निर्वाचनका अड्चनहरू

‘राष्ट्रवाद’ मधेस र पहाडमा बाँडिएको हुँदैन । निर्वाचनमा खस्ने प्रत्येक मत राष्ट्रियताको प्रतीक हो । यसबाट कसैलाई वञ्चित गर्नु हुँदैन ।
डा. सूर्य ढुङ्गेल

निर्वाचनको अभावमा नयाँ संविधानले अहिलेसम्म जनअनुमोदन प्राप्त गर्नसकेको छैन । संविधान संघीय छ, तर सरकार र राज्य व्यवस्थापन अझै एकात्मक । सबै पक्षलाई पूर्ण एवं पर्याप्त रूपमा नसमेटी हतार–हतार जारी भएको संविधान पहिलो दिन अर्थात् असोज ३, २०७२ देखि नै संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ ।

भागबन्डाको राजनीतिबाट देश अझै मुक्त हुनसकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र प्रान्तीय निर्वाचनबाट सुरु भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रवेश गर्नुपर्ने मुलुक आज उल्टो बाटो स्थानीय निकायहरूको निर्वाचनका लागि होमिएको छ । संविधान संशोधन गरी असहमत पक्षलाई समेत समेटेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने कृत्रिम प्रतिबद्धता बोकेको गठबन्धन सरकार अर्को संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेरबदल गर्ने तरखरमा लागेको छ । असहमत राजनीतिक दलहरू पनि आफ्नो मौलिक चासो र मागबाट विमुख हुनखोजेको भान हुन्छ । निर्वाचन तयारीको जति डम्फु बजाए पनि अन्तिम क्षणमा निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने आशंका निर्वाचन आयोग लगायत सबैमा विद्यमान देखिन्छ । कारण, निर्वाचनको बाटोमा तगारो लाउने केही अड्चनहरू अझै कायमै छन् । ती अड्चनहरू निर्वाध रूपमा हटाउने क्षमता र प्रतिबद्धता वर्तमान राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वमा देखिएको छैन । अपुरो र अधुरो निर्वाचनले के सही परिणाम दिनसक्छ ? हो, निर्वाचन नै राष्ट्रिय समस्या समाधानको एकमात्र निर्णायक बाटो हो । स्थानीय तहबाटै सुरु भए पनि संविधान र देशले निश्चय नै निर्वाचन खोजेको छ । जनताको सहभागिताबाट संविधानको सर्वस्वीकार्यता खोजेको छ, तर त्यसको लागि निम्न अड्चन र अवरोधहरू हटाउन जरुरी छ ।

स्वामित्वको अड्चन
स्वामित्वको अड्चन संविधान जारी हुने क्रममा संविधानसभाकै प्रक्रियात्मक त्रुटिबाट सुरु भएको हो– मधेसी, जनजाति र दलित लगायत असहमत पक्षलाई ठूला दलहरूले बहिष्कारको स्थितिमा पुर्‍याएर । सत्तामोह र राजनीतिक भागबन्डाको गलत संस्कृतिको सिकार ठूला दलसँगै अधिकांश साना दलहरू पनि भएकै हुन् । पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका साथै संविधान जारी भएपछिको संक्रमणकाल सत्तामोह र गठबन्धनकै खेलमा गुज्रिँदै आएको छ । असहमत पक्षहरू पनि चोखा र यसबाट मुक्त छैनन् । तथापि सबै राजनीतिक पक्षको सहभागिताका निम्ति पर्याप्त प्रयास ठूला दलहरूबाट नभएकै हो । 

Yamaha

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्दाको जस्तै असहमत पक्षलाई नसमेटेर आगामी निर्वाचनहरू सञ्चालन र सम्पादन गरियो भने हाम्रो ठूलो भुल हुनेछ । निर्वाचनको सहभागिताबाट स्वामित्वमा देखिएको कमी पुरा गर्ने अवसरबाट संविधानलाई बञ्चित गर्नु हुँदैन । वैशाख ३१ गते नै निर्वाचनको लागि संवैधानिक बाध्यता होइन, आगामी २०७४ माघ ७ गते संवैधानिक बाध्यता हो । सबै दलहरूलाई स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुने स्थिति सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी अब सरकारभन्दा बढी मूल प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तथा अन्य पीडित असहमतपक्षीय मधेसी, जनजाति तथा अल्पसंख्यक समूहहरूको काँधमा आइपरेको छ । असहमत पक्षको कारणबाट मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुने अड्चन खडा हुनुहुँदैन । विशेषगरी मधेसी दलहरू बढी रणनीतिक र चुस्त हुन जरुरी छ । तर मधेसी एवं जनजातीय दलहरूको सहभागिताबिना निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनु बुद्धिमता हुँदैन । यसले द्वन्द्वको बीउ जीवित राख्छ । 

