गर्भपतनमा लैंगिक विभेद

पविता मुडभरी

छोराको पखाईमा धेरै छोरी जन्माउने परिपाटी बदलिएर हाल भ्रूण पहिचान र गर्भपतनमार्फत बढी सन्तानको जन्म रोक्ने चलन बढेको छ । प्रजनन अधिकारका रूपमा गर्भपतन अधिकारले कानुनी मान्यता पाएसँगै स्त्री भ्रूणहत्या अत्यधिक बढेको छ, जसका कारण गर्भपतन अधिकारका विषयमा विवाद पनि उठेको छ ।

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा २०६० सालमा लागु भएको हो । गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्ने, विकलांग बच्चा जन्मने वा गर्भवती महिलाको गर्भकै कारण शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भनी स्वीकृत चिकित्सकले राय दिए सम्बन्धित महिलाको मञ्जुरी लिएर गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । महिलाको प्रजनन अधिकार संरक्षणसँगै अनिच्छित गर्भ तुहाउन पाउने कानुनी व्यवस्था राज्यले अंगिकार गरेको छ । 

ग्रामीण गरिब महिलाले गर्भको शिशुको लिंग परीक्षण गराउन सक्दैनन् वा स्वास्थ्य संस्थाको सुलभता नपाएका कारण गर्भपतन चाहेर पनि गराउन पाउँदैनन् । सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा छोराको आसमा बढी सन्तान जन्मन्छन् । परिवार नियोजनका साधन महिलाभन्दा पुरुषका लागि सहज छ । तर पुरुषहरूले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरिदिँदा महिला अनिच्छित गर्भ बोक्न बाध्य हुन्छन् । छोरा, छोरी जे भए पनि यस्ता गर्भ महिलाका लागि बोझ बन्छन् र पतन गर्नु तिनका लागि बाध्यता बन्न जान्छ ।

हाल नेपालमा एक हजार गर्भवती महिलामध्ये ४२ जनाले गर्भपतन गराउँछन् । एक हजारमा ६८ अनिच्छित गर्भको दर रहेको छ । गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै जानु सानो परिवारको चाहना र गर्भपतन अधिकार कारण हुन् । नेपालमा झन्डै ५० प्रतिशत गर्भ अनिच्छित रहने गरेको र यसमध्ये ६२ प्रतिशतले गर्भपतन गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेको छ भने ५८ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित र गैरकानुनी रूपमा हुने गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सहर–बजारमा मात्र केन्द्रित हुँदा ग्रामीण महिलाहरू औषधी किनेर खान्छन् वा सूचीकृत नभएका संस्था गएर असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । गर्भ तुहाउने प्रयासमा पारो वा जंगली जडिबुटी सेवन गर्दा आमाले अकालमा मृत्युवरण गरेका घटना कैयांै छन् । त्यसैले परिवार नियोजन सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवाकेन्द्र गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न जरुरी छ । 

विश्वभर करिब २ करोड २० लाख गर्भपतन असुरक्षित रूपमै हुने गर्छ । भारतमा प्रतिवर्ष ६७ लाख गर्भवती महिलाले गर्भपतन गराउने गरेका छन् । तीमध्ये ५७ लाख गर्भपतन गैरकानुनी रूपमा हुने गर्छ । नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनकै कारण हुने मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन र अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धिको समेत नियन्त्रण गर्न गर्भवतीलाई सुरक्षित गर्भपतन तथा मातृत्व सम्बन्धी परामर्श दिन आवश्यक छ । आर्थिक अभाव, चेतनाको कमी, गोपनीयता भंग हुने डर र सेवाको पहुँचमा कमीका कारण असुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्ने वा अनिच्छित गर्भलाई जन्म दिनुपर्ने बाध्यता महिलामा छ । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएसँगै अविवाहित युवतीले पनि गर्भपतन गराउने क्रम बढेको छ । परिवार नियोजनको साधनका रूपमा गर्भपतन अधिकारको उपयोग भइरहेका छन् । अवैध, अनिच्छा र अस्वस्थताका कुनै कारणले गर्भपतन गर्नु महिलाको बाध्यता बन्न जान्छ ।

छोरी भ्रूणको हत्या हाल विवादको विषय बनेको छ । लिंग पहिचान गराएर गर्भपतन गर्न नहुने आवाज महिलाबाटै बढी आइरहेको छ । तर ‘मेरो पहिलो सन्तान छोरी छे, अब गर्भ पहिचान गरी छोरी भए गर्भपतन गराइदिनुहोस्’ भन्दै महिला नै अस्पताल धाइरहेका छन् । छोरीको मात्र गर्भपतन महिलासँग मात्र नभई समाजसँग गाँसिएको विषय हो । छोरा र छोरी दुबै सन्तान बराबर हुन् । तर वृद्धावस्थामा आफूलाई सन्तानले हेर्नुपर्ने वा स्याहार्नुपर्ने बेला छोरी विवाह भएर अर्काको घर गइसक्ने हुनाले छोरा चाहिने सोच समाजमा छ । त्यसैले समाजमा छोराले बढी महत्त्व पाएको देखिन्छ । धेरै महिलाका लागि छोराको चाहना सामाजिक बाध्यता बनेको छ । आमाबाबुको माया छोरामा जत्तिकै छोरीमा पनि नहुने होइन । तर हाम्रो सामाजिक व्यवहार र सांस्कृतिक प्रचलनले सन्तानका रूपमा छोरा नै चाहिने मान्यतालाई पक्षपोषण गरिरहेको छ । वैवाहिक संस्कार र सामाजिक परम्परामै परिवर्तन नल्याई छोराछोरी समान हुन् भनेर जति नै भट्याए पनि व्यवहारमा समानता आउन सक्दैन । राज्यले बुढेसकालका नागरिकको सहारा बनिदिने हो र छोराछोरी जो भए पनि बाबुआमामाथि गर्ने व्यवहार र दायित्व समान हुने हो भने छोरा–छोरीबीच सोचाइको विभेद अन्त्य हुनसक्छ र छोरीको भ्रूणहत्यामा कमी आउन सक्छ ।

छिमेकी चीन र भारतमा समेत छोराप्रतिको मोह बढ्दा छोरीहरू गर्भभित्रै मारिने गरेका छन् । एक सन्तान नीति लिएको चीनमा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने कार्य अत्यधिक छ । भारतमा छोरी भ्रूण मार्ने कार्य अत्यधिक बढेको भन्दै केही समयअघि बेटी बचाऊ अभियान नै चलाइयो । छोरी जन्मिए लुकिछिपी मार्ने, अस्पतालमै छाडेर भाग्ने वा गर्भभित्रै मार्ने कार्य तीव्र भएपछि जनसंख्या सन्तुलनमा समेत असर पर्ने भन्दै गर्भपतनको विरोध भइरहेको छ । भारतमा हरेक वर्ष कम्तीमा ६ लाख शिशुको गर्भभित्रै हत्या हुने अनुमान छ । महिला स्वास्थ्य र स्वतन्त्रताका दृष्टिले गर्भपतन अधिकार आवश्यक छ । तर यसको वैधानिक र व्यवस्थित संरक्षण जरुरी छ । 

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य सेवामा सुधार

प्रा.डा. ढुण्डिराज पौडेल

आफ्नो जिम्मामा परेको मन्त्रालयमार्फत जनताले अनुभूति गर्नेगरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग, सुझाव, उत्साह र उत्प्रेरणा प्रदान गर्न वा हौस्याउनभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टीगत दबाब र घुर्की लगाउने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा छ । वर्षांैदेखि मौलाएका अकर्मण्यता, स्वार्थ, पार्टीगत गुटबन्दी, गैरजिम्मेवारिता, अनुत्तरदायित्व, कमिसनजस्ता बेथिति सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा चुनौतीका रूपमा छन् ।

तर चुनौती र व्यवधानबीच वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री आफूलाई विगतका भन्दा फरक देखाउन सफल भएका छन् । स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा विगतकाहरूले जस्तो असम्बद्ध पार्टी कार्यकर्तादेखि नातेदार उनले लगेनन् । नियुक्तिहरूमा आर्थिक लेनदेनको गुञ्जायस सुनिएन । 

तर विगतमा जस्तै वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा चालिएका सुधार अभियानमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थायी संयन्त्र सशक्त र प्रभावी हुनसकेन भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ भने छ ।
स्वास्थ क्षेत्र सुधारका क्षेत्रमा चालिएका कदमहरूमा सरकारी स्थायी संयन्त्र परिचालित हुनसक्यो भने उपलब्धिहरूको स्थायित्व रहन सक्छ भन्ने हेक्का सम्बद्धहरूले राख्नुपर्छ । मुलुकबासीको स्वास्थ्यप्रति राज्यको दायित्वलाई आत्मसात गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वबाट चालिएका कदमहरू प्रशंसनीय नै हुन्छन् । नेतृत्व फेरिँदा पनि सुधारका क्षेत्रमा चालिएको कदमहरूले निरन्तरता पाउनुपर्छ । 

बिभिन्न कालखण्डमा समाजवादको नारा दिने मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले स्वास्थ्यसेवाको सवाललाई महत्त्व नदिएकै हुन् । त्यसैले भागबन्डा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय साना र क्षेत्रीय पार्टीहरूको जिम्मामा रहने गथ्र्यो । संस्थागत रूपमा कमिसन र भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चालिएका सुधार अभियानहरूले यसको दिशा नै परिवर्तन गर्न सकोस् । त्यसैगरी सार्वजनिक स्वास्थ्यहरूमा सेवाको स्तरमा अभिवृद्धि, चिकित्सा शिक्षा र निजी स्वास्थसेवाको पनि प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षणको दायित्व पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो । यसको मर्मलाई आत्मसात गर्दै संघीयताको अवधारणा अनुसारका संरचना खडा गरिनुपर्छ । साथै स्वास्थ्यसेवा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, औषधी, खाद्य अनुसन्धान, पोषण सबै पक्षलाई समेट्नेगरी केन्द्रमा छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक छ । चिकित्सा सेवा र शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अलग–अलग मन्त्रालयमा रहँदा पनि जटिलता र विकृति पैदा भएका हुन् । 

उपचार सेवामा सुधार ल्याउन विभिन्न कदम चालिए पनि मानवीय स्रोत या जनशक्तिको सुपरिचालनलाई कम महत्त्व दिइएको छ । आर्थिक एवं भौतिक पूर्वाधारका साथै ज्ञान र सीपले अभिभूत अनि सेवाभावले उत्प्रेरित जनशक्तिको अपरिहार्य आवश्यकतालाई आत्मसात नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । विशेषज्ञ चिकित्सक र अझै शारीरिक, मानसिक दुबै खाले परिश्रम गर्ने क्लिनिसियन चिकित्सकको मर्म बुझ्ने काम हुनसकेको छैन । तहगत प्रणालीबाट उनीहरूले झनै अपहेलित भएको महसुस गरेका छन् । समान तह या श्रेणीका गैरविशेषज्ञ चिकित्सकहरूले राज्यबाट पाउने गरेका सुविधाबाट विशेषज्ञ चिकित्सकहरू किन बञ्चित हुनुपर्ने ? विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको प्रणाली हटाएर विशेषज्ञ प्राज्ञिक पदमा पदस्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा क्रियाशील रहुन्जेल बौद्धिक, शारीरिक दुबै मिहेनत गर्नुपर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका लागि कामको प्रकृति, लगानी र जटिलता अनुसार विशेष पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमै पूर्णकालीन बनाउन थप आवश्यक पर्ने केही अर्ब रुपैयाँ जोहो राज्यले चाहे सहजै गर्न सक्छ । 

वैदेशिक दातृ निकायबाट प्रदान गरिएको सहयोगको व्यवस्थापनमा सुधार हुनसकेको छैन । उनीहरूबाट हासिल हुनसक्ने ठूलो सहयोग अझै गुमिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका दातृ निकायसँग डिल गर्नसक्ने सक्षम विज्ञ तथा पदाधिकारीको मन्त्रालयमा खाँचो छ । दातृ निकायहरू विशेषगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई विदेश या स्वदेशमा भ्रमण गराउन आवश्यक पर्ने खर्च जोहो गर्ने माध्यम बन्ने गरेका छन् । त्यसैले ठोस उपलब्धि हासिल गराउने ध्येय र असल नियत बोकेका दातृ निकायहरूबाट आह्वान गरिने प्रस्ताव समयमै प्रस्तुत हुने संयन्त्रको निर्माण हुनुपर्छ ।

गरिब जनताको स्वास्थ्यसेवाका नाममा राजधानी लगायतका सहरका महँगा तारेहोटलहरूमा दिनहुँजसो सभा, सेमिनार हुँदै आएका छन् । तिनबाट खासै उपलब्धि हासिल भएको देखिन्न । एकातिर अधिकार केन्द्रमा अनि अझै केन्द्रका सीमित पदाधिकारीमा निहित हुँदा पनि मोफसलबाट काम लिएर आउनेहरूलाई भेट्नै मुस्किल पर्ने स्थिति छ । प्रदेश र स्थानीय चुनावपछि यो स्थिति अन्त्य हुने अपेक्षा राखौं । रेकर्ड चुस्त–दुरुस्त बनाउने प्रक्रिया ढिलो भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्रीहरूको प्रयास या सदाशयतामा र अख्तियारको समेत अस्वाभाविक या अनुचित दबाब नरहेको स्थितिमा भौतिक संरचना निर्माण सुधार लगायतका शीर्षकमा मनग्ये आर्थिक लगानी हुँदैछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर चिकित्सा सेवामा प्रयोगमा आउने उपकरण, औजारदेखि औषधीको खरिद व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त, स्तरीय र वैज्ञानिक बनाउनेतर्फ ध्यान पुगेको छैन । यस सम्बन्धमा जनशक्ति या सम्बन्धित विशेषज्ञको जरुरत हुन्छ । केन्द्रीय निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय अझैसम्म पुरानै प्रवृत्ति, ढर्रा र बेथितिमा चलेको छ । स्वास्थ्यसेवामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको केन्द्रीय संरचना र जिम्मेवारहरूको प्रवृत्तिमै परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई नियमन गर्न संविधान निर्माणका क्रममा उठाइएको संवैधानिक स्वास्थ्य आयोगको मागप्रति बेवास्ता गरियो । चिकित्सा शिक्षामा स्तरीयता र एकरूपता कायम गर्न जिम्मेवार नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिल राजनीतिक र अख्तियारको हस्तक्षेपका कारण कमजोर बन्यो । यही सवाललाई उठाएर प्रा. गोविन्द केसीले पनि पटक–पटक अनशन बसेपछि गठित माथेमा आयोगले शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिस गरेको हो, जुनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । सिफारिस गरिए अनुसारको ऐन जारी नगर्ने प्रयास जारी छ । आयोग चिकित्सा शिक्षामा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले चिकित्सा सेवाका लागि अलग्गै नियामक निकाय कायम हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विकृत नबनाइए यो प्रभावकारी बन्न सक्छ । भारतमा मेडिकल काउन्सिल बदनाम र अप्रभावी भएकाले चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई नियमन गर्न मेडिकल कमिसन अर्थात आयोग प्रस्तावित छ भने अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनमा पनि यस्तै प्रकृतिको आयोग छ । 

राज्यले चिकित्सा शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्नसक्ने स्थिति नदेखिएकाले निजी संस्थाहरूलाई कसरी जनतामुखी, राष्ट्रमुखी, सेवामुखी, स्तरीय, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । छात्रवृत्तिको संख्या र निशुल्क उपचारमा वृद्धि गर्ने सर्तमा उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षालाई पनि संघीय स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने र एउटै ढोका प्रणाली अन्तर्गत शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नसके अपेक्षित परिणाम निस्कन सक्छ । स्वास्थ मन्त्रालयसँग आबद्ध रहेका प्रतिष्ठानहरूमा पदपूर्तिको जिम्मा केन्द्रीय सेवा आयोग र परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रीय प्रणालीलाई दिनैपर्छ । 

पौडेल नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्