कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला उम्मेदवारको पक्षमा

रामेश्वरी पन्त

विगत १५ वर्षदेखि स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन रहँदा अनेकौं कष्ट खेपिरहेका र बेथिति देखिरहेका आम नागरिक स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणाले प्रफुल्लित भएका छन् । निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको कुराले यो निर्वाचन झनै महत्त्वपूर्ण लागिरहेको छ ।

महिला उम्मेदवारको पक्षमा

हाम्रो जस्तो पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न अबका निर्वाचनमा महिलाको उपस्थिति र विजय उल्लेख्य रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । किनकि कुनै पनि सामाजिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न राजनीतिक व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई समावेशी गराउने उद्देश्यले महिला, दलित तथा अल्पसंख्यकहरूको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरेको छ । यसै अनुरूप प्रत्येक वडामा एकजना दलित महिलासमेत गरी दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ (यद्यपि दलित उम्मेदवार नभएको अवस्थामा के गर्ने ? भन्ने सवालमा ‘दलित वा पिछडिएको वर्गका महिला’ भनेको भए उपयुक्त हुने थियो) । यसरी स्थानीय तहमा कुल १३ हजार ३ सय ६० जना महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने देखिन्छ । आरक्षण बाहेक खुला प्रतिस्पर्धाबाट पनि महिला निर्वाचित भएमा यो संख्या बढी हुनेछ । यो निकै उत्साहजनक सहभागिता हो । 

आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनले नेपाली महिलालाई महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान गरेको छ । यो अवसरलाई हरकोणबाट आत्मसात् गर्दै नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर पाउँदै गरेका महिला र आम मतदाता महिलाले सदुपयोग गर्नु जरुरी छ र सधैँ शासित भएर रहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन महिलाले आफूसँग अन्तरनिहित असीमित शक्तिलाई बाहिर ल्याउनु जरुरी छ । जसरी घरपरिवारमा पुरुषको भन्दा महिलाको जिम्मेवारी र भूमिका अधिक र संवेदनशील हुन्छ, त्यसैगरी सामाजिक–राजनीतिक परिवर्तनमा पनि महिलाको भूमिका गहन छ र यो भूमिका निर्वाह गर्न आत्मविश्वाससाथ अगाडि बढ्दै नेतृत्वमा आफ्नो पकड जमाउन सक्नुपर्छ । 

संविधानले महिलाको उपस्थिति वा उम्मेदवारी त सुनिश्चित गर्‍यो, तर प्रश्न विजयको सुनिश्चितताको छ । संविधानले महानगर, नगर वा गाउँपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमा एकजना महिला हुनैपर्ने भनेको छ । तर महिलालाई पठाउनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने देखिँदैन । उम्मेदवारीकै हकमा पनि वर्षौं पुरानो पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त राजनीतिक संरचनाभित्रको नेतृत्व पंक्तिले महिलालाई सकेसम्म महानगर, नगर वा गाउँपालिकाकै प्रमुखमा पनि उम्मेदवार गराउन अथवा जिताउन चाहँदैन । किनकि महिला कमजोर हुन्छन् र नेतृत्व लिन असक्षम हुन्छन् भन्ने मानसिकता एकातिर छ भने अर्कोतिर कथंकदाचित महिला नेतृत्वमा आएमा सदियौंदेखिको आफ्नो बर्चस्व गुम्ने खतराको घन्टी पनि मनमा त्यति नै बजिरहेको हुन्छ । त्यसैकारण पनि बाध्य भएर महिलालाई उपप्रमुखमै थन्क्याउने मानसिकता दह्रोसँग विकसित हुने सम्भावना बढी छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा महिला नेतृत्वमा आउन अत्यन्त कठिन छ । अझ निर्णायक तहमा पुग्न अनेक तगारा बाधक छन् । नेपाली महिलामा राजनीतिक चेतना र अनुभव अल्पमात्रामै रहेको अवस्था छ । यद्यपि पहिलो वा दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा महिलाको उपस्थिति उल्लेख्य रह्यो । तर पनि उक्त उपस्थिति गुणात्मक भने देखिएन । संख्यात्मक रूपमै भए पनि समाजको तल्लो वर्ग र समुदायसम्मैबाट महिला नीति निर्माणको तहसम्म पुगेर आफ्नो उपस्थिति देखाउनु आफैंमा कम महत्त्वको कुरा थिएन । समाजको जेजस्तो तहबाट महिला संविधानसभामा पुगे र बोल्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो क्षमता देखाए, त्यो नै महत्त्वपूर्ण रह्यो । केही मुद्दा र सवालमा पिछडिएको भनिएका कतिपय वर्गका महिलाका आवाज कुनै पुरुष प्रतिनिधिको भन्दा कम थिएन । उनीहरूको त्यो उपस्थितिले आगामी निर्वाचनमा स्थानीय तहमा महिला सहभागिता र नेतृत्वमा पोषणको काम पक्कै गर्नेछ । यो सत्य हो कि राजनीतिक दलहरूले महिलालाई उचित राजनीतिक प्रशिक्षण नदिंँदा अनुभवमा केही कमी होला । तर यही कारण देखाएर महिलालाई पाखा लगाउने सोच यस निर्वाचनमा नहोस् । 

कुनै पनि सामाजिक वा राजनीतिक विभेदबाट मुक्त हुन संरचनाभित्रै पसेर भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी हुन्छ । अत: स्थानीय तहदेखि नै राजनीतिक रूपमा महिलाको बलियो पकड हुनु जरुरी छ । जबसम्म जग बलियो हुँदैन, तबसम्म माथि पुगेर बलियो हुन्छु भनी सोच्नु गलत हुन्छ । हरेक कुराजस्तै राजनीति पनि अनुभवबाट खारिने कुरा हो र नेतृत्वदायी भूमिकामा नपुगेसम्म अनुभव पनि हुनसक्दैन । अत: एकातिर राजनीतिमा लागेका महिलाले आफ्नो उम्मेदवारीको साथै विजयको सुनिश्चिततातर्फ दृढ संघर्ष गर्नु जरुरी छ भने अर्कोतिर स्थानीय निकायमा वर्षौंदेखि हेर्दै आएको पुरुष नेतृत्वको अस्तव्यस्त भूमिकालाई विस्थापित गर्दै महिलाको सक्षम, इमानदार र लगनशील नेतृत्वबाट कुशल शासनको अनुभव र अनुभूति गर्न पनि हरेक सचेत र जागरुक मतदाताले महिला उम्मेदवारलाई आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनसके समाज र राष्ट्रकै विकासले नयाँ फड्को मार्न सक्नेमा कुनै शंका छैन । 

महिला उम्मेदवारका समस्या 
संविधानले महिला उम्मेदवारीको सुनिश्चितता मात्र गरेको छ । तर विजयको सुनिश्चितताको लागि महिला आफैंले संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो जस्तो चुनाव जित्न साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोग गर्ने समाजमा महिलाका लागि चुनौतीको पहाड अजङ्गको छ । एकातिर पारिवारिक संरचना महिलामैत्री छैन भने अर्कोतिर सामाजिक संरचनाको कारण चुनाव प्रचार–प्रसारको क्रममा तिनले आफूलाई असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था त्यति नै छ ।

आर्थिक समस्या त महिलाका लागि अझ टाउको दुखाइ बन्न पुग्छ । पैतृक वा परिवार (पति) को सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच नहुँदा महिला उम्मेदवारले पुरुष उम्मेदवारले जसरी चुनावमा आर्थिक चलखेल गर्न सक्दैनन् । जेजति आदर्शका कुरा गरे पनि चुनावमा उम्मेदवारले खर्च गर्ने पैसाले चुनावी परिणामलाई निर्णायक मोडमा पुर्‍याइदिन्छ । आर्थिक रूपले हेर्दा महिलाभन्दा पुरुष हरेक कोणबाट सबल हुन्छन् । पुरुषले आवश्यक परे घरघडेरी बेचेर पनि चुनावमा खर्च गर्छन् । तर महिलामा त्यो अवस्था छैन । घरभित्रै पनि यदि लोग्ने चुनावमा उठेको छ भने उसकी श्रीमतीले आफ्ना गरगहना बेचेरै पनि लोग्नेलाई मद्दत गर्न तयार हुन्छे । तर आफ्नो सम्पत्ति बेचेर वा पैसा खर्च गरेर श्रीमतीलाई चुनावमा सहयोग गर्ने लोग्ने बिरलै भेटिएलान् । 

सम्पत्तिमा महिलाको पहुँच नहुँदा चुनावमा आर्थिक समस्या आम महिलाको समस्या बन्न पुग्छ र उनीहरू इच्छा र क्षमता हुँदाहुँदै पनि उम्मेदवारीबाट पछि हट्ने वा पराजित बन्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यसैले जबसम्म महिला आर्थिक रूपले सक्षम हुँदैनन्, उनीहरू नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन सक्दैनन् ।

मतदाता र मानसिकता 
निर्वाचन आयोगका अनुसार १ करोड ४० लाख ५४ हजार ४८२ मतदातामध्ये ७० लाख ६९ हजार ७१४ पुरुष र ६९ लाख ८४ हजार ६२५ महिला मतदाता रहेकोमा अधिकांश पुरुष मतदाता वैदेशिक रोजगारमा रहेको र निर्वाचनका बेला सबैको उपस्थिति सम्भव नहुने हुँदा पुरुषको तुलनामा महिला मतदाता अधिक हुने निश्चित छ । यसर्थ पनि स्थानीय निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न महिलाको मतले निर्णायक भूमिका खेल्ने निश्चित छ । अत: महिलाले केही जान्दैनन्, केही गर्न सक्दैनन्, महिला कमजोर हुन्छन् भन्ने मानसिकतालाई त्यागेर आफूभित्रको असीमित क्षमताको पहिचान गर्दै महिलालाई विश्वाससाथ आफ्नो अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनु आजको आवश्यकता हो । किनकि महिलाका राजनीतिक, सामाजिक–सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउनैपर्छ ।

स्वयम् महिला उम्मेदवारले पनि आफूलाई पुरुष उम्मेदवारभन्दा कमजोर सम्झने मानसिकतालाई त्यागेर आत्मविश्वाससाथ मैदानमा उत्रिनु आवश्यक छ । त्यसैगरी महिला भनेको सिङ्गो परिवारको खुसी हो र जसरी उसले परिवारलाई सुखी र खुसी राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छिन्, त्यसैगरी समाज र राष्ट्र पनि हाँक्न सक्छिन् भन्ने मानसिकतासाथ हरेक पुरुष उम्मेदवारले आफ्नो अमूल्य मत दिएर महिलालाई विजयी गराउनेछन् । अन्त्यमा, हरेक महिलाले आफ्नो मताधिकार आफंैमा सुरक्षित राखौं र कसैको दबाबमा नआई सक्षम, सबल र इमानदार महिलालाई विजयी गराऔं, चाहे त्यो महिला जुनसुकै दलबाट प्रतिनिधित्व गरेकी किन नहोस्, भोलि उसले उठाउने मुद्दा आम महिलाकै पक्षमा हुनेछन् । 

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७३ ०८:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?