महिलाको आवाज सुन्नुपर्छ

नेपाली राजनीतिमा महिलाले यथोचित स्थान पाउँदै गएका छन् । उनीहरू मतदाता र उम्मेदवारका रूपमा दर्ज भएका छन्, राजनीतिक पद प्राप्तिका लागि अग्रसर छन् एवं दूरदराजदेखि राजधानीसम्मका नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्दैछन् ।

  • भेलरी जुलियान्ड/एलाइना बी टेप्लिज/मास्फ विन्ते शाम्स/रिन्से तेरिंक/डब्लु स्वर्णलता परेरा/ इन्ग्रिड डाल–मदसेन

यसले समतापूर्ण राजनीतिक स्वरको आधारभूमि खडा गर्दै नेपाल शासित हुने तरिकामै परिवर्तन ल्याइरहेको छ । यद्यपि यो परिवर्तनको गति अझ तीव्र पार्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । अझै नेपाली समाजका धेरै पक्षमा महिलाहरूले असमानता र निषेध सामना गर्दैछन् । तर हामीलाई थाहा छ, जब महिलाहरूले प्रगति गर्छन्, तब पुरै समाज मौलाउँछ । राजनीतिक समावेशीकरण र सहभागिताका साथै शिक्षामा पहुँच यस्तो समृद्धिका लागि सहायक सिद्ध पक्ष हुन् ।

एजेन्डा २०३० मा समृद्धिको यो मार्ग सुस्पष्ट चित्रित छ । दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) ले लैङ्गिक विषयहरूलाई पुरैजसो समेटेका छन् । जसमा राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा महिला समावेशीकरण पनि पर्छ । नेपाल एसडीजी प्राप्तिका लागि आफ्नो मार्गचित्र तयार गर्ने पहिलो पङ्क्तिकै मुलुकमा पर्छ । पछिल्ला निर्वाचन र उच्च पदमा महिलाको नियुक्तिमार्फत नेपालले एसडीजीप्रतिको प्रतिबद्धताका साथै आफ्ना सामाजिक र राजनीतिक अनुबन्धन एवं परम्परागत लैङ्गिक भूमिका सम्बन्धी अवधारणा बदल्न सक्ने क्षमता प्रकट गरेको छ । 

आज नेपाल सरकारका तीनै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) मा महिला नेतृत्व छ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संसद्की सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । नेपालको संविधानमा कुल संसद् सदस्यमध्ये एक तिहाइ र स्थानीय तहका राजनीतिक पदमा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०१७ सम्म नेपालका २९ दसमलव ९ प्रतिशत व्यवस्थापकीय पदमा महिला रहेको देखिन्छ । यस आधारमा नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो एवं विश्वभरकै हिसाबले अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा समेत अगाडि रही ४८ औं स्थानमा छ । 

त्यसो त महिला सहभागिता संख्या वा दरबन्दी पूर्तिमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । उनीहरूको सहभागिता राजनीतिक वृत्तको निर्णय प्रक्रियामा खरो उत्रने किसिमको हुनुपर्छ । कानुनत: आरक्षित स्थानको व्यवस्था रहिरहँदा महिला बाँकी खुला प्रतिस्पर्धाका पदमा पनि त योग्य रहन्छन् । त्यसकारण राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी महिला सहभागितासँगै थप सुधार प्रगतिका कदमसमेत उठाइनुपर्छ । स्थानीय तहमा महिलालाई मतदाताका रूपमा सीमित राखिनुहुन्न । चुनाव लड्ने उम्मेदवार, विभिन्न समितिका प्रमुख अनि सर्वोपरी हितनिम्ति नीति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीका रूपमा समेत उनीहरू अगाडि आउनुपर्छ । 

सापेक्षिक लैङ्गिक सन्तुलनयुक्त जन्मदर कायम रहे पनि नेपालमा आजको दिनमा हरेक सय महिलाका लागि ९४ पुरुषमात्रै भएको देखिन्छ । आर्थिक कारणले पुरुष आप्रवासन व्यापक हुँदा महिला आवश्यकतावश गैरपरम्परागत लैङ्गिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर त्यसका पनि बेफाइदा खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएका छन् । बालिका विद्यालयमा जाने वा टिक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । महिलाले घरायसी कार्यभारका साथै बाह्य श्रमको चटारो खेप्नुपरेको छ । उनीहरूले श्रम अनुसारको ज्यालै नपाउने अवस्था छ । अपराध र लैङ्गिक हिंसाको चपेटामा झन्–झन् पर्दै जाने खतरा छ । यो समस्या दशक लामो द्वन्द्व र त्यसपछिको अवस्थामा जस्तो कहिल्यै देखिएको थिएन । महिला र किशोरीहरू द्वन्द्वमा निकै प्रभावित भए पनि शान्ति प्रक्रियामा उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न पाएनन् । द्वन्द्व सम्बद्ध लैङ्गिक हिंसा भन्ने विषय अझै औपचारिक शान्ति प्रक्रियाको दायराभन्दा बाहिरै छ । द्वन्द्व प्रभावित महिला र किशोरीको सबलीकरण हुनसकेको छैन । परिवर्तन महसुस गराउने हो भने उनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, सुनिनुपर्छ, ताकि परिवर्तनका वाहक उनीहरू नै हुन् भन्ने थाहा होस् । 

विद्यादेवी भण्डारी, ओनसरी घर्ती र सुशीला कार्कीजस्ता रोलमोडलले प्रस्ट पारेका छन्– महिला र किशोरी सहभागिताकै बाटोबाट नेता बन्न सक्छन् । महिलाहरू शक्तिका पदमा आसिन भएको देखेपछि किशोरीमा तिनकै पदचिन्ह पछ्याउने हौसला जाग्छ । तिनका भूमिकामा आफूलाई अनुभूति गर्न सक्छन् । ठूलो रूपान्तरणको सुरुआत प्राय: सानो कदमबाट हुन्छ– महिलाहरू उम्मेदवार बनुन्, प्रचार अभियानमा जाउन् एवं बृहत लैङ्गिक समता र प्रतिनिधित्वका लागि परिवर्तनको हिस्सेदार बन्न मत खसालुन् । 

हामीले महिला र किशोरीलाई सहभागितानिम्ति प्रेरित र सहयोग गर्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । महिला सहभागिताको आवश्यकता आम पुरुषले पनि पहिचान गर्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ । आधारभूत तहबाटै बलियो लैङ्गिक समतायुक्त समाज बनाउन हरेक नागरिक राजनीतिक दृश्यमा दह्रो ढंगले उभिनुपर्छ, अनि थाहा पाउनुपर्छ कि उनीहरूको (महिला, पुरुष वा तेस्रो लिंगी) आवाजबाटै नेपालको भविष्य निर्धारण हुनेछ । 

जुलियान्ड यूएनडीपी आवासीय प्रतिनिधि तथा यूएन आवासीय संयोजक, टेप्लिज अमेरिकी, शाम्स बंगलादेशी, तेरिंक युरोपेली संघकी, परेरा श्रीलंकाली राजदूत र डाल–मदसेन डेनिस दूतावासकी चार्ज डी अफयेर्स हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्रपाको विरोध कार्यक्रम फिर्ता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध थालेको चरणबद्ध आन्दोलन बिहीबार फिर्ता लिएको छ । आयोगले आफ्ना मागका विषयमा यसअघि भएको निर्णय थाती राख्दै हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेकाले आन्दोलन फिर्ता लिइएको राप्रपाले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको हो । राप्रपा अब पूर्णरूपमा स्थानीय तहको चुनावमा केन्द्रित हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि आयोगले राप्रपा विधानको प्रस्तावना र उद्देश्यमा रहेको ‘सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वातन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र’ एवं ‘राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र’ भन्ने वाक्यांश संविधानविपरीत भन्दै हटाइदिएको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध राप्रपाले चरणबद्ध विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

‘उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्न पार्टीले बारम्बार गरेको अनुरोधलाई दृष्टिगत गर्दै निर्वाचन आयोगले पार्टीको मागबमोजिमको विषय हाललाई थाती राख्ने गरी निर्णय गरेको छ,’ राप्रपाका प्रवक्ता सुशील श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन राप्रपाको मुख्य एजेन्डा भएको, निर्वाचन सुनिश्चितता पार्टीको प्राथमिकता भएको तथा आयोगले पार्टीको मागबमोजिमको विषय हाल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको तथ्यसमेत दृष्टिगत गर्दै संघर्षका कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गरिएको छ ।’

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्