चुनावी दाउपेच

सत्ता सरोकारको दाउपेच
वर्तमान गठबन्धन एमाले नेतृत्वको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत भई त्यसको परिणामस्वरूप बनेको गठबन्धन हो । यसको मुख्य ध्येय संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचन थिए । एक वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने तीन निर्वाचनमध्ये स्थानीय निर्वाचन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भागमा र बाँकी निर्वाचन देउवा नेतृत्वको भागमा पारिएको थियो । त्यही भागबन्डा बमोजिम चुनावको तिथि घोषणा भएको छ । संविधान संशोधनको दोुस्रो प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । चुनाव र संविधान संशोधन दुवै सत्तासँग जोडिएका छन् । दोस्रो ठूलो दल एमाले यो भागबन्डामा कहीं छैन । सत्ता विनाको चुनाव एमालेका लागि यही पहिलो हुनेछ । संविधान संशोधनको जश मधेसी जनताको मन जित्ने अवसरका रूपमा लिने हो भने त्यहाँ पनि एमाले छैन । माओवादी र कांग्रेसलाई एकलौटी छाड्न पनि एमाले तयार देखिँदैन । त्यसैले सत्ता स्वार्थका कारणले संविधान संशोधन र चुनाव दुवै धरापमा परेको भान यतिबेला पर्न गएको छ ।

द्विदलीय मान्यताको दाउपेच
लामो राजनीतिक रस्साकस्सीपछि देशी–विदेशी शक्तिहरू नेपालमा बहुदलीय पद्धतिको पक्षमा देखिएनन् । यसको सट्टा द्विदलीय शासन पद्धतिको पक्षमा लैजान खोजेका थिए । परिणामस्वरूप भर्खरै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा अब नयाँ दल दर्ता हुन नसक्ने र संसद्मा भएका दलमध्ये पनि तीन प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने दलले मात्रै दलीय मान्यता प्राप्त गर्ने प्रावधानले यो आशय पुष्टि गरेको छ । यो ऐनका आधारमा संसद्मा रहेका दलबाहेक अरूले स्वतन्त्र हैसियतमा चुनाव लड्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था खडा गरिदिएको छ । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता भए पनि र चुनाव चिन्ह दिए पनि उक्त दल र चिन्ह निर्वाचनमा प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ । यसले संविधानमा व्यवस्था भएको दलमाथिको प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने मान्यताको धज्जी उडाएको त छ नै, जिन्दगीभरि बहुदलीय मान्यताका निम्ति लडेका दलहरूको नियत द्विदलीय र पछि गएर निर्दलीय व्यवस्थामा फर्काउने स्पष्ट देखिएको छ । यो दाउपेच पनि यही निर्वाचनको माध्यमबाट स्थापित गर्न खोजिएको छ ।

राष्ट्रिय एकता विरुद्ध दाउपेच
मधेसी, थारु, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदाय यो संविधानबाट सन्तुष्ट थिएनन् । संविधान जारी गर्नु अघिदेखिकै आन्दोलन आजपर्यन्त जारी छ । एकथरी मानिसहरू तराई–मधेस, पहाड र हिमाल बीचको भावनात्मक एकताको पक्षमा कहिल्यै रहेनन् । मैदानी भूभाग देख्नासाथ भारत र मैदानी भूभागमा बस्ने मानिस सबै भारतीय भन्ने मनोविज्ञान पालेका मानिसहरू एकातिर छन् । अर्कातिर पहाडे शासकले मधेसको मान–सम्मान र अधिकारको कुरा हैन, नागरिकता पनि खोसिदियो, अब यिनका विरुद्ध आन्दोलन उठाउनुको विकल्प छैन भन्ने मान्यताले घर गरेको छ । यी दुई परस्पर विरोधी मान्यता नै राष्ट्रिय एकताका बाधक हुन् । यो संविधान जारी गर्दाका बखत यो मान्यता हावी भयो । आज संशोधनको आलटालमा पनि यही देखिएको छ । राष्ट्रिय एकता कायम राख्न पनि संविधानको स्वीकार्यता अनिवार्य बन्न पुगेको कुरा सबैले स्वीकारेका छन्, तर व्यवहारमा उतार्दैनन् । यही भावनामा खेल्ने दाउपेच यतिबेला निर्वाचनमा पनि हावी भएको छ ।

सत्ता समीकरणको दाउपेच
सबैलाई थाहा छ, सत्ता अवधिको अन्तिम महिनामा आएर प्रचण्ड सरकारले चुनाव घोषणा गर्‍यो । घोषित मितिसम्म भए पनि सत्ता लम्बियोस् भन्ने चाहना प्रस्ट देखियो । उता देउवाको दबाब चुनाव नगराउने हो भने समय अगावै सत्ता देऊ भन्ने बुझिन्थ्यो । सत्ता नसुम्पने भए साथ छोड्ने धम्कीलाई ओलीको समर्थन प्राप्त गर्ने प्रचण्डको प्रति–धम्की नेपाली राजनीतिको अनौठो परिघटना बनेको छ । यो सरकार ओलीभन्दा सकारात्मक भनेका कारणले मधेसी–थारुको समेत समर्थन पाएको थियो । तर समय बित्दै जाँदा मधेसीको समर्थन फिर्ता र राप्रपाको समर्थन निकै अर्थपूर्ण देखिन्छ । देउवाको समस्या प्रस्टसँग बुझिन्छ– धेरै दबाब दिउँm, प्रचण्ड सरकार ओलीको कित्तामा पुग्ला भन्ने डर, नदिऊँ समय घर्किसक्यो । प्रचण्डका लागि– धेरै कचकच गरौं, एमाले–कांग्रेस मिलिदेलान् र आफू हिस्स बूढी हरिया दाँत परिएला भन्ने चिन्ता छ । त्यसैले सत्ता समीकरण भत्कने–बन्ने–बद्लिने यस्तै दाउपेचमा यो चुनाव परेको छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको दाउपेच
दस वर्ष लामो जनयुद्ध भयो, १७ हजारको ज्यान गयो, सयांै बेपत्ता भएका छन् । त्यो बेला सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेहरू अहिलेका खेलाडीहरू नै हुन् । देउवा यसका मुख्य पात्र हुन्, जसले संकटकाल लगाए । एमाले अर्को पार्टी हो, जसले संकटकालको अनुमोदन गर्‍यो र सेना परिचालनको बाटो खोलिदियो । त्यही अवधिमा दसौं हजारभन्दा बढीको ज्यान गयो । त्यो युद्धको नेता प्रचण्ड थिए । तर गणतन्त्र प्राप्तिको दस वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन घटनाको व्यवस्थापन गर्नमा नेताहरू चुके । यो मामिलालाई जहिले पनि सत्ताको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने हतियारमात्रै बनाइयो, समाधान खोजिएन । आज पनि त्यही मामिलालाई दह्रो हतियार बनाइँदैछ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग एवं बेपत्ता छानबिन आयोगले दुई वर्ष बिताए, तर परिणाममुखी काम भएको छैन । आयोगहरू नेताका असली भित्रियाहरूको जागिर खाने थलोबाहेक अरू केही बन्न सकेनन् । संक्रमणकालीन न्यायले आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा नियमित फौजदारी न्याय सक्रिय भएर देशैभरि विचाराधीन मुद्दामा ‘वारेन्ट’ जारी हुने स्थिति छ । प्रधानमन्त्री आफैं दर्जन मुद्दा बोकेर शासन गर्दैछन् ।

बाह्य शक्तिको दाउपेच
नेपाल रणनीतिक स्थानमा छ– उत्तरको छिमेकी महाशक्तिमा विकास हुँदै गर्दा दक्षिणी छिमेकीको अमेरिकी लबीमा प्रवेश निकै ठूलो परिघटना हो । चीनको तिब्बत र भारतको काश्मिर सर्वाधिक स्वार्थका मामिला हुन् । यी स्वार्थको मूल्यमा शक्तिराष्ट्रहरू जे गर्न पनि तयार हुने गरेको उदाहरण हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं । आफ्ना समस्याहरूको समाधानका लागि नेपाललाई अस्थिर बनाइराख्ने स्वार्थ उनीहरूमा हावी भएको पाइन्छ । नेपाल सरकारको भारतभक्ति सँगसँगै चिनियाँ आशिर्वादको लालसा एकसाथ पुरा हुँदैन । दुवै छिमेकीलाई उचित सन्तुलनमा राख्ने क्षमता सत्ता स्वार्थका कारणले सत्ताधारीहरूलाई सुझाउन पनि दिँदैन । बाह्य शक्तिको दाउपेचको प्रभाव पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय चुनावमा देखिनेछ ।

अन्त्यमा,
स्थानीय तहको निर्वाचन अपरिहार्य छ, तर त्यसको वातावरण बनाइएको छैन । संविधानको संशोधन र दलीय चिन्हबाट बञ्चित नगर्ने सर्त निर्वाचनका पूर्वसर्तहरू हुन् । संविधान संशोधनको गीत गाउन थालेको धेरै भयो, तर कहिल्यै गरिएन । निर्वाचन अघि गर्ने मुडमा सरकार देखिँदैन । निर्वाचन चिन्हको लफडा सत्ताधारीहरू आफैंले सिर्जना गरेको परिघटना हो, जो दलीय मान्यताका साथै संविधान विरुद्ध दलमाथिको प्रतिबन्ध नै हो भन्ने स्वीकार्दा–स्वीकार्दै पनि सच्याउने तत्परता देखिँदैन । निर्वाचनमार्फत संविधानको कार्यान्वयनले देखिएका द्वन्द्वहरूको रूपान्तरको अपेक्षा गरिन्छ, नयाँ द्वन्द्वहरूको सिर्जना होइन । तर हालका हर्कतहरूले यो समाधान हैन, समस्या बन्न सक्ने खतरा छ ।

देवकोटा नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता हुन् ।