खेतीपाती सुधार्ने तरिका

कृष्णप्रसाद पौडेल

अहिले पनि विश्वलाई चाहिने दुई तिहाइभन्दा बढी खानेकुराको उत्पादन साना किसानले नै गर्छन् ।

अहिले संसारभरि नै मुटुरोग, मिर्गौलाको समस्या, रक्तचाप र क्यान्सर महामारीको रूपमा फैलिरहेको छ । यी सबै हुनुमा खानेकुरा नै मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । मानव जीवनको आधार, खाना स्वस्थ हुनुको साटो जटिलता र जोखिमको केन्द्र बनेको छ । योभन्दा ठूलो विडम्बना के होला ? त्यसैले स्वच्छ खेतीपातीबाट स्वस्थ खाना अहिले सबैतिर पेचिलो सवाल र आम नागरिकको चासो बनेको छ । 

हजारौं वर्षदेखि अपनाउँदै आएको परम्परागत रसायन, विषादी र प्लाष्टिकमुक्त खेतीपातीलाई निर्वाहमुखीको आरोप लगाएर खेद्न थालेको केही दशक नबित्दै मानव तथा प्रकृतिको स्वास्थ्यमा देखिएका बिकराल समस्याले सबैलाई सताउन थालेको हो । मुख्यत: जलवायु परिवर्तनका असर तथा प्रभावहरू खेतीपातीमा क्रमश: देखिन थालेको छ । यसबाट खेतीपाती बचाउन के गर्ने सबैको टाउको दुखाइ बनेको छ । साना किसानहरू यसका असरको जोखिम एक्लै झेल्न नसक्ने हुँदा निराश हुँदै पलायनको बाटो समाउन बाध्य हुँदैछन् ।

‘किसानले खेती नगरे हामी सबै भोकभोकै मर्ने हो,’ अस्ट्रेलियाका कृषिकर्मी विल मोलिसनको यो सामान्य लाग्ने भनाइको मर्मको बेवास्ता भविष्यमा हाम्रालागि धेरै महँगो सावित हुने पक्का छ । किनभने स्वस्थ र पोषणयुक्त खानेकुरा नखाए सामान्य मानिस पाँच दिनभन्दा बढी बाँच्न सक्दैन । यो यथार्थबाट पर भाग्न खोजेर हामीले हाम्रो समाजको भविष्य कस्तो बनाउन खोजेको हो ? सबैतिर प्रश्न उठ्न थालेको छ । विडम्बना, हामी भने अझै पनि सुतुरमुर्गले जस्तो टाउको लुकाएर बच्ने आशा पालिरहेका छौं । आम मानिस ‘मर्नभन्दा बौलाउन निको’ भन्ने उखानको सहारा लिँदै विषाक्त खाना खान बाध्य छन् । 

रसायन र विषादीमा आधारित व्यापारिक र नाफामुखी कृषि मानव स्वास्थ्यका लागि उपयुक्त नभएको निष्कर्षसहित यसलाई फेर्न दबाब पनि बढिरहेको छ । स्वस्थ खानाका लागि पर्यावरणीय कृषि पद्धति अपनाउनुपर्ने कुरा संसारकै साझा अभियान दिगो विकास लक्ष्यले समेत सुझाएको छ । यससँगै सन् ९० को संकटमा पर्यावरणीय कृषि अपनाउन पुगेको क्युवा अहिले सबैलाई बलियो प्रेरणाको स्रोत बनेको छ । यो कुरालाई आत्मसात गर्दै हामीले समयमै अहिलेको खेतीपातीको बाटो फेर्न नसके केही दशकपछि अरुको सिको गर्दै लुरुलुरु पछि लाग्न बाध्य हुनुपर्ने पक्का छ । किनभने अहिलेको रसायन र विषादीमा आधारित खेतीपातीको कुनै भविष्य छैन । 

तर यो कुरा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले अझै राम्ररी भेउ पाउनसकेको छैन । त्यसमाथि विज्ञताको अहंकारले विवेक र बौद्धिकता दुबै गुमाउन पुगेका खेतीपातीका परामर्शदाताले यो नेतृत्वलाई झन् कुहिराका काग बनाएका छन् । त्यसैले त उनीहरू अहिले पनि रसायन र विषादीका आधारमा गरिने व्यापारिक खेतीपातीको पक्षपोषण गर्दै आम नागरिकलाई विषाक्त खानेकुरा खान बाध्य बनाइरहेका छन् ।

