सहकारीमा स्वार्थ

रोक्दै, मौका हेर्दै लैजाने मौसमी सूत्र यसमा अवलम्बन गरिएको छ । नागरिक निगरानी कमजोर भएको अवस्थामा पारित गराउने दाउ हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसमा उपल्लो राजनीतिक शक्तिसमेत जोडतोडले लागेका कारण सर्वसाधारण झुक्याइने डर बढेको छ । सबभन्दा धेरै संशोधन परेको, दलहरूका ढोका–ढोकामा अत्यधिक घुमफिर गरेको, पारित हुन अनपेक्षित लामो समय लगाइएको विधेयकमध्येमा यो परेको छ । संशोधन हाल्ने अधिकांश सांसद एवं सहकारी व्यवसायीका संघ–संगठनका भाषा हुबहु मिल्छन् । त्यसले पनि संशय बढाएको छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरि ३३ हजार ५ सय ९९ सहकारी छन् । तिनमा ५२ प्रतिशत महिलासहित ६० लाख ३० हजार ८ सय ५७ जनाको ७१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बचत र २ खर्ब ८९ अर्ब ऋण/लगानी पुगेको छ । यति ठूलो समूह र पुँजी रहेको सहकारी क्षेत्रको सञ्चालनमा सीमित व्यक्ति हाबी छन् । अधिकांश सहकारीमा चुनावका नाममा सञ्चालक समितिको तयारी सूची कार्यसमितिका हर्ताकर्ताले प्रस्तुत गर्छन् । त्यसैलाई निर्वाचित भनेर हरेक सदस्यले ताली पिट्न बाध्य हुनुपर्छ । त्यो विकृति रोक्न हरेक सदस्यले चुनावमा उत्तिकै सहभागिता जनाउन पाउने नियम बनाउनुपर्नेमा उपसमितिले तयार गरेको संशोधनमा उल्टै ‘प्रतिनिधिमूलक साधारणसभा’ को प्रावधान राखिएको छ । त्यो पारित भए छानिएका प्रतिनिधि मात्र साधारणसभामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्रतिनिधि शक्ति र पहुँचका आधारमा चयन हुन्छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारण सदस्यहरू आवाजविहीन बनाइन्छन् । मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको मूल्यांकनमा, त्यो भनेको– सदस्यहरू ग्राहकजस्ता र सञ्चालकहरू मालिकजस्ता हुनु हो । सदस्यहरूको पुँजीमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली चल्नु हो । 

सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त ‘सहकार्य’ हो । व्यापार, धन्दा र कर्पोरेट संस्कृति निर्माण गर्नु होइन । यसका हरेक सदस्यलाई समान अधिकार र सहभागिता भए मात्र यसको मर्म र धर्म बाँच्छ । तर, धेरैबाट पुँजी जुटाएर बैंकको समानान्तर आर्थिक कारोबार गर्ने, त्यसको आडमा व्यक्तिगत व्यवसाय/उद्योग चलाउने काममा सहकारीलाई उपयोग गर्ने गरिएको छ । त्यसलाई अझ सजिलो पार्न कानुनी व्यक्ति (संघ, संस्था, निजी स्कुल, कलेज, नर्सिङ होम, फर्म, कम्पनी आदि) लाई सदस्य बनाउने ठूलै दबाब परेको छ । अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमिति त्यसको प्रभावमा परेर सदर गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाले संस्थाको स्रोत अपचलन भई ठूलो वित्तीय दुरुपयोग हुने र टाठाबाठाहरूले सहकारीलाई संकटमा पार्नसक्ने अवस्था आउनेछ । अर्को आपत्तिजनक प्रावधान कार्यक्षेत्र विस्तार हो । बृहत् कार्यक्षेत्र हुनासाथ सदस्यहरू संस्थाबाट टाढा हुनेछन्, सञ्चालकको आफूखुसी बढ्नेछ । चल्ती र मुद्दती खाताका लागि सहकारीहरूले गरिरहेको मागलाई उपसमितिले विधेयकमा पारिदिएको छ । यो सहकारी सिद्धान्तविपरीत हो । यसले वित्तीय मापदण्डविपरीत निक्षेप परिचालन भई जोखिम र आर्थिक अस्थिरता आउन सक्नेछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी खुला, सेयर पुँजी र बचतको सीमा विस्तारजस्ता प्रावधान पनि सहकारी सुहाउँदा होइनन् । तिनले सञ्चालकको मनोमानी बढाउनेछन् ।

विधेयकका प्रावधान जति आपत्तिजनक छन्, यसमा ढिलासुस्ती झन् आपत्तिजनक छ । पछिल्लोपटक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उपसमिति मिलेर बनाइएको खाका उपसमिति एक्लैले फेरि बदलेपछि यसमा ठूलै चलखेलको आभास दिलाएको हो । अप्रत्यक्षत: दलहरूले सहकारी चलाएका छन् । सहकारीहरूले दल चलाएका छन् । त्यसले पनि यो विधेयकमा राजनीतिक चासो बढेको हुन सक्छ । तर, सीमित स्वार्थसिद्धिका लागि कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिले जनभावनाविरुद्ध सौदाबाजी गरिरहनु हुँदैन । जनसमर्थनका बलले चल्ने दलहरूले पनि प्रभावशाली र पहुँचवालाको कुरा मात्र सुन्नु हुँदैन । मुलुकले अपनाएको तीनखम्बे अर्थनीतिमा एउटा खम्बा सहकारी पनि हो । यसको सदुपयोगबाट अर्थतन्त्रबाट ठूलो टेवा पुग्नुका साथै सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्नसमेत मद्दत पुग्नेछ । तर, ठीक विपरीत दुरुपयोग गर्ने बाटाहरू खोल्न खोजिएको छ । त्यो रोक्न जरुरी छ ।