कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

कांग्रेस, मधेस र निर्वाचन

रामचन्द्र पोखरेल

मुलुक अत्यन्त गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा साथै यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी छ भने अर्कोतिर मधेसको पीडाले मुलुकको स्थिति दिनानुदिन गम्भीर बन्दै गएको छ ।

कांग्रेस, मधेस र निर्वाचन

यस स्थितिमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले मात्र नभई मुलुककै सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल भएकोले नेपाली कांग्रेसले ढिला नगरी सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने गुरुत्तर जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । निर्वाचन विना लोकतान्त्रिक संविधान जीवन्त बन्न सक्दैन । तसर्थ निर्वाचन अपरिहार्य छ । निर्वाचनमा सबै दल सहभागी बन्ने वातावरण निर्माण गर्नु नै अहिलेको प्रमुख दायित्व हो । मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका संसद्हरूले यही जिम्मेवारी बोध गर्दै विद्यमान मधेसको समस्या राजनीतिक भएकोले राजनीतिक रूपमा नै समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् । 

२००७ सालको जनक्रान्तिमा मधेसको आफ्नै गरिमामय स्थान छ । लोकतन्त्रको त्यस प्रस्थान विन्दुबाट अगाडि बढेको नेपाली राजनीतिलाई समयसापेक्ष गति दिन हामीलाई त्यस विन्दुबाट नैतिक बल थपिएको पाउँछौं । त्यही मूल्य, मान्यता र आदर्शलाई आज पनि वरकरार राख्न सक्नुपर्छ । यदि यसमा चुक्यौं भने लोकतन्त्र पनि जोखिममा पर्छ । हामीले स्मरण गर्नुपर्छ कि ती दिन पनि थिए, जब नेपालले २०१५ सालको पहिलो आमचुनावको सफल कार्यान्वयनबाट मुलुकले लोकतान्त्रिक फड्को मारेको थियो । तर २०१६ असार २१ मा जनकपुरमा सम्पन्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले भने उक्त निर्वाचन परिणामलाई ‘राजनीतिक प्रगतिमा नै एउटा ठूलो आशंका’ पैदा गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

तिनताक नेपाली कांग्रेसलाई ‘भारत परस्त’, ‘दलाल’जस्ता शब्दावलीहरू प्रयोग गरी प्रहार गरिन्थ्यो । मोहनशमशेरले गरेको सन् १९५० को सन्धि पनि कांग्रेसले गरेको भनिदिन्थे । तर राणाले कोशी र राजाले गण्डक बाँध निर्माण गर्न भारतलाई जिम्मा दिइसकेका थिए । पहिलो सहमति अनुसार गण्डक सम्झौता गर्दा नेपाली पक्षलाई थोरैमात्र लाभ हुने भएपछि प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले हाम्रो तराईको नेपाली जमिन सिंचाइ गर्न बाँध माथि सार्नुपर्ने, ३५ प्रतिशत ठेक्का नेपालीले समेत पाउनुपर्ने र १० हजार किलोवाट जलविद्युत योजना भारतले राजधानी आसपास त्रिशूलीमा बनाइदिनुपर्ने जस्ता अडान राखेर, त्यो नभएसम्म सम्झौता नै नगर्ने अडान लिनुभएको थियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भएकाले त्यो अडान लिने शक्ति प्राप्त कोइरालामा थियो । र भारतले त्यसलाई स्वीकार्ने अवस्था सिर्जना हुनसकेको हो ।

निर्वाचनको महत्त्व र अपरिहार्यताका पक्षमा कांग्रेस सदा अडिग रहिआयो । २०६२/६३ को ऐतिहासिक परिवर्तनपछि पनि संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिने र नसक्ने आशंकाको परिस्थितिलाई तोडेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मधेसलाई साथमा राखेर ‘संविधानसभाको निर्वाचन गराइछाड्नु भएको हो । कति अप्ठेरो थियो, त्यतिखेरको परिस्थिति ।

राजनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी छ– ‘परिवर्तन’ । यदि राजनीतिले समयसापेक्ष परिवर्तन दिन सकेन भने त्यो जतिसुकै राम्रो सिद्धान्त र विचार भएर पनि व्यवहारमा भने समयको गतिमा बाहिर पर्छ । यही नियति बुझेर अनेकौं चिरामा विभाजित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीलाई नयाँ गति दिन मदन भण्डारीले ‘बहुदलीय जनवाद’को नीति प्रतिपादन गरेर २०४७ सालको निर्वाचनमा भाग लिएर नै समयको प्रवाहलाई छोप्न सक्ने हैसियत कम्युनिष्टलाई दिलाउनुभएको थियो । र २१०५ सालको ‘चार सिट’बाट अहिलेको विकल्प शक्ति र पटक–पटक सत्ताको नेतृत्वसम्म पुग्न सक्षम भएको हो ।

