नर्सिङ पेसाको मर्का

भारती पोखरेल

कुनै बेला नर्सिङ पेसालाई नराम्रो, दु:खी पेसाका रूपमा लिने गरिन्थ्यो । त्यसबेलाको सामाजिक परिवेश नै त्यस्तै थियो । छोरी, बुहारीले घरबाहिर गएर काम गर्नु भनेको अपराधसरह मानिन्थ्यो । त्यसमा पनि नर्सको काम त गर्नै नहुने भन्ने धारणा समाजमा थियो भने अर्कोतर्फ छोरीहरूलाई शिक्षा दिनुहुन्न भन्ने सोच पनि कायमै थियो ।

त्यही कारण अधिकांश महिला शिक्षाको उज्यालो किरणबाट बञ्चित हुनपुगे । अहिले पनि यस्तो प्रवृत्ति कतिपय गाउँघरमा जीवितै छ ।

नर्सिङ संवेदनशील र मानवीयताको पेसा हो । यो पेसा ईशापूर्व एक हजार वर्ष अघिदेखि नै थियो भनेर कतिपयले तर्क पनि गर्छन् । तर दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा क्रिमिया युद्धमा घाइते सैनिकहरूको उपचार सेवा गरेकी फ्लोरेस नाइटिंगेललाई पहिलो नर्स मान्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि सन् १९४७ मा वीर अस्पताल स्थापना भएपछि नर्सको आवश्यकता महसुस गरी विद्यावती कंसाकारको नेतृत्वमा ४ जनालाई भारतको इलाहावादमा अध्ययन गर्न पठाइएको थियो । यसरी हेर्दा कंसाकार नेपालकी पहिलो नर्स हुन् । 

२००९ सालमा नेपाल सरकारका तर्फबाट नर्सिङ अध्ययन तालिमको छात्रवृत्ति पाएर भारतको फत्तेगढमा ४ वर्षको अध्ययन सकेर आएकी नर्स उमादेवी दासको सक्रियता र नेपाल सरकारको सहयोगबाट २०१३ सालमा नर्सिङ तालिम केन्द्र स्थापना भयो । केन्द्रले नर्सिङ तालिम र अध्ययन गराउन थाल्यो । पहिलो व्याचमा १ जनामात्र विद्यार्थी थिए भने दोस्रो व्याचमा २ जना । त्यतिबेला यो पेसाप्रति खास आकर्षण थिएन । आज नर्सिङलाई मर्यादित पेसाका रूपमा लिने गरिएको छ । अहिले कतिपय नेपाली नर्सले विदेश गएर पनि काम गर्छन् । देशभित्र पनि सन् २०१७ सम्म करिब ४० हजार नर्सिङ सेवामा रहेका छन् ।

मुलुकमा नर्सिङ क्याम्पसहरू प्रशस्तै खुलेका छन् । ती कलेजबाट वर्षेनि करिब ५ हजार हाराहारी नर्स उत्पादन भइरहेका छन् । हाम्रो मुलुकमा नर्सको श्रमको भने उचित मूल्याङ्कन हुन सकिरहेको छैन । कतिपय नर्सले निजी अस्पतालमा अत्यन्त न्युन पारिश्रमिकमा काम गरिरहनुपरेको छ । त्यसैले निजी अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले बेलाबेला सरकारी अस्पतालसरहको पारिश्रमिक र सुविधाको माग गर्ने गरेका छन् । तर जागिर बचाउन अधिकांशले समस्यालाई बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् । किनभने उत्पादन बढेको छ, रोजगारीको क्षेत्र सीमित छ । 

श्रम ऐन– २०४८ ले कामदार वा कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र दिई काममा लगाउनुपर्छ भनेको छ । कामदार वा कर्मचारीको पद तथा पाउने पारिश्रमिक सेवा, सर्त उल्लेख गरी नियुक्ति पत्र दिनुपर्छ । यस कुराको जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर कतिपय निजी अस्पतालले यस्तो जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिएका हुँदैनन् । नर्सहरूको समस्यामा नर्सिङ काउन्सिल र नर्सिङ संघले पनि त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । सरकारले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिँदा दरबन्दी, सेवा–सुविधाबारे स्पष्ट मापदण्ड नबनाएसम्म श्रमशोषण भइरहने देखिन्छ । नर्सिङ जस्तो संवेदनशील पेसामा महिलामाथि गरिएको यस्तो विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । आर्थिक शोषणबाटै महिला हिंसाको आरम्भ हुनपुग्छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रत्येक ८ जना बिरामीलाई एकजना नर्स हुनुपर्छ भने आईसीयुमा एउटा बिरामीलाई एक जनाको दरले नर्स हुनुपर्छ । तर हाम्रो देशमा ३० जना बिरामीलाई हेर्न एउटै नर्सले हेर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा सुधार गर्न राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नसके पनि नर्सहरूका लागि थप अवसर बन्न सक्थ्यो । नाफामूलक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सरकारले नियमित अनुगमन गरेर पनि नर्सहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ । 

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७३ ०७:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पञ्चायत २.० को आगमन

उज्वल थापा, मिलन पाण्डे

२०४६ चैत २६ गते राति ११:१५ बजे शाही घोषणासँगै झन्डै ३० वर्ष लामो निर्दलीय पञ्चायतले लगाएको ‘दलमाथिको प्रतिबन्ध’ फुकुवा भयो । नेपाली कांग्रेस लगायत वामपन्थी पार्टीहरूले दलगत मान्यता पाए । फलस्वरूप बहुदलीय प्रजान्त्रको सुरुवात भयो । तर २७ वर्षपछि अहिले फेरि त्यही घटना उल्टिने स्थितिमा पुगेको छ ।

सुटुक्क ३ करोड आम नेपालीलाई थाहै नदिई भर्खरै संसदमा रहेका प्रमुख दलहरूले मिलिजुली संसद्का दलबाहेक अन्य कुनै पनि दलको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने कानुन (स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३) बनाइदिए, जसले गर्दा अब संसद्मा रहेका २७ दलबाहेक अरुले दलगत चुनाव चिह्नै पाउने छैनन् । त्यसले भरखर बनेको संविधानको बहुदलीय लोकतन्त्रको खम्बामै चिरो परेको छ । 

यदि यो ऐन यो स्थानीय निर्वाचनद्वारा लागू भएमा, अब संसद्मा रहेका यी २७ दलबाहेक अन्य दलको हैसियतै रहन्न । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपधारा २ (ग) अनुसार दर्ता भएर दलगत काम गरिरहेको दलले समेत स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन लड्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा संविधानको धारा २६९ मा उल्लिखित बहुदलीय मूल मर्मलाई नै ठेस पुग्ने देखिन्छ । यसलाई अझ विस्तृतमा बुझ्ने हो भने २७ संसदीय दलबाहेक अन्य दलका सबै उम्मेदवारहरू आफ्नो दलसँगै आबद्ध भई लड्नै पाउँदैनन् । स्वतन्त्र–स्वतन्त्रै लड्नुपर्ने हुन्छ, हरेकले । 

आसन्न स्थानीय निर्वाचनबाट ३६ हजार ६ सय ३९ जनप्रतिनिधि चयन हुँदै छन् । यो चुनावका लागि संसद्भित्रका २७ दलले चाहिँं सबै उम्मेदवारको एउटै चिह्न पाउनेछन्, तर अरू दलले भने यी हजारौं पद हरेकमा फरक–फरक चुनाव चिह्न पाउनेछन् । अझ अचम्म त ती फरक चिह्नहरू पनि निर्वाचनको १२ दिनअघि मात्र थाहा हुने रे । यसले कसरी बहुदलीय व्यवस्थालाई स्विकार्छ त ? उदाहरणका लागि, देशभरिका हजारौं वडाबीच एउटामात्र वडामा विवेकशील नेपाली लगायत संसद् बाहिरका अन्य दल लड्दा पाँचवटा फरक–फरक चिह्न हुन्छ । फेरि अर्को वडामा फेरि अर्को पाँचवटा फरक–फरक चुनाव चिह्न हुन्छ । कुनैमा संयोगवश चिह्न मिल्छ, कुनै पनि आफ्नो मूल्य–मान्यताको ठीक विपरीत संस्कार भएको दलसँगै जुध्न पनि सक्छ । अहिले भोट माग्न जाने स्थिति छैन, किनभने चुनाव चिह्न नै थाहा छैन, संसद् बाहिरका दलीय उम्मेदवारलाई । अब सोचौं, यस्तो भ्रामक माहोलमा देशलाई सही विकल्प दिन्छु भन्ने संसद्बाहिरका दलले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? मतदाता कति अलमलमा पर्छन् होला ? 

चुनाव चिह्न किन र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त गत निर्वाचनमा ठूला दलहरूले आफ्नो चुनाव चिह्न अरूभन्दा अगाडि राख्नमात्रै पनि रातिदेखि नै लाइन बसेको घटनाबाटै बुझ्न सकिन्छ । हाम्रा मतदाताहरूमा मत हाल्न अनि उक्त प्रक्रियाबारे राम्ररी ज्ञान छर्नसकेका छैनौं । प्रत्येक उम्मेदवारको चुनाव चिह्न फरक–फरक हुँदा त्यो दलले कसरी दलगत प्रचार–प्रसार गर्न सक्छ ? अर्थात् तपाईले पार्टीको सदस्य कसैलाई कुन चुनाव चिह्नमा भोट हाल्ने भनेर सोध्नुहुन्छ भने पनि त्यो पार्टीको सदस्य आफैंले यो ठाउँमा यो चुनाव चिह्नमा भोट हाल्नुस् भनेर भन्न सक्दैन र भन्नको लागि पनि ठूलो तालिका नै बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा एउटा नयाँ दलले कुन हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? आफ्नो चुनाव चिह्न अगाडि राख्नमात्र पनि तँछाड–मछाड गर्ने दलहरू आज अन्य दलको लागि भने चुनाव चिह्न नै नदिने नीति बनाएर बहुदलीय लोकतन्त्रको हिमायती बन्दै छन् । यसले कतै यो आम नागरिकको वैकल्पिक राजनीतिक चाहप्रति पुराना दलहरूको नियोजित चलखेल त होइन भन्ने शंका अनि ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ ।

पछिल्लो पटक स्थानीय निर्वाचन २०५४ जेठ ४ र १३ गते भएको थियो । २० वर्ष भयो, यसबीच तीनवटा निर्वाचन भएका छन् । २०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अनि त्यसपछि २०६४ र ०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भएको छ । अहिले संसद्मा रहेका दलले संविधान बनाउँछु भनेर भोट मागेका हुन् । उनीहरूको मत भनेको संविधान बनाउनका निम्ति थियो । तर अहिले त्यो हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आफूलाई माथिल्लो वर्गको दलको रूपमा स्थापित गर्न खोज्दै छन् । तसर्थ संविधान बनाउन मागेको मतको आधार कसरी स्थानीय निर्वाचनका लागि हुनसक्छ ? २७ दलचाहिँं दल अनि बाँकीचाहिँ स्वतन्त्र भन्ने आधार त्यो मतपरिणाम कसरी बन्न सक्छ ? तसर्थ २०५४ पछि नभएको स्थानीय निर्वाचनका लागि सबै दलको हैसियत समान छ ।

यस नियम बनाउनुको पछाडिको तर्क, धेरै दल खुले अनि तिनलाई नियन्त्रण गर्न भन्ने अनि अर्को सबै चिह्न समेट्दा मतपत्र ठूलो हुन्छ भन्ने छ । यसको कुनै तुक किन छैन भने भोलि संविधानले दिए बमोजिम यदि कुनै वडाबाट २०० जना स्वतन्त्र उम्मेदवार उठे भने तिनको लागि निर्वाचन आयोगले कस्तो मतपत्र बनाउने ? कि स्वतन्त्र उठ्नका निम्ति पनि २७ दलको सिफारिस चाहिने हो ? तसर्थ यो ऐन जबर्जस्ती लागू गर्न खोजिनुले बहुदलीय लोकतन्त्रभित्र एकदलीय ‘सिन्डिकेट’को प्रस्ट संकेत दिएको छ । अहिले २७ दल देखिए पनि उनीहरूको यो व्यवहारले एउटै सिन्डिकेट हो भन्दा फरक नपर्ला । 

यो ऐन संविधान र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको मर्मविपरीत छ । तसर्थ यो ऐनमै सुधार गरेर यो त्रुटिलाई छिटोभन्दा छिटो सच्याउन जरुरी छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सम्पूर्ण दलहरूलाई समान हैसियतसहित चुनाव चिह्न र समान व्यवहार गर्न जरुरी छ । साथै यो चुनाव चिह्नको समस्या दीर्घर्कालीन रूपमै अन्त्य गर्न हामीले मतपत्रमा उम्मेदवारको फोटो र उम्मेदवारको नाम अनि दलको नाम लेख्ने चलन किन सुरु नगर्ने ? 

पञ्चायतमा जसरी दल र गुटको नाम अगाडि ‘प्र.’ अर्थात् प्रतिबन्धित लेख्नुपथ्र्यो, त्यसरी नै यो स्थानीय निर्वाचनमा पनि घुमाउरो तरिकाले त्यस्तै प्रथा लागू गर्ने बाटोतर्फ हामी लम्किरहेका त छैनौं ? २७ वर्षअघि आएको प्रजातन्त्र फेरि अघोषित रूपमा समाप्त हुने लक्षण यस्ता नियमले प्रस्ट्याएको छ । विडम्बना, त्यो फर्काउने अरू कोही नभएर २७ वर्षअघि त्यही निरंकुश निर्दलीय व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने दल र उनका नेताहरू नै हुँदै छन् । यसले के संकेत गरेको छ भने पञ्चायतझैं निरंकुश बन्दै शासकीय सिन्डिकेटमा अटाएका दलहरू पनि अब अवसानको नजिक पुगेका छन् । 

फुटबलमा विश्व विजेता टोलीले समेत छनोट चरणका खेलहरू खेल्दै अर्को पल्टको विश्वकपका लागि पुन: छानिनुपर्ने नियम छ । एउटा फुटबल खेलमा त सबै टिमलाई समान नियम बनाइन्छ भने ३ करोड नेपालीको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्वाचनजस्तो कुरामा संसद्मा बसेर आफ्नालाई काखा अनि अरूलाई पाखा लगाउन मिल्छ ? दलहरूलाई निर्वाचनमा दलको रूपमा भाग लिनै बन्देज लगाउने गरी गरिएको यो कार्यविरुद्ध सबैतिरबाट आवाज उठाउन जरुरी छ । 

थापा विवेकशील नेपाली दलका अध्यक्ष तथा पाण्डे त्यही दलका नेता हुन् । 

प्रकाशित : चैत्र ३१, २०७३ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT