आमाको दूध र नागरिकता

डा. अरूणा उप्रेती

२०७२ असार २६ गते भीम रावलले ‘किन नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन पाउनु हुँदैन ?’ भनी लेख्नुभयो । सोही असार ३१ गते सपना प्रधान मल्ल र मैले संयुक्त रूपमा ‘नेपाली महिलाले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकताको अधिकार दिन पाउनुपर्छ’ भनी कान्तिपुरमा नै रावललाई पत्र लेख्यौं ।

निकै चर्चा–परिचर्चा भए, त्यो लेखको बारेमा । कान्तिपुरमा रजनीले आफ्ना सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन नपाएको सन्दर्भ पढ्दा त्यो लेखको याद आयो र अर्काे पनि सम्झना आयो, नेपाली महिलाले कहिल्यै पनि पहिलो दर्जाको नागरिक बन्ने सौभाग्य पाउने छैनन् । 

नेपालका सबै वामपन्थी नेताले भाषण छाँट्दा ‘महिलालाई समान अधिकार दिन्छौँ’ भनी बारम्बार माक्र्स र लेनिनका उदाहरण दिइरहन्थे र दिइरहन्छन् । कुनै पनि वामपन्थी नेता यस्ता छैनन् होला, जसले ‘उठ दिदी–बहिनी हो, हामी तिम्रो साथ दिन्छौँ’ भनी भाषण नगरेका हुन् । झन् माओवादी नेताहरूको त कुरै नगरे हुन्छ । उनीहरूले त यस्तो कुरा गर्थे, मानौँ उनीहरू सत्तामा आएपछि कानुनी रूपमा महिला र पुरुषमा कुनै भेदभाव नै हुने छैन । हिसिला यमी र बाबुराम भट्टाराईले त ०४६ सालको आन्दोलनको बेला पनि बारम्बार यस्ता अभिव्यक्ति दिइरहे । ०४६ को आन्दोलनमा नेताहरूले ‘आमा, दिदी–बहिनी, कुटो–कोदालो हातमा लिएर बाहिर निस्क, बच्चालाई काखीमा च्यापेर बाहिर निस्क, यही मौका हो, महिलाले आफूलाई पुरातन संस्कारबाट मुक्त गराउने’ भनी भाषण दिए । ‘गाउँ गाउँबाट उठ...’ दिदी–बहिनी हो, उठ भनेर गीत–संगीत धन्काए र जब ०४६ सालको आन्दोलन सफल भयो, उनीहरूले आफ्नो वाचा भुसुक्कै बिर्सिए । 

Yamaha

महिलाको सम्पत्तिको अधिकार, गर्भपतनको कानुनी अधिकार लिन हामीले निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्‍यो । त्यो केही सफल भयो । तर नागरिकताको मुद्दामा चाहिँ नेताहरू मुख लुकाएर बसे 
माओवादीले युद्ध गरेको बेला फेरि महिलालाई नागरिकतामा समान अधिकार दिन्छौँ भनी अनेक वाचा गरे । सबै वामपन्थी दलले पनि हो–मा–हो मिलाए । संविधानमा पनि महिलालाई नागरिकता आमाको अधिकार दिनेछ भनेर लेख्न त लेखे, तर वास्तविकतामा जब कुनै महिलाले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चाहन्छिन्, नेता र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दिमाग रन्थनिन्छ ।

सर्वाेच्च अदालतले प्रत्येकपल्ट सन्तानलाई आमाको नाममा नागरिकता दिनु भनेर आदेश जारी गर्नुपर्छ । फेरि नेपाली महिलाले त्यसैगरी लडाइँ लड्नुपर्ने ? आफ्नो नाममा नागरिकता सन्तानलाई दिन ।

एउटी आमा थिइन् । उनको २० वर्षका जवान छोरा, १८ वर्षकी बुहारी र ४ महिनाको नातिको युद्धमा परेर एकैचोटी मृत्यु भयो । पोष्टमार्टम गर्नुपर्‍यो । लास लैजान अस्पतालमा पैसा तिर्नुपर्ने भयो । तर ती आमासँग पैसा कहाँ थियो र ? पैसा नतिरुन्जेलसम्म लास नदिने अस्पतालको निर्णयपछि आमाले घरको केही बेच्न पाइन्छ कि भनेर हेर्न गइन् । तर घरमा के थियो र फुटेका हाँडी र थोत्रा सुकुलबाहेक । १० वर्षको युद्धपछि आक्रान्त भएको उनको गाउँमा त्यो हाँडी र थोत्रा सुकुल कसले पो किन्थ्यो होला र ? आमा यसो केही अन्य कुरा छ कि भनेर खानतलास गर्दै थिइन् । अचानक उनको स्तन गह्रुँगो भएर आयो । आमाले भन्ठानिन्, दु:खले गर्दा मुटुमा भक्कानो पर्न आँटेको छ, तर दुबै स्तन गह्रुँगो भएपछि उनी छक्क परिन् । उनलाई लाग्यो, उनको स्तनमा दूध भरिएको छ । १८ वर्षपछि उनको स्तन भरिएछ । २ वर्ष छोरालाई दूध ख्वाएपछि उनको दूध सुकेको थियो । दूधले उनको छोरालाई जीवनदान दिएको थियो, आज अचानक छोराको मृत्युपछि दूध भरिनुमा केही रहस्य हुनुपर्छ भनी ती आमाले सोचिन् । उनलाई एउटा विचार आयो । 

आफ्नो दुबै स्तनको दूध उनले एउटा हाँडीमा निचोरिन् र बजारमा लगेर बेचिन् । सायद कुनै नवजात शिशुलाई आमाको दूध चाहिएको थियो, सुत्केरी आमाको मृत्यु भएकाले दूध तुरुन्त बिक्यो । बुढो स्तनबाट आएको दूध बेचेर त्यो पैसाले आमाले जवान छोरा, बुहारी र नातिको लास अस्पतालबाट लिइन् र अन्तिम संस्कार गरिन् । आमाको दूधले सन्तानलाई जीवन दियो, मृत्युपछिको संस्कार गरायो र बज्यैको दूधले एउटा नातिको लासले आगो पायो, एउटी सासूको दूधले बुहारीको लास बगरमा मिल्किनु परेन ।

स्तनको दूध बेचेर सन्तानलाई जीवन दिने आमाले आफ्नो नामबाट नागरिकता सन्तानलाई दिनचाहिँ नपाउने अन्याय किन भएको होला ?

के लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक परिवर्तन मात्र हो ? के लोकतन्त्र भनेको शब्दहरू परिवर्तन हुनुमात्र हो ? के रोल्पाकी आमालाई र चितवनकी युवतीलाई आफ्नो नागरिक अधिकारबारे बोल्ने ठाउँ छैन ? कसले देला, यो ठाउँ नेपाली महिलालाई ? लोकतन्त्रको यत्रो बहसपछि पनि यदि नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो नामबाट पहिचान दिनसक्ने अवस्था छैन भने त्यो के लोकतन्त्र हो ?

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र २९, २०७३ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

गर्भपतन : यो पाटो पनि हेरौं

डा. अरूणा उप्रेती

म भारतको कोलकाता सहरमा एक वर्ष बस्दा थाहा भयो कि त्यहाँका गरिब गाउँमा पञ्जाबबाट मानिसहरू आएर गरिबका छोरीहरू किनेर विवाह गर्छन् र केही सन्तान भइसकेपछि श्रीमतीलाई लखेट्छन् ।

अहिलेको भारतमा यस्तो त हुँदैन होला जस्तो लागेको थियो, तर विभिन्न पत्रपत्रिका र सेमिनारमा यही कुरा दोहोरिएपछि साँच्चै हुँदोरहेछ भन्ने भयो । पञ्जाबमा धनी मानिस र शिक्षितहरू बसोबास गर्ने भए पनि उनीहरूलाई छोराकै जरुरत पर्छ । लिंग पहिचान गरी छोरी भएमा गर्भपतन गराउने उनीहरूको चलनले गर्दा पञ्जाबमा विवाह गर्न युवती नै कम भएको कुरा सुन्दा मलाई नेपालमा त यस्तो हुँदैन भन्ने लागेको थियो । तर पछिल्लो समय नेपालका केही जिल्ला अस्पतालमा छोरीको तुलनामा छोरा बढी जन्मेको तथ्यांक देखिएपछि हामीकहाँ पनि केही वर्षपछि पञ्जाब र हरियाणामा जस्तै गाउँमा गएर युवतीहरू किनेर विवाह गर्ने चलन बढ्छ कि भन्ने लाग्न थालेको छ । 

बुझ्दै जाँदा गर्भमा छोरी भएमा गर्भपतन गर्न डोल्पा र मुगुबाट नेपालगन्जसम्म पनि महिलाहरू जाने गरेको पाइयो । डोल्पा र मुगु गरिबीले आक्रान्त जिल्ला हुन् भनी तथ्यांकले देखाउँछ । तर त्यहाँका परिवारलाई पनि छोरा चाहिने बाध्यताले गर्भ रहेपछि जँचाउन नेपालगन्जसम्म पुग्दा, अनि निजी क्लिनिकमा गएर गर्भपतन गराउन कति खर्च लाग्दो हो ? यस्तो घटना सुनेपछि कतिजनाले ‘महिलाहरू नै गर्भपतन गराउन चाहन्छन्, महिला डाक्टरहरूले पनि गर्भपतन गराइदिन्छन्, त्यसैले दोषी त महिला नै हुन्’ भन्न भ्याउँछन् । तर महिलाहरूले छोरी भनेर थाहा पाएपछि गर्भपतन गराउनुको पछाडि कति ठूलो विवशता छ, कसैले विचार गर्छ ? छोरी पाएपछि महिलालाई अपमानित गरेर घरबाट निकालिदिने, दुव्र्यवहार गर्ने, सके छोरा पाउन अर्को व्यवहार गर्ने हुनाले महिलाहरूले आफ्नो मन मारेर भए पनि छोरी भन्ने थाहा पाएपछि गर्भ तुहाउन विवश हुन्छन् । किनभने ती महिलाहरू पनि आफ्नो जिन्दगी जिउन चाहन्छन् । 

धार्मिक विचारले भरिपूर्ण भएका मानिसहरू छोरा भएन भने दागबत्ती दिने र वंशरक्षा गर्ने मान्छे हुँदैन भनेर छोरीलाई बोझ भन्ठान्ने बेलासम्म वा धार्मिक अधिकार नदिने बेलासम्म गर्भबाट छोरी तुहाउने चलन कम हुँदैन । कुनै कानुन, क्लिनिकको नियम अनुगमन गरेर यो समस्या समाधान हुँदैन । गर्भपतनको अधिकार महिलालाई दिइएको छ । उनले कुनै ठाउँमा गएर भ्रूण पहिचान गरिन् र अर्को ठाउँमा गएर ‘मेरो गर्भले गर्दा म मानसिक र शारीरिक रूपमा अस्वस्थ भएँ, गर्भ तुहाइदिनुस्’ भनेपछि चिकित्सकले गर्भपतनका कानुनी परिधिभित्रै रहेर गर्भ तुहाउँदा कानुन लाग्छ र ? गर्भ तुहाउने स्वास्थ्यकर्मीलाई थाहा नहुन पनि सक्छ– ती महिलाले कुनै अर्को ठाउँमा गर्भजाँच गराएर छोरी भन्ने पत्ता लगाएर त्यहाँ आएकी हुन् । नेपालमा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनु हुँदैन र गराएमा सजाय हुन्छ भन्ने धेरैलाई थाहा छैन । यस सम्बन्धी कानुन बनेको यतिका वर्षमा स्वास्थ्यकर्मी समातिएका घटना पनि विरलै होलान् । कानुन बनाउने सांसद, वकिल, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारीले नै गर्भमा छोरी भन्ने थाहा पाएपछि निजी अस्पतालमा गएर गर्भपतन गराएका घटनाहरू छन् । जबसम्म समाजमा छोरीलाई पनि छोरासरह अंश, वंश र धार्मिक क्रियाकलाप गर्ने, पिण्ड र दागबत्ती दिने अधिकार हुँदैन, छोरीहरूलाई तुहाउने प्रवृत्ति कम हुँदैन । भारतमा करिब पाँच दशकअघि लिंग पहिचान गरी गर्भ तुहाउन नपाइने कानुन बनेको थियो । तर त्यो कानुनकै उपहास गरेको छ, त्यहाँको अवस्थाले ।

छोरीको गर्भ तुहाउनुलाई ‘भ्रूणहत्या’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्नु पनि गलत छ । यदि छोरी छ भन्ने थाहा पाएर गर्भ तुहाउनुलाई भ्रूणहत्या भन्ने हो भने महिलाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नचाहेको गर्भ तुहाउनु पनि भ्रूणहत्या नै हो त ? अनि के प्रसूतिगृह, थापाथली जहाँ गर्भपतनको सुविधा छ वा मेरी स्टोप्स क्लिनिकमा ‘यहाँ भ्रूणहत्या गरिन्छ’ भनेर बोर्ड झुन्ड्याउने ? गर्भपतन गराउने अधिकारलाई कमजोर पार्छ, यस्ता शब्दहरूको प्रयोगले । गर्भपतनका पक्षमा कानुनी अधिकार लड्दा हामीले असुरक्षित तरिकाले गर्भपतन गरेर आमाहरूको मृत्यु नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर सुरक्षित गर्भपतन हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थियौं । भारतको केरला, सिक्किम, मेघालय, अरूणाचल, आसाम आदि प्रदेशमा गर्भमा छोरी भन्ने थाहा पाएपछि गर्भपतन गराउने चलन छैन । किनभने त्यहाँको संस्कृति र धर्मले छोरीलाई नेपाल र भारतका अन्य भागमा जस्तो अवहेलना गर्दैन । यसले पनि देखाउँछ, यस्तो समस्या कानुनले मात्र रोक्न सक्दैन । महिला विरुद्घ हुने भेदभाव, गलत संस्कृति रोकेर, धार्मिक क्रियाकलापमा भाग लिने अधिकार नदिएसम्म समस्या समाधान हुँदैन । त्यसैले छोरीहरूको संख्या घटेकोमा दु:ख मान्नेहरूले धार्मिक गुरुहरूलाई भनेर धार्मिक रीतिरिवाज परिवर्तन गर्न लगाउनुस्, महिलाविरोधी कानुन पुनर्लेखन गर्न लगाउनुस् । गर्भपतन गराउने डाक्टर र नर्सलाई गाली गरेर र उनीहरूलाई जेलमा हाल्नुपर्छ भनेर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । सरकारले कानुनमात्रै बनाएर समस्या समाधान हुने भए नेपालमा धेरै समस्या उहिल्यै सुल्झिसक्थे ।

गर्भपतन गरेको अपराधमा जेल पर्ने केवल गरिब, एकल र गाउँका महिला हुन्छन् । म र मेरा कति साथीले गर्भपतन गराउँदा तत्कालीन सरकारले हामीलाई जेल हाल्न सकेन । अहिले पनि छोरीलाई गर्भपतन गराउने कुन महिला र कुन स्वास्थ्यकर्मीलाई जेल हालिएको छ र ?

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७३ ०७:४८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT