द्रुतमार्ग शीघ्र बनाउने सूत्र

सरकारको यो निर्णयले उक्त सडक निर्माण गर्नतिर कुन मोडलमा बनाउने भन्ने अन्योल अन्त्य गरेको छ भने डीपीआर तयार गर्न लाग्ने समयको बचत हुने भएको छ । 

प्रस्तावित द्रुतमार्ग निर्माण शीघ्र गर्न सरकारको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नु जरुरी छ्र । हाम्रा छिमेकी भारत र चीनमा यस्ता राजमार्गहरू प्राय: सरकारले नै निर्माण गर्ने गरेको पाइन्छ भने केही रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण सडक सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बनेका छन् । भारत र चीनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अनुभव खासै उत्साहजनक छैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा भारतमा सन् १९९३ मा सुरु भएको हो । एउटा अध्ययनले देखाए अनुसार चीनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बन्ने सम्झौता भएका पूर्वाधार परियोजना जम्मा २२ प्रतिशतमात्र समयमै सुरु भएका छन् । यस अवधारणामा समयमै कार्यान्वयन भएका परियोजना हेर्दा चीनको अनुभव राम्रो छैन । 

चीनको तितो अनुभवलाई हेर्दा प्रस्तावित काठमाडौं–तराई फाष्ट ट्रयाक सरकार आफैले बनाउने निर्णय गर्नु ठिकै देखिन्छ । तर यो परियोजना कहिले सुरु हुने, आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने र यसको निर्माण गर्ने निकाय को हुने भन्ने कुरा अझै अन्योल छ । विगतको अनुभव हेर्दा आम नेपालीलाई यो परियोजना चाँडै बन्ने कुरामा अझै शंका छ । परियोजना प्रभावितहरू परियोजना तत्काल बनाउनुपर्छ भनी धर्ना दिइरहेका छन् भने यसको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा सरकारको अवधारणा अझै स्पष्ट रूपमा बाहिर आएको छैन । 

सरकारले बनाउने भनी निर्णय गरेर मात्र यो परियोजना बन्न सक्दैन । परियोजनाबारे विभिन्न समयका प्रतिवेदनले देखाए अनुसार भूगर्भीय जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । सुरुङ र आकासे पुलहरूसमेत रहनेगरी निर्माण हुने यो द्रुतमार्गको कुललागत १ खर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । 

विश्वव्यापी अनुभवबाट अनुमान गर्दा यस्ता ठूला आयोजना तोकिएको समयमा पुरा हुन नसक्ने तथा लागत बढ्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । यस परियोजनामा पर्ने ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहण गर्न अझै बाँकी रहेको तथा राजधानीको नजिक क्षेत्र भएकोले यो काम सम्पन्न गर्न थप चुनौती छ । 

स्वतन्त्र निकाय आवश्यक
यस्ता ठूला आयोजना विकास तथा सञ्चालन प्रभावकारी बनाउन अधिकारसम्पन्न तथा स्वतन्त्र परियोजना कार्यालय स्थापना हुनु जरुरी छ । यसका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गरी खरिद, कर्मचारी भर्ना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय स्वतन्त्र तरिकाले गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । मुख्यत: यो परियोजनाको लागि आवश्यक कर्मचारीको छनोट स्वतन्त्र हुनुपर्छ र राम्रालाई नियुक्त गर्नुपर्छ्र । 

उदाहरणको लागि दिल्ली मेट्रो परियोजना तोकिएको समय अघि नै सम्पन्न भई विश्वलाई नै उदाहरणीय बनेको छ । यो परियोजना विकासको लागि दिल्ली मेट्रो रेल कर्पोरेसन भारतको कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापना गरिएको हो । यो आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले यस परियोजना विकासको लागि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको छ भने हरेक वर्ष १० अर्ब छुट्टाउने भनिएको छ । परियोजना ५ वर्षमा बनाउन सकिने आँकलन गरिएको छ । तर सरकारले बनाउँदा धेरै समय लाग्नेछ । १५८ किलोमिटर एक लेन धुलिखेल– सिन्धुली– बर्दिबास सडक बनाउन जापानी सहयोग नियोग (जाईका) लाई १९९६ देखि २०१५ सम्म लाग्यो । यस द्रुतमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आफूले जुटाउन सक्ने जोहो गरेर बाँकी दातृनिकायसँग सहुलियत ब्याजमा ऋण लिन सकिन्छ्र । साथै प्राविधिक व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ्र । सुरुङ तथा आकाशे पुल बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनी र अरू सडक निर्माणमा राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ्र । संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्तो देशमा पूर्वाधार विकासमा डिजाइनरदेखि निर्माण कम्पनीहरू विदेशी नै प्रयोग भएको पाइन्छ । दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि अमेरिकी कम्पनी बेचाटेललाई मुख्य रूपमा जिम्मा दिइएको थियो । आफ्नो देशमा जनशक्ति नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जनशक्ति प्रयोग गर्नु नौलो होइन । नेपालमा प्रमुख समस्या भनेको कार्यान्वयन हो । 

जनशक्ति पहिचान र छनोट 
प्रस्तावित ७६ किलोमिटर लामो यस सडकमा गुड्ने सवारीको औसत गति ८० किमि प्रतिघन्टाको हुनेछ । डीपीआर निजी क्षेत्रले ‘बोट’ मोडलबाट यो परियोजना निर्माण हुने अवधारणामा आफ्नै लागि बनाएको हुनाले यसको अध्ययन गरी हुबहु पालना गर्ने कि परिमार्जन गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै स्पष्ट भएपछि मात्र अन्य काम अगाडि बढाउनुपर्छ । 

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण र यसको सफलता द्रुतमार्गको कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने तथा यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजनासमेत भएकाले यसको रणनीतिक महत्त्व पनि त्यत्तिकै रहेको तथ्य हामीले बिर्सनु हुँदैन । 

रणनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण यस मार्ग निर्माण अब यो वा त्यो बहानामा ढिलाइ गर्नु भनेको राष्ट्रले ठूूलो आर्थिक मूल्य चुकाउनु हो । यसका लागि हामीमा केवल दृढ इच्छाशक्ति र स्पष्ट सोचको आवश्यकता छ । आर्थिक व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारसँंग खर्च नभएको बजेट प्रयोग गर्न सकिन्छ भने दातृ निकायसँग सहुलियतपूर्ण व्याजमा ऋण लिन सकिन्छ । दिल्ली मेट्रो निर्माण गर्दा उक्त परियोजनाको कुल लागतको ६० प्रतिशत जाइकासँग ऋण लिइएको थियो । प्राविधिक कुरामा राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीको क्षमता अपुग भएका अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी पनि भित्र्याउन सकिन्छ । सरसर्ती हेर्दा यो परियोजना विकासमा खासै समस्या देखिँदैन । निर्माणपछि सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि भने निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत समावेश गर्न सकिन्छ । किनकि निजी क्षेत्र यस्ता कार्यमा सार्वजनिक निकायहरूभन्दा कुशल मानिन्छ । हुन त सरकारले हालैमात्र द्रुतमार्गको कार्यान्वयनका लागि व्यवस्थापकीय काम गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने तयारी गरेको भन्ने चर्चा चलेको छ । तर सैद्धान्तिक रूपमा भने यस्तो बृहत आयोजनाको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभाग नै प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनु राम्रो हुन्छ । किनकि यसबाट उनीहरूको दक्षता र अनुभव खारिन गई आगामी दिनमा यस्ता परियोजना विकासको लागि सहज हुने देखिन्छ । 

नेपालको विकासको लागि भारत तथा चीनसँग सडक सञ्जाल हुनु जरुरी भएकाले यो सडक बनेमा भारत र काठमाडौँ जोड्ने सेतुको रूपमा विकास हुने सम्भावना छ । यसले नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ ।