स्वास्थ्य सेवामा सुधार

प्रा.डा. ढुण्डिराज पौडेल

आफ्नो जिम्मामा परेको मन्त्रालयमार्फत जनताले अनुभूति गर्नेगरी सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग, सुझाव, उत्साह र उत्प्रेरणा प्रदान गर्न वा हौस्याउनभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि पार्टीगत दबाब र घुर्की लगाउने प्रवृत्ति राजनीतिक दलहरूमा छ । वर्षांैदेखि मौलाएका अकर्मण्यता, स्वार्थ, पार्टीगत गुटबन्दी, गैरजिम्मेवारिता, अनुत्तरदायित्व, कमिसनजस्ता बेथिति सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा चुनौतीका रूपमा छन् ।

तर चुनौती र व्यवधानबीच वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री आफूलाई विगतका भन्दा फरक देखाउन सफल भएका छन् । स्विटजरल्यान्डको जेनेभामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको वार्षिक सम्मेलनमा भाग लिन जाँदा विगतकाहरूले जस्तो असम्बद्ध पार्टी कार्यकर्तादेखि नातेदार उनले लगेनन् । नियुक्तिहरूमा आर्थिक लेनदेनको गुञ्जायस सुनिएन । 

तर विगतमा जस्तै वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा चालिएका सुधार अभियानमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थायी संयन्त्र सशक्त र प्रभावी हुनसकेन भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ भने छ ।
स्वास्थ क्षेत्र सुधारका क्षेत्रमा चालिएका कदमहरूमा सरकारी स्थायी संयन्त्र परिचालित हुनसक्यो भने उपलब्धिहरूको स्थायित्व रहन सक्छ भन्ने हेक्का सम्बद्धहरूले राख्नुपर्छ । मुलुकबासीको स्वास्थ्यप्रति राज्यको दायित्वलाई आत्मसात गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वबाट चालिएका कदमहरू प्रशंसनीय नै हुन्छन् । नेतृत्व फेरिँदा पनि सुधारका क्षेत्रमा चालिएको कदमहरूले निरन्तरता पाउनुपर्छ । 

बिभिन्न कालखण्डमा समाजवादको नारा दिने मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूले स्वास्थ्यसेवाको सवाललाई महत्त्व नदिएकै हुन् । त्यसैले भागबन्डा गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय साना र क्षेत्रीय पार्टीहरूको जिम्मामा रहने गथ्र्यो । संस्थागत रूपमा कमिसन र भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चालिएका सुधार अभियानहरूले यसको दिशा नै परिवर्तन गर्न सकोस् । त्यसैगरी सार्वजनिक स्वास्थ्यहरूमा सेवाको स्तरमा अभिवृद्धि, चिकित्सा शिक्षा र निजी स्वास्थसेवाको पनि प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षणको दायित्व पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयकै हो । यसको मर्मलाई आत्मसात गर्दै संघीयताको अवधारणा अनुसारका संरचना खडा गरिनुपर्छ । साथै स्वास्थ्यसेवा, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा, औषधी, खाद्य अनुसन्धान, पोषण सबै पक्षलाई समेट्नेगरी केन्द्रमा छुट्टै मन्त्रालय आवश्यक छ । चिकित्सा सेवा र शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अलग–अलग मन्त्रालयमा रहँदा पनि जटिलता र विकृति पैदा भएका हुन् । 

उपचार सेवामा सुधार ल्याउन विभिन्न कदम चालिए पनि मानवीय स्रोत या जनशक्तिको सुपरिचालनलाई कम महत्त्व दिइएको छ । आर्थिक एवं भौतिक पूर्वाधारका साथै ज्ञान र सीपले अभिभूत अनि सेवाभावले उत्प्रेरित जनशक्तिको अपरिहार्य आवश्यकतालाई आत्मसात नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । विशेषज्ञ चिकित्सक र अझै शारीरिक, मानसिक दुबै खाले परिश्रम गर्ने क्लिनिसियन चिकित्सकको मर्म बुझ्ने काम हुनसकेको छैन । तहगत प्रणालीबाट उनीहरूले झनै अपहेलित भएको महसुस गरेका छन् । समान तह या श्रेणीका गैरविशेषज्ञ चिकित्सकहरूले राज्यबाट पाउने गरेका सुविधाबाट विशेषज्ञ चिकित्सकहरू किन बञ्चित हुनुपर्ने ? विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको प्रणाली हटाएर विशेषज्ञ प्राज्ञिक पदमा पदस्थापित गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा क्रियाशील रहुन्जेल बौद्धिक, शारीरिक दुबै मिहेनत गर्नुपर्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका लागि कामको प्रकृति, लगानी र जटिलता अनुसार विशेष पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमै पूर्णकालीन बनाउन थप आवश्यक पर्ने केही अर्ब रुपैयाँ जोहो राज्यले चाहे सहजै गर्न सक्छ । 

वैदेशिक दातृ निकायबाट प्रदान गरिएको सहयोगको व्यवस्थापनमा सुधार हुनसकेको छैन । उनीहरूबाट हासिल हुनसक्ने ठूलो सहयोग अझै गुमिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका दातृ निकायसँग डिल गर्नसक्ने सक्षम विज्ञ तथा पदाधिकारीको मन्त्रालयमा खाँचो छ । दातृ निकायहरू विशेषगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई विदेश या स्वदेशमा भ्रमण गराउन आवश्यक पर्ने खर्च जोहो गर्ने माध्यम बन्ने गरेका छन् । त्यसैले ठोस उपलब्धि हासिल गराउने ध्येय र असल नियत बोकेका दातृ निकायहरूबाट आह्वान गरिने प्रस्ताव समयमै प्रस्तुत हुने संयन्त्रको निर्माण हुनुपर्छ ।

गरिब जनताको स्वास्थ्यसेवाका नाममा राजधानी लगायतका सहरका महँगा तारेहोटलहरूमा दिनहुँजसो सभा, सेमिनार हुँदै आएका छन् । तिनबाट खासै उपलब्धि हासिल भएको देखिन्न । एकातिर अधिकार केन्द्रमा अनि अझै केन्द्रका सीमित पदाधिकारीमा निहित हुँदा पनि मोफसलबाट काम लिएर आउनेहरूलाई भेट्नै मुस्किल पर्ने स्थिति छ । प्रदेश र स्थानीय चुनावपछि यो स्थिति अन्त्य हुने अपेक्षा राखौं । रेकर्ड चुस्त–दुरुस्त बनाउने प्रक्रिया ढिलो भएको छ ।

स्वास्थ्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री या अर्थमन्त्रीहरूको प्रयास या सदाशयतामा र अख्तियारको समेत अस्वाभाविक या अनुचित दबाब नरहेको स्थितिमा भौतिक संरचना निर्माण सुधार लगायतका शीर्षकमा मनग्ये आर्थिक लगानी हुँदैछ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर चिकित्सा सेवामा प्रयोगमा आउने उपकरण, औजारदेखि औषधीको खरिद व्यवस्थापनलाई चुस्त–दुरुस्त, स्तरीय र वैज्ञानिक बनाउनेतर्फ ध्यान पुगेको छैन । यस सम्बन्धमा जनशक्ति या सम्बन्धित विशेषज्ञको जरुरत हुन्छ । केन्द्रीय निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालय अझैसम्म पुरानै प्रवृत्ति, ढर्रा र बेथितिमा चलेको छ । स्वास्थ्यसेवामा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको केन्द्रीय संरचना र जिम्मेवारहरूको प्रवृत्तिमै परिवर्तन गर्नुपर्छ । 

चिकित्सा सेवा र शिक्षालाई नियमन गर्न संविधान निर्माणका क्रममा उठाइएको संवैधानिक स्वास्थ्य आयोगको मागप्रति बेवास्ता गरियो । चिकित्सा शिक्षामा स्तरीयता र एकरूपता कायम गर्न जिम्मेवार नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिल राजनीतिक र अख्तियारको हस्तक्षेपका कारण कमजोर बन्यो । यही सवाललाई उठाएर प्रा. गोविन्द केसीले पनि पटक–पटक अनशन बसेपछि गठित माथेमा आयोगले शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिस गरेको हो, जुनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । सिफारिस गरिए अनुसारको ऐन जारी नगर्ने प्रयास जारी छ । आयोग चिकित्सा शिक्षामा मात्रै केन्द्रित हुने भएकाले चिकित्सा सेवाका लागि अलग्गै नियामक निकाय कायम हुनेछ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको ऐन विकृत नबनाइए यो प्रभावकारी बन्न सक्छ । भारतमा मेडिकल काउन्सिल बदनाम र अप्रभावी भएकाले चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई नियमन गर्न मेडिकल कमिसन अर्थात आयोग प्रस्तावित छ भने अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनमा पनि यस्तै प्रकृतिको आयोग छ । 

