संघीय एकताको सूत्र

केही जातीय संघीय देशहरू टुक्रेका हुनाले संघीयताले नेपाल टुक्र्याउँछ कि भन्ने भयले धेरैलाई पिरोलेको छ । अझ सोभियत संघजस्तो जातीय संघीयता अपनाएको विश्व शक्ति टुक्रिएको घटनाले सोभियत संघ र उसले अपनाएका विचारधारालाई आदर्शको रूपमा प्रशिक्षित देशको ठूलो कम्युनिष्ट जमातमा द्विविधा सिर्जना गरेको छ । समस्याको जरामा नपुगी सतही विश्लेषणको आधारमा संघीयतालाई दोषी देख्नु मानवीय प्रवृत्ति नै हो । जातीय संघीयता अपनाएका केही देशहरू टुक्रिए पनि संघीयता अपनाएका धेरै देशहरू एकत्रित, मजबुत र विकसित भएका छन् । त्यसकारण महत्त्वपूर्ण प्रश्न के हो भने कस्तो प्रकारको संघीयताले देश टुक्र्याउन सक्छ र कस्तोले शान्ति कायम गरेर आर्थिक समृद्धितिर डोर्‍याउँछ भन्ने हो ।

संघीयताको असफलता सम्बन्धी प्राज्ञहरूले तीन किसिमका निष्कर्ष निकालेका छन् । एक, गैरलोकतान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत जातीय संघीयता अपनाएका केही देशहरू लोकतन्त्र सुरु भएका केही वर्षमै विघटित भएका छन् । दुई, कम प्रदेश संख्या भएका देशहरूमा संघीयता बढी मात्रामा असफल भएका छन् । तीन, केन्द्रमा एउटा जातीय प्रदेश हावी हुने किसिमको संघीय संरचना बढी मात्रामा अस्थिर हुन्छन् । एउटा जाति रहेको प्रदेशको जनसंख्या बहुमत भएर केन्द्रमा उक्त जाति हावी भएमा एकल जातीय संघीयता बन्छ । त्यस विपरीत बिभिन्न प्रदेशमा बिभिन्न जातिहरू बहुमत या बाहुल्य रहेर केन्द्रमा कुनै एउटा जाति रहेको प्रदेश हावी नहुने संरचना बहुजातीय संघीयता हो । 

सोभियत संघ विघटन हुनुका बिभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा प्रमुख कारण एकल जातीय संघीय संरचना हुनु हो । १५ प्रदेशहरू रहेको सोभियत संघमा रूसी जातिको लागि एउटै ठूलो प्रदेश बनाइएको थियो । त्यस प्रदेशले लगभग ७७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको थियो भने ५१ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या त्यहीं अँटाएको थियो । दोस्रो ठूलो प्रदेश युक्रेनमा लगभग १८ प्रतिशतमात्र जनसंख्या थियो । त्यस्तो संरचनाले रूसी जाति रहेको प्रदेशलाई केन्द्रीय राजनीतिमा हालिमुहाली गर्न मद्दत पुर्‍यायो । त्यसले अन्य जातिहरूमा विस्तारै वितृष्णा बढाउँछ । सोभियत संघ मजबुत र दह्रो तानाशाही राज्य रहुन्जेल अन्य प्रादेशिक जातीय असुन्तष्टिहरूलाई दबाइराख्न सफल भयो । तर जब आर्थिक र राजनीतिक संकटबाट कमजोर भयो, तब असन्तुष्ट प्रदेशहरू स्वतन्त्र भए ।
पकिस्तान अर्को उदाहरण हो । दुई प्रदेश बनाइएको पाकिस्तान सन् १९७१ मा विखण्डित भयो । पश्चिम पाकिस्तानको जनसंख्या थोरै भए पनि सेना तथा कर्मचारीतन्त्रको सहयोगमा त्यही समूह सत्तामा थियो । बहुमत जनसंख्या रहेको पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बंगलादेश) को दलले चुनाव जिते पनि पश्चिम पाकिस्तानीहरूले सत्ता हस्तान्तरण गर्न इन्कार गरे, किनभने त्यसपश्चात पूर्वी पाकिस्तानले निरन्तर हालिमुहाली गर्ने त्रास उनीहरूलाई थियो । त्यसले विद्रोह जन्मायो र पाकिस्तान विखण्डित भयो ।

दुईटा प्रदेश भएको चेकोस्लाभाकिया सन् १९९३ मा टुक्रियो भने तीन प्रदेश रहेको प्रथम नाइजेरियन गणतन्त्रमा पनि सबभन्दा ठूलो जातिको लागि निर्माण गरिएको हाउसाफुलानी प्रदेशको केन्द्रमा भएको दबदबाको विरोधमा तीन वर्ष लामो पृथकतावादी गृहयुद्ध भयो । छ प्रदेशयुक्त युगोस्लाभियामा पनि एकल जातीय संघीयता थियो । सर्ब जातिको लागि निर्माण गरिएको सर्बिया दोस्रो ठूलो प्रदेश क्रोएसियाभन्दा जनसंख्यामा झन्डै दुई दोब्बर ठूलो थियो । सर्बियाले संयुक्त राष्ट्रपतीय प्रणालीको पद हस्तान्तरण गर्न इन्कार गरेपछि विखण्डनकारी आन्दोलनहरू आगोझैं सल्किए । 

माथि चर्चा गरिए विपरीत एकल जातीय दबदबा नरहेका बहुजातीय संघीय देशहरू टुक्रेका छैनन् । क्यानाडा, स्वीट्जरल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, इथियोपिया, भारत, नाइजेरिया (पछिल्लो), रूसी फेडेरेसन, स्पेन, मलेसिया, मेक्सिको बहुजातीय संघीय राज्य हुन् । बहुजातीय संघीयताले देशलाई शान्त र स्थिर बनाउँदै आर्थिक समृद्धितिर धकेल्ने गरेको पाइएको छ ।

केही एकल जातीय संघीय देशहरूले प्रदेशको संख्या बढाएर बहुजातीय संघीयता निर्माण गरेर विखण्डनकारी भावनालाई मत्थर वा अन्त्य गरेका छन् । नाइजेरियाले तीन वटाबाट ३६ प्रदेश र रूसी फेडेरेसनले ८० भन्दा बढी प्रदेशहरू बनाएर एकल जातीय प्रादेशिक दबदबा अन्त्य गरे । प्रदेशको संख्या बढाएर पनि एकल जातीय संघीयता कायम राखेमा पृथकतावादी आन्दोलन निम्तिरहन्छ भन्ने कुरा पाकिस्तानको उदाहरणले देखाउँछ । चार प्रदेश रहेको वर्तमान पाकिस्तानमा एकल जातीय संघीयता (पञ्जाबको जनसंख्या दोस्रो ठूलो सिन्धभन्दा झन्डै दोब्बर छ) विरुद्धमा बलोचहरूको पृथकतावादी आन्दोलन जारी छ । भारतले चाहिंँ उत्तरमा हिन्दीभाषीहरूका लागि एउटै प्रदेश बनाएर एकल जातीय संघीय संरचना निर्माण गर्नुको सट्टा हिन्दीभाषीहरूलाई बिभिन्न प्रदेशमा विभाजन गरेर बहुजातीय संघीयता अपनाएर दूरदर्शिता देखायो । 

सात प्रदेशको संघीय खाकाले नेपालमा केही फरक किसिमको एकल जातीय संघीयता स्थापना गर्दैछ । सातवटा मध्ये छवटा प्रदेशमा खस–आर्यको जनसख्ंया बहुमत या बाहुल्य छ । बहुमत भएको ठाउँमा त ठाडै हालिमुहाली हुने प्रस्ट छ । बाहुल्य भएका प्रान्तहरूमा पनि निर्वाचन प्रणालीले खस–आर्यलाई बहुमत सिट दिलाइदिन्छ, किनभने प्रथम हुने निर्वाचन प्रणालीको विशेषता नै बाहुल्य मतलाई कृत्रिम बहुमत सिटमा परिणत गर्नु हो । प्रदेशमा मात्र होइन, निर्वाचन प्रणालीले छवटै प्रान्तबाट बहुमत खस–आर्यलाई केन्द्रीय प्रतिनिधि बनाएर पठाउनेछ । यसरी केन्द्र र सातमध्ये छवटा प्रदेशमा एउटै जातिलाई बहुमत बनाउनु भनेको एकल जातीय संघीयता निर्माण गर्नु हो । 

संसारको अनुभवबाट आधार लिने हो भने नेपालमा पनि एकल जातीय संघीयताले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ । त्यस्ता सम्भावनालाई रोक्ने वा निरुत्साहित पार्ने हो भने नेपालले चाँडै नै सात प्रदेशीय एकल संघीय खाकालाई बहुजातीय संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।