राजनीतिको यसै मर्मलाई मधेस आन्दोलनका राजनीतिक दलहरूले समेत आजको सन्दर्भमा पनि मनन गर्नु उचित हुन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रवादी मधेसी शक्तिलाई समेत अब हुने स्थानीय तहसहित तीनवटै निर्वाचनमा सहभागी गराउने नैतिक जिम्मेवारी बोकेको कांग्रेस अझ गम्भीर हुन जरुरी छ । कांग्रेसले के बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ भने लोकतन्त्रवादी मधेसी शक्तिलाई बल दिने, नेतृत्व विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण मार्ग निर्वाचन नै हो र अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई मौका दिएर पन्छिनु भयानक चिन्ताको विषय हुनसक्छ भनी बुझाउन सक्नुपर्छ । त्यतिमात्र होइन, आज मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमाथि मधेसी जनताको विश्वास हुनु पनि निर्वाचनबाट उत्तीर्ण भएकै कारणबाट सम्भव भएको हो । 

राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिनाले कहिल्यै पनि राजनीतिक नोक्सानी हुँदैन, बरु बढोत्तरी हुन्छ । कथम् निर्वाचनमा हार हुँदा पनि हजारौं–हजार जनताले खसालेको मतको अपनत्व–भावना खेर जाँदैन । त्यसै मतको आधारबाट वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित गराउँछ । यदि कांग्रेसले निर्वाचनलाई महत्त्व नदिएर पहिलेदेखि नै संविधानको दफा र धारातिरै अलमलिएको भए आज ७० वर्षसम्म मुलुकको लोकतान्त्रिक राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा रहने थिएन । अत: निर्वाचनलाई कुनै पनि बहानामा टाढिन दिनु हुँदैन, सम्पन्न गराउनुपर्छ ।

संक्षेपमा, मधेस र मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूका लागि पनि १९ वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय तहको निर्वाचन उत्तिकै विशिष्ट अवसर हो । कुनै पनि दलको नेतृत्व तहमात्र महत्त्वपूर्ण हुने होइन, स्थानीय तहले पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ । स्थानीय तहकालाई धेरैभन्दा धेरै संख्यामा समेट्न सकिने र उनीहरूलाई नेतृत्व विकासको अवसर दिन सकिने पनि स्थानीय तहको निर्वाचन नै हो ।

निर्वाचन चाहने सबैले यो कुरा आत्मसात गर्न जरुरी छ । यस मर्मलाई मध्यनजर राख्दै वार्तालाई गम्भीर ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । वार्ताका लागि केही महत्त्वपूर्ण आधार पहिल्याउन जरुरी हुन्छ । जस अनुसार निम्न बुँदामा टेकेर अगाडि बढ्दा सजिलो हुनसक्छ । (१) सर्वप्रथम, विगतमा भएका सहमति, सम्झौता र समझदारीलाई सम्बोधन हुनसक्ने तत्कालीन र दीर्घकालीन बुँदाहरूको पहिचान र विश्लेषण, (२) नेपाली कांग्रेसका तराई–मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूबाट समय–समयमा प्रस्तुत सुझावको विश्लेषण, (३) छिमेकीहरूबाट व्यक्त गरिएका 
चिन्ता र चासोको सान्दर्भिकता अध्ययन, (४) मधेस आन्दोलन सम्बद्ध प्रमुख व्यक्तित्वहरूसँग सामुहिक वा छुट्टाछुट्टै कुराकानीद्वारा गतिरोधका कारणको पहिचान ।

विश्व राजनीतिमा समस्यासँंग तात्कालिक संवाद प्रारम्भ र त्यसै संवादको निरन्तरताबाट मात्र निदान–समाधान भेटिएको पाइन्छ । त्यसमा ढिलाइ, बेवास्ता वा लामो समय लगाउने गर्दा अन्य समस्यासमेत थपिएका, मूल समस्या झन् जटिल बनेका प्रशस्त उदाहरण भेटिन्छन् । समस्यासँंग नजिकबाट सम्बन्ध बनाउँदा र संवादका लागि ‘तत्परता एवं परिणाममुखी वार्ताका लागि अग्रसरताको अनुभूति’ गराउन सक्नु मात्रले पनि समस्या समाधानमा ठूलो सहयोग पुग्न सक्छ । विश्व राजनीतिको अर्को पाटो छ, समस्याबाट भागेर होइन, निरन्तर नजिक भएर ठूलठूला समस्याको निदान भेटिएको छ । त्यसबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ ।

पोखरेल कांग्रेस नेता हुन् । 

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७३ ०८:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?