सत्तामोहलाई बिर्सने हो भने समाधान खोज्न अप्ठेरो हुँदैन । सहभागिताको प्रश्न स्वामित्व र वैधतासँग जोडिएकोले पूर्णताका लागि यो आवश्यक छ । केही समय अघिमात्र भारत तथा चीनका सरकार प्रमुखहरूबाट पनि असहमत पक्षलाई निर्वाचनमा लैजानु उपयुक्त हुने कूटनीतिक क्षेत्रबाट आएका रायले पनि संवैधानिक मान्यतामाथि प्रश्न उठेको देखिन्छ । संविधान र संवैधानिक मान्यता एक सार्वजनिक र विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो । यसमा हस्तक्षेपको प्रश्न जोडिन सक्दैन ।

संवैधानिक अड्चन
संविधानसँग जोडिएका सबै प्रश्नको समाधान संक्रमणकालीन एकात्मक संविधानको संस्थागत अवशेषबाट खोज्नु ठूलो संवैधानिक अनैतिकता हो । अन्तरिम संविधानकालीन एकात्मक विधायिका अब दिन–प्रतिदिन अवैधानिक हुँदै गएको छ । अब संघीय र प्रान्तीय विधायिका गठनतर्फ देशउन्मुख हुनुपर्छ । निर्वाचनको केन्द्रविन्दु अब संघ र प्रान्त हुन जरुरी छ । स्थानीय तहको निर्वाचन घरदैलोमा सेवा र विकास पुर्‍याउनलाई हो, आफ्नो शासन आफैं गर्ने ‘स्वशासन’को अनुभूतिका लागि हो । संविधानको स्वामित्वमा रहेको सहभागितामूलक अभाव संघीय विधायिकाको निर्वाचनबाट मात्र पूर्ण हुन्छ । तथापि स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तय भएको र तयारी हुँदै गरेको सन्दर्भमा एउटा ठूलो संवैधानिक अड्चनतर्फ सबैको, विशेषगरी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ ।

संविधानको धारा २२६ देखि २३० एकपटक सबैले पढ्नु जरुरी छ । प्रान्तीय विधायिका गठन नभई र प्रान्तले कानुन नबनाई स्थानीय निकायहरूले निर्वाचन भए पनि कुनै संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैन । यो ठूलो संवैधानिक अड्चन हो । संविधानको अनुसूची ८ र ९ को व्यवस्थापकीय र कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न प्रान्तीय कानुनले तोकेको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । आर्थिक कारोबार गर्ने प्रक्रिया पनि प्रान्तले निर्धारण गर्नुपर्छ । संघीय संसद्ले धारा २९६ (४) प्रयोग गरेर पनि बाधा–अड्काउ फुकाउन सक्दैन, किनभने यो अधिकार विशेषगरी प्रान्तीय अधिकार हो, जुन अनुसूची ६ भित्र पर्दैन । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि स्थानीय निकाय अधिकारविहीन हुन्छ, यदि संविधान फेरि संशोधन गरिएन भने । यो संवैधानिक अड्चन फुकाउन अहिले नै ध्यान दिनु जरुरी छ । स्थानीय निर्वाचनको हतार गरेर मात्र हुँदैन ।

गठबन्धनको अड्चन
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन लिखित आन्तरिक राजनीतिक सहमतिमा आधारित छ भन्ने अभिव्यक्ति कांग्रेसका उच्च तहका नेताबाट बाहिर आएको छ, जसको खण्डन कतैबाट भएको छैन । वैशाख ३१ गते प्रथम चरणको निर्वाचन समाप्त भएपछि दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई थाती राख्दै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने हो भने सरकार (प्रधानमन्त्री) परिवर्तनको लागि कम्तीमा केही हप्ता लाग्न सक्छ । राष्ट्रपतिद्वारा सम्पादन हुने प्रक्रिया र संसद्बाट प्रधानमन्त्री निर्वाचन हुने प्रक्रियामा देश अल्झिन थाल्यो भने यसको प्रभाव निर्वाचन सञ्चालन प्रक्रियामा कति पर्ला भन्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूले सोचेको हुनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले नै जानकारी दिएअनुसार संविधानको नयाँ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएपछि त्यसबाट प्रभावित हुने असहमतपक्षीय राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी हुन निश्चय नै केही समय आवश्यक पर्ला ।

