गम्भीर दुर्घटनालाई संयुक्त निमन्त्रणा

रमेशनाथ पाण्डे

शीर्ष नेतृत्वले वचन पालन गर्ने–गराउने क्षमता देखाउन नसकेपछि दुवै छिमेकीले सुरक्षा अंगहरूसँग सोझो सम्बन्ध बनाउन थालेका छन् ।

‘उपमहाद्वीपलाई नै द्वन्द्वको तातो भट्टीमा धकेल्न सक्ने’ गम्भीर संकटतिर नेपाल उन्मुख भएको मूल्याङ्कन घरबिदाबाट फर्किएर पछिल्लो साता भेट्न आएका एक कूटनीतिज्ञले सुनाएपछि म झस्किएँ । हुनलाई त राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, सत्ता साझेदारहरूदेखि प्रतिपक्षसम्म सबैले सामाजिक सद्भाव खल्बलिन थालेको, विदेशी हस्तक्षेप बढ्दै गएको र राष्ट्रिय अखण्डतासमेत खतरामा परेर देश ठूलो सङ्कट नजिकै पुगेको दोहोर्‍याएर भनिरहेकै हुन् । सबै महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूको राजनीतीकरणले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्ध टाढिँदै गएको पनि हो । राजनीतिक नेतृत्वद्वारा संरक्षित भ्रष्टाचारले राज्यका संयन्त्रहरू शिथिल हुँदै गएको पनि सही हो । नागरिक सरकारको नैतिक आधार खिइँदै गएपछि, शीर्षस्थ नेतृत्वले वचन पालन गर्ने–गराउने क्षमता देखाउन नसकेपछि पत्यार गुमाएर आमजनता अधैर्य हुनथालेका छन् । दुबै छिमेकीले सुरक्षा अङ्गहरूसँग सोझो सम्बन्ध बनाउँदै सहकार्य थालेका छन् । तर महाविपत्ती ल्याउने कमजोरी सच्याउने चाहना शासकहरूले देखाएका छैनन् ।

त्रुटिपूर्ण नियुक्तिको लागि सर्वोच्च अदालतको खप्की खाएपछि पनि वरिष्ठ र योग्यलाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त नगरेर माओवादी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारले न्यायिक सर्वोच्चताको सम्मान गर्न नखोजेकै हो । तर नेपालमा न्यायिक सर्वोच्चता छ, उसको फैसला सबैले मान्छन्, फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्रिय र सक्षम छ, न्यायिक फैसलामा प्रयोग भएका शब्दहरूमा प्वाल खोजेर स्वार्थसिद्ध गर्न खोजिँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन चुकेर माओवादी र कांग्रेस नेतृत्वले आफ्नैविरुद्ध धराप हालेका छन् । वास्तवमा आम जनताले न्यायिक सर्वोच्चतालाई पत्याए भनेमात्रै प्रजातन्त्र जोगिन्छ, अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने अवस्थामा मात्रै मानवअधिकारको आडमा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप हुने खतरा रोकिन्छ भन्ने कुरा चाँडो बुझ्नु शासकहरूकै हितमा हुन्छ ।

तीन वर्षअघि अन्तरिम संविधानलाई असंवैधानिक विधि र अप्रजातान्त्रिक चिन्तनद्वारा संशोधन गरेपछि राजनीतिक नेतृत्व असक्षम र असफल सावित भयो भने विधायिका समेतको अधिकारप्राप्त कार्यपालिका र न्यायपालिका प्रमुख हुनपाइने महत्त्वाकांक्षा बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको मनमा जन्माइएको थियो । यस पटक सुरक्षाको पहिलो घेरामा उभिनुपर्ने प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा आर्थिक र राजनीतिक लेनदेनमा फँसेका शासकहरूको स्वेच्छाचारितामा न्यायिक क्रियाशीलताले रोक लगाएपछि एउटा त्रुटि त रोकियो । तर राज्यका पदहरू बेचबिखन र भागबन्डाबाट पूर्ति गर्ने शासकीय शैलीले सुरक्षा निकायको संस्थागत अनुशासन र संरचनामा ठूलो चिरा पारिसकेको छ ।

राज्यका संवेदनशील एवं शक्तिशाली निकायहरूमा क्रमिक विकासबाट तयार पारिएको सक्षम नेतृत्वलाई परिबन्दको रचना वा पैसाको बलमा प्रतिस्थापन गर्न सकिने तृष्णा हुर्कियो भने राजनीति विपरीत दिशातिर मोडिनेछ । संसद् चलिरहेको बेला संसद्लाई छलेर कामचलाउ सरकारको सल्लाहको त्यान्द्रो समातेर संविधानको बाधा–अडकाउ फुकाउने आदेश जारी गर्ने परम्परा तीन दलले बसालिसकेका छन् । यसरी दक्षिण एसियाको सबभन्दा धनी राजनीतिक नेता बन्ने लक्ष्यमा अर्जुनदृष्टि लगाउँदै लोकनिन्दाको डरसमेत नमानेर प्रजातान्त्रिक विधि र न्यायिक मर्यादालाई उल्लंघन गर्दै नेतृत्व गम्भीर दुर्घटनालाई निमन्त्रणा दिइरहेको छ । एकपछि अर्को सङ्कट ल्याउँदै देशलाई महासङ्कटतिर घचेटिरहेको नेतृत्व यस्तै छाडा रह्यो भने विदेशी कूटनीतिज्ञको मूल्याङ्कन सही सावित हुनेछ । सबैले हेक्का राख्नुपर्ने तथ्य के हो भने ‘उपमहाद्वीपलाई नै द्वन्द्वको तातो भट्टीमा धकेल्न सक्ने’ कुबाटोबाट हिँडिरहेको वर्तमानबाट निर्माण हुने भविष्य नेपालको इतिहास र भूगोलको पक्षमा हुनसक्दैन । यसैले सच्चिन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

न्यायिक निष्पक्षता र सर्वोच्चतामा ग्रहण लगाउने गल्ती आत्मघातक हुनेछ । अदालतमा पुगेको कर्णेल लामाको मुद्दा राजनीतिक लेनदेनबाट सल्टाउने प्रस्ताव परराष्ट्रसचिव मार्फत ब्रिटिस सरकारसमक्ष राखेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपालको न्यायपद्धतिको चिरहरण गरेका थिए । त्यसपछि तीन प्रमुख दलका अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा पालैपालो बनेका तीनवटा सरकार पनि न्यायिक द्रौपदीको इज्जत बचाउने श्रीकृष्ण बन्न सकेनन् । हत्याको अभियुक्तलाई साउदी अरेबियाबाट ल्याउन सक्ने राज्य सर्वोच्च अदालतबाट सजाय भइसकेको अपराधीलाई देशभित्रै खुलेर हिँड्दा पनि गिरफ्तार गर्न सक्षम भएको छैन । फलस्वरूप माओवादी नेतृत्वको कांग्रेसको सरकारले अभियोग लाग्ने बित्तिकै जेल जानुपर्ने र अदालतले सजाय तोकेपछि पनि दण्ड–सजाय भोग्नु नपर्ने अपराधीको पनि दुई श्रेणी बनाएको छ । यसबाट दस वर्ष लामो द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा न्याय दिनसक्ने नेपालको न्यायिक सामथ्र्यमा विश्व समुदायको पत्यार घटेको छ । तर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगद्वारा सार्वजनिक गरिएको मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरूको सूचीमा परेका प्रमुख नेताहरूले सन् २०१० अक्टोबरमा इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिले मानवअधिकार उल्लंघनको अभियोगमा गिरफ्तार हुनबाट जोगिन नेदरल्यान्ड्सको राजकीय भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको दृष्टान्त बिर्सनु हुँदैन ।

मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप लागेका बहरिनका राजकुमारलाई ओलम्पिकमा आउँदा गिरफ्तार नगर्नु गलत भएको भन्दै ब्रिटिस अदालतले २०१४ अक्टोबर १३ मा ‘ओहदाको आडमा सजायबाट उन्मुक्ति हुनसक्दैन । विश्वब्यापी अधिकार क्षेत्रको सिद्धान्त अनुसार अपराध जुनसुकै देशमा भए पनि ब्रिटिस अदालतको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ’ भन्ने फैसला गरेको तथ्य पनि सम्झनु हितकर हुन्छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगले २०१४ अक्टोबर १२ मा सुनाएको ‘देशको राजनीतिक वा आर्थिक हित जोखिममा पर्ने कारणले अर्को कुनै पनि देशमा भएको मानवता विरोधी अपराधलाई उन्मुक्ति दिन सकिन्न’ भन्ने फैसला पनि बिर्सनु हुँदैन । निष्कर्ष के हो भने नेपालमा न्यायिक सर्वोच्चता रहेको पत्यार विश्व समुदायलाई शीघ्रातिशीघ्र गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक हस्तक्षेपको बढ्दो खतरा रोक्न सहायक हुनेछ ।

तीनवटा कमजोरीले नेपाललाई गम्भीर दुर्घटनातिर घचेट्दै लगेका छन् । पहिलो, सत्ताको हानाथापमा केन्द्रित राजनीतिले राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई क्षणिक स्वार्थमा भजाउने प्रवृत्ति हुर्किएको छ । यसले आम जनतालाई त्रसित मनोविज्ञानको सिकार बनाएको छ । कूटनीतिमा अल्लारेपन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा असरल्लपन बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि भारत र चीन तथा उत्तर कोरिया र म्यानमारको राष्ट्रिय दिवस समारोहमा समान रूपमा उपराष्ट्रपतिद्वारा भाग लिने प्रचलन बसालिनु बरालिएको कूटनीतिको नमुना नै हो । यसैगरी नेपालसँग राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध नभएको तमिलनाडुकी मुख्यमन्त्रीको मृत्युमा कसले पहिले समवेदना सन्देश पठाउने भनेर प्रतिस्पर्धा गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मन छिमेकी राज्य उत्तर प्रदेशमा युवा मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुँदा बधाई सन्देशसमेत नपठाउन मिल्नु गोज्याङ्ग्रेपनको नमुना नै हो । भारतको केन्द्रीय सरकार गठनको गणितमा निर्णायक प्रभाव पार्ने उत्तर प्रदेशको महत्त्व बुझेका अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोन गरेर बधाई दिए । तर नेपाल सरकारले भारतसँगको सम्बन्धमा उत्तर प्रदेशको बढेको महत्त्व बुझ्न सकेन, संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत गुमाएको पार्टीका नेता सोनिया गान्धीको जन्मदिन सम्झने नेपाली कांग्रेसले पनि यसको महत्त्व बुझ्न चाहेन ।

दोस्रो, नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित सोचले क्षेत्रीय दायित्व सम्हाल्न पनि नेपाल चुकेको तथ्य हो । पहिले दुईपटक अध्यक्षता गर्दा देखाएको नेतृत्व क्षमता गुमाएर सार्कको अध्यक्षता र महासचिव दुबै दायित्व पाएकै बेलामा सार्कको राजधानी नेपाल बुख्याँचामा सावित भएको छ । सार्कको अध्यक्षता नेपालले पाएकै बेला नियतिले कांग्रेस, एमाले र माओवादीका अध्यक्षहरूलाई सार्कको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर दियो । तर नेपालले संयमी र सक्षम नेतृत्व दिन नसकेर आज सार्क आर्यघाटमा सुतेको छ । यसले सार्कको स्थापना र विकासमा देखाएको ल्याकत नेपालले गुमाइसकेको अनुभूति गराएर दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सबभन्दा पुरानो इतिहास भएको नेपालको क्षेत्रीय छवि धमिल्याइएको छ ।

तेस्रो कमजोरी, छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा देखिएको छ । व्यक्तिगत लाभ, आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट ग्रस्त मानसिकताले भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धमा असजिलो सन्दर्भ सुरु गरेको थियो । बोलेको नपुर्‍याउने कुलतलाई चातुर्य ठान्ने, पराइसँग साँखुल्ले हुन हैसियत र सहमति जनाउँदा पालन गर्नसक्ने सामथ्र्यमा हेक्का नराख्ने नेतृत्व वर्गले नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशको अहित गरेका छन् । अविश्वास र गुनासो बढ्दै गएर अहिले दुबै छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध निकै असजिलो बिन्दुमा पुगेको छ ।

छिमेकीहरूको मुख्य गुनासो नेपाल सरकारको नीति भरपर्दो नभएको, नेपाली नेताहरूको बोली पत्यारिलो नभएको र कमजोर सुरक्षा स्थितिले आफ्नो सुरक्षा चासो बढ्न थालेको भन्ने छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वयंले फागुन १६ गते उत्तर प्रदेशको चुनावी आमसभामा बोल्दै १५० जना मारिएको कानपुर रेल विस्फोटनको योजना आतङ्ककारीहरूले नेपालमा बसेर बनाएको भनेका थिए । तर नेपाल सरकारले पछिल्लो वर्ष भएको विहार रेल विस्फोटनमा आतङ्ककारीको आश्रयस्थल नेपाल रहेको आरोपलाई जस्तै यो गम्भीर गुनासोलाई पनि सम्बोधन गरेन । सत्तामा आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्री दाहालले उपप्रधानमन्त्रीमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा ‘सबै पक्षलाई सहभागी तुल्याएर संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गरिने’ प्रतिबद्धता आफैंले भेटेर तीनपटक दोहोर्‍याए । तर सात महिना भइसक्दा पनि पुरा भएको छैन ।

अपत्यार बढाउने क्रमको यो गति चीनसँगको सम्बन्धमा पनि बनाइएको छ । यस पटक बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपतिले ‘सबै दलको सहभागितामा चुनाव हुने र राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने चाहना’ व्यक्त गरेको दहालले नै बताएका छन् । तर काठमाडौं फर्किएपछि पनि सबै पक्षलाई मिलाउने गम्भीर प्रयास सुरु गरेनन् । यसक्रममा विचारणीय बँुदा के हो भने पहिलोपटक नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र चुनावमा सबै पक्षको सहभागिताको पक्षमा एउटै शैलीमा दुबै छिमेकीको शीर्ष स्तरबाट सार्वजनिक बयान आएको छ । यसको अर्थ के हो भने नेतृत्वको बोली अपत्यारिलो र राजनीतिक रूपमा अस्थिर नेपाल आफ्नो हितमा नभएको निष्कर्षमा छिमेकीहरू पुगेका छन् । यो नयाँ सन्दर्भको प्रारम्भ हो । यसलाई जिम्मेबार ढङ्गमा सम्बोधन गरेर मात्रै नेपालको आधारभूत हित सुरक्षित रहन सक्छ ।

विख्यात फ्रेन्च कूटनीतिज्ञ तेलिराँका अनुसार, पहिचानले मानिसलाई छायाले जस्तै पछ्याइरहन्छ । प्रतिबद्धतामा नअड्ने, वचनको पत्यार नभएका, कूटनीतिलाई बसिबियाँलो ठान्ने पहिचानको छायाले वर्तमान नेपालको नेतृत्वलाई पछ्याइरहेको छ । यसैले गम्भीर दुर्घटना निमन्त्रित भएको अनुभूति भइरहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७३ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डिप्रेसनबारे खुलेर कुरा गरौं

डा. सरोजप्रसाद ओझा

विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक वर्ष ७ अप्रिलमा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाउने गर्छ । यो वर्ष डिप्रेसन अर्थात् उदासीनतालाई प्रमुख विषय बनाएको छ । ‘डिप्रेसनबारे जानौं र खूलेर कूरा गरौं’ नाराका साथ संगठनले आफ्ना १ सय ७४ सदस्य राष्ट्रमा चेतनामूलक तथा निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गराउँदैछ ।

यसको उद्देश्य डिप्रेसन सम्बन्धी परम्परागत धारणा र भ्रम हटाउने र रोगबारे सकारात्मक चेतना अभिवृद्धि गर्नु हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको आँकडा अनुसार, डिप्रेसनले विश्वका ३० करोडभन्दा बढी व्यक्ति अर्थात् विश्व जनसंख्याको करिब ४ प्रतिशत सताइएको देखिन्छ । अमेरिकामा मात्रै हरेक वर्ष २ करोड व्यक्ति उदासीनताबाट पीडित हुन्छन् । पुरुषको दाँजोमा महिला दोब्बर बढी प्रभावित छन् । संगठनकै अध्ययन अनुसार, सन् २०३० सम्म विश्वब्यापी रूपमा मानिसलाई अशक्ततामा पुर्‍याउने पहिलो कारण एचआईभी एड्स र डिप्रेसन दोस्रो हुन्छ भनी भविष्यवाणी गरिएको छ । पछिल्लो दशक विश्वभर डिप्रेसनबाट प्रभावितको संख्या करिब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । 
विश्वमा हरेक ४० सेकेन्डमा एकजनाको ज्यान आत्महत्याबाट जान्छ । १५ देखि २९ वर्ष उमेरकाहरूको अकाल मृत्यु हुने कारणमा आत्महत्या दोस्रो प्रमुख कारणमा पर्छ । डिप्रेसन एक प्रकारको मानसिक रोग हो । मानसिक रोगबारे जनमानसमा मिथ्या धारणा छन् । यसलाई नहटाएसम्म यसको पहिचान, तथा उपचार गर्न सकिँदैन । 

बेलाबखत दिक्क जसलाई पनि लाग्छ । उदास पार्ने घटनाहरू जसको जिन्दगीमा पनि हुन सक्छन् । भनाइ नै छ, चिन्ता नहुने त मान्छे नै हुँदैन । तर सीमा जे कुराको पनि हुनसक्छ । कुनै घटना विशेष वा टेन्सन वा विना कारण निरन्तर दुई साता वा त्यसभन्दा बढी समयसम्म दु:खी वा उदास महसुस भइरहन्छ, शरीरमा ताकत नभएको लाग्ने, अल्छी लागिरहने, नकारात्मक सोचाइ मात्र दिमागमा आउने, जीउ भारी भइरहने, निद्रा खराब हुने, खान मन नलाग्ने आदि विभिन्न लक्षणमध्ये कमसेकम ३–४ वटा लक्षण हुन्छन् । जब यी लक्षणले व्यक्तिको दिनचर्यामा समेत खलल पुर्‍याउन थाल्छ, त्यस अवस्थामा ती व्यक्ति डिप्रेसनबाट पीडित भएको शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । कडा खालको डिप्रेसनमा यी लक्षणबाहेक हीनताबोध तथा आत्मग्लानि हुने वा आफैंलाई हानि पुर्‍याउने वा आत्महत्या गर्ने सोच आउने हुनसक्छ ।

डिप्रेसनबाट पीडित मानिसमा लक्षणको एकरूपता नहुन सक्छ । हाम्रो मुलुकमा अझै मानसिक रोग भन्ने बित्तिकै गलत सोंच जोडिएकाले रोग समयमै उपचार नहुने, पहिचान भए पनि सही उपचार र उचित समय अवधिसम्म उपचार नहुनाले यसको जटितलता झन् बढेको पाइएको छ ।

हाम्रो मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति, राजनीतिक अस्तव्यस्तता, आर्थिक अनिश्चितता, सामाजिक असुरक्षा, बेरोजगार, गरिबी, कुषोषण, पारिवारिक कलह, अव्यवस्थित सहरीकरण, सामाजिक विभेद आदिका कारण प्रशस्त तनाव उत्पन्न भइराखेको देखिन्छ । तनावले हाम्रो शरीरमा स्ट्रेस हार्मोन जस्तै–कार्टिसोल, एड्रिनालिनको स्तर बढाउँदैछ, जसका कारण ब्लड प्रेसर, सुगर, थाइराइडको समस्या आउनुका साथै निरन्तर तनावले डिप्रेसनका लक्षण देखापर्न सक्छ । यसबखत मस्तिष्कबाट निस्कने सेरोटोनिनको कमी हुन जान्छ । एकातिर स्ट्रेस हार्मोन बढ्ने र अर्कोतिर सेरोटोनिनको कमी भयो भने डिप्रेसनका लक्षण बढ्न सक्छन् । 

डिप्रेसन कडा मानसिक रोग होइन, तथापि यसलाई समयमै उपचार नगरे काम गर्नसक्ने क्षमता तथा स्मरणशक्ति कमी हुन्छ, पढाइ प्रभावित हुनसक्छ । आर्थिक नोक्सानी हुनसक्छ । करिब १५ प्रतिशत बिरामीको मृत्यु अकालमा हुनसक्छ । जसरी हामी ब्लड प्रेसर, सुगर, क्यान्सरजस्ता अन्य शारीरिक रोगबारे चर्चा गर्छौं, आपसमा कुराकानी गर्छौं, त्यसैगरी डिप्रेसन र अन्य मानसिक रोगबारे पनि सर्वसाधारणमा जानकारी हुनु, कुराकानी हुनु जरुरी छ । डिप्रेसन भएको भान भए आफ्नो मनको कुरा आफूले विश्वास गर्ने व्यक्तिसँग भन्नुपर्छ । यसो गर्दा मन हलुका हुनसक्छ । कुनै स्वास्थ्यकर्मी वा मनोसामाजिक कार्यकर्ता जो नजिक छ, सम्पर्क गर्नुपर्छ । सही सल्लाह, सही ठाउँ या विशेषज्ञकहाँ जानुपर्छ । आफूलाई मन लाग्ने वा गरिरहेको कामकुरा गरिरहनुपर्छ । आफन्त वा साथीहरूको संसर्गमा रहनुपर्छ । नियमित रूपमा थोरै भए पनि व्यायाम र हिँडडुल गर्न आवश्यक छ । नियमित खानपान र सुत्ने बानी कायम राख्नुपर्छ । जाँड–रक्सी वा कुनै लागुपदार्थ सेवन नगरौं, यसो गर्दा डिप्रेसनले झन् च्याप्न सक्छ । आफ्नो जिन्दगी नै बेकार भएको महसुस भएर आत्महत्या सम्बन्धी सोच आइरहे वरपर कसैसँग सहयोग लिनुपर्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पताल, मानसिक स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत हटलाइन फोनमा कुरा गर्न सकिन्छ । सही सहयोग पाए डिप्रेसन निको हुन्छ । आधुनिक औषधीको सेवन तथा मनोविमर्श डिप्रेसन उपचारको अभिन्न अंग हो । जसको प्रयोगले केही सातामा आराम महुसस गराउँछ, काम गर्न जाँगर पलाउँछ, निद्रा, भोक जागेर आउँछ तथा जीवनप्रति सकारात्मक सोच उत्पन्न गराउँछ ।

मानसिक तथा मनोसामाजिक समस्याबाट पीडित बालबालिका, किशोर–किशोरी, प्रजनन उमेर समूहका महिला, गृहिणी, पिछडा व्यक्ति बढी जोखिममा रहेकाले राष्ट्रले त्यस्ता व्यक्ति वा समुदायलाई केन्द्रविन्दुमा राखी प्रबद्र्धनात्मक तथा निरोधात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । यस्तै डिप्रेसनबाट पीडितलाई सर्वसुलभ रूपमा देशको प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालमा सेवा उपलब्ध गराउन उचित कार्यक्रम बनाई लागु गर्नुपर्छ । 

मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेट वृद्धि गरी समस्या रोकथाम, उपचार र पुन:स्थापनाको काम गर्न सकियो भने व्यक्ति, परिवार र राष्ट्रको उत्पादकत्व बढ्छ । डिप्रेसन पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्यामध्ये एक प्रमुख रोग हो । यसको उपचार नगरे घातक हुनसक्छ भने सही उपचारले धेरैको मुहारमा मुस्कान फर्काउन सकिन्छ । 

डा. ओझा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका विभागीय प्रमुख तथा मनोचिकित्सक हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७३ ०८:०२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्