नश्लवादको संकीर्णता

मेखराज परियार

वर्तमान समय र सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रको स्थायित्व, दिगो विकास, स्थायी शान्ति र समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बहसको थालनी गर्ने बेला भैसक्यो । मुलुकले प्राप्त गरेका उपलब्धि जनाधिकार, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानता र समानुपातिक समावेशीकरण, विधिको शासन, न्याय स्वतन्त्रता, जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ता जस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार सहितको संविधान कार्यान्वयन गरी राष्ट्रको अग्रगामी भविष्य निर्माण गर्ने मार्गमा अघि बढ्नु जरुरी छ ।

त्यस दिशातर्फ राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकार र मातहतको शक्ति सचेत हुनैपर्ने बाध्यता छ । नेपाल र नेपाली जनताको सुन्दर भविष्यको रूपरेखा यसरी नै कोरिने र ग्यारेन्टी गर्नैपर्ने स्थिति छ । समृद्धि फगत कोरा राजनीतिक नाराले प्राप्त हुन सक्दैन । आत्मनिर्भर, सम्पन्न, शक्तिशाली, जनप्रेमी, स्थायी, सक्षम राष्ट्र निर्माण प्रमुख सर्त हो । हामी मुलुकको समृद्धिका निम्ति संकीर्णताबाट मुक्त हुन जरुरी छ ।

नश्लीय संकीर्णता
हाम्रा सबै जातीय मुक्ति आन्दोलनले नश्लीय पहिचानको खोजी गरिरहेका छन् । जाति, जनजाति, दलित, लोपोन्मुख जाति, बञ्चित वर्ग–समुदाय, सीमान्तकृत जाति, क्षेत्रको आवाज, आन्दोलन र मुक्ति संघर्षले सफलताको मृगतृष्णा त देखेको छन् । तर समानता र समावेशीकरणको मूल एजेन्डा नश्लवादलाई समाप्त गर्नेभन्दा स्थापित गर्ने किसिमको देखिन्छ । जातीय र नश्लीय विभाजन, उच्च र नीचको गलत परम्परा, गैरमानवीय भावना र व्यवहार बोकेर, राष्ट्रको समृद्धि भन्नु दिवास्वप्ना मात्रै हुनेछ । मानव नै जात, मानव नै धर्म, मानव नै वर्ग, क्षेत्र, समुदाय र पहिचान हो । यस प्रकारको मूल धारा निर्माण गरी अघि बढ्न ढिला हुँदैछ । 

Yamaha

हिन्दु वर्णाश्रम जातीय व्यवस्थाले कामको आधारमा वर्ग विभाजन गर्‍यो । त्यही कामको विभाजनलाई षड्यन्त्रपूर्वक ‘नश्ल’मा परिणत गरी विभेदी कानुन निर्माण गरी जातीय क्रूरता लादिएको हो । उत्पत्तिको हिसाबले भिन्न स्थानबाट आएका मानिस फरक मातृभाषा, चालचलन, बनोट, संस्कार, मान्यताबाट प्रभावित हुनपुगे । त्यो त प्रकृति, संस्कृति र राजनीतिको कारणले पारेका प्रभावमात्रै हुन् । विज्ञानले मानवको फरक र भिन्न–भिन्न नश्ल भेट्टाउँदैन । त्यो कृत्रिम, भ्रम र षडयन्त्र मात्रै हो । नश्लवाद जातीयवादभन्दा खतरनाक छ । 

रूपरंग, कद बनोट, लवज प्राकृतिक हुन् । वर्ण, मूल्य, मान्यता, परम्परा, संस्कृति, राजनीति र आचरण इत्यादि कृत्रिम र मानव सिर्जित हुन् । खुला, विभेदरहित, समानता, मानवतावादी समाज र राष्ट्र निर्माणमा अब नजुटे कहिले जुट्ने ? संकुचित नियन्त्रित कुनै एक आस्था र मान्यतालाई प्रोत्साहन गर्ने, एक नश्ल या जातिको बर्चस्य स्वीकारेर लोकतन्त्र जीवित रहँदैन । नियन्त्रित शासन व्यवस्थामा लोकतन्त्रको जीवन होइन, मृत्यु हुन पुग्छ । श्रम र सीप, ज्ञान र विवेक, बुद्धि, कला, मानवता, भावना सबै मानव हुनुको गुण हुन् । 

भाग्यवाद र भ्रमको संकीर्णता
मुलुकको संविधान ऐन, कानुन र व्यवस्थाले जातीयवादमा नश्लवाद अन्त्य गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि जातिले थर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कथित दलित या विभेदमा पारिएका जातिका व्यक्तिले आफ्नो नागरिकतामा अन्य थर लेखाउन पाउने व्यवस्था प्रगतिशील हो । यो विशेष अवसर पनि हो । भाग्यवाद, रुढीवाद, कुसंस्कारबाट ग्रसित समाजमा दमाई, कामी इत्यादि थर लेख्न र भन्न नछाड्ने या त्यसैलाई पहिचान मान्ने प्रवृत्ति गलत हो । नीच बुझाइ पनि गौरव या पहिचान हुनसक्छ ? थर परिवर्तनलाई सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । 

युगौंदेखि एउटा चर्चित मान्यता बोकाइएको छ । जातीय उच र नीच त कर्म (काम) को आधारमा हुन्छ, जन्मको आधारमा होइन । यही सत्य हो भने कुनै पण्डितले आफ्नो सन्तानलाई कर्मको आधारमा शूद्र घोषणा गरेको र शूद्रलाई शिक्षादीक्षाको आधारमा पण्डित घोषणा गरिएको भारत वर्षमा कुनै उदाहरण छैन । त्यसकारण अब जात या थर परिवर्तन पण्डितले होइन, आफै गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । थर व्यक्तिको अधिकार र स्वेच्छा हो । यस विषयलाई कानुनले मान्यता दिएको छ । प्रश्न उठ्छ, यस पंक्तिकारले आफ्नो कति पुस्तालाई दलित थरले विभेदी बनाइराख्ने ? परिवर्तन गरे २–३ पुस्तापछि विभेद आफैं समाप्त भएर जानेछ । मिहेनत र परिश्रमको सट्टा भाग्यवादमा भरोसा राख्ने हो भने हाम्रो उन्नति सम्भव छैन । भाग्य आफैं निर्माण गर्ने हो, कर्म गरेर । 
आफू कमजोर, असक्षम, अबला हुँ भन्ने भावनाको विजारोपण रोक्नुपर्छ । जन्म त केवल मानवको भएको हो । तर विभेदी, सामन्ती, परम्परा र शासन पद्धतिले श्रेणी बनाएको छ । त्यसलाई आफैं र आफ्नै जीवनमा परिवर्तन गर्ने अठोट गर्नु जरुरी छ । मिहेनत परिश्रम, ज्ञान, सीप, सद्भाव, उद्यमशीलताले मानिसलाई सक्षम र सफल बनाउँछ, नकि भाग्यमा जे छ, त्यही !

क्षेत्रीय अतिवादको संकीर्णता
अमूक जाति शासक हुने, तिनको सन्तान–दरसन्तानको जन्मजात शासनमा अधिकार रहने सामन्ती व्यवस्था अन्त्य भइसक्यो । अब योग्यता, क्षमतामा मात्रै शासन गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ । वंश, नश्ल, कुलघराना र प्रवृत्तिको निरन्तरता या शासक बन्ने आकांक्षा कोही कसैले पाल्न जरुरी छैन । छायामा परेका केन्द्रका नजरमा दुर्गम लाग्ने क्षेत्रको अब बन्ने संघीय शासन प्रणाली, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले समानुपातिक विकास गर्नेछ । केन्द्रीकृत शासन पद्धतिको विस्थापन गरी संघीय शासन पद्धति यसैकारण लागु गरिएको हो । मधेस, हिमाल र कतिपय पहाडले क्षेत्रीय रूपमा अपहेलित र अविकसित हुनपुगेको गुनासो समाप्त हुनेछ ।

क्षेत्रीयताभित्र पनि नश्लीय संकीर्णता छ नै, जहाँ नश्लवादको सकीर्णता छ, त्यहाँ समानता, मानवता समाप्त हुने गर्छ । धर्म, जाति, वंश इतिहास, देउता या यस्तै भ्रमको आडमा नश्लीय संकीर्णता लाद्न सामन्तहरू अझै सफल भइरहेकै छन् । सहिद, वीर–वीराङ्गनाको रगत–पसिनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउँदै मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन अब सबै किसिमको संकीर्णतालाई त्याग्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । मानवअधिकार, शान्ति, समानता, विभेदबाट मुक्ति, शोषण, दमन, हिंसारहित समाज निर्माणका निम्ति अबको पुस्ता र समग्र राष्ट्र अग्रसर नहुने हो भने फेरि पनि अन्त्यहीन द्वन्द्वमा मुलुक फँस्ने निश्चित छ । न्यायमूलक, विधिको शासन, समानतामूलक समाज र राष्ट्रले मात्रै प्रगतिको पथमा अघि बढ्न सक्छ । 

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७३ ०८:०८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अतिवादको चपेटामा राजनीति

मेखराज परियार

— सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ। नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गरी संक्रमणकालको अन्त्य, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, धर्मनिरपेक्षता, समानता र समावेशीकरण, न्याय संविधानवाद लगायतका संवैधानिक उपलब्धिलाई संरक्षण गर्दै अघि बढ्न ३ तहको निर्वाचन आगामी माघभित्रै सम्पन्न गर्न जरुरी छ।

विवादित संविधानको दोस्रो संशोधन विधयेक झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ। यसबीच घोषित मितिमा स्थानीय निर्वाचन सम्भव हुने विषयमा विश्वस्त हुने स्थिति छैन भने प्रदेशसभा र संघीय (केन्द्रीय) सभाको निर्वाचन पनि निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गराउने सन्दर्भमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल सफल हुनेछन् भनी आशा त गर्न सकिएला, तथापि विश्वस्त हुन सकिने अवस्था भने छैन।

संघीयता, प्रदेश सीमा, नागरिकता लगायत प्रायोजित कारण देखाएर लोकतन्त्र, संविधान, जनबलद्वारा प्राप्त उपलब्धिलाई सफल बन्न नदिन अतिवादी शक्तिको चलखेल सक्रिय बन्दै गरेको यथार्थबाट प्रमुख राजनीतिक दल, परिवर्तनकारी अग्रगामी राजनीतिक शक्ति सचेत रहनुपर्ने अवस्था आएको छ।

संविधान विरोधी चलखेल
तत्कालीन संसद्वादी राजनीतिक दल र सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको नेकपा माओवादीको सहमति, सहकार्य र अग्रगामी फड्कोमार्फत राष्ट्रलाई अघि बढउने दस्तावेज हो– वर्तमान संविधान। सामन्तवादको वैधानिक अन्त्यसँगै लोकतान्त्रिक शासन पद्धति, संघीय शसन प्रणाली, विधिको शासन, समानता र समावेशीकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार जनताले प्राप्त गरेका छन्। बञ्चित समुदाय, मजदुर र श्रमिक वर्ग, उत्पीडित वर्ग, लोपोन्मुख जनजाति, महिला, अपाङ्ग, शोषित वर्ग समुदाय, क्षेत्रको संवैधनिक अधिकारको सुनिश्चितता यो संविधानले गरेको छ। त्यतिमात्रै होइन, छुटेका अपूर्ण जनाधिकारलाई संशोधनमार्फत अझै अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लान सकिने संविधान बनेको छ। 

कतिपय वर्ग, क्षेत्र, समुदायका विरोध, असन्तुष्टिलाई अझै संविधानमा समेट्न सकिन्छ। यति स्पष्टता संविधानमा हुँदाहुँदै पनि अहिले संविधान विरोधी अतिवादीका विभिन्न कृत्य देखिनु विडम्बना हो। देशमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जसलाई यति अधिकार प्रदान गरेको संविधान पटक्कै मनपरेको छैन। आफ्नो परम्परागत शासनसत्ता समाप्त होला, जनता अधिकारसम्पन्न होलान् भन्ने चिन्ता छ। यही सामन्ती घराना, वर्ग या पुरातनपन्थी शक्तिको संविधान विरोधी षडयन्त्रमा स्वार्थवश क्रान्तिकारी खोल ओढेका कतिपय अराजनीनितक तत्त्व लागेका छन्।

विगतदेखि नै पछिल्लो अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार नगर्ने, आफूलाई शासक र उच्च कुलघराना ठान्ने र जनतालाई रैती ठान्ने वर्ग संविधान एवं जनाधारको विरुद्ध लागेकै थियो। स्पष्ट रूपमा जनताले प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारको विरोध गर्ने शक्तिको अतिवादले नपुगेर अझ कम्युनिष्ट या नवक्रान्तिकारी शक्तिको नाउँमा संविधान र संवैधानिक अधिकारलाई नमान्ने शक्ति जागेका छन्। तर त्यो जनुसुकै र जोकोही अतिवादी र संविधान विरोधी शक्तिको एउटै उद्देश्य संविधान, लोकतन्त्र जनाधिकार र उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने नै हो। यी शक्तिको उद्देश्य प्रमुख रूपमा राष्ट्रलाई असफल बनाउनु रहेको छ। 

राष्ट्रिय एकता र शक्तिको स्रोत
हालसम्म पनि संघीयताका खास—खास विवादबाट मुलुक र राजनीतिक शक्ति मुक्त हुनसकेका छैनन्। यसका प्रमुख दुइटा कारण छन्। पहिलो, राजनीतिक दलका कतिपय नेतृत्व संघीयताप्रति स्पष्ट नहुनु नै हो। संघीयता भनेको स्थानीय प्रशासन होइन, शासनसमेत हो। संघीयताले स्थानीय जनताको विधायकी, शासन, संस्कार, भौगोलिक सुगमता, जनताको सरकार लगायतका प्रत्यक्ष अधिकार प्राप्त हुन्छ। लोकतन्त्र विनाको संघीयता नाम मात्रको हुने गर्छ। संघीयताले बहुल जाति, धर्म, संस्कृति, भाषा–भेष, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, पेसा, मान्यता र राजनीतिक प्रवृत्तिलाई समेट्छ। आफ्नो सत्ता, विकास समृद्धि जनस्तरमा नै विकिसत गर्ने व्यवस्था हो–संघीय शासन प्रणाली।

दोस्रो, संघीयताको नाममा भएका जातीय, क्षेत्रीय अतिवाद। ३ वटा जिल्ला राख्नैपर्ने, एकल जातीय बर्चस्व हुने मधेसमा पहाड मिसाउनै नपाइने, भाषिक एकरूपता हुनुपर्ने जस्ता अतिवाद। संघीयतालाई कुनै जाति, जनजाति, क्षेत्रीय स्वार्थ या छिमेकको स्वार्थमा प्रयोग गर्न दिनुहुन्न। यी दुई स्वार्थ र अतिवादलाई त्याग्ने हो भने संघीयता सम्बन्धी विवाद तत्कालै समाधान हुनेछन्।

प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा आन्तरिक मामिलामा छिमेकको सहयोग एवं सद्भाव खोज्ने मधेस केन्द्रित दलहरूसमेत अतिवादकै पक्षपोषणमा लागेको देखिन्छ। यस संविधान अन्तर्गत जनता नै शासनशक्ति, राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ताका स्रोत हुन्। लोकतन्त्रमा जनमत र जनादेश नै सर्वोपरी हुने गर्छ। मोर्चाको माग र जनताको मूल समस्यामा विशाल अन्तर छ। ती माग प्रायोजित र बाह्यलाई रिझाउन तथा सत्तामा पुग्न उठाइएका मुद्दामात्रै हुन्।

एमालेले उठाएका राष्ट्रवादी मुद्दा यदि जनहितकै निम्ति हो भने तराई मधेसका जनताका जनजीविकालाई माथि उठाउनेगरी स्पष्टतासाथ ल्याउनु जरुरी छ। अन्यथा मधेस केन्द्रित दलका गलत हर्कतमाथि टिप्पणी त गरियो, जनताको विरोध गर्नु उसकै निम्ति घातक ठहर्नेछ। राष्ट्रवाद भावना, काम, कर्तव्य, व्यवहार र जनशक्तिमा मात्रै देखिने गर्छ।

संविधानवादीकै अस्पष्टता
ऐतिहासिक संविधानसभाबाट ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिद्वारा प्रत्यक्ष अनुमोदित संविधान कार्यान्वयनमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत संविधान पक्षधर राजनीतिनक दल सक्रिय हुनु जरुरी छ। विडम्बना, कांग्रेस नेतृत्वको ढुलमुले नीति, नेतृत्वमा पुग्न सहयोग गर्ने पुरातन शक्तिको दबदबाकै कारण कांग्रेस इतिहासकै दिशाविहीन देखिएको छ। 

एमाले अकस्मात सत्ताच्युत हुनपुग्दा प्रतिशोधपूर्ण देखिने र विवेकी निर्णय गर्नबाट चुक्दै गइरहेको छ। संविधानको बढी स्वीकार्यता (सर्वस्वीकार्यता सम्भव छैन) गराई निर्धारित समय—सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा एमाले कति दृढ छ, हेर्न बाँकी छ। तराई, पहाड र हिमालको भावनात्मक एकता, अन्तरसम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने उग्रता उसले देखाउने गल्ती गर्नै हुँदैन। जिम्मेवार राजनीतिक दल र संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियाको एउटा सहयात्री दल हो, नेकपा एमाले।

माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। संसदीय खेलको फाइदा उठाउँदै, संसद्मा तेस्रो दल भए तापनि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छ। समयमा नै स्थानीय निर्वाचन सफल गराउने र उसकै सहादतपूर्ण योगदानबाट प्राप्त गणतन्त्र, समावेशी संविधानको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु माओवादी केन्द्रको दायित्व हो।

वास्तवमा संविधान जारी गर्दा एकताबद्ध भएका राजनीतिक दल कार्यान्वयनमा समेत दृढ देखिनु जरुरी छ। पुरातन र सामन्ती शक्तिको संविधान विरोधी अतिवादी गतिविधि र षडयन्त्र, त्यसको आडमा कथित क्रान्तिकारीको अतिवाद र षडयन्त्र समग्र लोकतान्त्रिक उपलब्धि र संविधान प्रदत्त जनाधिकार विरोधी हुन्। शासक, सामन्त र कुलिन वर्गको स्वार्थ त यसै पूर्ति भएकै छ, तथापि उत्पीडित जाति मजदुर, भूमिहीन, दलित, पिछडिएका क्षेत्र, समुदाय, कमजोर र बञ्चित वर्ग–समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन यस्ता जनाधिकार विरोधी अतिवादलाई असफल बनाउन जरुरी छ। त्यसका निम्ति अग्रगामी राजनीतिक शक्ति सम्मिलित चुनावी सरकार निर्माण गरी संविधानको कार्यान्वयनमा अघि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन। अन्यथा राष्ट्र र जनताको भविष्य अन्योल र अन्धकारतर्फ धकेलिने निश्चित छ। 

प्रकाशित : फाल्गुन २६, २०७३ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT