विकासको मृगतृष्णा

केही दशकदेखि नेपालमा विकासको विषयलाई लिएर लामो बहस हुँदै आएको छ । विकास शब्द सबैको मुखैमा झुन्डिएको छ । हुन त विकास शब्द सबभन्दा पहिले सन् १९४९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति हेनरी ट्युम्यानले विदेश नीतिको उद्देश्यको लागि प्रयोगमा ल्याएका हुन् । उनको यो शब्दसँगै एकैरातमा संसारका २ अर्ब जनसंख्या बिहान व्युँझिँदा अविकसित मुलुकको गरिब नागरिक बन्न पुगे । यो शब्दको प्रयोगले धेरै राष्ट्रको आत्मसम्मानमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदियो । विगत ७० वर्षदेखि नेपालको सम्पूर्ण राजनीति यही शब्दको वरिपरि घुमेको देखिन्छ । तत्कालीन राजा, रङ्क, नागरिक, विदेशी, सरकारी–गैरसरकारी सबै विकास प्राप्तिको पछाडि दगुरेका देखिन्छन् । साँच्चै भन्दा यो मृगतृष्णा जस्तो भएको छ । 

विकास के हो ? यसलाई कसरी मापन गर्ने र कसले मापन गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रका जनतासमेत संसारमा प्रयोगमा आएको नयाँ प्रविधिबाट टाढा छैनन् । चासोका विषयमा उनीहरू जानकार छन् । केही हदसम्म त्यस्तो साधनस्रोत र सूचनाको उपयोगसमेत गर्छन् । तर देश अति कम विकसितको हैसियतबाट माथि उठ्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । के साँच्चै नेपाल अति कम विकसित नै हो या विकासे राजनीतिको सिकार हुँदै आएको हो ? हामीले यो विषय बुझ्न जरुरी छ । किनकि यो  

कहाँ चुक्यौं ?
विगत केही वर्षमा देशका कुना–कुनामा सडक पुगेका छन् । ठाँउ–ठाउँमा स्कुल, कलेज र अस्पतालहरू खुलेका छन् । सञ्चारका सुविधाबाट कमै मानिस बञ्चित छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालले फड्को मारेको छ । यसर्थमा विकासको नाममा केही नभएको भन्न मिल्दैन । यी सबै हुँदाहुँदै पनि किन हामी सन्तुष्ट हुनसकेका छैनौं ? किन दिन–प्रतिदिन निराशा र असन्तुष्टि बढ्दैछन् ? आखिर हामी कहाँ चुक्यौं त ? कसरी विकास गर्ने र यसको लागि के चाहिन्छ ? अहिलेको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको हामीले अँगालेको शासन प्रणाली नै हो । यो प्रणालीले पहुँचवालालाई मात्र संरक्षण गर्छ । यसले गर्दा सर्वसाधारणले समान अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको छ । राष्ट्र टाट पल्टने अवस्थामा छ । धनी र गरिब बीचको खाडल बढ्दै गएको छ । तर केही ‘नवधनाढ्य’ फष्टाउँदै आएका छन् । नेता र तथाकथित ‘उच्च घरानियाँ’हरू एक भोगविलासपूर्ण जीवनयापन गर्छन् । तर सर्वसाधारणले २१ औं शताब्दीमा पनि शोषित हुनुपरेको अवस्था छ । यथार्थमा जनतालाई बीच चौराहामा छोडिएको छ ।

विकास शब्द प्रयोग अति गर्‍यौं, फरक प्रकारका सभा–सम्मेलन गर्‍यौं । यहाँसम्म कि मुलुकलाई विकास क्षेत्रको नाममा विभाजित गर्‍यौं, तर नागरिकको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र आत्मसम्मान बढाउने काम गरेनौं । पछिल्ला वर्षहरूमा आएर त झन् ‘बिचौलिया’ अर्थतन्त्रको विकास गर्‍यौं । सहरीकरणलाई विकाससँग दाँज्यौं, सबै गाउँलाई नगर घोषणा गर्‍यौं । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण गर्‍यौं । राज्यलाई करमात्र असुल्ने ‘नाइके’मा रूपान्तरण गर्‍यौं । यसको परिणाम विकासका लागि चाहिने मुख्य कुरा अर्थ जसको स्रोत/श्रम र प्रकृति दुवै बिचौलियाको हातमा परेका छन् । विगत २०–२५ वर्षमा विकासको नाममा प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरियो । मुलुकलाई कुरूपमात्र बनाएनौं, जनताको बिल्लीबाठ नै गराइयो । राज्य अन्य मित्र मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न उत्साहित हुँदै आएको छ । यद्यपि आन्तरिक रोजगार वृद्धि गर्ने वातावरण बनाउन जाँगर चलाएको छैन । यो हाम्रो विकासको एउटा अनौठो चरित्र हुनपुगेको छ । यसले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गर्छ : विकास जनता र राष्ट्रको लागि या विकासका लागि जनता र राष्ट्र ? 

यतिले मात्र पुगेन । सिद्धान्त र राष्ट्रियताको खोक्रो नारामा जनतालाई भुल्याउने काम गर्‍यौं । विश्व परिवेश निकै अगाडि बढिसकेको छ । अर्थ–राजनीतिको प्रकृति नै परिवर्तन भएको अवस्थामा नेपालमा कहिले समाजवाद, कहिले साम्यवाद र कहिले उदारवादको नाममा जनता उचाल्ने काममात्र गरेका छौं । पछिल्ला दिनमा त नवउदारवादलाई नै प्रश्रय दिएका छौं । 

विकासका अन्तरवस्तु
पञ्चायत व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म लगभग एक दर्जन भूतपूर्व अर्थमन्त्री, नौ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र दर्जनौं योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू जीवितै छन् । यी सबैले प्रत्येक कालखण्डको चुनौती व्यहोरेका छन् । हाम्रो दुर्भाग्य नै हो । उनीहरू पनि विकासका लागि अरुलाई दोष दिने ढर्राबाट मुक्त छैनन् । ‘आस र त्रास’ अनि सत्तालिप्साबाट नै ग्रसित छन् । यसले विकासलाई झन् अप्ठ्यारोमा पारेको स्पष्ट छ । 

नेपालको विकास र राजनीतिलाई इंगित गर्दै अफ्गानिस्तानका राष्ट्रपति अस्रफ घानी र प्राध्यापक क्लेर लोकहार्टले भनेका थिए, ‘नेपालको सबभन्दा ठूलो समस्या भनेको उही व्यक्ति र त्यही नीति पटक–पटक आउनु हो ।’ यसले चुनौती बुझ्न सक्दैन । छोटकरीमा भन्दा व्यक्तिवादी सोच, आत्मकेन्द्रित विचार, सुशासनको कमी र बिचौलिया प्रवृत्तिले नेपालको विकासको धज्जी उडाएको छ । २१ औं शताब्दीमा पनि विकासको नाममा ‘हात धुने ५ तरिका’ भनी जनतालाई ‘बेवकुफ’ बनाउने काम गर्दै आएका छन् । यसको पछाडि हामीलाई अति कम विकसित देख्ने विदेशी दाता र पैसाको लागि जे काम पनि गर्ने हाम्रा नीति निर्माणकर्ताको मनोवृत्ति जिम्मेवार छ । 

यस किसिमको सोचले सहरमा बस्ने सभ्य र विकसित, तर गाउँमा बस्ने मानिस असभ्य र अविकसितको संकेत गर्छ । जसरी अति विकसित राष्ट्रहरूले विकसित र अविकसित शब्द निकालेर संसारलाई विभाजित गरे । उनीहरूले अविकसितलाई विकसित बनाउने ठेक्का लिए । यो होडबाजीमा तेस्रो विश्वका मुलुकले आफ्नो विकासमाथिको सार्वभौम अधिकार गुमाएको छ । नेपाल यसको पछिल्लो उदाहरण हो । नेपाल जस्तो मुलुकको विकासका लागि यस्ता संघ–संस्थाले प्रभाव वा आसमा पार्दै त्यसको ‘ठेक्का’ लिएका छन् । यिनीहरूले नै नेपालको विकास परिभाषित गर्दै अन्तरवस्तु औंलाइदिएका छन् । समावेशी विकास, सहभागितामूलक विकास, अधिकारमुखी विकास, सकारात्मक विभेदमा आधारित विकास यसै सोचका उपज हुन् । यी सोचले विकासभन्दा विवादलाई प्रश्रय दिएको छ । संघ/संस्थाहरू देशका कुनाकाप्चामा जनताका ‘बेडरुम’देखि ‘बाथरुम’सम्म पुगेका छन् र विकासको विषयमा पाठ पढाउने गरेका छन् । उनीहरूले उत्पादनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । 

भूराजनीतिक चपेटामा विकास
सन् १९५० देखि नै नेपालको विकास भूराजनीतिक चपेटमा छ । भारत, चीन, अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ त्यो भूराजनीतिका प्रमुख पात्रहरू थिए । किनकि सुरुका वर्षहरूमा नेपालको विकास सम्बन्धी अवधारणा र योसँगै आएका कार्यक्रमलाई लागु गर्ने प्रमुख भूमिका यिनीहरूकै हो । भौतिक संरचनाको निर्माण गर्न यी देशले खेलेको भूमिकालाई नकार्न सकिँदैन । तर यिनीहरूका पनि आ–आफ्ना स्वार्थ थिए र छन् । यिनीहरू आफ्नै विचारधारा र विकासको अवधारणा लाद्नेदेखि नेपालको भूराजनीतिक सन्तुलनसँग गाँसेर आएका छन् ।

नेपालको सामरिक महत्त्वले गर्दा केही शक्तिराष्ट्रले विकासका कार्यक्रम एकअर्का मुलुकको निगरानीका लागि ल्याएको देखिन्छ । 

राजनीतिमा मात्र होइन, मुलुकको विकासको योजना तर्जुमासम्म शक्तिराष्ट्रहरूको प्रभाव छर्लङ्ग छ । यतिबेला नेपाल राजनीति र विकासको ‘प्रयोगशाला’ मात्र होइन, परनिर्भरताको उत्कर्षमा छ । पछिल्ला दिनमा विकासका साझेदारहरू धेरै छन् र प्रत्येकको सोच र अवधारणा एकअर्कामा बाझिएका छन् । यसले मुलुकको विकास नै रनभुल्लमा पारेको छ । यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन न हामीसँग साहस नत इच्छाशक्ति नै छ । अहिले हाम्रो विकास बाह्यकर्ताहरूको हातमा परेको छ, जुन हाम्रो हितमा हुने सम्भावना कमै छ । भूराजनीतिक सन्दर्भमा विकास भनेको विकसित मुलुकले अर्कोलाई विकासको नाममा कसरी अलमल्याउने भन्ने नै हो । 

अब के नगर्ने ?
अब के गर्नेभन्दा पनि के नगर्ने भन्ने विषय नेपालको परिप्रेक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ । किनकि हामीले विकासका सबै सिद्धान्त र विधि प्रयोग गरिसकेका छौं । यी सबैले विकासको व्यापारीकरण, दलीयकरण र प्रशासनिकीकरण मात्र गरेको छ । अबको चुनौती भनेको विकासको मर्मलाई जोगाइ यसमाथि आम जनताको विश्वास बढाउने हो । विकासे नारा, विकासे कार्यक्रम र विकासे कार्यकर्ताहरूको चङ्गुलबाट बाहिर निस्किने मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक छ । अहिलेको विकासको दौडले मुलुकको सार्वभौमता र व्यक्तिको आत्मसम्मानसाथ बाँच्न पाउने अधिकारमा ठूलो चोट पुर्‍याएको छ । 

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय कसरी विकास गर्ने ? विकासको लागि विज्ञ र योजना आयोग चाहिन्छ र ? साँच्चै भन्ने हो भने यो कुरा सबै सत्य होइन, किनकि विज्ञहरूले मुलुकको वस्तुस्थिति बुझ्नसकेका छैनन् । विगत ७० वर्षदेखि स्वदेशी र विदेशी विज्ञहरू विकासको लागि काम गरिरहेका छन् । तर मुलुकको विकासले गति लिनसकेको छैन । सिद्धान्त नियन्त्रित विधिबाट निर्देशित विकासले मात्र समस्याको समाधान नहुन सक्छ । धेरैजसो तेस्रो विश्व सिद्धान्तमै अलमलिएका छन् र यथार्थमा पुग्नसकेका छैनन् । सिद्धान्त र विचारधारा बौद्धिक विलासिताका लागि ठिक छन्, तर केही ठोस काम गर्न व्यावहारिक छैनन्, न यी सिद्धान्त र विचारधारा आम नागरिकले बुझ्छन् । 

योजना आयोगको लक्ष्य पनि आसलाग्दो छैन । यसको पछाडि मूलत: तीन प्रमुख कारण छन्– पहिलो, आयोगको चरम दलीयकरण । दोस्रो, यसले दाताका एजेन्डालाई व्याख्या र लागु गर्ने कोसिस र तेस्रो, यसका पदाधिकारीहरू नेपाली समाजको यथार्थको गहिराइमा पुग्नसकेका छैनन् । पढे–लेखेकाहरूले सबै कुरा जान्दछन् र यिनीहरूले ल्याएका एजेन्डाले देशको विकास हुन्छ भन्ने भ्रमबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ । गाउँको उन्नति र समृद्धिका लागि सहरका विकासे मनस्थिति भएका विज्ञहरूबाट हुँदैन । यसका लागि ‘स्थानीय’ नै चाहिन्छ, विकासे होइन । 

विकासको सम्पूर्ण आयामलाई ‘टेक्नोक्र्याट’को चङ्गुलबाट बाहिर निकाल्नु जरुरी छ । अहिलेको समस्या भनेको विकास नै नभएको होइन, तर विकासको प्रवृत्ति र अलमल धेरै भएका हुन् । यसबाट केही व्यक्ति त लाभान्वित भएका होलान्, तर आमनागरिक र मुलुक थप गरिबीको चपेटाको उत्कर्षमा छ । विकासको होडबाजीलाई हेर्ने हो भने त्यो क्षेत्रगत रूपमा असमान छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण काठमाडौंलाई चारैतिरबाट सुखसुविधाले घेर्ने तर देशको अन्य भागलाई विकासको सुविधाबाट बञ्चित गर्ने । नागरिकको हकमा पनि त्यही कुरा लागु हुन्छ ।

नोट : यी लेखकका निजी विचार हुन् । 
लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स र बर्मिङघम विश्वविद्यालयमा उच्च अध्ययन गरेका भट्ट राजनीतिशास्त्री हुन् ।