केही सोच्दै नसोचेको नयाँ राजनीतिक गठबन्धनको परिस्थिति सिर्जना भयो भने त्यो अड्चनले निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ला नै । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार निर्माणका मूल सूत्रधार नेपाली कांग्रेसको दललाई सरकारभित्र नेतृत्व गर्ने उपप्रधानमन्त्रीको वरियतालाई अवमूल्यन गर्न खोज्दा र प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिको सन्दर्भलाई अदालतको राजनीतिक छाया कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्थिति आउँदा गठबन्धनको पेचिलो अड्चनले निर्वाचनलाई अझै प्रभाव पार्न नसक्ने होइन । सत्ता परिवर्तनको खेलमा नेकपा एमाले र राप्रपा धेरै नै चतुर छन् ।

वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तयारी गर्दैछ । संघीय संरचनाको निर्माणबारे आगामी माघ ७ गते संविधानले नै तोकेको अन्तिम मिति हो । सर्वोच्च अदालत संविधान कार्यान्वयनमा कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र समेत प्रवेश गर्ने अग्रसरता देखाउँदैछ । र राजनीतिक अस्थिरताको जालो र अन्योलले जनता अत्यन्त विचलित हुँदै गएका छन् । यी सबै परिस्थितिजन्य अड्चनलाई पार गरेर आगामी माघभित्र देशले तीन तहकै संघीय संरचनाको निर्वाचनको माध्यमबाट संविधानको वैधता स्थापित गर्ने चुनौती राष्ट्रसामु आएको छ । जनताको विश्वास गुमाउँदै गएका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व पंक्तिले समयमै ध्यान दिएर राजनीतिक सुधारतर्फ लागेनन् भने जनता नयाँ विकल्प खोज्नेतर्फ पछि लाग्ने निश्चित छ । विकल्प अप्रिय पनि हुन सक्छन् ।

अन्त्यमा, राष्ट्रियताको सवालमा हामीले मधेस, पहाड, हिमाल सबै क्षेत्रमा रहेका हरेक नेपाली राष्ट्रवादी हुन् भन्ने विश्वासका साथ अघि बढ्नुपर्छ । कसैको राष्ट्रियताबारे हामीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन । अधिकारको लागि लड्ने हरेक नेपाली राष्ट्रवादी हो । पहाडी राष्ट्रवादको पहाड खडा गरेर मधेसमा बस्ने मधेसी नेपालीको राष्ट्रवाद र असीम आस्थामाथि प्रश्न उठाउने कसैको अधिकार छैन । कुनै पनि मधेसी कोहीभन्दा कम राष्ट्रवादी छैन । राष्ट्रवादलाई हामीले संविधानमा समेट्न सक्नुपर्छ । सहभागी बनाएर संविधानको प्रक्रियाभित्र समेट्न सक्नुपर्छ । ‘राष्ट्रवाद’– मधेस र पहाडमा बाँडिएको हुँदैन । निर्वाचनमा खस्ने प्रत्येक मत राष्ट्रियताको प्रतीक हो । यसबाट कसैलाई बञ्चित गर्नु हुँदैन । 

डा. ढुङ्गेल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७३ ०९:११
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सहकारीमा स्वार्थ

सम्पादकीय

सञ्चालक सांसदहरूको स्वार्थ, दबाब र प्रभावका कारण सहकारी विधेयक संसदीय उपसमितिमा घुमेको घुम्यै भएको छ । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तप्रतिकूल ऐन बनाउने चलखेल सजिलै अघि बढ्न भने सकेको छैन ।

रोक्दै, मौका हेर्दै लैजाने मौसमी सूत्र यसमा अवलम्बन गरिएको छ । नागरिक निगरानी कमजोर भएको अवस्थामा पारित गराउने दाउ हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसमा उपल्लो राजनीतिक शक्तिसमेत जोडतोडले लागेका कारण सर्वसाधारण झुक्याइने डर बढेको छ । सबभन्दा धेरै संशोधन परेको, दलहरूका ढोका–ढोकामा अत्यधिक घुमफिर गरेको, पारित हुन अनपेक्षित लामो समय लगाइएको विधेयकमध्येमा यो परेको छ । संशोधन हाल्ने अधिकांश सांसद एवं सहकारी व्यवसायीका संघ–संगठनका भाषा हुबहु मिल्छन् । त्यसले पनि संशय बढाएको छ । 

सरकारी तथ्यांकअनुसार देशभरि ३३ हजार ५ सय ९९ सहकारी छन् । तिनमा ५२ प्रतिशत महिलासहित ६० लाख ३० हजार ८ सय ५७ जनाको ७१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । २ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बचत र २ खर्ब ८९ अर्ब ऋण/लगानी पुगेको छ । यति ठूलो समूह र पुँजी रहेको सहकारी क्षेत्रको सञ्चालनमा सीमित व्यक्ति हाबी छन् । अधिकांश सहकारीमा चुनावका नाममा सञ्चालक समितिको तयारी सूची कार्यसमितिका हर्ताकर्ताले प्रस्तुत गर्छन् । त्यसैलाई निर्वाचित भनेर हरेक सदस्यले ताली पिट्न बाध्य हुनुपर्छ । त्यो विकृति रोक्न हरेक सदस्यले चुनावमा उत्तिकै सहभागिता जनाउन पाउने नियम बनाउनुपर्नेमा उपसमितिले तयार गरेको संशोधनमा उल्टै ‘प्रतिनिधिमूलक साधारणसभा’ को प्रावधान राखिएको छ । त्यो पारित भए छानिएका प्रतिनिधि मात्र साधारणसभामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता प्रतिनिधि शक्ति र पहुँचका आधारमा चयन हुन्छन् । यसले गर्दा सर्वसाधारण सदस्यहरू आवाजविहीन बनाइन्छन् । मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको मूल्यांकनमा, त्यो भनेको– सदस्यहरू ग्राहकजस्ता र सञ्चालकहरू मालिकजस्ता हुनु हो । सदस्यहरूको पुँजीमा सीमित व्यक्तिको हालीमुहाली चल्नु हो । 

सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त ‘सहकार्य’ हो । व्यापार, धन्दा र कर्पोरेट संस्कृति निर्माण गर्नु होइन । यसका हरेक सदस्यलाई समान अधिकार र सहभागिता भए मात्र यसको मर्म र धर्म बाँच्छ । तर, धेरैबाट पुँजी जुटाएर बैंकको समानान्तर आर्थिक कारोबार गर्ने, त्यसको आडमा व्यक्तिगत व्यवसाय/उद्योग चलाउने काममा सहकारीलाई उपयोग गर्ने गरिएको छ । त्यसलाई अझ सजिलो पार्न कानुनी व्यक्ति (संघ, संस्था, निजी स्कुल, कलेज, नर्सिङ होम, फर्म, कम्पनी आदि) लाई सदस्य बनाउने ठूलै दबाब परेको छ । अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमिति त्यसको प्रभावमा परेर सदर गरिदिएको छ । यो व्यवस्थाले संस्थाको स्रोत अपचलन भई ठूलो वित्तीय दुरुपयोग हुने र टाठाबाठाहरूले सहकारीलाई संकटमा पार्नसक्ने अवस्था आउनेछ । अर्को आपत्तिजनक प्रावधान कार्यक्षेत्र विस्तार हो । बृहत् कार्यक्षेत्र हुनासाथ सदस्यहरू संस्थाबाट टाढा हुनेछन्, सञ्चालकको आफूखुसी बढ्नेछ । चल्ती र मुद्दती खाताका लागि सहकारीहरूले गरिरहेको मागलाई उपसमितिले विधेयकमा पारिदिएको छ । यो सहकारी सिद्धान्तविपरीत हो । यसले वित्तीय मापदण्डविपरीत निक्षेप परिचालन भई जोखिम र आर्थिक अस्थिरता आउन सक्नेछ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी खुला, सेयर पुँजी र बचतको सीमा विस्तारजस्ता प्रावधान पनि सहकारी सुहाउँदा होइनन् । तिनले सञ्चालकको मनोमानी बढाउनेछन् ।

विधेयकका प्रावधान जति आपत्तिजनक छन्, यसमा ढिलासुस्ती झन् आपत्तिजनक छ । पछिल्लोपटक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र उपसमिति मिलेर बनाइएको खाका उपसमिति एक्लैले फेरि बदलेपछि यसमा ठूलै चलखेलको आभास दिलाएको हो । अप्रत्यक्षत: दलहरूले सहकारी चलाएका छन् । सहकारीहरूले दल चलाएका छन् । त्यसले पनि यो विधेयकमा राजनीतिक चासो बढेको हुन सक्छ । तर, सीमित स्वार्थसिद्धिका लागि कानुन बनाउने जनप्रतिनिधिले जनभावनाविरुद्ध सौदाबाजी गरिरहनु हुँदैन । जनसमर्थनका बलले चल्ने दलहरूले पनि प्रभावशाली र पहुँचवालाको कुरा मात्र सुन्नु हुँदैन । मुलुकले अपनाएको तीनखम्बे अर्थनीतिमा एउटा खम्बा सहकारी पनि हो । यसको सदुपयोगबाट अर्थतन्त्रबाट ठूलो टेवा पुग्नुका साथै सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकास्नसमेत मद्दत पुग्नेछ । तर, ठीक विपरीत दुरुपयोग गर्ने बाटाहरू खोल्न खोजिएको छ । त्यो रोक्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र २८, २०७३ ०९:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT