वैदेशिक सहायताका लाभ–हानि

वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढ्नु भनेको नेपालले बढी दायित्व बेहोर्ने अवस्था सिर्जना हो । यसलाई बुद्धिमानी र उपलब्धिपूर्ण तवरले उपलव्धिमूलक योजनामा लगानी गर्नसके ऋणबाट पनि धेरै लाभ लिन नसकिने होइन । धेरै देशले यसरी आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई निकै माथि उठाएका पनि छन् ।

तर नेपालले भने वैदेशिक सहायता वा ऋण, लगानीबाट खासै बढी लाभ लिनसकेको देखिँदैन । अर्कातिर सरकारले विगतमा वैदेशिक अनुदानलाई पनि व्यापक हित हुने योजना वा कार्यक्रममा उपयोग गर्नसकेको पाइँदैन । वैदेशिक अनुदानमा दाताको सर्त कडा हुन्छन् । अनुदानको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दाता मुलुकतिरै फर्किने तथ्य आइरहेका छन् । २०५८ सालमा मात्रै सरकारले वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋण लिने र उपयोग गर्ने सम्बन्धी स्पष्ट र ठोस नीति बनाएको हो । यस अर्थमा नीति र कानुनबेगर नै लामो समयसम्म वैदेशिक सहायता लिने काम गरियो ।

हुन त नीतिविना वैदेशिक सहायता लिनु पनि एउटा नीति नै हो भन्न सकिन्छ । यो कारणले पनि नेपालले वैदेशिक सहायताबाट विगतमा बढी लाभ लिन नसकेको हो । २०५८ सालमा वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीति आइसकेपछि पनि वैदेशिक सहायताको उपयोग प्रभावकारी रूपमा हुनसकेको छैन । तसर्थ अब सरकारले अनुदान लगायत वैदेशिक सहायता उपयोग सम्बन्धी ठोस, दृढ र सुस्पष्ट नीति र खाका बनाई राष्ट्रलाई दीर्घकालीन लाभ हुनेगरी उपयोग गर्नेतर्फ सोच्नु आवश्यक छ ।


वैदेशिक सहायता सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूबीच भिन्न–भिन्न अवधारणा र दृष्टिकोण देखिन्छ । एउटै दलमा पनि वैदेशिक लगानी वा सहायता लिने सम्बन्धमा एकैखालको नीति पाइँदैन । वैदेशिक सहायता वा लगानीबारे सकारात्मक र नकारात्मक धारणा राख्ने नेता सबैजसो दलमा धेरै छन् । यस अवस्थामा नेपालजस्तो देशमा भिन्न–भिन्न राजनीतिक दर्शन र आदर्श बोकेका राजनीतिक दलबीच एउटै अवधारणा आउने भन्ने निकै कठिन काम हो । 

द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वैदेशिक सहायता लिंँदा फाइदा र बेफाइदा दुवै छन् । वैदेशिक सहायता लिँंदा दाताको स्वार्थमात्रै पूर्ति हुन्छ र नेपाललाई फाइदै हुँंदैन भन्न्नु उचित होइन । उपलव्धिपूर्ण ढंगले उपयोग गर्ने/नगर्ने भन्नेमा सरकारको आँट, साहस र प्रतिबद्धतामा निर्भर गर्छ । वैदेशिक सहायता लिनु भनेको रकममात्रै सहयोग लिनु होइन, यसबाट थप पुँजी लगानीको व्यवस्था हुनुका अतिरिक्त सहायतामा सञ्चालित आयोजनाबाट विकासका काम गर्न सकिने र प्रविधि तथा सीप पनि हस्तान्तरण हुने देखिन्छ । यसबाट धेरै ज्ञान र सीप पनि प्रप्त गर्न सकिन्छ । जुन दीर्घकालसम्मका लागि निकै उपयोगी हुनसक्छ । 

 साथै देशमा रोजगारीको अवसर बढाउन पनि यसले निकै ठूलो मद्दत गर्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकासलाई गति दिन वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक छ । यो दुई देश वा संस्थाबीच मित्रता र एकता सुदृढ गर्ने बलियो माध्यम पनि भएको र नेपालको आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकास तीव्रतर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने स्थिति र बाध्यताको कारण पनि वैदेशिक सहायता अंगिकार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस सम्बन्धमा सबै दलका नेताहरू एकैठाउँमा बसी व्यापक छलफल गरेर एउटै नीति बनाउनु उपलव्धिपूर्ण हुनेछ । 

हामीकहाँ सहायता उपयोग सन्दर्भमा व्यवहारमा धेरै समस्या र उल्झन छन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण ऊर्जा संकट, लगानीको असुरक्षा, द्वन्द्व, अशान्ति, चन्दा आतंक र प्रतिकूल वातावरण भएको लगानीकर्ताहरूको जिकिर छ । यो धेरै हदसम्म सत्य पनि छ । कतिपय अवस्थामा यस सन्दर्भमा सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दल र स्थानीय लाभकारी समूह पनि सहयोगी नभएको गुनासो उनीहरू गर्ने गर्छन् । वैदेशिक सहायता वा लगानीका योजनामा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको छ भने कानुनी बाटो अवलम्बन गरी उपचार गर्न सकिन्छ । तर योजनाका पूर्वाधार भत्काउने, बिगार्ने र द्वन्द्व बढाएर जांँदा दाता वा लगानीकर्तालाई भन्दा निकै बढी क्षति र नोक्सानी राष्ट्र र जनतालाई हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । 

वैदेशिक सहायता वा लगानी सधंै सहज रूपमा पाउन पनि सकिँदैन । पाएको बेला यसलाई राष्ट्रको अधिकतम हित हुनेगरी उपयोग गर्नु ठूलो बुद्धिमानी काम हो । अब नेपालले वैदेशिक लगानीलाई आफ्नो विकास र आर्थिक वृद्धिको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार बनाई बढीभन्दा बढी राष्ट्रिय हित हुनेगरी प्रयोग गर्न लाग्नुपर्छ । अहिले वैदेशिक सहायता लिने सम्बन्धमा केही कानुनमा सुधार गरिएको भए पनि कानुन, नीति र व्यवहारमा सुधार गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यसमा सुधारै नगरी सरकारले २०७३ फागुन १९ र २० गते दोस्रो २ दिने वैदेशिक लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्‍यो ।

यसबेला लगानीकर्ताबाट आएको १५ खर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धताले नेपाल सरकार र नेपाली लगानीकर्तालाई समेत ठूलै उत्साह ल्याएको छ । यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न माहोल सिर्जना गर्ने काम सरकारको हो । नेपालमा विगत २० वर्षदेखि राजनीतिक अस्थिरता, संक्रमण, बन्द–हडताल, ऊर्जा संकट, उद्योग व्यवस्थापन तथा श्रमिक बीचको द्वन्द्व, ठूलो लगानीमा सञ्चालित उद्योगहरूको असुरक्षा लगायतका कारणले लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न हिचकिचाइरहेको अवस्था छ र कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनी र नेपालीद्वारा स्थापित उद्योग र कलकारखाना पनि उपरोक्त विभिन्न कारणले बन्द भएको अवस्था छ । 

सम्मेलनबाट निकै उत्साहित भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चिनियाँ लगानीकर्ता र आफूसित भेट्न आउने सबैजसो देशका प्रतिनिधिसँग लगानी गर्न अनुरोध गरिरहेको देखिन्छ । उद्योग मन्त्रीले बेलायती लगानीकर्ताहरूलाई पनि नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । यतिले मात्र लगानीको वातावरण बन्दैन र लगानी पनि आकर्षित हुंँदैन भन्ने बुझ्नु जरुरी छ । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीति, कानुन, सेवालाई एकद्वार प्रणालीमात्र प्रवाह गर्ने व्यवस्था, कर लगायत छुटका व्यवस्था, ऊर्जा संकट, द्वन्द्व, बन्द–हडतालको अन्त्य र लगानीको सुरक्षा हुनेमा उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउनु जरुरी छ । नत्र प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतामै सीमित रहन सक्छ । यस सन्दर्भमा अरु देशको उदाहरण पनि लिन सकिन्छ ।

 वैदेशिक र स्वदेशी लगानीको विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो चिरेर अघि बढ्न जरुरी छ । साथै लगानीकर्ताले नेपाललाई करमुक्त देशको रूपमा मानेका छन् र आफ्नो सहज प्रभावबाट कर छुट सहजै लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता उनीहरूले राखेको देखिन्छ । लगानीकर्तालाई निश्चित अवधिका लागि कर छुट दिने विश्वव्यापी प्रचलन र मान्यता हो र यसलाई नेपालले पनि मान्नुपर्छ । तर सधंै कर छुट दिने व्यवस्था संसारमा कतै पनि छैन । कुनै पनि बहानामा कर छुट दिनु गम्भीर राष्ट्रिय अपराध हो । यो प्रवृत्तिबाट देशको आर्थिक उन्नति र समृद्धि कहिल्यै हुंँदैन भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ । 

कारोबार र नाफा आर्जनको आधारमा कर असुल गर्ने करको विश्वव्यापी सिद्धान्त र नीति हो । कारोबार घटेको र नोक्सान भएको बेला कर लिने र दिने कुरा नाफा भएको बेला पनि कर तिर्न आनाकानी गर्नेलाई कानुन बमोजिम दण्ड–सजाय गर्नुपर्छ । भारतले पछि कानुन बनाएर पनि कर असुल्ने काम गरेको थियो । यसपछि कर नलिन भारतमाथि निकै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि आयो । यसलाई भारतले मान्दै मानेन । हामीले पनि यो बुझ्न जरुरी छ । लगानीको सुरक्षाको विषयमा भने सरकारले उनीहरूलाई सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।