नेपालसँग छिमेकीका गुनासा

टीका धमला

हाम्रो अस्थिर राजनीतिले गर्दा चीन र भारतको द्वन्द्वको कारण नेपाल कदापि नबनोस् ।

कुनै पनि देशको आन्तरिक सुरक्षा र समग्र विकासको लागि छिमेकी देशहरूसँग सुमधुर सम्बन्धको विशेष भूमिका रहने गर्छ । उदाहरणका लागि स्वीट्जरल्यान्डलाई लिन सकिन्छ । युरोपका साना राष्ट्र मध्येको एक स्वीट्जरल्यान्ड आन्तरिक रूपमा आफ्नै परिवेशको स्थायी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्थाले गर्दा तथा फ्रान्स, जर्मन, इटाली, अष्ट्रियाजस्ता छिमेकीहरूसँग समान व्यवहारबाट एक विश्वासिलो मुलुकका रूपमा रहेको सर्वविदितै छ । एसियाका दुई उदीयमान राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा रहेको तथा आफ्नो छुट्टै पहिचान भएको नेपालमा आएको अस्थिरताबाट भने दुबै छिमेकीहरू चिन्तित देखिएका छन् । 

केही दिनअघि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा भए–गरेका कुराहरूबाट नेपालको राजनीतिमा एउटा नयाँ तरंग आएको छ । चिनियाँ सैन्य आयोगका सदस्यसमेत रहेका रक्षामन्त्री च्याङ वान क्वानसहितको भ्रमण टोलीसँग २०७३ चैत १० गते रक्षामन्त्री सहितको द्विपक्षीय औपचारिक छलफलमा उठेका कुराहरूबाट चीनको विशेषगरी सुरक्षाका मामिलामा नेपाल सरकारप्रति गुनासो भएको देखिन्छ । हालका ठूला दल र नेतृत्वप्रति संकेत गर्दै चिनियाँ रक्षामन्त्रीले स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको सबल नेतृत्वको पटक–पटक प्रशंसा गरे । हालका ठूला दल र नेतृत्वले ‘एक चीन नीति’प्रति जतिसुकै प्रतिबद्धता जनाए तापनि चिनियाँ पक्षबाट यसमा विश्वास र भरोसा गरिएको देखिएन । बरु राजा वीरेन्द्रको छिमेकीहरूसँगको व्यवहारमा, क्षेत्रीय राजनीतिक सन्तुलनमा र विश्व राजनीतिमा पनि देखिएको सन्तुलित र दरिलो अडानले नेपालको समग्र विकास र राष्ट्रियताको लागि अहम् भूमिका रहेको खुलासा गरे । यसका साथै भारत निर्वासित दलाई लामाका समर्थक खम्पाहरूले नेपालको उत्तरी भूमि प्रयोग गरी चीनविरुद्ध बिभिन्न क्रियाकलाप गर्दा राजा वीरेन्द्रबाट बाह्य शक्तिको दबाब हुँदाहुँदै पनि खम्पाविरुद्ध नेपाली सेना प्रयोग गरी नि:शस्त्रीकरण गराइएको चर्चा गर्दा नेपाली पक्ष नाजवाफ भएको प्रसंग केही सञ्चार माध्यममा आइसकेको छ । 

चीनले नेपाललाई पहिलादेखि नै सामरिक दृष्टिकोणबाट आफ्ना एक दर्जनभन्दा बढी छिमेकी देशहरूमध्ये विशेष महत्त्वको मान्दै आएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा माओत्सेतुङले चीनको समग्र विकासका लागि ‘तिब्वत चीनको लागि हातको हत्केला हो भने नेपाल, सिक्किम, भुटान, लद्दाख र अरुणाञ्चल हत्केलाका पाँच औंलाहरू हुन्’ भनेका थिए । आजसम्म पनि चीनले यो सोच बिर्सेजस्तो लाग्दैन । 

