने यो अन्तिम मौका हो । काठमाडौं केन्द्रित राज्यव्यवस्थाले सुदूर पूर्व, सुदूर पश्चिम, हिमाल र तराई–मधेसलाई ‘पेरिफेरी’ मात्र ठानेर शंकाको दृष्टिले हेर्ने चरित्रलाई सुधार गरी राष्ट्रियताको साझा दृष्टिकोणलाई ठोस स्वरूप दिने सुन्दर, उत्कृष्ट एवं सुवर्ण अवसर पनि हो, यो । त्यतिमात्र होइन, राजतन्त्र समाप्त भई गणतन्त्रमा पदार्पण गरेको यो मुलुकका मालिकहरू अब कुनै एक व्यक्ति वा वर्गमा मात्र सीमित छैनन्, नेपालमा तीन करोड नेपाली नागरिक सबै यसका संरक्षक हुन् भनी अनुभूति दिने र दिलाउने अति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील घडी पनि यही हो । यसलाई पहिचान गरी प्रत्येक राजनीतिक नेताहरूले राजनेताको परिपक्वता (स्टेट्समेनसिप) परिवर्तित परिस्थितिमा बोली र आचरणद्वारा प्रदर्शित गरी जनताको मन जित्ने बेला पनि हो । धेरै ठूला–ठूला कुरा र लामा–लामा भाषण जनताले विगत एक दशकदेखि सुनिसकेका छन् । जनताको चेतनाको स्तर हामीले सोचेकोभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको छ । वर्तमान नेतृत्व पिढीलाई चौथो सन्ततिले पनि विश्वसँगको पहुँच राख्न र गराउन आवश्यक प्रविधि र क्षमता हासिल गरिसकेको छ । त्यो नयाँ पुस्ताको नेतृत्वप्रतिको सम्मान पैदा गराउनसक्ने क्षमतासमेत वर्तमान नेतृत्वमा हुनुपर्छ । यो क्षमता चौथो पुस्ताको जस्तै ज्ञान र प्रविधिको कक्षा लिएर र सिकेर मात्र होइन, त्यसप्रति सम्मान र विश्वास गरेको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । त्यही नयाँ पुस्ताको विश्वास आर्जन गर्ने अपूर्ण अवसर अहिले नै हो ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा प्रवेश गरेसँगै सर्वाधिक चासो तराई–मधेस, थारुका साथै जनजाति, आदिवासी, महिला, दलितले देखाए । सीमान्तकृत एवं सदियौंदेखि उपेक्षित समुदाय र वर्गको चासोसमेत स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि नै देखिएको थियो । यतिमात्र होइन, संविधान घोषणाको घडीलाई बहिस्कार गरेको पक्षले पनि स्थानीय निर्वाचन विधेयकसहित संविधानमा संशोधनको अपेक्षासमेत गरेको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ, घोषित संविधानप्रति खुलेर सहमति जनाउन नसकेको पक्षहरूको भावनालाई पनि एउटा उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ भन्ने संकेत मिलेको छ । त्यसैले यो अवसर राष्ट्रका लागि अत्यन्त उपयुक्त एवं अत्यन्त फलदायी बन्न सक्छ । तर चाहियो कडा मिहेनत, लगनशीलता र संकल्पप्रति प्रतिबद्धता ।

स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक –२०७३, लाई सिधै संसद्बाट पारित गरी गहन छलफलको अपेक्षा राखेर राज्यव्यवस्था समितितर्फ पठाइयो भने समितिले पनि सिधै छलफल नगरी उपसमिति गठन गरी यस विषयमा गम्भीर बहस गरायो । यहाँसम्म नीति निर्माताहरूको सोच र चिन्ताले संविधान संशोधनसम्मको सुझबुझ अनुमान गर्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा उक्त विधेयकमाथि राखिएका १५ वटा संशोधन प्रस्तावहरू र नीतिहरूमाथि आफ्नो जिकिर प्रस्ट्याउने अवसरलाई उल्लेख गर्नु समसामयिक हुनेछ । जसमध्ये स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुखमा महिला सहभागिता, दलित महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमाथिको छलफल उल्लेखनीय छ । समितिले यसलाई अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेर र सदनले पारित गरेर यस दिशामा अत्यन्तै सराहनीय कदम भएको छ ।

पारित स्थानीय तहसम्बन्धी विधेयकको परिच्छेद १ को २ (थ) ले समेत ‘स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभालाई सम्झनुपर्छ’ भनी स्पष्ट किटान गरेको छ । जस अनुसार जिल्लासभाका प्रमुख र उपप्रमुखले समेत गाउँपालिका र नगरपालिकाले जस्तै राष्ट्रियसभा लगायतका सबैमा मतदानको अधिकार रहेको पुष्टि हुनेगरी विधेयकमा खुलाउनुपर्नेमा सो भने परेको छैन । अत: स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको मतदान अधिकार समान रहनुपर्छ भन्ने माग उक्त संशोधन प्रस्तावको आग्रह रहेको छ । यसलाई पुष्टि गर्दे समितिको छलफलमा गाउँ र नगरका प्रमुख, उपप्रमुखहरूको जिल्लासभाको प्रमुख, उपप्रमुखमा उठ्ने र भोट दिने अधिकार पाएका छन् । तर जिल्लासभामा निर्वाचित भइसकेपछि गाउँ वा नगरमा रहेको प्रमुख, उपप्रमुख पद त जान्छ (खाली हुन्छ) नै, गाँउ र नगर तहमा रहँदाको राष्ट्रियसभा लगायतमा मतदान गर्ने अधिकार पनि रहँदैन । त्यसैले यो त्रुटि सच्याउनुपर्छ भन्ने संशोधन राख्ने पक्षले माग गरेको कुरा अझै बहसको सान्दर्भिक विषय रहेको छ ।

स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा ७१९ स्थानीय तह सिफारिस गरेको छ । तर विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रहरू निर्धारणको कार्य बाँकी नै राखिएको छ भने प्रतिवेदनअनुसार कायम गरिएको स्थानीय तहहरूको संख्या पनि भारी कटौती गरी एक चौथाइभन्दा पनि कममा झारिएको छ । पुरानो गाविसलाई लगभग वडा स्तरमा झारिएको छ । त्यसैले राष्ट्रियसभामा स्थानीय तहको वडा प्रमुखले समेत मतदान गर्ने अधिकार राख्दा अझ न्यायोचित हुनेछ । उक्त विधेयकमा राखिएको संशोधनमा मतदान अधिकार संकुचन हैन, विस्तार गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । तर राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले तराई–मधेसको समस्यासँगको लेनदेनमा स्थानीय तहको अधिकार कटौती र प्रदेशको अधिकार बढाउने प्रसंग चल्नथालेको कुरा छापामा आउन थालेको छ, जुन विषय देख्दा सजिलो र हल्का लाग्छ । एकपटक संविधानमा स्पष्ट किटानी गरी अधिकार सूचीसमेत प्रकाशित गरिसकिएको विषयलाई विवादमा तान्दा हुनआउने परिणामले मुलुकलाई फेरि कुन अवस्थातिर धकेल्छ भन्नेतर्फ पटक्कै नहेरिएको स्पष्ट हुन्छ । जहिले पनि अधिकार दिँदा निकै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । तर एकपटक दिइसकिएको अधिकार खोस्दाको परिणाम घातक हुन्छ भन्ने सोचिएन भने त्यो झन् प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । त्यसैले त्यस्तो अधिकारको कटौतीको निर्णय नहोस्, बरु अन्य उपायहरूद्वारा त्यस्तो माग सम्बोधन होस् ।

‘संविधान’ मुलुकको मूल दस्तावेज हो । त्यसलाई ऐनसरह संशोधनका नाममा धेरै चलाउन थालियो भने मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाको भविष्य झन् अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । संविधानको धारा २१९ को व्यवस्थाबाट पनि धेरै कुरा ऐनद्वारा समेट्न सकिन्छ । त्यसमा भनिएको छ– ‘स्थानीय तहको कार्यकारिणी सम्बन्धी अन्त्य व्यवस्था यस संविधानको अधीनमा रही सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।’ र अहिले नै सरकारले संघीय कानुनका रूपमा ‘स्थानीय शासन ऐन’ तर्जुमा गर्दैछ र अहिले नै स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । यसभन्दा पनि अगाडि संविधान संशोधनको प्रस्ताव र तयारी, स्थानीय शासन ऐन र पारित भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक एकअर्कासँग गाँसिएको विषय भएकाले सबैलाई एउटा प्याकेजमा सहमति एवं समझदारीद्वारा छिनोफानो लगाउन सजिलो हुनसक्छ । अत: यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोचौं ।

पोखरेल व्यवस्थापिका संसद्का सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७३ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT