मधेसी दलहरूको एकीकरणको अन्तर्य

तुलानारायण साह

बिहीबारको बिहान धेरैका लागि अप्रत्यासित रह्यो । बिहानीको एफएम समाचारमा मधेसी दलहरूको एकीकरण केही दिनलाई टरेको समाचार सुन्नेहरू पत्रिका पढ्न नभ्याउँदै सामाजिक सञ्जालमार्फत अर्को समाचार पढ्न पाएँ । छवटा मधेसी दलहरूबीच एकीकरण हुने त्यो समाचारले मधेसमा एकाएक नयाँ तरंग पैदा गरिदियो ।

वर्षौंदेखि सुन्दै आएको तर खासै पत्यार नलागेको यो एकीकरण किन र कसरी सम्भव भएको होला ? यसले नेपालको क्षेत्रीय र राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी प्रभावित गर्ने हो ? प्रस्तुत लेख त्यसैमा केन्द्रित रहनेछ । 

किन भयो एकीकरण ?
कतिपयले हालै निर्वाचनसम्बन्धी बनेको ऐनले गरेको ‘थ्रेसहोल्ड’को व्यवस्थाका कारणमात्र यो एकीकरण सम्भव भएको भन्छन् । तर त्यो एउटा सानो कारणमात्र हो । मूल कारण सामाजिक र राजनीतिक पक्ष नै हो । मधेसी समाजमा सधैंभरि यो चाहना रहेको थियो र छ । गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीको विभाजन हुँदा पनि यस्तै आवाज उठ्ने गरेको सम्झन्छु । 

Yamaha

२०६३ सालपछि मधेसी फोरमको उदय, सद्भावनाको पुनर्गठन र तमलोपाको नवगठन एक–दुई वर्षभित्रै भएका घटना थिए । त्यतिबेला पनि सबै मधेसी दलहरू एक हुनुपर्ने जोडदार आवाज उठेकै थियो । तर आन्दोलनका लागि मोर्चाबन्दी भए पनि निर्वाचनमा एक भएर जानसकेका थिएनन् । निर्वाचनको परिणाम र हारेका उम्मेदवारहरूको प्राप्त मतको हिसाब–किताब सार्वजनिक भएपछि मधेसी नेतृत्वमा पनि एकीकरणबारे गम्भीर छलफल सुरु भएको थियो । तर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सुरु भएको सत्तारोहणको यात्रामा मधेसी दलहरू जुट्नुको सट्टा पटक–पटक फुटीमात्र रहे । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसी नेताहरू परिहासका पात्र, पदलोलुपको आरोपबाट गुज्रे भने मधेसी समाजमा घोर निराशा छायो । 

फलस्वरूप संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तराई–मधेसका आम नागरिकले मधेसी दललाई रुचाएनन् । स्थायी सत्ता र राष्ट्रिय दलहरू त्यसबाट निकै हौसिएका थिए, जसको परिणामस्वरूप १६ बुँदे सहमति भयो र मधेसी मोर्चालाई नजरअन्दाज गरेर संविधान निर्माणको राजनीतिलाई अगाडि बढाइयो । त्यसै बेलादेखि मधेसमा सुरु भएको आन्दोलनले काठमाडौंसँग संविधान संशोधन वा पुनर्लेखनको माग गरिरहँदा पनि मधेसी दलहरूबीच एकीकरण हुनुपर्ने चाहना सँगसँगै राखेका थिए । मलाई लाग्छ, आज भएको एकीकरण तिथिमितिको हिसाबले अप्रत्यासित जस्तो लागे पनि अवश्यम्भावी थियो, जसको मूलकारण मधेसी समाजको उत्कट चाहना थियो ।

मधेसी दलहरू बीचको एकीकरणको राजनीतिक पक्ष पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यसको एउटा अंश ‘थ्रेसहोल्ड’ हो । तर मुख्य कुरा नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया, त्यसका प्रावधानहरू र आगामी चुनावी राजनीति हो । २०६३ र ०६४ सालमा मधेसी दलहरू दलीय आकार ग्रहण गर्न नपाउँदै दुइटा ठूलठूला आन्दोलनहरू हाँक्न सफल भएका थिए । त्यसको भरमा तत्कालीन राष्ट्रिय राजनीतिको ‘कोर्स’ परिवर्तन गर्न बाध्य पारेका थिए । तर सत्ता राजनीतिमा फँस्दै जाँदा र खण्डीकृत हुँदै गएपछि नेपाली राजनीतिमा मधेसी दलहरूको प्रभाव कम हुँदै गएको थियो । १६ बुँदे यताको राजनीतिले त्यही देखायो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टीका नेताहरूले मधेस आन्दोलन र मधेसी दलहरूलाई निरन्तर नजरअन्दाज गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहे । गतवर्ष लगभग ६ महिनासम्मको मधेस आन्दोलन निर्णायक बन्न सकेन । त्यसले मधेसी राजनीतिमा दुइटा पाठ सिकायो । एउटा, संविधान निर्माण नभएसम्म मधेसी दलहरूले लिएको सत्ता राजनीति, जसले दलहरूलाई चिराचिरामा विभाजित गरिदियो, त्यो बाटो ठिक थिएन । अर्को, ठूला तीन दल र पुरानो राज्य संरचना एकातिर उभिदिएपछि मधेसी दलहरू बीचको मोर्चाबन्दी मात्रले आन्दोलन निर्णायक हुनसक्दैन, एकीकरण नै हुनुपर्छ । मधेसी दलहरूले अबको आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्‍याउने वा संविधानलाई आफ्नो पक्षमा संशोधन गराउने हो भने नेपाली राजनीतिमा नयाँ धु्रवीकरण आवश्यक छ । अहिले एकीकरण हुनुको मुख्य राजनीतिक कारण यही हो । 

यदि अहिलेको संविधानमा संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रियसभाको गठन, भाषा र नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरूको मधेस अनुकूल संशोधन हुँदैन भने आगामी दिनमा हुने कुनै पनि प्रकारको निर्वाचनमा मधेस एक प्रभावशाली राजनीतिक शक्तिको रूपमा रहनै सक्दैन । त्यसकारण भविष्यमा हुने निर्वाचनहरू त आजको एकीकरणको एउटा कारकतत्त्व हुँदैहुन् । 

एकीकरणको प्रभाव 
बिहीबार भएको मधेसी दलहरू बीचको एकीकरणले मधेसी समाजमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । गाउँ–देहातका आम मधेसीहरू यो खबर सुन्नासाथ उत्साहित देखिएका छन् । मधेसी समाजमा देखिएको यो उत्साहले आन्दोलनको माहोललाई थप बलियो बनाउनेछ । एकीकरणको दूरगामी प्रभावको पनि आँकलन/विश्लेषण हुने नै छ । तर यसले तत्कालको लागि तीन दलले जबर्जस्ती गराउन खोजेको स्थानीय तहको निर्वाचनको कोर्सलाई परिवर्तन गरिदिने निश्चित छ । कम्तीमा तराई–मधेस क्षेत्रमा नवगठित मधेसी दल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दललाई विश्वासमा नलिई निर्वाचन हुनसक्दैन । संविधानको संशोधनबेगरै निर्वाचन गराउने, आन्दोलनलाई दबाउने र मधेसी दललाई काठमाडौंमा अलमल्याउने तीन दलको नीतिमा हालको एकीकरणले बलियो ‘ब्रेक’ लगाइदिनेछ । त्यसकारण यो एकीकरणले नेपाली राजनीतिको कोर्सलाई परिवर्तन गरिदिने निश्चित छ । 

दशक अघि काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तमा नयाँ नेपालको बहस चर्को थियो । हिजोआज नयाँ नेपालको बहसको ठाउँ राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षाले लिएको छ । हिजो नयाँ नेपालको बहसलाई चर्को रूपमा उठाउनेले आफ्नो अनुकूलको नयाँ नेपाल आज पनि चाहेकै छन्, तर त्यसभित्र मधेसचाहिँ पुरानै रहोस् भन्ने चाहन्छन् । अब त्यो सम्भव छैन । नेपाल यदि नयाँ बन्छ भने नयाँ नेपालभित्र मधेस पनि नयाँ बन्नैपर्छ । सम्भवत: मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणले अब सही मानेमा त्यस दिशातर्फ कार्य गर्नेछ । 

मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणको अर्को प्रभाव भनेको नेपाली राजनीतिले लिएको बृहत्तर पुनर्गठनको यात्रालाई थप छिटो बनाउने पनि हो । हरेक आन्दोलन वा राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन हुने गरेको छ । २०४६ सालपछि कांग्रेस–एमाले जस्ताले आन्दोलनको लामो यात्राबाट निर्वाचन र सत्ताको यात्रामा प्रवेश गरेर नेपाली राजनीतिलाई पुनर्गठन गरेका थिए । २०६२/६३ सालपछि माओवादी र फोरम लगायतका मधेसी दलहरूले पनि त्यसरी नै पुनर्गठनको प्रयास गरेका हुन् । तर त्यो यात्रा त्यस रूपमा सफल हुनसकेन, जुन रूपमा अपेक्षा गरिएको थियो वा भनौं जुन रूपको आवश्यकता थियो । 

नयाँ संविधानको घोषणापछि नेपाली राजनीतिमा फेरि पुनर्गठन अपरिहार्य छ । राज्यको संरचनागत समस्यालाई नयाँ संविधानले समाधान गर्ने अपेक्षा थियो । आंशिक रूपमा भयो पनि, तर आम जनमानसले अपेक्षा गरेअनुरूप, सीमान्तकृत समुदायहरूलाई मूलधारमा ल्याउने अपेक्षित संविधान आउन सकेन । शक्ति समीकरणमा पुरानै शक्तिहरू दोहोर्‍याएर शक्तिशाली भएपछि राज्य पुन:संरचनाको यात्रा अवरुद्धमात्र भएको हो । तर संघीयतालाई स्वीकारेको यस संविधानकै पनि कथंकदाचित कार्यान्वयन भइहाल्यो भने अबको नेपालमा राष्ट्रिय दलहरूमात्र उपस्थित रहन सक्दैनन् । प्रदेश केन्द्रित क्षेत्रीय दलहरूको पनि उदय हुने नै छ । नेपाली राजनीतिको पुनर्गठनको त्यो एउटा मजबुत पाटो हो, जसलाई मधेसी दलहरूको यो एकीकरणले बल नै पुर्‍याउनेछ । साथै वैकल्पिक राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको रूपमा उदय हुनखोजेको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम बीचको चर्चामा रहेको एकीकरणलाई मधेसी दलहरूको यो एकीकरणले हौस्याइदिनेछ । उता विजय गच्छदार नेतृत्वको पार्टी र अन्य सानातिना दलहरूबीच हुने भनिएका/सुनिएका एकपछि अर्को एकीकरणको चर्चालाई पनि मधेसी दलहरू बीचको यो एकीकरणले उत्साहित वा बाध्य पार्नेछ । 

राजनीतिको पुनर्गठन केवल दलहरूको एकीकरण वा खण्डीकरण मात्रले हुने होइन । यो त केवल तीनमध्ये एक पक्ष हो । संगठनको पुनर्गठनका साथै नेतृत्व र एजेन्डाहरूको पनि पुनर्गठन हुनैपर्छ । आजसम्म राष्ट्रिय भनाउँदा दलहरूले पनि राजनीतिक एजेन्डाबाहेक विकास र समृद्धिको एजेन्डामा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । मधेसी राजनीतिले त यो सुविधा अलिक बढी नै पाएको थियो । एजेन्डाको सवालमा तर्कभन्दा पनि भावनालाई ज्यादा महत्त्व दिएर टिकेको मधेसी राजनीतिलाई यो एकीकरणले तर्कपूर्ण बनाउन सघाउने आशा गर्न सकिन्छ । बिहीबार बनेको एकीकृत पार्टीमा नेतृत्वको सही व्यवस्थापन हुनसक्यो भने यो एउटा ऐतिहासिक यात्राको प्रारम्भविन्दुका रूपमा अंकित हुनसक्छ, अन्यथा दुर्भाग्यको क्षणमा परिणत हुन पनि बेर लाग्ने छैन । 