आजको दिनमा नेपाल चीनको लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चीन सरकारलाई सल्लाह दिने चाइनिज पिपुल पोलिटीकल कन्सल्टेटिभ कन्फरेन्सका विदेश मामिलाका सदस्य हुआङ योईले ५ माघ २०७३ मा नयाँ पत्रिका दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्ताबाट पनि केही कुरा झल्कन्छ । उनले भनेका छन्, ‘चीनको वान बेल्ट वान रोड रणनीतिमा नेपालको स्थान उच्च छ ।’ यस्तै उनले भारततर्फ अंकित गर्दै भनेका छन्, ‘नेपालले एउटा छिमेकीसँग मात्रै सम्बन्ध राखोस् भन्ने हिसाबले कसैले पनि हेर्न हुँदैन... नेपालको उत्तरी छिमेकमा चीन पनि छ भन्ने कुरा भारतले बुझिदिनुपर्छ ।’ यी अभिव्यक्तिबाट चीन नेपालमा अहिले भइरहेको अस्थिर र असहज परिस्थितिलाई टुलुटुलु हेरेर नबस्ने संकेत देखिएको छ ।

चीनझैं दक्षिण छिमेकी भारत पनि २०६२/६३ पछिको नेपालका राजनीतिक दल र नेतृत्वहरूप्रति चिन्तित र निराश रहेको कैयांै अभिव्यक्तिहरू आएका छन् । आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा व्यक्त गरेका कुराहरू, नयाँ संविधान बन्दाका बखत र संविधान जारी हुँदाका बेलासमेत भारतका कैयौं गतिविधिबाट धेरै कुराहरू स्पष्ट भएका छन् । संविधान जारी भइसकेपछि क्षेत्रीय, जातीय, भाषा र अन्य कुराहरूबाट नेपालमा दिनानुदिन चर्कंदै गएको आन्तरिक द्वन्द्वले दक्षिणी छिमेकी पनि चिन्तित भएको पाइन्छ । 

२०६२/६३ पछि केही कुराहरू भने स्पष्ट भएका छन् । पहिलो कुरा, २००७ देखि २०६३ सालसम्म आइपुग्दा राजसंस्था हुँदाका बखत कुनै पनि राजाहरूले विशेषगरी राष्ट्रियताको सवालमा देशले हार्नेगरी कहिल्यै कसैसँग सौदाबाजी गरेनन् । दोस्रो कुरा, पञ्चायत कालदेखिका र विशेषगरी २०४७ पछिका विभिन्न दलका नेतृत्वहरूले नेपालको समग्र विकास गर्न र छिमेकी देशहरूसँग विभिन्न रूपमा सम्बन्ध बढाउन खोज्दा राजा बाधक भए भन्ने कुरा भित्री र बाहिरी रूपमै गुनासो गरेको सुनिन्थ्यो । तर आजको दिनमा आएर हेर्दा त्यो वास्तविकता होइन रहेछ भन्ने स्पष्ट देखियो । तेस्रो कुरा, छिमेकी र केही अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले पनि नेपालमा विभिन्न निकायमा विकास गर्ने निहुँमा सम्मिलित हुनखोज्दा राजनीतिक दल र नेतृत्वहरू सहमत हुने तर राजा बाधक भए भन्ने आशय यदाकदा देखिन्थ्यो । त्यो पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा आज स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

सरसर्ती हेर्दा नयाँ संविधान जारी भएपछि आजसम्म आइपुग्दा समस्या संविधानभित्रै देखिएको छ । हामी सबै नेपालीको चिन्ता र छिमेकीहरूको गुनासो नयाँ संविधान कार्यान्वयन हुन नसकेकै कारणले गर्दा हो । संविधान सरसर्ती पढ्दा जति राम्रो लाग्छ, कार्यान्वयन गर्न खोज्दा द्वन्द्व बढ्दै जाने देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि नेपालको एउटा सिंगो राष्ट्रवाद हुनुपर्नेमा तराईको राष्ट्रवाद, पहाडको राष्ट्रवाद, हिमालको राष्ट्रवाद, खस–आर्यको राष्ट्रवाद, जनजातिको राष्ट्रवाद इत्यादि देखियो । त्यस्तो राष्ट्रवादभित्र खेलिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू नेपाली राजनीतिमा मात्र असर नपारी नेपालको सामरिक महत्त्वलाई प्रयोग गरी एसियाकै राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको संकेतहरू पनि देखिएका छन् । एसियाको राजनीतिमा मात्रै नभई भूराजनीतिमै नेपालको सामरिक महत्त्व विभिन्न कारणहरूले गर्दा बढ्दै गएको देखिन्छ । यसैकारण अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले नेपालमाथि प्रभुत्व जमाउन बिभिन्न उपायहरू अपनाएको संकेतहरू देखिएका छन् । यसै भएर होला, हाम्रा दुबै छिमेकीले नेपालप्रति विशेष चासो र गुनासाहरू खुल्ला रूपमै व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

एकातिर छिमेकीहरूको गुनासो बढ्दै गएको छ, अर्कोतिर नेपालको सिंगो राष्ट्रियता कमजोर भई आफ्नै परिवेशको सामाजिक संरचना भत्कँदै गएको छ । यसलाई सच्याउन हामी कसैले पनि हारजितको कुरा नगरी बृहत रूपमा सर्वपक्षीय छलफल गरी सबै अटाउने ढंगले संविधानका मूलभूत विषयमै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो नगरी जबर्जस्त रूपमा यही संविधान लागु गर्न खोजिएमा हाम्रो आपसी द्वन्द्वलाई प्रयोग गरी नेपाल क्षेत्रीय शक्तिको मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको पनि फुटबलको मैदान नहोला भन्न सकिन्न । भोलिका दिनमा यसमा नेपाल, भारत र चीन तीनै पक्ष सचेत हुनैपर्छ । 

धमला नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हुन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७३ ०८:०६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतसँगको यो पाटो

टीका धमला

प्राकृतिक, सामाजिक र धार्मिक रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा अन्य देशहरूको भन्दा विशेष किसिमको छ । तर व्यावहारिक सम्बन्ध भने आजसम्म चित्तबुझ्दो र विश्वासिलो देखिन नसकेको अनुभूति हुन्छ ।

ब्रिटिस राज हटेर स्वतन्त्र भारत हुँदाका सुरुका दिनहरूमा दुबै देशमा अब हाम्रो सम्बन्ध आफ्नै माटो सुहाउँदो हुन्छ भनी खुसीका लहरहरू देखिएका थिए । तर २००७ सालमा राणाशासन विरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको बेला राजा त्रिभुवन राजपरिवारका अन्य सदस्यसहित भारत सरकारले मिलाएको विशेष विमानद्वारा दिल्ली पुगेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा शंका–उपशंका बढेको पाइन्छ ।

राजा त्रिभुवनलाई दरबारमा असुरक्षित महसुस भएमा पाल्पा गएर बस्नेबारे त्यतिबेलाका आन्दोलनकारी नेपाली कांग्रेसका केही उच्च नेतृत्वहरू र पाल्पाका कमाण्डर, भित्री रूपमा राणाशासनका विरोधी रुद्र शमशेरसँग गोप्य कुरा भइरहेको थियो । यो कुरा नेपालस्थित भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहले थाहा पाएर राजा त्रिभुवनलाई बिभिन्न तरिका अपनाई दिल्ली पुर्‍याई हैदरावाद हाउसमा राखियो । त्यहाँ पुगेपछि राजा त्रिभुवनले ठूलो संकट बेहोर्नुपर्‍यो । त्यहाँ नेपाललाई भारतको हिमाञ्चल प्रदेशमा मिलाउने, राजा त्रिभुवनको श्री ५ महाराजा पद आजीवन रहने, चाहिनेजति रकम पनि पाइने, बिरामी भएमा भारतबाहिर पनि लगेर उपचार गराउने जस्ता कुराहरू भए । त्रिभुवनले त्यसमा समर्थन गरेनन्, बरु बिरामी भएको बहाना गरी यस विषयमा भारतीय पक्षका कुनै पनि मानिसलाई भेट्नै छाडे । अनि भारतीय पक्षका मानिसहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई विशेष दबाबमा पारी नेपाल–भारतबीच ब्रिटिस राज हटेपछिको पहिलो सन्धि गराए, जसलाई आज बहुचर्चित ‘सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि’ भनिन्छ ।

माथिका यी कुराहरू इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।

मोहन शमशेरले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि राजा त्रिभुवन संविधानसभाबाट संविधान बनाउने सर्तसहित २००७ फागुन ४ गते भारतबाट स्वदेश फिर्ता भए । भारतमा तत्कालीन युवराज महेन्द्र पनि सँगै भएकाले भारतीय मित्रहरूका सबै गतिविधि र आशयहरू उनले गहिरो रूपमा मनन गरिरहेका थिए । राजा त्रिभुवनको २०११ सालमा देहावसान भएपछि राजा महेन्द्रलाई नेपालको राष्ट्रियता कसरी बचाउने र सार्वभौमसत्ता कसरी कायम राख्ने भन्नेमा चिन्ता भएको कुरा उनको शासनकालका गतिविधिबाट देख्न सकिन्छ । यसै सेरोफेरोमा उनले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य बनाउन गरिएको अथक प्रयास आज कुनै पनि नेपालीले बिर्सनै सक्दैन । नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य नबनोस् भन्ने धारणा त्यतिबेला मित्रराष्ट्र भारतको थियो । त्यसको लागि भारतसँग नजिक भएको रूसले विशेष भूमिका खेलेको इतिहासमा पाइन्छ ।

२०२८ सालमा महेन्द्रको देहावसानपछि राजा वीरेन्द्रको शासनकाल आन्तरिक राजनीतिक अप्ठ्याराहरूबाटै सुरु भयो । उनको राज्याभिषेकमा क्षेत्रीय स्थायित्व र आन्तरिक विकासको लागि नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरियोस् भनी विश्वका देशहरूलाई आग्रह गरियो । यसमा चीन, अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापान लगायत विश्वका ११६ राष्ट्रबाट समर्थन हुँदा पनि मित्रराष्ट्र भारतबाट समर्थन आएन, बरु समर्थन गरिसकेको रूसलाई फिर्ता लिन लगाइयो भन्ने कुरा नेपालीलाई जानकारी छ । २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि दिल्लीमा भएको बहुचर्चित १२ बुँदे समझदारीपछि त नेपालको आन्तरिक सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक मामिलामा भारतबाट भए–गरेका गतिविधिबाट आज नेपाल–भारत सम्बन्ध शंका र चिन्तामा रुमल्लिएको छ । दुवै देशले समयमै यसको समाधान नसोच्ने र नखोज्ने हो भने यसले एसियाकै राजनीतिमा विकराल रूप लिन सक्छ ।

संसारको राजनीतिलाई हेर्दा भोलिका दिनमा एसियाको राजनीतिले संसारकै राजनीतिलाई आकर्षित गर्ने संकेत देखिइसकेको छ । विश्व राजनीतिलाई अध्ययन गरिरहेका पण्डितहरूबाट अवको विश्वको सम्भावना र चुनौती भनेकै एसिया हो भन्ने कुरा व्यक्त भइरहेका छन् । एसिया भन्नु नै आजको दिनमा विशेषगरी चीन र भारत हुन् । यिनैमाझ आकर्षणका रूपमा रहेको, सृष्टिदेखि आजसम्म स्वतन्त्र रहेको नेपालको सामरिक महत्त्व भोलिका दिनमा झन बढ्दै जाने संकेतहरू देखिएका छन् । यी कुराहरूलाई विभिन्न समयमा भएका र गर्न खोजिएका परिवर्तनहरूलाई, विशेषगरी नेपाल र भारतका २००७ सालपछिका नेतृत्वहरूले आपसी छलफल र सहमतिबाट एकअर्कालाई सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा बोलीबाट नभई व्यवहारबाट हेरिदिनसकेका भए आज नेपाल–भारत सम्बन्ध यस्तो हुने थिएन होला । प्रकृतिको वरदानस्वरुप सगरमाथादेखि कन्याकुमारीसम्मको नेपाल र भारत दुई देश प्राकृतिक स्रोतसाधनको विकासले आज एउटा नमुनाको रूपमा देखिन्थ्यो होला । हुन त आज नेपालमा मित्रराष्ट्र भारतको आर्थिक सहयोग अन्य देशको भन्दा कैयौं गुणा बढी भएको छ । तर नेपालीहरू मानसिक रूपमा भारतको व्यवहारप्रति चिन्तित र सशंकित बन्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।

२००७ सालपछिको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हेर्दा सन् १९५० को सन्धिलाई दुबै सार्वभौम देशले कसरी हेर्ने ? नेपाल राष्ट्र संघको सदस्य बन्न खोज्दाको संघर्षमा भारतीय मित्रहरूको भूमिकालाई कसरी लिने ? भारतले नेपालप्रति लगाएको र गरेको घोषित वा अघोषित पटक—पटकका आर्थिक नाकाबन्दीलाई आम नेपालीले कसरी बुझ्ने ? राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावलाई ११६ राष्ट्रले समर्थन गर्दा छिमेकी मित्र भारतले यसमा आँखा नचिम्ली बिनासर्त समर्थन गरिदिएको भए आज नेपालमा भारतबाहेक अन्य बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको विभिन्न रूपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका हुन धेरै अप्ठ्यारो हुनसक्थ्यो र यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग भारतसँगै मिलेर हुनसक्थ्यो होला ।

आज आएर नेपाल–भारत सम्बन्धमा दुई देश बीचको अनियन्त्रित सिमाना दुबै पक्षलाई चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । अनियन्त्रित सिमानाले गर्दा विशेषगरी भारतको भन्दा नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकासमा नेपालमाथि प्रत्यक्ष असर परेको छ भने सुरक्षा दृष्टिकोणले भारतलाई पनि यो चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । खुला सिमानाको प्रयोग गरी भारतविरोधी गतिविधि सम्भव भएको छ । लागुऔषध, नक्कली रुपैयाँ, अवैध हातहतियार ओसारपसारका गतिविधिहरू बेलाबेलामा भएका कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइसकेका छन् । भोलिका दिनहरूमा अनियन्त्रित सिमाना दुबै देशको लागि अझ बढी चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । त्यसै भएर होला, यस विषयमा भारतको संसदमा पनि केही सांसदहरूले नेपाल–भारत अनियन्त्रित सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुरुप नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा उठाइसकेका छन् ।

नेपाल–भारतको अनियन्त्रित सिमानाको सुरक्षाको कुरा गर्दा वास्तविक रूपमा नेपाल सरकारको सुरक्षा निकायले भन्दा त्यस क्षेत्रका आदिबासी नेपालीहरूले नै गर्दै आएका हुन् र छन् । २०६२–६३ को आन्दोलनपछिका दिनहरूमा केही राजनीतिक नेतृत्व वा बाह्य शक्तिको प्रभावमा परी अपनाइएको नागरिकता वितरणसम्बन्धी अदूरदर्शी प्रक्रियाले गर्दा खास नेपालीले नागरिकता नपाई बाहिरकाहरूले नागरिकता पाएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा आइसकेका छन् । यसले गर्दा आदिबासी तराईका नेपालीहरू दिनानुदिन अल्पसंख्यामा पर्न गइरहेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूकै सुरक्षामाथि चुनौती हुनसक्छ । यसमा सरकारले अविलम्ब विचार पुर्‍याउन सक्नुपर्छ र उनीहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । यसका लागि नेपालको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका खेल्नेहरूले विशेष ध्यान दिई भारतसँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सही कूटनीतिको प्रक्रियाबाटै नेपाल–भारत सिमाना अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यताअनुरुप नियन्त्रण गरी, अन्य कुराहरूमा ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा दुबै देशलाई भविष्यमा पछुतो हुनसक्छ ।

नेपाल–भारतको जनस्तरको सम्बन्ध शताव्दीऔंदेखि एकअर्कामा निकै गाढा रूपमा झांगिएको हामी सबैलाई अवगतै छ । अयोध्याका राम र जनकपुरका सीताको विवाह, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मी भारतमा गइपाएका बुद्धत्व, काशी, गया, रामेश्वर, तिरुपति, बालाजी आदि नेपालीहरूका लागि भारतका पवित्र तीर्थस्थल, भगवान पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, पाथीभरा, जनकपुर आदि भारतीयहरूको लागि मुख्य तीर्थस्थल, एकअर्कामा वैवाहिक सम्बन्ध इत्यादि नेपाल–भारतलाई सामीप्य राख्ने कुराहरू हुन् । दुबै देशका नेतृत्वले व्यक्तिगत स्वार्थ नहेरी इमानदार हुने हो भने अझै पनि नेपाल–भारत सम्बन्धलाई सगरमाथादेखि कन्याकुमारीसम्म विश्वमा नमुनालायक बनाउन सकिन्छ ।

धमला नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त उपरथी हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७३ ०७:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT