१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

पुनर्निर्माणका चुनौती

दुई वर्षअघि हामीले जीवनकालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्‍यौं । त्यसको परिणाम भयावह थियो । झन्डै नौ हजार नेपालीको ज्यान गयो, २२ हजारभन्दा बढी घाइते हुनुभयो ।

पुनर्निर्माणका चुनौती

आठ लाखभन्दा धेरै घर क्षतिग्रस्त भए । यस्तो खालको भूकम्प आउन सक्छ भन्ने लामो समयदेखि अनुमान हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पूर्वतयारीको अभाव आदिका कारण उक्त विपत्तिपूर्ण घटनाको असर भयंकर ठूलो भयो । हाम्रा पूर्वाधार तथा संस्थाहरू र हाम्रो अर्थतन्त्रसमेत यस्ता विनाशकारी भूकम्प थेग्नेगरी बनेका रहेनछन् भन्ने प्रस्ट देखियो । 

राहत तथा उद्धारको क्षेत्रमा राज्य संयन्त्र तथा नागरिकको तहबाट उदाहरणीय काम भयो । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्टिय संस्थाहरूबाट पनि उद्धार, राहत तथा सहयोगमा ठूलो सहयोग मिल्यो । तर सोचेजस्तो र पीडितको चाहना अनुसार पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणको प्रयासले गति लिन सकेन । ढिला हुनुका अनेक कारण छन् । तर मूलत: राजनीतिक अस्थिरता, पर्याप्त र लचक साधनस्रोत तथा हाम्रा क्षमतामा भएका कमी नै प्रमुख हुन् । त्यसका बाबजुद तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने आधार बनेको छ । 

पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा गर्न सहज होस् भनी पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । तर काम भने परम्परागत ढंगले नै गर्न थालियो । कमजोर क्षमतामा सुधार नगरी, बजेट खर्च गर्न नसक्ने भनी आलोचना खेपिरहेका हाम्रा संयन्त्रबाटै काम गर्न थालेपछि तीव्र परिणाम आउन नसक्नु स्वाभाविकै थियो । पुनर्निर्माणले गति नलिनुमा यो अहं कारण हो । प्राधिकरणको प्रारम्भिक अवधारणा अनुसार संरचना पनि बन्न सकेन । काम गर्ने तौरतरिकामा पनि परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि सरकारकै अन्य मन्त्रालयजस्तै भयो । न चाँडै निर्णय गर्न सक्ने संस्कार र अवस्था, न पुनर्निर्माण कोषमा बजेट । पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको पुनर्निर्माण कोषमा पर्याप्त लचक बजेट भए आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकिन्थ्यो । गाउँमा इन्जिनियरको अनुपस्थितिले धेरैजसो ठाउँमा दोस्रो किस्ता (कतिपय ठाउँमा तेस्रो किस्तासमेत) वितरणमा समस्या भइरहेको छ । केही ठाउँमा प्राविधिक जनशक्ति अपर्याप्ताले मापदण्ड अनुसार घर बन्नसकेका छैनन् । बने पनि परीक्षण गर्न समस्या छ । त्यसको विकल्पमा बजेट व्यवस्थापन गर्न कार्यान्वयनमा जान सजिलो छैन । 

अर्काे मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो संरचना हो । जस्तै– हाम्रा कार्यविधि परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्छ । त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ । पहिले बनाएका संरचना परिवर्तन गर्न चाहँदा मन्त्रिपरिषद नै जानुपर्छ । तथापि संशोधनमा लैजाने काम गरिरहेका छौं । पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहमा तालिम प्राप्त मानव जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । भूकम्प प्रतिरोध आवास निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम चाहिन्छ । तालिमका लागि बजेटको अभाव छ । समय परिस्थितिले पुनर्निर्माण राज्यको एकमात्र प्राथमिक एजेन्डा बन्नसकेको छैन । भूकम्प लगत्तै संविधान निर्माण र राज्य पुन:संरचनाको एजेन्डाले प्रमुखता पायो । त्यसपछिको नाकाबन्दी र अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा राज्यका संयन्त्रहरूको ध्यान जाँदा पुनर्निर्माणको काममा थोरबहुत बाधा परेकै छ । राजनीतिक संक्रमण जारी छ, सरकारी संयन्त्रलाई सुरु हुनलागेको चुनाव ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यका नियमित काम गर्नुपर्ने निकायकै भरमा पुनर्निर्माणको पनि भारी बोकाइदिँदा धान्न कठिन भएको कसैबाट लुकेको छैन ।
 
गति बढ्ने आधार
स्वीकार गर्नुपर्छ, पुनर्निर्माणलाई तीव्रतामा लैजाने नियत हुँदाहुँदै पनि हामी तालिकाभन्दा करिब एक वर्ष पछि परिसकेका छौं । वास्तवमा यस प्रकारको महान पुनर्निर्माण नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । तसर्थ हामी काम गर्दै सिकिरहेका पनि छौं । यसरी काम गर्दै सिक्दै गर्दा हामीले अमूल्य शिक्षा हासिल गरेका छौं । त्यो सिक्ने चरण सकिएको छ र हामी अब पुनर्निर्माणको गतिलाई तीव्र पार्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । देशलाई नौलो तरिकाबाट दरिलो र बलियो गराई निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यमा एक वर्ष ढिलाइलाई सबै पीडितले माफ गरिदिनु हुनेछ । अति प्रभावित १४ जिल्लाका घरधनीसँग अनुदान सम्झौतापश्चात पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही संख्या साढे लाखभन्दा बढी पुगेको छ । १५ हजार जतिले दोस्रो किस्ता लिइसक्नुभयो, लगभग ३५ हजारले त्यसका लागि निवेदन दिनुभएको छ । दोस्रो किस्ता पाएलगत्तै तेस्रो किस्ता माग गर्ने स्थितिमा हजारौं लाभग्राही हुनुहुन्छ । गत महिनाबाट बाँकी कम प्रभावित १७ जिल्लामा पनि पहिलो किस्ता वितरण सुरु भएको छ । 

२३ हजारभन्दा बढीले घर पुनर्निर्माण गरिसक्नुभएको छ । करिब ५० हजार लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबाट घर बनाउन सुरु गर्नुभएको छ । यसमा पछिल्लो तीन महिनामा पुनर्निर्माण सुरु भएका घरसंख्या २५ हजारभन्दा बढी छ । विस्तारै पुनर्निर्माणको गति तीव्र हुनलागेको आभाष भएको छ । गति बढ्ने आधार बनेको छ । तालिम सञ्चालनमा गति आएको छ, करिब ३५ हजार जतिले तालिम लिइसकेका छन् ।

भूकम्प पीडितका वास्तविक समस्या बुझ्न फिल्डमा पुगिरहेको छौं । फिल्डमा जाँदा र साथीहरूको रिपोर्टअनुसार थुप्रै भूकम्प पीडितले घर निर्माण गर्नुभएको छ । तर हाम्रा कठोर कार्यविधिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न अप्ठ्यारो पारेका कारण तथ्यांकमा कम देखिएको छ । प्राधिकरणको विद्यमान कार्यविधिले हाम्रोजस्तो देशका गाम्रीण क्षेत्रमा निर्माण गर्ने आवासलाई प्रमाणीकरण गर्न कठिन छ । त्यसलाई हाम्रो दरिलो र बलियो घर बनाउने लक्ष्यबाट विचलित नहुनेगरी पुनरावलोकन गरेका छौँ । 

त्यसैगरी पूर्वाधार तथा सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माण तथा जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा पनि प्रगति भइरहेको छ । करिब १७ सय शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माण भएको छ भने दुई हजारजति निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै दुई सयवटा स्वास्थ्य संस्था (प्रिफ्याब) बनिसकेका छन् भने एक सयवटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । तीन दर्जन बढी सरकारी भवनको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । पुरातात्त्विक सम्पदातर्फ पनि निर्माणले गति लिनलागेको छ । 

पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन केही कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै समायानुकूल बनाउने प्रयास गरिएको छ । काम गर्दै जाँदा देखिने चुनौतीलाई सामना गर्न विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रयास भइरहेका छन्् । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय लिइएको छ । सडक, बिजुली, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार पुर्‍याइदिन प्राधिकरणले पहल गर्नेछ । 

जोखिमयुक्त बस्तीका हजारौं लाभग्राही अन्योलमा हुनुहुन्थ्यो, घर बनाउन सकिरहनुभएको थिएन । अब उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थलमा जग्गा खरिद गर्न अनुदान दिने कार्यविधि बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद समक्ष प्रतिपरिवार दुई लाख दिन प्रस्ताव गरिएको छ । तर यो काम सरकारलाई मात्र सुम्पियो भने वर्षौंसम्म सकिने छैन । त्यसैले जनतालाई पनि गर्न दिनुपर्छ भनी हामी लागेका छौं । त्यस्तै नेपालभरि आफ्नो परिवारको कतै पनि जग्गा नभएका तर सार्वजनिक, वनक्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसिरहेका भूकम्प पीडितलाई सरकारी जग्गा खाली गर्ने सर्तमा घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रस्तावसहित भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७३ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । 

जनशक्ति परिपूर्तिका लागि श्रमशक्ति उत्पादन तथा परिचालनका लागि हाम्रा सम्पूर्ण साझेदारलाई अपिल गरिरहेका छौं । विदेश जान चाहने युवा साथीहरूलाई जानुभन्दा अघि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा केही समय काम गराउनसके जिल्लामा देखिएको प्राविधिक जनशक्ति तथा अन्य कामदारको अभावलाई पनि कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा हामी लागेका छौं । वास्तवमा कतिपय जिल्लामा काम गर्न पुरुष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ, त्यस्ता ठाउँमा महिला नै अग्रसर भएर पुनर्निर्माणको काममा अघि बढेका छन् । त्यसकारण म सबै युवालाई यसतिर ध्यान दिन अनुरोध गर्छु ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ, संस्थाबाट नेपालको पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन ठूलो प्रयत्न भइरहेको छ । अझ पारदर्शिता तथा समन्वयसाथ त्यसलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण आग्रह गर्न चाहन्छ ।

अवसर पनि हो पुनर्निर्माण
यो पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई हाम्रा यस अघिका विकास दृष्टिकोण तथा मोडलहरूमा रहेका कमी सच्याएर आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा हामीले भौतिक निर्माणका अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन र जीविकोपार्जनका उपायलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी आएपछि पुनर्निर्माणको अभियानमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाम्रा सरकारी संयन्त्र, समाज र निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गरेर देशलाई सबै हिसाबले दरिलो बनाउने अवसर हामीले ठूलो पीडाबाट प्राप्त गरेका छौं । यो हाम्रा दिदीबहिनी तथा पछि परेको समुदायलाई बढी प्राथमिकता दिएर अझ समतापूर्ण समाज निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । 

पोखरेल प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । 

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?