राजनीतिमा लैंगिक विभेदको समाजशास्त्र

निर्मला भण्डारी

आफ्नो क्षमता, बौद्धिकता र आत्मसम्मानको रक्षा गर्दै जो निरन्तर लागिरहन्छ, अबको राजनीतिको बागडोर उनीहरूकै हो ।

राजनीतिमा लैंगिक विभेदको समाजशास्त्र

‘हामीले घर त बनायौं, अब देश बनाऔं’, निर्वाचन आयोगले तय गरेको यो नारा साँच्चिकै मननीय छ । करिब १९ वर्षपछि हुनलागेको यो निर्वाचनमा ७४४ स्थानीय तहका ६६८० वडामध्ये प्रत्येक वडामा २ जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने, गाउँपालिका, नगर, उपमहानगर तथा महानगरपालिकामा क्रमश: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला सबै पार्टीले खुला प्रतिस्पर्धाका लागि अनिवार्य उठानुपर्ने नीतिले पनि महिलालाई बढी नै उत्साहित बनाएको छ । ३६.४६ प्रतिशत आरक्षणका साथै प्रमुख–उपप्रमुखमा समेत केही महिला निर्वाचित हुने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै अब बन्ने स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो निर्वाचनमा महिलालाई ५० प्रतिशत मनोनयन दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्थासमेत रहेको छ । संविधान र कानुनद्वारा यस्ता धेरै व्यवस्था भइसक्दा पनि वास्तविक रूपमा उनीहरूलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश लगायत अवस्थाचाहिँ कस्तो छ त ? यस आलेखमा चर्चा गर्नु उपयुक्त ठानेकी छु । 

सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पक्ष
नेपाली वीरंगनाहरूले अंग्रेजसँगको नालापानी युद्धमा देखाएको वीरता, महारानी राजेन्द्रलक्ष्मी देवीको नेपाल एकीकरणको योगदान तथा योगमाया न्यौपानेद्वारा बालविवाह, बहुविवाह र सतीप्रथा जस्ता कुरीति विरुद्ध सुरु गरेको आन्दोलन इतिहासले सधैं स्मरण गरिरहनेछ । त्यस्तै मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, पुन्यप्रभादेवी, शैलजा आचार्य, द्वारिकादेवी ठकुरानी, गौरी राणा, गौरा प्रसार्इं, सीता खड्का, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायत पछिल्लो समयमा सक्रिय युवा नेतृहरू पुष्पा भूषाल, कमला पन्त, विन्दा पाण्डे, पम्फा भूषाल, जयपुरी घर्ती, रिता खनालजस्ता सयौं अग्रणी नेतृको योगदानका साथै विश्व परिवेश नै महिला समानता र समावेशीकरणको पक्षमा उभिएका कारण आज स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला रहने निश्चितताका साथै राज्यका सर्वोच्च पाँच संवैधानिक निकायमध्ये राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख तीन स्थानमा महिला विराजमान रहेको अवस्था छ । तथापि अझै पनि हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश महिलाका लागि उदार बनिसकेको छैन ।

हाम्रो धार्मिक परिवेशलाई हेर्दा धन, बुद्धि र शक्तिको स्रोतका रूपमा लक्ष्मी, सरस्वती र दुर्गाजस्ता भगवानको निर्जीव मूर्तिलाई पूजा गर्ने पुरुषद्वारा आफ्नै घरमा रहेका जीवित देवीहरूलाई भने तीनैवटा स्रोतबाट करिब बञ्चित र शोषित गरेका कारण महिला पुरुषमाथि आश्रित र नियन्त्रित अवस्थामा रहन बाध्य छन् । अझै पनि समाजले पुरुष विनाकी महिलालाई (विधवा, डिभोर्सी, अविवाहित) राजनीतिको क्षेत्रमा स्थान दिन हिच्किचाउँछन्, अपमानित गर्छन् । कुनै पुरुषसँग जोडेर हाँसोको पात्र बनाइदिन्छन् । यात प्रभावमा पारी आफ्नो निगाहमा कठपुतली बनाएर नचाउन खोज्छन् । जो कठपुतली बन्न चाहँदैनन्, उनीहरूलाई विभिन्न परिबन्धमा पारी उठ्नै नसक्नेगरी फँसाइदिने प्रवृत्ति हावी देखिन्छ । विडम्बना, त्यस्ता काममा पुरुषको सहयोगी बनेर महिलासमेत भूमिका खेलिरहेका, आफू पुर्ने खाडल आफै खनिरहेका हुन्छन् । यो विषयमा महिला स्वयं सचेत बन्नैपर्ने देखिन्छ ।
 
बौद्धिक तथा आर्थिक पक्ष
विभिन्न सञ्चार माध्यममा महिला उम्मेदवार पाउन कठिन भएको, प्रमुख र अध्यक्ष पदका लागि बौद्धिक र योग्य महिला नै नपाइएको, ती पदमा दाबी गर्ने महिलालाई समेत दलले असहयोग गरेको तथा उपपदमा मात्रै महिलालाई सीमित गर्न खोजेको जस्ता खबर आइरहेका छन् । तर पुरुषको हकमा यस्तो समस्या देखिँदैन । आखिर किन ? हिजोको तुलनामा आज महिलाका लागि परिस्थिति सहज जरुर छ, तथापि अझै पनि घरका पुरुषको सहयोग र चाहना बेगर घर–गृहस्थीको चौघेराबाट बाहिर आउन कठिन छ । यसको प्रमुख कारण महिलाको साम्पातिक अधिकारमाथि पहुँच नहुनु पनि हो । हाम्रो संस्कार अनुसार आर्थिक स्रोतका रूपमा पैतृक सम्पत्ति पहिलो हो, जुन प्रावधान कार्यान्वयन हुन हाम्रा छोरी पुस्ताले कुर्नु पर्नेछ (त्यही पनि इच्छापत्रले विस्थापित गर्दैछ) । जागिर गरेर राजनीति हुने कुरा भएन, कुनै व्यवसाय, उद्योगधन्दा, ठेक्कापट्टासम्म महिलाको पहुँच पुगेकै छैन । श्रीमानको सम्पत्ति बेचेर राजनीतिमा खर्च गर्न परिवारको सहमति हुने कुरा भएन । खुसी भएका बेला श्रीमानले दिएको सय, हजारले खर्च धान्न असम्भव छ । प्रतिदिन राजानीति अत्यन्तै महँंगो र शकुनी पासाजस्तो बुझ्नै नसकिने कपटपूर्ण खेल भइरहेको छ । राजनीति नै गर्छु भन्ने महिलाले त्यो खेलभित्रको झेल नबुझी सुखै छैन । अब महिलाले अर्काको पछाडि लागेर होइन, अरूलाई पछाडि लगाएर राजनीति गर्नुपर्ने समयको माग भैसक्यो । तसर्थ कार्यकर्ता पाल्नकै लागि पनि पैसा आवश्यक छ । यही स्थानीय चुनावमा प्रमुख, उपप्रमुखमा उठ्ने क्षमता, चाहना भएका र दलले पत्याएका महिलासमेत आर्थिक अभावका कारण पछाडि हट्न बाध्य भएको हामीले देखिरहेका छौं । अर्को विडम्बना, हिजो राजनीति देश र जनताको सेवाका लागि त्याग, तपस्या, इमानदारी र नैतिक मूल्य–मान्यताको आधारमा गरिन्थ्यो, तर आज व्यापार भएको छ । नेता–कार्यकर्तादेखि ढोके, चम्चेसम्म कमाऊ धन्दामा मस्त छन् । यस्तो लाग्छ, ती घरका महिलालाई श्रीमानले कमाएको दाम व्यवस्थापन गर्नु नै मुख्य चुनौती भइरहेको छ । शक्ति र सम्पत्तिको तापले आफ्नो अस्तित्व र बुद्धिविवेकलाई नै बन्धक राखी केही महिला मोजमस्तीमै व्यस्त छन् ।

अहिले देशले योग्य, कुशल र निडर नेतृत्व क्षमता भएका युवा नेतृहरू खोजिरहेको छ । तर सम्भावना बोकेका युवतीका अधिकांश अभिभावक छोरीले राजनीतिभन्दा राम्रो (डाक्टर, इञ्जिनियर या विदेशमा बसोबास गरेको) केटासँग विवाह गरेर घर–गृहस्थी सम्हालोस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरू के सोच्छन् भने चाहेका बेला लिगेसी या पैसाको भरमा राजनीति पद प्राप्त भैहाल्छ । यस्ता केही महिला पनि छन्, जो राजनीति नै सर्वस्व ठानेर निरन्तर लागिरहेका छन् । तर उनीहरूसँग राजनीतिक लिगेसी र पैसाको पहुँच छैन । नेताहरूको ढोका चहार्नु अपमान ठान्छन् । योग्य भएर पनि उनीहरू सदा पाखा लगाइएका छन् । योग्यहरूले ठाउँ नपाउने, ठाउँ पाएकाहरू योग्य नहुने विडम्बना हामीले झेलिरहेका छौं । यस्तो बेथिति अब सधैं रहने छैन । तसर्थ स्वयं महिला सचेत हुँदै कसैको पुच्छर समाएर वैतरणी तर्ने सपना देख्नुभन्दा कसैको चाहनाले अब रोकिनेवाला छैन । 

प्रकाशित : वैशाख ११, २०७४ ०८:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?