राज्यले चिकित्सा शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्नसक्ने स्थिति नदेखिएकाले निजी संस्थाहरूलाई कसरी जनतामुखी, राष्ट्रमुखी, सेवामुखी, स्तरीय, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने भन्नेतिर ध्यान दिन जरुरी छ । छात्रवृत्तिको संख्या र निशुल्क उपचारमा वृद्धि गर्ने सर्तमा उनीहरूलाई सहजीकरण गर्न सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षालाई पनि संघीय स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राख्ने र एउटै ढोका प्रणाली अन्तर्गत शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नसके अपेक्षित परिणाम निस्कन सक्छ । स्वास्थ मन्त्रालयसँग आबद्ध रहेका प्रतिष्ठानहरूमा पदपूर्तिको जिम्मा केन्द्रीय सेवा आयोग र परीक्षा सञ्चालनको जिम्मा केन्द्रीय प्रणालीलाई दिनैपर्छ । 

पौडेल नेपाल चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महिलाको आवाज सुन्नुपर्छ

नेपाली राजनीतिमा महिलाले यथोचित स्थान पाउँदै गएका छन् । उनीहरू मतदाता र उम्मेदवारका रूपमा दर्ज भएका छन्, राजनीतिक पद प्राप्तिका लागि अग्रसर छन् एवं दूरदराजदेखि राजधानीसम्मका नागरिक कर्तव्य निर्वाह गर्दैछन् ।

  • भेलरी जुलियान्ड/एलाइना बी टेप्लिज/मास्फ विन्ते शाम्स/रिन्से तेरिंक/डब्लु स्वर्णलता परेरा/ इन्ग्रिड डाल–मदसेन

यसले समतापूर्ण राजनीतिक स्वरको आधारभूमि खडा गर्दै नेपाल शासित हुने तरिकामै परिवर्तन ल्याइरहेको छ । यद्यपि यो परिवर्तनको गति अझ तीव्र पार्न सकिने ठूलो सम्भावना छ । अझै नेपाली समाजका धेरै पक्षमा महिलाहरूले असमानता र निषेध सामना गर्दैछन् । तर हामीलाई थाहा छ, जब महिलाहरूले प्रगति गर्छन्, तब पुरै समाज मौलाउँछ । राजनीतिक समावेशीकरण र सहभागिताका साथै शिक्षामा पहुँच यस्तो समृद्धिका लागि सहायक सिद्ध पक्ष हुन् ।

एजेन्डा २०३० मा समृद्धिको यो मार्ग सुस्पष्ट चित्रित छ । दिगो विकास लक्ष्यहरू (एसडीजी) ले लैङ्गिक विषयहरूलाई पुरैजसो समेटेका छन् । जसमा राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक जीवनमा महिला समावेशीकरण पनि पर्छ । नेपाल एसडीजी प्राप्तिका लागि आफ्नो मार्गचित्र तयार गर्ने पहिलो पङ्क्तिकै मुलुकमा पर्छ । पछिल्ला निर्वाचन र उच्च पदमा महिलाको नियुक्तिमार्फत नेपालले एसडीजीप्रतिको प्रतिबद्धताका साथै आफ्ना सामाजिक र राजनीतिक अनुबन्धन एवं परम्परागत लैङ्गिक भूमिका सम्बन्धी अवधारणा बदल्न सक्ने क्षमता प्रकट गरेको छ । 

आज नेपाल सरकारका तीनै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) मा महिला नेतृत्व छ– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, संसद्की सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की । नेपालको संविधानमा कुल संसद् सदस्यमध्ये एक तिहाइ र स्थानीय तहका राजनीतिक पदमा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान छ । सन् २०१७ सम्म नेपालका २९ दसमलव ९ प्रतिशत व्यवस्थापकीय पदमा महिला रहेको देखिन्छ । यस आधारमा नेपाल दक्षिण एसियामा पहिलो एवं विश्वभरकै हिसाबले अष्ट्रेलिया, क्यानाडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा समेत अगाडि रही ४८ औं स्थानमा छ । 

त्यसो त महिला सहभागिता संख्या वा दरबन्दी पूर्तिमा मात्र सीमित रहन सक्दैन । उनीहरूको सहभागिता राजनीतिक वृत्तको निर्णय प्रक्रियामा खरो उत्रने किसिमको हुनुपर्छ । कानुनत: आरक्षित स्थानको व्यवस्था रहिरहँदा महिला बाँकी खुला प्रतिस्पर्धाका पदमा पनि त योग्य रहन्छन् । त्यसकारण राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी महिला सहभागितासँगै थप सुधार प्रगतिका कदमसमेत उठाइनुपर्छ । स्थानीय तहमा महिलालाई मतदाताका रूपमा सीमित राखिनुहुन्न । चुनाव लड्ने उम्मेदवार, विभिन्न समितिका प्रमुख अनि सर्वोपरी हितनिम्ति नीति कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीका रूपमा समेत उनीहरू अगाडि आउनुपर्छ । 

सापेक्षिक लैङ्गिक सन्तुलनयुक्त जन्मदर कायम रहे पनि नेपालमा आजको दिनमा हरेक सय महिलाका लागि ९४ पुरुषमात्रै भएको देखिन्छ । आर्थिक कारणले पुरुष आप्रवासन व्यापक हुँदा महिला आवश्यकतावश गैरपरम्परागत लैङ्गिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । तर त्यसका पनि बेफाइदा खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएका छन् । बालिका विद्यालयमा जाने वा टिक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । महिलाले घरायसी कार्यभारका साथै बाह्य श्रमको चटारो खेप्नुपरेको छ । उनीहरूले श्रम अनुसारको ज्यालै नपाउने अवस्था छ । अपराध र लैङ्गिक हिंसाको चपेटामा झन्–झन् पर्दै जाने खतरा छ । यो समस्या दशक लामो द्वन्द्व र त्यसपछिको अवस्थामा जस्तो कहिल्यै देखिएको थिएन । महिला र किशोरीहरू द्वन्द्वमा निकै प्रभावित भए पनि शान्ति प्रक्रियामा उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न पाएनन् । द्वन्द्व सम्बद्ध लैङ्गिक हिंसा भन्ने विषय अझै औपचारिक शान्ति प्रक्रियाको दायराभन्दा बाहिरै छ । द्वन्द्व प्रभावित महिला र किशोरीको सबलीकरण हुनसकेको छैन । परिवर्तन महसुस गराउने हो भने उनीहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ, सुनिनुपर्छ, ताकि परिवर्तनका वाहक उनीहरू नै हुन् भन्ने थाहा होस् । 

विद्यादेवी भण्डारी, ओनसरी घर्ती र सुशीला कार्कीजस्ता रोलमोडलले प्रस्ट पारेका छन्– महिला र किशोरी सहभागिताकै बाटोबाट नेता बन्न सक्छन् । महिलाहरू शक्तिका पदमा आसिन भएको देखेपछि किशोरीमा तिनकै पदचिन्ह पछ्याउने हौसला जाग्छ । तिनका भूमिकामा आफूलाई अनुभूति गर्न सक्छन् । ठूलो रूपान्तरणको सुरुआत प्राय: सानो कदमबाट हुन्छ– महिलाहरू उम्मेदवार बनुन्, प्रचार अभियानमा जाउन् एवं बृहत लैङ्गिक समता र प्रतिनिधित्वका लागि परिवर्तनको हिस्सेदार बन्न मत खसालुन् । 

हामीले महिला र किशोरीलाई सहभागितानिम्ति प्रेरित र सहयोग गर्न सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ । महिला सहभागिताको आवश्यकता आम पुरुषले पनि पहिचान गर्ने वातावरण हामीले बनाउनुपर्छ । आधारभूत तहबाटै बलियो लैङ्गिक समतायुक्त समाज बनाउन हरेक नागरिक राजनीतिक दृश्यमा दह्रो ढंगले उभिनुपर्छ, अनि थाहा पाउनुपर्छ कि उनीहरूको (महिला, पुरुष वा तेस्रो लिंगी) आवाजबाटै नेपालको भविष्य निर्धारण हुनेछ । 

जुलियान्ड यूएनडीपी आवासीय प्रतिनिधि तथा यूएन आवासीय संयोजक, टेप्लिज अमेरिकी, शाम्स बंगलादेशी, तेरिंक युरोपेली संघकी, परेरा श्रीलंकाली राजदूत र डाल–मदसेन डेनिस दूतावासकी चार्ज डी अफयेर्स हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्