भारत किन तटस्थ ?

समाचार टिप्पणी
कमलदेव भट्टराई

नयाँ दिल्ली — अहिलेसम्म तटस्थता रहे पनि आगामी दिनमा यही पोजिसन नै रहन्छ भन्ने यकिन नभएको विश्लेषकहरुको भनाइ रहेको छ । विशेषत: मधेसमा आन्दोलन बढ्दै जाँदा दिल्लीको पोजिसनमा पनि परिवर्तन आउन सक्ने विश्लेषण दिल्लीमा रहेको छ ।

पाँच दिने राजकीय भ्रमणमा आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मुख्य राजनीतिक मिसन थियो- नेपालको संविधान समावेशी छ भनी भारतीय राजनीतिक नेतृत्वलाई सन्देश दिनु र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा भारतको धारणा बुझ्नु । तर, मधेस आन्दोलन र स्थानीय तहको निर्वाचन बारेमा भारतको राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट रुपमा केही बोलेनन् । जानकारहरुका अनुसार नेपालमा हुन गइरहेको निर्वाचन, मधेसवादी दलहरुद्वारा घोषणा गरिएको बहिष्कार नीति लगायतका विषयमा भारतले तटस्थताको नीति लिएको छ । मधेसवादी दलहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर निर्वाचनमा जाँदा राम्रो भन्ने सन्देश उसले दिएको छ ।

तर, उसले यसै गर्नुपर्छ भन्ने पोजिसन लिएको छैन र लिने मुडमा पनि तत्काल छैन । एक अधिकारीका अनुसार भण्डारीले भारतीय समकक्षी प्रवण मुखर्जीसँग गरेको 'वान टु वान' बैठकमा समेत नेपालको स्थानीय तह निर्वाचन तथा मधेसवादी दलहरुको मागको सम्बन्धमा ठोस रुपमा कुरा उठेन । भेटको अवधिमा स्थानीय तहमा मधेसवादी दलहरुको सहभागिताको बारेमा प्रश्न गरेको भने भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले मात्र हो ।

मधेसको बारेमा मौन मात्र होइन, निर्वाचनमा त्यति धेरै सहयोग गर्ने मुडमा समेत भारत रहेको छैन । नेपालले निर्वाचन गराउनका लागि माग गरेको लजिस्टीकल सहयोगमा समेत भारतले त्यति तदारुकता देखाएको छैन । पछिल्लो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भारतले निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि हरप्रकारका सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । भारतले न सरकारलाई स्थानीय निर्वाचनको लागि सहयोग गरिरहेको छ, न मधेसवादी दलहरुको मागको पक्षमा नै उभिएको छ ।

यसका पछाडी खास केही कारणहरु रहेका छन् । तीमध्ये पहिलो हो- देशभरि निर्वाचनको माहोल बनिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन रोकेर मधेसवादी दलहरुको माग सम्बोधन गर भन्दा भारतविरोधी भावना बढ्ने कुरामा भारत सजग देखिन्छ । विगतमा आफूहरुले मधेसलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाएर गल्ती गरेको र अब त्यसमा सच्याउनुपर्ने बुझाई दिल्लीको राजनीतिक वृत तथा बुद्धिजीवीहरुको बीचमा रहेको छ । अब काठमाडौं र मधेस दुवैलाई मिलाएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने बुझाई सत्तारुढ दलमा रहेको विश्लेषकहरुको धारणा रहेको छ ।

दोस्रो, विशेष माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सो सरकार आफूलाई सहज भएको भारतको बुझाइ रहेको छ । मधेसवादी दलहरुको माग पूरा गर्न दबाब दिँदा निर्वाचन नहुने र त्यो अवस्थामा वर्तमान गठबन्धन भंग भई अर्को समिकरण बन्ने आशंका रहेको पाइन्छ ।

तेस्रो, पछिल्लो पटक भारतीय जनता पार्टीको नेपाल सेलमा एउटा बहस अगाडि आएको छ । त्यो हो-नेपालको आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमको कारणले दुई देशको सम्बन्धमा बारम्बार असर गर्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न । त्यसका लागि नेपालको राजनीतिलाई र कूटनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने ढंगले नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, परिवर्तन तथा कुनै पार्टीको माग जस्ता विषयले सम्बन्धमा उथलपुथल ल्याउनु हुन्न भन्ने धारणा रहेको छ ।

‘मधेसमा पुन: आन्दोलन भयो भने त्यसले पहिलो प्रभाव पार्ने विहार र उत्तरप्रदेशलाई हो । त्यसैले मधेसमा आन्दोलन चर्कंदै जाँदा यी दुई राज्यले केन्द्रीय सरकारलाई मधेसको पक्षमा उभिन दबाब दिन सक्छन्,’ एक विश्लेषकले भने ।

विगतको नाकाबन्दीको समयमा पनि विहार र उत्तर प्रदेशले केन्द्र सरकारलाई दबाब दिएको बताइन्छ । हुन पनि पछिल्ला वर्षहरुमा सीमा जोडिएका राज्यहरुको छिमेकी मुलुकहरुसँग नीतिमा प्रभाव बढ्न थालेको छ । यसको पहिल्लो उदाहरण पश्चिम बंगालको मुख्यमन्त्री ममता वनर्जीले बंगलादेश टिस्टा नदीको पानी बाँडफाँडको विषयमा लिएको नीति हो । सो विषयलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समाधान गर्न चाहे पनि मुख्यमन्त्रीको अडानका कारण सफल हुन सकेनन् । यस अगाडि तमिल नाडु राज्यले दिएको अडानले श्रीलंकाको आन्तरिक द्वन्द्वमा भारतको भूमिकामा प्रभाव पारेको थियो । त्यसैले विश्लेषकहरुकाअनुसार आगामी दिन भारतले लिने नीति मधेसमा आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा निर्भर रहने छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७४ १२:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्वाचनबारे जनतासम्म सूचना प्रवाह गर्न सभामुखको आग्रह

काठमाडौं — सभामुख ओनसरी घर्तीले यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी सूचनालाई प्रभावकारी रूपमा जनतासमक्ष पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । ‘लोकतन्त्रको आधार : सूचनाको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ बिहीबारबाट सुरु भएको सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रचलनका लागि आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै सभामुख घर्तीले १९ वर्षपछि आएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै नागरिकलाई सहभागिता गराउन निर्वाचनसम्बन्धी सूचनालाई सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।

'लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जनउत्तरदायी बनाउन सूचनाको हकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हन्छ, सूचनाको हकको महत्वलाई आत्मसात् गरी नेपालको संविधानले धारा २७ अन्तर्गत मौलिक हकका रूपमा सूचनाको हकको ग्यारेन्टी गरेको छु'- सभामुख घर्तीले भने । संवैधानिक व्यवस्थाका अतिरिक्त राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप खुल्ला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आमनागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन व्यवस्थापिका–संसद् मार्फत पारित गरी लागू गरेको सभामुख घर्तीको भनाइ छ ।

सूचना आयोगले आयोजना गरेको सो सम्मेलनमा आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले सूचना सहजै रूपमा सार्वजनिक गरे पनि तल्लो निकायले सूचना सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्दै आएको बताए ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन पत्रकारका लागि मात्र नभएर समग्र जनताका लागि भएको हुँदा त्यसको प्रयोग गरी सूचना लिनुपर्नेमा जोड दिए । एकदिने सम्मेलनले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुनेछ । रासस

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७४ १२:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्