‘कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल’ को सरकारी मुड

धर्म अधिकारी

दस वर्ष पुरानो सुशासन ऐन– २०६४ मा टेकेर सरकारले अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका– २०७३ जबर्जस्ती जारी गरेको छ । शासकका आँखामा शासनै संसार, नियन्त्रण नै व्यवहार भनेजस्तो भएको छ । ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ र अभिव्यक्ति सुनिश्चित गर्ने आम सञ्चारको संवैधानिक प्रावधानमा उभिएर सरकारले मिडियालाई हेर्न चाहेन ।

निर्देशिकाको जगबाहेक मिडियाकर्मीले त्यसमा प्रयोग गरिएको भाषाशैली र परिभाषामा विमति देखाएका छन् । त्यसको दुष्प्रयोग हुने भय प्रकट गरेका छन् र त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठाएका छन् । आफ्ना सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै पत्रकार महासंघ लगायत संस्थाहरूले सरकारसँंग निर्देशिका फिर्ता गर्न दबाब दिन थालेका छन् ।

मस्यौदा निर्देशिकामा निर्दिष्ट नियम पालना नगर्ने मिडियालाई निलम्बनसम्म गरिने प्रावधान थियो । जारी गरिएको निर्देशिकामा त्यो प्रावधान हटाइएको छ । तर यो वस्तुत: नियन्त्रणमुखी छ । सरकार ‘कमाण्ड एन्ड कन्ट्रोल’को मुडमा छ भने मिडियाकर्मी स्वनियमन वा कमसेकम सहनियमनको सिद्धान्तमा जोड दिइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार उनीहरूले आफ्नो नियम आफैं बनाउन पाउनुपर्छ वा सरकारले उनीहरूसंँगको सहमतिमा मात्रै त्यस्तो नियम बनाउनुपर्छ । इन्टरनेटलाई तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र छोडिदिने थोरै मुलुकहरूमध्ये नेपाल रहिआएको छ र यस्तो स्वतन्त्रतामा हामी दक्षिण एसियामामै अग्रणी अवस्थामा छौं । प्राविधिक ज्ञान वा क्षमताको कमीले गर्दा नै सही, औपचारिक रूपमा सरकारले इन्टरनेटलाई आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरै छोडिदिएको थियो । दु:खको कुरा यस निर्देशिकाले हाम्रो त्यो सकारात्मक छविलाई धुमिल बनाउने निश्चित छ ।

आलोचनामा निर्देशिका
दफागत रूपमा हेर्दा निर्देशिकाले ‘अनलाइन पत्रकारिता’लाई इन्टरनेटमा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी समाचारमूलक र जानकारीमूलक सामग्री उत्पादन, प्रकाशन, प्रसारण वा वितरण गर्ने ‘प्राविधिक कार्य’मा सीमित गर्न खोजेको छ । अभिव्यक्ति र सिर्जनशीलता जस्ता पक्षलाई उपेक्षा गरेको छ । ‘क्युरेसन’ इन्टरनेट प्रकाशनको मौलिक अभ्यास बनिसकेको छ, तर यो कुरा निर्देशिकामा छुटेको छ । सेयर गर्नुलाई प्रकाशन भन्ने कि नभन्ने ? जिम्मेवारी मूल प्रकाशकमा कि सेयर र क्युरेट गर्नेमा ?

‘अनलाइन सञ्चार माध्यम’लाई कानुनी रूपमा स्थापित वा दर्ता भएको इन्टरनेट माध्यमका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । इ–पत्रकारिता गर्न डोमेन सहितको आफ्नै वेबसाइट हुनुपर्ने अभिप्राय: देखिन्छ । तर आजभोलि सोसल मिडियामा पनि ‘एक्ट्स अफ जर्नालिजम’ अर्थात् पत्रकारिताका कृत्य प्रशस्तै पाइन्छन् । पत्रकारिता र सम्पादकीय सिद्धान्त अंगिकार गरी सन्देशमूलक वा विषयगत सामग्री सेयर गर्ने फेसबुक र ट्विटर एकाउन्टलाई पनि सरकारसमक्ष दर्ता गर्नुपर्ने हो त ?

इन्टरनेटको भौगोलिक सीमा छैन । नेपाली अनलाइन मिडिया विदेशबाट पनि प्रशस्तै प्रकाशित छन् । ‘दर्ता नभई’ सञ्चालन ‘गर्न नपाइने’ कुरालाई लागु गर्न न्यायिक क्षेत्राधिकारको कठिनाइ अजङ्ग छ । स्वेच्छिक दर्ता गर्नु बेग्लै कुरा हो । इन्टरनेट मिडिया अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने नियमन अधिनायकवादी प्रवृत्तिको सूचक हो । दर्ताका लागि पर्न आएको दर्खास्तमा सूचना विभागले ‘आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ’ भनिएको छ । ऐतिहासिक स्मृति ताजै छ– हामीकहाँ ‘जाँचबुझ’ भन्नासाथ सरकारी नियन्त्रण वा दमनको गन्ध आउँछ ।  

दर्ता वा नवीकरण गर्दा सम्पूर्ण कर्मचारी र कामदार समेतको विवरण सूचना विभाग र प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । वास्तवमा धेरै त्यस्ता मिडिया एकजना व्यक्ति र कतिपय अवस्थामा ‘सिटिजन जर्नालिस्ट’ वा ‘ब्लगर’को एकल जमर्कोमा पनि चलेका छन् । कार्यशैलीको यो लचकता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अनलाइन मिडियाको विशेषता हो ।

निर्देशिकाले सूचना विभागबाट अनलाइन पत्रकारले प्रेस प्रतिनिधिपत्र लिनुपर्छ भनेको छ । तर यस्तो व्यवस्थाले ‘सेन्सरसिप’को अवस्था सिर्जना गर्छ । असली लोकतन्त्रको प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रेस प्रतिनिधिपत्र लिनैपर्छ भन्ने छैन । यो पत्रकारको व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो । नेपालको संविधानले निषेधित गरेका कुरा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने स्मरण गराइएको छ । थुप्रै वर्जित बुंँदा छन्, संविधानमा, जस्तै– राष्ट्रियता, अखण्डता र जातजाति बीचको सुमधुर सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने, अदालतको अवहेलना गर्ने र अपराध गर्न भड्काउने जस्ता कुरा । चिन्ता तिनको व्याख्या कसरी गरिन्छ भन्ने हो । 
आफूले प्रकाशित, प्रसारित गरेको सामग्रीप्रति अनलाइन मिडिया पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । हो, जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तर ‘पूर्णरूपमा’ सम्भव छैन । लेख सामग्रीमा बाह्य स्वतन्त्र लेखकहरूको पनि योगदान हुन्छ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अनुसार कतिपय लेख सामग्रीमा लेखक स्वयम् जिम्मेवार हुन पाउँछ र हुनु पनि पर्छ । प्रकाशित सामग्री सुरक्षित राख्नु अनलाइन सञ्चालकको दायित्व भनी तोकिएको छ । सुरक्षित राख्नसके कति राम्रो हुन्थ्यो । तर क्षणभंगुरता नै इन्टरनेटको विशेषता हो । कतिन्जेल र कसरी राख्ने अलि स्पष्ट भए राम्रो हुन्थ्यो । अध्ययनले देखाएका छन्, कुनै पनि वेब पेजको औसत आयु १०० दिनमात्र हुन्छ । निर्देशिकाको अघिल्लो मस्यौदामा ‘कम्तीमा पनि ६ महिनासम्म’ सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख थियो, त्यो मेटाइएको छ । 

अनलाइन मिडिया सञ्चालक, सम्पादक र पत्रकारले प्रेस काउन्सिलद्वारा जारी आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने भनी निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेको छ । लोकतान्त्रिक पत्रकारितामा चलिआएको स्वनियमनको सिद्धान्त अनुसार, व्यवसायीहरूले संगठित रूपमा (जस्तो– अनलाइन पत्रकार संगठन) आफ्नै पत्रकार आचारसंहिता लागु गरे पुग्छ, काउन्सिलद्वारा जारी आचारसंहिता नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । मिडियाले आफ्नै आन्तरिक आचारसंहिता पालना गरे पनि हुन्छ, तर त्यो स्पष्ट रूपमा पालन हुनुपर्‍यो । अनलाइन पत्रकारहरू आफैले स्वनियमनको निर्णायक कदम चल्नु उत्तम हुनेछ । देशको प्रचलित कानुन मान्नुपर्छ, तर कानुन नै प्रेसमा अंकुश लाउने खालको बनाउँदा त्यस्तो कानुन खारेजीको पक्षपोषण गर्नु पत्रकारिताकै धर्म हो । प्रेस काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता पालनको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कुरा लेखिएको छ । विडम्बना, काउन्सिल राजनीतिक रूपमा कहिल्यै स्वन्तन्त्र र स्वायत्त हुन सकेन । उसको अनुगमन र निरीक्षण प्रक्रियाबारे थुप्रै जायज प्रश्न अनुत्तरित छन् । काउन्सिलका निर्णयको सम्मान गर्न धेरै व्यवसायी तयार छैनन् । स्वनियमनको सिद्धान्त अनुसार, सरोकारवाला मिडिया स्वयम् र मिडिया प्रयोगकर्ताहरू समेत संलग्न एउटा नयाँ स्वतन्त्र संयन्त्रले अनुगमन र निरीक्षण गर्नु जायज र उत्तम थियो ।

निर्देशिका पालन नगरेमा सरकारी सुविधा रोक्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । सुविधाभोगी मिडियाका लागि यो एउटा आकर्षण भए पनि स्वतन्त्र मिडियाका लागि यो सेन्सरसिपको परोक्ष शैली हो, ‘बल्छीमा गड्यौंलो’जस्तै । विदेशबाट प्रकाशित वा प्रसारित हुने अनलाइन मिडियाले नेपालको संविधानले निषेधित गरेका कुरा प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको पाइएमा काउन्सिलले ‘सम्बन्धित निकाय’ (सम्भवत: आईएसपी अर्थात् इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी) लाई लेखी त्यस्तो सामग्री नेपालभित्र प्रकाशन तथा प्रसारण हुन नसक्ने गराउने उल्लेख छ । यस्तो प्रावधानबाट आईएसपीलाई सेन्सरसिपको औजार बनाइएका उदाहरण अन्यत्र प्रशस्तै पाइन्छन् । निषेधित सामग्रीको निक्र्योल कसले, कसरी गर्छ भन्ने पनि स्पष्ट गरिएको छैन । प्रोक्सी सफ्टवेयर प्रयोगबाट रोक्का गरिएको साइट सहजै ‘एक्सेस’ गर्न सकिने हुँदा विदेशबाट प्रकाशित सामग्री पूर्णत: रोक्का गर्न सम्भव पनि छैन । मिडिया प्रयोगकर्ताको गुनासोबारे छानबिन गर्दा काउन्सिलले मागेका सामग्री अनलाइन मिडियाले उप्लब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । तर मिडियाले आफ्नो स्रोतको गोपनीयताको हक सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्थामा स्रोतसम्बन्धी जानकारी नदिन पनि सक्छ ।

गर्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण काम
नेपालमा प्राय: विधान, नीति, निर्देशिका आलोच्य रहिआएका छन् । तिनको निर्माण प्रक्रिया नै ‘कमाण्ड एन्ड कन्ट्रोल’को मनसायबाट सुरु हुन्छ र पर्याप्त तयारी र अध्ययन नै नगरी सरोकारवालाहरूको आलोचना वा सुझावलाई समेत बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय रूपमा हतारमा जारी गरिन्छ । यो निर्देशिका पनि अपवाद रहेन । इन्टरनेटको सीमाहीनता र यसको द्रुत परिवर्तन यसका विशेषता भएकोले वैधानिक नियमन असम्भवजस्तै छ । धेरै देशले अनलाइन समाचार माध्ययमलाई नियमन गरेका छैनन् र गर्नेहरूको प्रयास पनि असफल रहेको छ । ती देशले अव्यावहारिक नियम लागु गर्नुभन्दा गोपनीयता, उत्पीडन, शिष्टता, मानहानि जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रचलित कानुनको भरमा इन्टरनेट नियमन गर्ने गरेका छन् । कतिपय देशमा पत्रकार आचारसंहिता नै पर्याप्त मानिन्छ । सोसल मिडिया र अन्तरक्रियात्मक सहभागिताले अब इन्टरनेटमा ‘सेल्फ करेक्सन’ अर्थात् स्वसंशोधनको अवसर प्रशस्तै छ । त्यसैले हालै जारी निर्देशिकालाई संशोधन गर्ने कि खारेज गर्ने, पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ ।

पारदर्शी र समावेशी ढंगमा सरोकारवालाहरूसंँग संवाद र सम्झौतामा आधारित नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ । वास्तविक लोकतन्त्रमा सरोकारवालाहरू भन्नाले सरकार र अनलाइन मिडियाकर्मी मात्र पर्दैनन् । मिडिया प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण र अन्य बुद्धिजीवीहरूको समेत रायसुझाव लिनु उचित हुन्छ । सरकार र समूह विशेषका कार्यकर्ता बीचको तानातानीमा बनाइने नीति निर्देशिका बृहत समाजका लागि हितकर हुन्छ भन्ने छैन । जेजसो गरे पनि लोकतान्त्रिक अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत जानु राम्रो होइन । लोकतन्त्रमा चल्तीको अभ्यास स्वनियमन नै हो । न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिका आदि यसका उदाहरण हुन् ।
निर्देशिकाको एउटा गौण उद्देश्य सूचना विभाग समेतलाई सहयोग पुर्‍याउन प्रेस काउन्सिलले जतिसक्दो बढी मिडिया सम्बन्धी सूचना संकलन गर्नु रहेको भान हुन्छ । नियामक संस्थाले नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो, बृहत रूपमा तथ्यांक संकलन र सूचना संकलनको कामका लागि प्राज्ञिक वा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरू वा मिडिया उद्योग स्वयम्लाई प्रोत्साहित र सहयोग गर्नु आवश्यक छ । स्वनियमनको प्रणाली लागु गर्नसके मिडियाले स्वेच्छिक रूपमा तथ्यांक बुझाउने अभ्यास स्थापित गर्न सकिनेछ ।

हाम्रो जस्तो ध्रुवीकृत बहुलवादी मिडिया भएका कुनै पनि देशमा मिडियाको नियमन गर्न सरकार कमजोर देखिएका छन् । राजनीतिक स्वार्थ र प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि उठी स्वनियमनका लागि अनलाइन मिडियाकर्मी स्वयम् जुट्न ढिला भैसक्यो । आफूलाई चित्तबुझ्दो भाषाशैली र आत्मसम्मानको दस्तावेज आफैं तयार गर्ने नेतृत्व लिनु आवश्यक छ । यस अघि भएका अनलाइन मिडियाकर्मीका स्वनियमनका प्रयासको समीक्षा पनि हुनुपर्‍यो । लोकतन्त्रमा सर्वसाधारण मिडिया प्रयोगकर्ता वा जनताभन्दा उत्तम अनुगमनकर्ता वा निरीक्षक अरू कुनै हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७३ ०८:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कक्षा १ मा प्रवेश परीक्षा : पेचिलो मुद्दा

वाई.पी. आचार्य

कान्तिपुरमा चैत १६ गते ‘कक्षा १ मै प्रवेश परीक्षा ?’ समाचार छापियो । यसले नेपाली विद्यालयीय शिक्षाको असली रूपलाई छर्लङ्ग पारिदियो । शैक्षिक प्रणालीलाई चुनौती दियो । शिक्षा प्रणालीको वास्तविकता पढ्दा बालमनोवेत्ताहरूको मन कुँडियो ।

निर्विद्यालयीकरण र गृहविद्यालयका पक्षपातीहरूको मुटु चस्कियो । शिक्षाविदहरूको मथिङ्गलमा करेन्ट लाग्यो । अधिकारकर्मीका निधारबाट पसिना चुहियो । 

२०४६ सालपछि गुणस्तरहीनताको हिलो छ्यापिएका सामुदायिक विद्यालयको कमजोर व्यवस्थापन र अपनत्वविहीनताको फाइदा उठाउँदै निजी शिक्षण संस्था मोटाउँदै गए । निजी भित्रका पनि केही बलियाले पोषण राम्रो पाए । केही निर्धाहरू कुपोषणबाट बच्न संघर्ष गर्दैछन् । बाल अधिकार, बाल संरक्षण र बाल मनोविज्ञानजस्ता सिद्धान्त गुमराहमा परे । यी सिद्धान्तलाई लात मार्दै पाँच वर्षका बच्चाको बुद्धिमत्ता परीक्षण गरियो ।

के हो त सिद्धान्त ?
फ्रोबेल भन्छन्, ‘शिक्षा बाहिर फक्रिन बाँकी रहेको तर भित्र फक्रिएको वस्तु हो ।’ उनले जर्मनीमा सञ्चालित परम्परागत शिक्षाले बालकको न्याय नगरेको, समाज र परिवारको मान्यता बच्चाको दिमागमा लादिएको भनी आलोचना गरे । सन् १८१७ मा किन्डरगार्टेन विधिको अवधारणा अगाडि सारे । यस विधिअनुसार बालबालिकालाई पढाउनेभन्दा खेलाउने, रमाउन दिने र रुचि अनुसारका क्रियाकलापमा सहभागिता जनाउन दिने गर्नुपर्छ । १८९७ मा मेरिया मन्टेश्वरीले रोम विश्वविद्यालयमा मन्टेश्वरी विधिको परीक्षण गरिन् । उनले १९०७ मा आफ्नो पहिलो मन्टेश्वरी कक्षा नै सञ्चालन गरिन् । यस विधिले पनि बालबच्चालाई खेलाउने, नचाउने, घुमाउने गरी स्वतन्त्रतापूर्वक सिक्न दिनुपर्छ भन्छ । हाम्रा विद्यालयहरूमा पनि मन्टेश्वरी र किन्डरगार्टेन भनी नामकरण गरिएका छन् । यिनै विधि अवलम्बन गर्ने भनिएको छ । तर व्यवहारको पाङ्ग्रो भने उल्टो घुम्दैछ । यहाँ यस्ता स्कुलमा किताब घोकाइन्छ, गृहकार्यको भारी बोकाइन्छ । परीक्षा लिएर श्रेणी छुट्टाइन्छ । प्रतिष्ठित विद्यालयमा भर्ना पाउने भनेर कलिलो मस्तिष्कमा दबाबको सुई लगाइन्छ । कक्षा १ मै प्रवेश परीक्षा यसैको प्रतिविम्ब हो ।

के भन्छन् हाम्रा विधान ?
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक बनायो । प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भन्यो । आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क भन्यो । दिगो विकास लक्ष्यको धारा चारले समावेशिता, समता र गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्‍यो । यसमा नेपालले हस्ताक्षर गर्‍यो । २०६७ सालमा नेपाल सरकारले बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप ल्यायो । यसले बालबालिकाको आफ्नो गति र क्षमताअनुसार रमाइलोसँंग सिक्ने वातावरण भएको विद्यालय बालमैत्री विद्यालय हो भन्यो । प्रारूप अनुसार विद्यालयमा बालबालिकाको अन्तरनिहित क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको दबाब दिनु हुँदैन । जात, लिङ्ग, धर्म, भाषा, आर्थिक स्तर, शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलताका आधारमा विना भेदभाव विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ । पाठ्यक्रम प्रारूप २०६३ ले कक्षा ७ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्छ । यो व्यवस्था अनुसार अन्तिम परीक्षा लिएर बच्चालाई उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण गराउन पाइँदैन । संस्थागत विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९ ले उपत्यकाभित्र कक्षा १ देखि ५ सम्म १२ किलोमिटरसम्म मात्र बच्चालाई गाडीमा स्कुल लैजान मिल्ने भन्छ । तर व्यवहारमा कपट देखिँदैछ । 

अवतरण के ?
हामीले मौलिक हकलाई स्थापित गर्नु पर्नेछ । गुणस्तर भर्नु पर्नेछ । यसका लागि निम्न काम गर्न सकिन्छ ।

१) कक्षा ७ सम्म निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई संस्थागत विद्यालयले समेत कढाइसाथ पालना गर्नुपर्छ ।

२) मन्टेश्वरी किन्डरगार्टेन, नर्सरी कक्षामा सैद्धान्तिक मर्मअनुसार सिकाउनुपर्छ, किताब पढाउन बन्द गर्नुपर्छ, परीक्षा लिएर उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण गराउन बन्द गराउनुपर्छ ।

३) तल्ला कक्षामा बच्चाबच्चीले आफ्नो रुचिअनुसार क्रियाकलाप गर्न पाउनुपर्छ । शिक्षकले त्यसको अवलोकन गर्ने हो । पछि बच्चाको रुचि पत्ता लगाई विषय छनोट गर्न सल्लाह दिने हो ।

४) आधारभूत तहमा प्रवेश परीक्षा लिने कार्य बन्द गर्ने कानुनी बाटो तय गर्नुपर्छ ।

५) गृहकार्य होइन, व्यावहारिक कार्य दिनुपर्छ ।

६) अभिभावक पनि किताब घोकाउँदा, गृहकार्यको भारी बोकाउँदा मख्ख पर्ने प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ र व्यवहार कुशल सीप घरमै सिकाउनुपर्छ ।

७) तल्लो तहदेखि नै लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु गर्नुपर्छ ।

८) बहुप्रविधियुक्त व्यावहारिक सिकाइमा जोड दिनुपर्छ ।

९) मानिसको बुद्धि कुनै पनि साधनले नाप्न सकिँदैन । यो सापेक्ष हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्छ । 

अंक प्राप्त गर्न बच्चालाई दबाब दिँदा उसको प्रतिभा दबिन्छ र मर्छ । कथित प्रवेश परीक्षाको हाउगुजी देखाएर कलिला मुना निमोठ्ने काम नगरौं । संविधान, कानुन, मान्यता र सर्वमान्य सिद्धान्तलाई कार्यान्वयन गरौं । जोन हाल्टले भनेजस्तो विद्यालयलाई जेल नबनाऔं, घरजस्तै बनाऔं ।

प्रकाशित : चैत्र २२, २०७३ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्