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गर्भपतनमा लैंगिक विभेद

पविता मुडभरी

छोराको पखाईमा धेरै छोरी जन्माउने परिपाटी बदलिएर हाल भ्रूण पहिचान र गर्भपतनमार्फत बढी सन्तानको जन्म रोक्ने चलन बढेको छ । प्रजनन अधिकारका रूपमा गर्भपतन अधिकारले कानुनी मान्यता पाएसँगै स्त्री भ्रूणहत्या अत्यधिक बढेको छ, जसका कारण गर्भपतन अधिकारका विषयमा विवाद पनि उठेको छ ।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा २०६० सालमा लागु भएको हो । गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्ने, विकलांग बच्चा जन्मने वा गर्भवती महिलाको गर्भकै कारण शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भनी स्वीकृत चिकित्सकले राय दिए सम्बन्धित महिलाको मञ्जुरी लिएर गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । महिलाको प्रजनन अधिकार संरक्षणसँगै अनिच्छित गर्भ तुहाउन पाउने कानुनी व्यवस्था राज्यले अंगिकार गरेको छ । 

ग्रामीण गरिब महिलाले गर्भको शिशुको लिंग परीक्षण गराउन सक्दैनन् वा स्वास्थ्य संस्थाको सुलभता नपाएका कारण गर्भपतन चाहेर पनि गराउन पाउँदैनन् । सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा छोराको आसमा बढी सन्तान जन्मन्छन् । परिवार नियोजनका साधन महिलाभन्दा पुरुषका लागि सहज छ । तर पुरुषहरूले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरिदिँदा महिला अनिच्छित गर्भ बोक्न बाध्य हुन्छन् । छोरा, छोरी जे भए पनि यस्ता गर्भ महिलाका लागि बोझ बन्छन् र पतन गर्नु तिनका लागि बाध्यता बन्न जान्छ ।

हाल नेपालमा एक हजार गर्भवती महिलामध्ये ४२ जनाले गर्भपतन गराउँछन् । एक हजारमा ६८ अनिच्छित गर्भको दर रहेको छ । गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै जानु सानो परिवारको चाहना र गर्भपतन अधिकार कारण हुन् । नेपालमा झन्डै ५० प्रतिशत गर्भ अनिच्छित रहने गरेको र यसमध्ये ६२ प्रतिशतले गर्भपतन गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेको छ भने ५८ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित र गैरकानुनी रूपमा हुने गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सहर–बजारमा मात्र केन्द्रित हुँदा ग्रामीण महिलाहरू औषधी किनेर खान्छन् वा सूचीकृत नभएका संस्था गएर असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । गर्भ तुहाउने प्रयासमा पारो वा जंगली जडिबुटी सेवन गर्दा आमाले अकालमा मृत्युवरण गरेका घटना कैयांै छन् । त्यसैले परिवार नियोजन सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवाकेन्द्र गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न जरुरी छ । 

विश्वभर करिब २ करोड २० लाख गर्भपतन असुरक्षित रूपमै हुने गर्छ । भारतमा प्रतिवर्ष ६७ लाख गर्भवती महिलाले गर्भपतन गराउने गरेका छन् । तीमध्ये ५७ लाख गर्भपतन गैरकानुनी रूपमा हुने गर्छ । नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनकै कारण हुने मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन र अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धिको समेत नियन्त्रण गर्न गर्भवतीलाई सुरक्षित गर्भपतन तथा मातृत्व सम्बन्धी परामर्श दिन आवश्यक छ । आर्थिक अभाव, चेतनाको कमी, गोपनीयता भंग हुने डर र सेवाको पहुँचमा कमीका कारण असुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्ने वा अनिच्छित गर्भलाई जन्म दिनुपर्ने बाध्यता महिलामा छ । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएसँगै अविवाहित युवतीले पनि गर्भपतन गराउने क्रम बढेको छ । परिवार नियोजनको साधनका रूपमा गर्भपतन अधिकारको उपयोग भइरहेका छन् । अवैध, अनिच्छा र अस्वस्थताका कुनै कारणले गर्भपतन गर्नु महिलाको बाध्यता बन्न जान्छ ।

छोरी भ्रूणको हत्या हाल विवादको विषय बनेको छ । लिंग पहिचान गराएर गर्भपतन गर्न नहुने आवाज महिलाबाटै बढी आइरहेको छ । तर ‘मेरो पहिलो सन्तान छोरी छे, अब गर्भ पहिचान गरी छोरी भए गर्भपतन गराइदिनुहोस्’ भन्दै महिला नै अस्पताल धाइरहेका छन् । छोरीको मात्र गर्भपतन महिलासँग मात्र नभई समाजसँग गाँसिएको विषय हो । छोरा र छोरी दुबै सन्तान बराबर हुन् । तर वृद्धावस्थामा आफूलाई सन्तानले हेर्नुपर्ने वा स्याहार्नुपर्ने बेला छोरी विवाह भएर अर्काको घर गइसक्ने हुनाले छोरा चाहिने सोच समाजमा छ । त्यसैले समाजमा छोराले बढी महत्त्व पाएको देखिन्छ । धेरै महिलाका लागि छोराको चाहना सामाजिक बाध्यता बनेको छ । आमाबाबुको माया छोरामा जत्तिकै छोरीमा पनि नहुने होइन । तर हाम्रो सामाजिक व्यवहार र सांस्कृतिक प्रचलनले सन्तानका रूपमा छोरा नै चाहिने मान्यतालाई पक्षपोषण गरिरहेको छ । वैवाहिक संस्कार र सामाजिक परम्परामै परिवर्तन नल्याई छोराछोरी समान हुन् भनेर जति नै भट्याए पनि व्यवहारमा समानता आउन सक्दैन । राज्यले बुढेसकालका नागरिकको सहारा बनिदिने हो र छोराछोरी जो भए पनि बाबुआमामाथि गर्ने व्यवहार र दायित्व समान हुने हो भने छोरा–छोरीबीच सोचाइको विभेद अन्त्य हुनसक्छ र छोरीको भ्रूणहत्यामा कमी आउन सक्छ ।

छिमेकी चीन र भारतमा समेत छोराप्रतिको मोह बढ्दा छोरीहरू गर्भभित्रै मारिने गरेका छन् । एक सन्तान नीति लिएको चीनमा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने कार्य अत्यधिक छ । भारतमा छोरी भ्रूण मार्ने कार्य अत्यधिक बढेको भन्दै केही समयअघि बेटी बचाऊ अभियान नै चलाइयो । छोरी जन्मिए लुकिछिपी मार्ने, अस्पतालमै छाडेर भाग्ने वा गर्भभित्रै मार्ने कार्य तीव्र भएपछि जनसंख्या सन्तुलनमा समेत असर पर्ने भन्दै गर्भपतनको विरोध भइरहेको छ । भारतमा हरेक वर्ष कम्तीमा ६ लाख शिशुको गर्भभित्रै हत्या हुने अनुमान छ । महिला स्वास्थ्य र स्वतन्त्रताका दृष्टिले गर्भपतन अधिकार आवश्यक छ । तर यसको वैधानिक र व्यवस्थित संरक्षण जरुरी छ । 

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT