महिलालाई किन जिताउने ?

२०५५ सालको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले स्थानीय तहमा हरेक वार्डमा १ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । हालको संविधानले ४० प्रतिशत सिट महिलाका निम्ति छुट्याएको छ । महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताको दृष्टिले यो प्रावधानबाट शासन व्यवस्थामा लैंगिक समानता प्राप्त हुने आशा गर्न सकिन्छ । 

हाम्रो समाजमा महिलालाई हेर्ने सकारात्मक दृष्टिकोण अझै बनिसकेको छैन । राजनीतिमा देखिएका विकृतिले महिलालाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाउने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण पनि हुनाले महिलाको नेतृत्व विकासलाई तालिमहरू प्रदान गरेर उनीहरूको सोचमा परिवर्तन गर्न पनि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिताले धेरै फाइदा हुनसक्छ ।

महिलालाई जिताउँदा के हुनसक्छ ? सरसर्ती हेर्दा महिलालाई जिताउँदा महिलाका अधिकारहरूको संरक्षण हुने, सुशासन कायम हुने, भ्रष्टाचारमा कमी आउने, महिलाको सामाजिक, आर्थिक सशक्तीकरण हुने, महिलाको स्वपहिचान कायम हुने, विकासको गतिमा सन्तुलन आउने, आर्थिक स्रोत र साधनमा महिलाको सहज पहुँच हुनसक्ने, वातावरण संरक्षण हुने, महिलाका मुद्दाहरूको बहस र पैरवी हुनसक्ने, भयरहित वातावरण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई अहिलेको संविधानले अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । जसबाट जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क पनि हुनसक्छ । स्थानीय तहमा राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक अधिकार हुनाले यो निर्वाचन सबैको चासोको विषय भएको छ । पूर्वाधार विकासका साथसाथै शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत कुराको विकासमा स्थानीय तहले महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्छ । त्यसका कारण स्थानीय सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतर्फ पनि ध्यान जान्छ । 

स्थानीय स्रोत र साधन पहिचान तथा परिचालनमा महिलाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । महिलाका लागि छुट्याइएको बजेट केमा खर्च गर्ने भन्ने विषयमा पनि महिलाकै निर्णय प्रभावकारी हुनसक्छ । स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता भए महिलामैत्री नीतिहरू निर्माण हुनसक्छन् । स्थानीय तहमा सहभागी भएपछि महिलाहरूले निर्णय प्रक्रिया र नीति निर्माणमा पनि समान रूपमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गर्छन् ।

स्थानीय निर्वाचनमा संलग्न हुने महिलालाई विभिन्न मुद्दाहरूमा प्रशिक्षण गराएर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । महिला सम्बन्धी कानुन, संविधानमा महिलासम्बन्धी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबारे जानकारी, महिलाले भोगेका विभिन्न हिंसा, चेलीबेटी बेचबिखनको स्थिति लगायतका विषयमा जानकारी दिलाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै आइरहेको छ । यो अवसरलाई हामीले राम्ररी प्रयोग गर्नु जरुरी छ । महिला सम्बन्धी गैरसरकारी संस्थाहरू, राजनीतिक दलका भगिनी संघ–संस्थाहरू सबै स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनसक्ने महिला पहिचान गरी उनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । 

महिलाले जुनसुकै स्थानमा अवसर पाए पनि इमानदारिता र लगनशील काम गरेका कैयौं उदाहरण छन् । त्यसैले महिलालाई जिम्मेवारी दिन हिचकिचाउनु हुँदैन । अहिले नेपालमा पनि महिलाले प्रमुख पदमा जिम्मेवारी बहन गरेका छन् । राष्ट्रप्रमुख, सभामुख र प्रधानन्यायाधीश पदमा पनि महिला छन् । त्यसैले स्थानीय तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व बढे देशको विकास द्रुतगतिमा हुने निश्चित छ । महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने पुरातनवादी सोचलाई त्यागेर पुरुषसरह नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ । 

अहिलेको निर्वाचनमा प्रमुख/अध्यक्ष र प्रमुख/अध्यक्षमध्ये एउटा पदमा महिलाले उम्मेदवारी दिने प्रावधानले पनि महिलाहरू उत्प्रेरित भएका छन् । प्रमुख/अध्यक्ष पदमा भने महिलालाई उम्मेदवार बनाउन पार्टीहरूले नचाहेको भन्ने पनि चर्चा आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा महिला आफैं पनि सजग हुन जरुरी छ । उपप्रमुख/उपाध्यक्ष भए पनि ठिकै छ भन्ने धारणा महिलाले लिनु हुँदैन । सक्षम, पढेलेखेका महिलाले प्रमुख/अध्यक्ष पदमा लड्नुपर्छ ।