नेपालको कृषिले सही बाटो समात्न नसक्दा, अहिले कृषिमा आश्रित बहुसंख्यक समुदाय मुग्लान पस्न बाध्य भएका छन् । घरवार चलाउन विगत दुई दशकदेखि युवा किसान विदेशिने बाध्यकारी दुष्चक्र चलिरहेको छ । परिणामत: स्थानीय जनजीवन बजारको नियन्त्रणमा पुगेको छ । अहिले आम मानिसहरू नगदमुखी, उपभोगमुखी र सहरमुखी बन्दै गएका छन् । अन्य उपाय नहुनेको पेसा बन्न पुगेको कृषि कर्म एकाएक महिला र वृद्धवृद्धाहरूको काँधमा आइपुगेको छ । स्थानीय स्तरमा पुरुष कामदारको अभावमा महिलाहरूले मात्र सबै खेतीयोग्य जमिनको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा स्थानीय उत्पादनमा कमी र खाद्यान्न आयात तथा खाद्य असुरक्षामा वृद्धि गराएको छ ।

अर्को कुरा, नेपालले पहाडी भूगोल तथा पर्यावरणीय विशेषता बोकेको पर्वतीय कृषि प्रणालीको मर्मलाई आत्मसात गरी यसलाई उन्नत बनाउँदै लैजाने बाटो छोडेर मैदानी कृषि प्रणाली अपनाउन खोज्दा नेपालको कृषिको यो चाल हुनपुगेको हो । मुख्यत: बाहिरी स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गर्नाले उत्पादनको तुलनामा लागत बढ्न गई किसानहरू कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदैगर्दा कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेको हो । यसमाथि खेतीयोग्य जमिनको अतिक्रमण, बिग्रँदो माटो, पानीको हाहाकार, प्रदूषण, निरन्तर घट्दो जैविक विविधता र अन्दाज गरेभन्दा निकै विकराल बनेको जलवायु परिवर्तनको असरले अन्य क्षेत्रको तुलनामा हाम्रोजस्तो पर्वतीय कृषि निकै जोखिममा परेको छ । यो कुरालाई नीति–निर्माता र तिनका परामर्शदाताले नजरअन्दाज गरेका छन् । नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुधार्ने हो भने यो पनि एउटा प्रमुख चुनौती हो ।

हाम्रो आफ्नै भौगोलिक, पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विशेषता र मर्मलाई आत्मसात गर्ने कृषि प्रणालीको योजनाबिना नेपालको कृषि बलियो बनाउन सकिँदैन । यसका लागि कम बाह्य लगानी र स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमा आधारित हाम्रो परम्परागत सघन तथा एकीकृत कृषि अभ्यासलाई उन्नत बनाउँदै लैजानुको विकल्प छैन । यसले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको मार्गचित्र स्पष्ट बनाउँदै अगाडि बढ्न सहज बनाउँछ । यसका लागि नपुंसक (फलेको दाना बिउ नबन्ने) बिउमा बन्देज लगाउँदै स्थानीय बिउ तथा बिजनको गुणस्तर बढाउने, गोठ सुधार, जैविक मल र विषादी बनाउने प्रविधि किसानसमक्ष पुर्‍याउने र रासायनिक मल तथा विषादी घटाउँदै जाने संक्रमणकालीन योजना तत्काल बनाउन आवश्यक छ । 

मुख्यत: दिगो खेतीपाती तथा वस्तुभाउ व्यवस्थापन प्रविधि, स्वस्थ माटो र चिस्यान व्यवस्थापनका आधारभूत पक्षहरूमा ध्यान दिँदै ‘किसानले चाहेमा गर्न सक्छन्’ भन्ने आत्मविश्वास जगाउन आवश्यक छ । हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने नेपालमा यिनै साना किसानलाई केन्द्रमा राखेर मात्र दिगो खाद्य तथा कृषि प्रणालीको विकास गर्न सकिने कुरालाई बेवास्ता गरिएको छ । हाम्रो जस्तो बहुसंख्यक किसान समुदाय रहेको मुलुकमा कृषि कर्म प्रबद्र्धन गर्ने सोचबिना अहिलेकै अवस्थामा स्थानीय समुदायको भोक र रोगको समाधान सम्भव छैन । यसो नगरे हामी सबैले भन्ने गरेको समृद्धि कागजमा मात्र आउँछ । 

हाम्रो परम्परागत जीवन पद्धतिको रूपमा रहेको स्वच्छ खेतीपातीलाई उन्नत बनाउनतिर हामीले कुनै प्रयासै गरेनौं । कृषि विकासको समग्र जिम्मा शताव्दीऔं पुरानो कर्मचारीतन्त्रलाई लगायौं र तिनले देखाएका कागजी प्रगतिमै रमायौं । माथिका आदेश तामेल गरेर जागिर खाने परम्परा धानेको कृषि क्षेत्रको कर्मचारीतन्त्रले यसलाई उन्नत बनाउँछ भन्ने भ्रममा पर्नु नै हाम्रो कृषि ओरालो लाग्नुको एउटा कारक हो । यो कुराको चेत अझै पनि राम्रोसँग खुलेको देखिँदैन । 

हामीले विगतमा स्थानीय विशेषताका आधारमा हुने खेतीपातीको योजना स्थानीय तहमै बनाउनुपर्ने सामान्य ज्ञानसमेत ख्याल गरेनौं । स्थानीय सन्दर्भको समीक्षाबिनै हचुवाको भरमा केन्द्रीकृत योजना बनाउने सोच नै कृषि क्षेत्रको विकासको बाधक हो । यसलाई आत्मसात गर्नुको सट्टा अहिले पनि केन्द्रीकृत योजना बनाउने, सरकारी कार्यालय थप्ने र कर्मचारी बढाउने प्रस्तावमात्र गरिँदैछ । कृषिलाई स्थानीय निकायको जिम्मा लगाउन नसकेर यस्तो स्थिति भोग्नुपरेको हो भन्ने कुरा हामीले कहिले बुझ्ने र बुझाउने ? यो गल्ती बारम्बार दोहोरिएको छ र अहिले पनि यसमा सुधार गर्ने छाँट देखिएको छैन । ढिलो नगरी स्थानीय तहमै कृषि विकासका योजना बनाउने र यसको कार्यान्वयनका लागि प्रान्त तथा संघीय तहमा रणनीति बनाउने तयारी गरौं । यो नै अहिलेको लागि खेतीपाती सुधार्ने उपयुक्त तरिका हो । 

पौडेल खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७४ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘न्यायको लडाइँ अझै सकिएन’

मैना सुनार हत्या प्रकरण
नगेन्द्र अधिकारी

काभ्रे — लामो प्रयासपछि दर्ता भएको जाहेरी माथि अन्तिम फैसला हुँदा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाद्वारा हत्या गरिएकी मैना सुनारकी आमा देवीलाई न्याय पाइन्छ भन्ने आशा पलाएको थियो । अदालतको आदेशमा माग दाबीबमोजिम जन्मकैद हुने भन्ने सुन्दा उनको आशामा बल पुगेको थियो ।

तर, हत्यामा संलग्न सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई सफाइ र अन्य प्रतिवादीलाई जन्मकैद फैसला भए पनि ‘५/५ वर्ष कैद गर्दा उपयुक्त हुने’ राय जिल्ला अदालतले दिएपछि उनी अझै न्यायको लडाइँ नटुंगिएको निष्कर्षमा पुगेकी छन् । 

‘दर्ता नै गर्न नमानेको मुद्दा अदालतले फैसला गर्दा एक खालको खुसी थियो । प्रतिवादीमध्येका एकलाई सफाइ र ५ वर्षमात्रै सजाय गर्दा उपयुक्त हुने राय लेखिएपछि कैद घटाउने षड्यन्त्र हुन लागेको मेरो बुझाइ छ,’ फैसलाको अर्को दिन जिल्ला अदालतमा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘माग–दाबीअनुसार जन्मकैद हुने भन्दाभन्दै सजाय कम गर्न चलखेल शुरु भएको छ ।’ फैसला र राय किताबमा भएको ब्यहोरा बुझ्न जिल्ला अदालत आएकी उनलाई स्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद अधिकारीले ३ दिनभित्रमा फैसलाको पूर्ण पाठ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए । आइतबार जिल्ला अदालत काभ्रेले मैनाको हत्यामा संलग्न सैनिक अधिकारीलाई जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासले वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैद हुने फैसला गरेका थिए । उक्त मुद्दामा जन्मकैदको सजाय ठहर भए पनि मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तीको महल १८८ बमोजिम ५/५ वर्षको दरले सजाय प्रस्ताव भएको स्रेस्तेदार अधिकारीले बताए । 
मैनाको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले फरार रहेका र अदालती प्रक्रियामा असहयोग गरेका आरोपितहरूले अदालती बन्दोबस्तीको महलको १८८ बमोजिम सजायमा छुट पाउन नसक्ने तर्क गरे । ‘विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार अदालतमा उपस्थित नहुने, कसुरमा स्वीकार गरी बयान नगर्ने, यातनाजन्य कार्यबाट कर्तव्य गरी हत्या गर्ने, कसुरप्रति पश्चाताप नगर्ने कसुरदारलाई १८८ प्रयोग गर्न मिल्दैन, यो सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको छ,’ उनले भने । 
जिल्लाले माथिल्लो अदालतलाई राय लेखेको छ, ‘निज प्रतिवादीहरूले तत्कालीन समयमा राज्यको आदेश बमोजिम कार्य गरेको, सोधपुछको क्रममा यातना दिई निजहरूको मैना सुनारलाई मार्ने मनसाय नरहेको हुँदा उक्त कार्य भवितव्य हो कि भन्ने म न्यायकर्तालाई शंका लागेको हुँदा जन्मकैद गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा मेरो स्वविवेकले पाँच वर्ष कैद गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ प्रतिवादीहरूले यातना दिई मारेको स्विकारेको र यातना दिनु मानवअधिकार उल्लंघनको गम्भीर घटना भएकाले यातना दिए पनि मार्ने नियत नदेखिएको भन्ने आधार नभएको अधिवक्ता पौडेलको जिकिर छ ।
फैसलामा भने ‘मैनाको मृत्यु कर्तव्यबाट भएको हो भन्ने डीएनए रिपोर्ट, जाहेरवाला तथा बुझिएका मानिसहरूको वकपत्रबाट पुष्टि भएको, मैनाको लास सैनिक ब्यारेकमा भेटिनुले पाँचखालस्थित वीरेन्द्र सैनिक कार्य तालिम केन्द्रभित्रै कर्तव्य गरेको पुष्टि हुने उल्लेख छ । निरञ्जन बस्नेतको हकमा निज ड्राइभरमात्रै रहेको र चेन अफ कमान्डअनुसार अदालतको फैसलाले उसको कसुर सम्बन्धमा ठोस उल्लेख्य प्रमाण नभएकाले नीजले सफाइ पाउने भनिएको छ । फैसलामा नै ‘अरू ३ जनाको हकमा निजहरूले मैनासँग सोधपुछ गर्ने क्रममा लापरबाही र हेल्चेक्रयाइँ तरिकाबाट यातना दिएको भनी जनरल सैनिक अदालतले समेत पुष्टि गरिदिएको हुनाले अभियोग मागदाबी बमोजिम जन्मकैद हुने’ उल्लेख छ । 
खरेलथोकस्थित भगवती माविको कक्षा ९ मा अध्ययनरत मैनालाई अपहरण गरेको ४ दिनपछि ०६० फागुन ५ गते सेनाले यातना दिएर मारेको थियो । ब्यारेकभित्रकै खोल्सामा शव गाडेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेपछि खोजी भएको थियो । घटनाको २ वर्ष ८ महिनापछि कंकाल भेटिए पनि परिवारले अझै दाहसंस्कार गरेको छैन । १५ वर्षीया मैनाको हत्या आरोपमा वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत काठमाडौं ३३ घर भएका महासेनानी खत्री, काठमाडौं ३ घर भएका सहसेनानी अधिकारी, रूपन्देही ३ घर भएका सहसेनानी अमित पुन: र दोलखा मकैबारी गाविस ९ घर भएका सेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई विपक्षी बनाई ०६४ माघ ७ मा अभियोग दर्ता भएको थियो । ०७० असोज १ गतेदेखि मुद्दा २ वर्षका लागि मुल्तवीमा थियो । मैनाकी आमा देवीले मुद्दा जगाउन निवेदन दिएपछि जिल्ला अदालत काभ्रेमा २ वर्षका लागि मुल्तवी रहेको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा फेरि जागेको थियो ।
सैनिक अदालतकै कारबाहीलाई देखाएर हत्यामा संलग्नमाथि ‘फौजदारी अभियोग’ मा कारबाही नहुने भने पनि पीडित, कानुन व्यवसायी र अधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम फैसला प्रतिलिपि बुझाए पनि सेनाले अरू ३३ वटा मिसिलहरू बुझाएन । जसमा मैना हत्या प्रकरणमा निरञ्जन बस्नेतसमेत जोडिएका प्रमाण र विवरणहरू थिए । २०६४ साल असोज १ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मैनाको हत्याका आरोपितहरूलाई ‘फौजदारी न्यायप्रणालीको दायरामा ल्याउन आदेश दिने’ निर्णय गरेको थियो । 
मैनाको हत्यामा संलग्न सैनिक अधिकारीहरूमाथि सैनिक ऐनबमोजिम नै कारबाही भइसकेकाले थप केही गर्न नपर्ने दाबी सरकारी पक्षको थियो । नेपाली सेनाले समेत सोही आशयमा सर्वोच्चअदालतमा लिखित जवाफ दिएको थियो । अदालतले सैनिक अधिकारीहरूले गैरसैनिक व्यक्तिहरूको हत्या गरेमा नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली नै आकर्षित हुने ठहर्‍याउँदै प्रतिवेदन पेस गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि २०६२ माघ १७ मा आरोपीमाथि जन्मकैदको मागदाबी गरी काभ्रे जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता भएको थियो ।

 

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७४ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्