पञ्चायत २.० को आगमन

उज्वल थापा, मिलन पाण्डे

२०४६ चैत २६ गते राति ११:१५ बजे शाही घोषणासँगै झन्डै ३० वर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायतले लगाएको ‘दलमाथिको प्रतिबन्ध’ फुकुवा भयो । नेपाली कांग्रेस लगायत वामपन्थी पार्टीहरूले दलगत मान्यता पाए । फलस्वरूप बहुदलीय प्रजान्त्रको सुरुवात भयो । तर २७ वर्षपछि अहिले फेरि त्यही घटना उल्टिने स्थितिमा पुगेको छ ।

सुटुक्क ३ करोड आम नेपालीलाई थाहै नदिई भर्खरै संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूले मिलिजुली संसद्का दलबाहेक अन्य कुनै पनि दलको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने कानुन (स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३) बनाइदिए, जसले गर्दा अब संसद्मा रहेका २७ दलबाहेक अरुले दलगत चुनाव चिह्नै पाउने छैनन् । त्यसले भरखर बनेको संविधानको बहुदलीय लोकतन्त्रको खम्बामै चिरो परेको छ । 

यदि यो ऐन यो स्थानीय निर्वाचनद्वारा लागू भएमा, अब संसद्मा रहेका यी २७ दलबाहेक अन्य दलको हैसियतै रहन्न । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ (ग) अनुसार दर्ता भएर दलगत काम गरिरहेको दलले समेत स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लड्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा संविधानको धारा २६९ मा उल्लिखित बहुदलीय मूल मर्मलाई नै ठेस पुग्ने देखिन्छ । यसलाई अझ विस्तृतमा बुझ्ने हो भने २७ संसदीय दलबाहेक अन्य दलका सबै उम्मेदवारहरू आफ्नो दलसँगै आबद्ध भई लड्नै पाउँदैनन् । स्वतन्त्र–स्वतन्त्रै लड्नुपर्ने हुन्छ, हरेकले । 

Yamaha

आसन्न स्थानीय निर्वाचनबाट ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि चयन हुँदै छन् । यो चुनावका लागि संसद्भित्रका २७ दलले चाहिँं सबै उम्मेदवारको एउटै चिह्न पाउनेछन्, तर अरू दलले भने यी हजारौं पद हरेकमा फरक–फरक चुनाव चिह्न पाउनेछन् । अझ अचम्म त ती फरक चिह्नहरू पनि निर्वाचनको १२ दिनअघि मात्र थाहा हुने रे । यसले कसरी बहुदलीय व्यवस्थालाई स्विकार्छ त ? उदाहरणका लागि, देशभरिका हजारौं वडाबीच एउटामात्र वडामा विवेकशील नेपाली लगायत संसद् बाहिरका अन्य दल लड्दा पाँचवटा फरक–फरक चिह्न हुन्छ । फेरि अर्को वडामा फेरि अर्को पाँचवटा फरक–फरक चुनाव चिह्न हुन्छ । कुनैमा संयोगवश चिह्न मिल्छ, कुनै पनि आफ्नो मूल्य–मान्यताको ठीक विपरीत संस्कार भएको दलसँगै जुध्न पनि सक्छ । अहिले भोट माग्न जाने स्थिति छैन, किनभने चुनाव चिह्न नै थाहा छैन, संसद् बाहिरका दलीय उम्मेदवारलाई । अब सोचौं, यस्तो भ्रामक माहोलमा देशलाई सही विकल्प दिन्छु भन्ने संसद्बाहिरका दलले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? मतदाता कति अलमलमा पर्छन् होला ? 

चुनाव चिह्न किन र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त गत निर्वाचनमा ठूला दलहरूले आफ्नो चुनाव चिह्न अरूभन्दा अगाडि राख्नमात्रै पनि रातिदेखि नै लाइन बसेको घटनाबाटै बुझ्न सकिन्छ । हाम्रा मतदाताहरूमा मत हाल्न अनि उक्त प्रक्रियाबारे राम्ररी ज्ञान छर्नसकेका छैनौं । प्रत्येक उम्मेदवारको चुनाव चिह्न फरक–फरक हुँदा त्यो दलले कसरी दलगत प्रचार–प्रसार गर्न सक्छ ? अर्थात् तपाईले पार्टीको सदस्य कसैलाई कुन चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने भनेर सोध्नुहुन्छ भने पनि त्यो पार्टीको सदस्य आफैंले यो ठाउँमा यो चुनाव चिह्नमा भोट हाल्नुस् भनेर भन्न सक्दैन र भन्नको लागि पनि ठूलो तालिका नै बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा एउटा नयाँ दलले कुन हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? आफ्नो चुनाव चिह्न अगाडि राख्नमात्र पनि तँछाड–मछाड गर्ने दलहरू आज अन्य दलको लागि भने चुनाव चिह्न नै नदिने नीति बनाएर बहुदलीय लोकतन्त्रको हिमायती बन्दै छन् । यसले कतै यो आम नागरिकको वैकल्पिक राजनीतिक चाहप्रति पुराना दलहरूको नियोजित चलखेल त होइन भन्ने शंका अनि ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ ।

पछिल्लो पटक स्थानीय निर्वाचन २०५४ जेठ ४ र १३ गते भएको थियो । २० वर्ष भयो, यसबीच तीनवटा निर्वाचन भएका छन् । २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अनि त्यसपछि २०६४ र ०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको छ । अहिले संसद्मा रहेका दलले संविधान बनाउँछु भनेर भोट मागेका हुन् । उनीहरूको मत भनेको संविधान बनाउनका निम्ति थियो । तर अहिले त्यो हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आफूलाई माथिल्लो वर्गको दलको रूपमा स्थापित गर्न खोज्दै छन् । तसर्थ संविधान बनाउन मागेको मतको आधार कसरी स्थानीय निर्वाचनका लागि हुनसक्छ ? २७ दलचाहिँं दल अनि बाँकीचाहिँ स्वतन्त्र भन्ने आधार त्यो मतपरिणाम कसरी बन्न सक्छ ? तसर्थ २०५४ पछि नभएको स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै दलको हैसियत समान छ ।

यस नियम बनाउनुको पछाडिको तर्क, धेरै दल खुले अनि तिनलाई नियन्त्रण गर्न भन्ने अनि अर्को सबै चिह्न समेट्दा मतपत्र ठूलो हुन्छ भन्ने छ । यसको कुनै तुक किन छैन भने भोलि संविधानले दिए बमोजिम यदि कुनै वडाबाट २०० जना स्वतन्त्र उम्मेदवार उठे भने तिनको लागि निर्वाचन आयोगले कस्तो मतपत्र बनाउने ? कि स्वतन्त्र उठ्नका निम्ति पनि २७ दलको सिफारिस चाहिने हो ? तसर्थ यो ऐन जबर्जस्ती लागू गर्न खोजिनुले बहुदलीय लोकतन्त्रभित्र एकदलीय ‘सिन्डिकेट’को प्रस्ट संकेत दिएको छ । अहिले २७ दल देखिए पनि उनीहरूको यो व्यवहारले एउटै सिन्डिकेट हो भन्दा फरक नपर्ला । 

यो ऐन संविधान र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्मविपरीत छ । तसर्थ यो ऐनमै सुधार गरेर यो त्रुटिलाई छिटोभन्दा छिटो सच्याउन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सम्पूर्ण दलहरूलाई समान हैसियतसहित चुनाव चिह्न र समान व्यवहार गर्न जरुरी छ । साथै यो चुनाव चिह्नको समस्या दीर्घर्कालीन रूपमै अन्त्य गर्न हामीले मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो र उम्मेदवारको नाम अनि दलको नाम लेख्ने चलन किन सुरु नगर्ने ? 

पञ्चायतमा जसरी दल र गुटको नाम अगाडि ‘प्र.’ अर्थात् प्रतिबन्धित लेख्नुपथ्र्यो, त्यसरी नै यो स्थानीय निर्वाचनमा पनि घुमाउरो तरिकाले त्यस्तै प्रथा लागू गर्ने बाटोतर्फ हामी लम्किरहेका त छैनौं ? २७ वर्षअघि आएको प्रजातन्त्र फेरि अघोषित रूपमा समाप्त हुने लक्षण यस्ता नियमले प्रस्ट्याएको छ । विडम्बना, त्यो फर्काउने अरू कोही नभएर २७ वर्षअघि त्यही निरंकुश निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने दल र उनका नेताहरू नै हुँदै छन् । यसले के संकेत गरेको छ भने पञ्चायतझैं निरंकुश बन्दै शासकीय सिन्डिकेटमा अटाएका दलहरू पनि अब अवसानको नजिक पुगेका छन् । 

फुटबलमा विश्व विजेता टोलीले समेत छनोट चरणका खेलहरू खेल्दै अर्को पल्टको विश्वकपका लागि पुन: छानिनुपर्ने नियम छ । एउटा फुटबल खेलमा त सबै टिमलाई समान नियम बनाइन्छ भने ३ करोड नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्वाचनजस्तो कुरामा संसद्मा बसेर आफ्नालाई काखा अनि अरूलाई पाखा लगाउन मिल्छ ? दलहरूलाई निर्वाचनमा दलको रूपमा भाग लिनै बन्देज लगाउने गरी गरिएको यो कार्यविरुद्ध सबैतिरबाट आवाज उठाउन जरुरी छ । 

थापा विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष तथा पाण्डे त्यही दलका नेता हुन् । 

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७३ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

‘सरकार चुनाव नगर्ने दिशामा’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले सरकार निर्वाचन नगर्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् । उनले स्थानीय तह चुनावको पूर्वसन्ध्यामा नयाँ संविधान संशोधन विधेयक ल्याउनुले निर्वाचन नगराउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको तर्क गरे ।

‘सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकमा दुइटा प्रतिगामी विषय पनि परेका छन्,’ एमाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा गौतमले भने, ‘यो संशोधनले सकारात्मक होइन, नकारात्मक संकेत दिएको छ, सरकार निर्वाचन हुन नदिन यसो गरिरहेको हो कि ?’

नयाँ विधेयक स्थानीय निकायको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्यसहित आएको र यसले संविधानको मर्ममै प्रहार गरेको गौतमको तर्क थियो । ‘हाम्रो संघीय व्यवस्थाअनुसार तीन तहका संरचना छन् । ती सबैलाई संविधानले नै अधिकार प्रदान गरेको छ, आफ्ना काम गर्न स्वायत्त पनि छन्,’ कार्यक्रममा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियम, आचारसंहितको जानकारी पुस्तिका सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘ती अधिकार कटौती गर्न खोजिएको छ ।’

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७३ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT