गर्भपतनमा लैंगिक विभेद

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा २०६० सालमा लागु भएको हो । गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्ने, विकलांग बच्चा जन्मने वा गर्भवती महिलाको गर्भकै कारण शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने भनी स्वीकृत चिकित्सकले राय दिए सम्बन्धित महिलाको मञ्जुरी लिएर गर्भपतन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । महिलाको प्रजनन अधिकार संरक्षणसँगै अनिच्छित गर्भ तुहाउन पाउने कानुनी व्यवस्था राज्यले अंगिकार गरेको छ । 

ग्रामीण गरिब महिलाले गर्भको शिशुको लिंग परीक्षण गराउन सक्दैनन् वा स्वास्थ्य संस्थाको सुलभता नपाएका कारण गर्भपतन चाहेर पनि गराउन पाउँदैनन् । सहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा छोराको आसमा बढी सन्तान जन्मन्छन् । परिवार नियोजनका साधन महिलाभन्दा पुरुषका लागि सहज छ । तर पुरुषहरूले परिवार नियोजनको साधन प्रयोग नगरिदिँदा महिला अनिच्छित गर्भ बोक्न बाध्य हुन्छन् । छोरा, छोरी जे भए पनि यस्ता गर्भ महिलाका लागि बोझ बन्छन् र पतन गर्नु तिनका लागि बाध्यता बन्न जान्छ ।

हाल नेपालमा एक हजार गर्भवती महिलामध्ये ४२ जनाले गर्भपतन गराउँछन् । एक हजारमा ६८ अनिच्छित गर्भको दर रहेको छ । गर्भपतन गराउनेको संख्या बढ्दै जानु सानो परिवारको चाहना र गर्भपतन अधिकार कारण हुन् । नेपालमा झन्डै ५० प्रतिशत गर्भ अनिच्छित रहने गरेको र यसमध्ये ६२ प्रतिशतले गर्भपतन गर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा वार्षिक ३ लाख २३ हजार गर्भपतन हुने गरेको छ भने ५८ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित र गैरकानुनी रूपमा हुने गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सहर–बजारमा मात्र केन्द्रित हुँदा ग्रामीण महिलाहरू औषधी किनेर खान्छन् वा सूचीकृत नभएका संस्था गएर असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । गर्भ तुहाउने प्रयासमा पारो वा जंगली जडिबुटी सेवन गर्दा आमाले अकालमा मृत्युवरण गरेका घटना कैयांै छन् । त्यसैले परिवार नियोजन सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवाकेन्द्र गाउँ–गाउँसम्म विस्तार गर्न जरुरी छ । 

विश्वभर करिब २ करोड २० लाख गर्भपतन असुरक्षित रूपमै हुने गर्छ । भारतमा प्रतिवर्ष ६७ लाख गर्भवती महिलाले गर्भपतन गराउने गरेका छन् । तीमध्ये ५७ लाख गर्भपतन गैरकानुनी रूपमा हुने गर्छ । नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनकै कारण हुने मातृ मृत्युदरमा कमी ल्याउन र अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धिको समेत नियन्त्रण गर्न गर्भवतीलाई सुरक्षित गर्भपतन तथा मातृत्व सम्बन्धी परामर्श दिन आवश्यक छ । आर्थिक अभाव, चेतनाको कमी, गोपनीयता भंग हुने डर र सेवाको पहुँचमा कमीका कारण असुरक्षित गर्भपतन गर्नुपर्ने वा अनिच्छित गर्भलाई जन्म दिनुपर्ने बाध्यता महिलामा छ । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएसँगै अविवाहित युवतीले पनि गर्भपतन गराउने क्रम बढेको छ । परिवार नियोजनको साधनका रूपमा गर्भपतन अधिकारको उपयोग भइरहेका छन् । अवैध, अनिच्छा र अस्वस्थताका कुनै कारणले गर्भपतन गर्नु महिलाको बाध्यता बन्न जान्छ ।

छोरी भ्रूणको हत्या हाल विवादको विषय बनेको छ । लिंग पहिचान गराएर गर्भपतन गर्न नहुने आवाज महिलाबाटै बढी आइरहेको छ । तर ‘मेरो पहिलो सन्तान छोरी छे, अब गर्भ पहिचान गरी छोरी भए गर्भपतन गराइदिनुहोस्’ भन्दै महिला नै अस्पताल धाइरहेका छन् । छोरीको मात्र गर्भपतन महिलासँग मात्र नभई समाजसँग गाँसिएको विषय हो । छोरा र छोरी दुबै सन्तान बराबर हुन् । तर वृद्धावस्थामा आफूलाई सन्तानले हेर्नुपर्ने वा स्याहार्नुपर्ने बेला छोरी विवाह भएर अर्काको घर गइसक्ने हुनाले छोरा चाहिने सोच समाजमा छ । त्यसैले समाजमा छोराले बढी महत्त्व पाएको देखिन्छ । धेरै महिलाका लागि छोराको चाहना सामाजिक बाध्यता बनेको छ । आमाबाबुको माया छोरामा जत्तिकै छोरीमा पनि नहुने होइन । तर हाम्रो सामाजिक व्यवहार र सांस्कृतिक प्रचलनले सन्तानका रूपमा छोरा नै चाहिने मान्यतालाई पक्षपोषण गरिरहेको छ । वैवाहिक संस्कार र सामाजिक परम्परामै परिवर्तन नल्याई छोराछोरी समान हुन् भनेर जति नै भट्याए पनि व्यवहारमा समानता आउन सक्दैन । राज्यले बुढेसकालका नागरिकको सहारा बनिदिने हो र छोराछोरी जो भए पनि बाबुआमामाथि गर्ने व्यवहार र दायित्व समान हुने हो भने छोरा–छोरीबीच सोचाइको विभेद अन्त्य हुनसक्छ र छोरीको भ्रूणहत्यामा कमी आउन सक्छ ।

छिमेकी चीन र भारतमा समेत छोराप्रतिको मोह बढ्दा छोरीहरू गर्भभित्रै मारिने गरेका छन् । एक सन्तान नीति लिएको चीनमा लिंग पहिचान गरी गर्भपतन गराउने कार्य अत्यधिक छ । भारतमा छोरी भ्रूण मार्ने कार्य अत्यधिक बढेको भन्दै केही समयअघि बेटी बचाऊ अभियान नै चलाइयो । छोरी जन्मिए लुकिछिपी मार्ने, अस्पतालमै छाडेर भाग्ने वा गर्भभित्रै मार्ने कार्य तीव्र भएपछि जनसंख्या सन्तुलनमा समेत असर पर्ने भन्दै गर्भपतनको विरोध भइरहेको छ । भारतमा हरेक वर्ष कम्तीमा ६ लाख शिशुको गर्भभित्रै हत्या हुने अनुमान छ । महिला स्वास्थ्य र स्वतन्त्रताका दृष्टिले गर्भपतन अधिकार आवश्यक छ । तर यसको वैधानिक र व्यवस्थित संरक्षण जरुरी छ ।