पुनर्निर्माणका चुनौती

प्रा. गोविन्दराज पोखरेल

दुई वर्षअघि हामीले जीवनकालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्‍यौं । त्यसको परिणाम भयावह थियो । झन्डै नौ हजार नेपालीको ज्यान गयो, २२ हजारभन्दा बढी घाइते हुनुभयो ।

आठ लाखभन्दा धेरै घर क्षतिग्रस्त भए । यस्तो खालको भूकम्प आउन सक्छ भन्ने लामो समयदेखि अनुमान हुँदाहुँदै पनि हाम्रो पूर्वतयारीको अभाव आदिका कारण उक्त विपत्तिपूर्ण घटनाको असर भयंकर ठूलो भयो । हाम्रा पूर्वाधार तथा संस्थाहरू र हाम्रो अर्थतन्त्रसमेत यस्ता विनाशकारी भूकम्प थेग्नेगरी बनेका रहेनछन् भन्ने प्रस्ट देखियो । 

राहत तथा उद्धारको क्षेत्रमा राज्य संयन्त्र तथा नागरिकको तहबाट उदाहरणीय काम भयो । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू र अन्तर्राष्टिय संस्थाहरूबाट पनि उद्धार, राहत तथा सहयोगमा ठूलो सहयोग मिल्यो । तर सोचेजस्तो र पीडितको चाहना अनुसार पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणको प्रयासले गति लिन सकेन । ढिला हुनुका अनेक कारण छन् । तर मूलत: राजनीतिक अस्थिरता, पर्याप्त र लचक साधनस्रोत तथा हाम्रा क्षमतामा भएका कमी नै प्रमुख हुन् । त्यसका बाबजुद तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा तीव्र गतिमा अघि बढ्ने आधार बनेको छ । 

पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा गर्न सहज होस् भनी पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । तर काम भने परम्परागत ढंगले नै गर्न थालियो । कमजोर क्षमतामा सुधार नगरी, बजेट खर्च गर्न नसक्ने भनी आलोचना खेपिरहेका हाम्रा संयन्त्रबाटै काम गर्न थालेपछि तीव्र परिणाम आउन नसक्नु स्वाभाविकै थियो । पुनर्निर्माणले गति नलिनुमा यो अहं कारण हो । प्राधिकरणको प्रारम्भिक अवधारणा अनुसार संरचना पनि बन्न सकेन । काम गर्ने तौरतरिकामा पनि परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि सरकारकै अन्य मन्त्रालयजस्तै भयो । न चाँडै निर्णय गर्न सक्ने संस्कार र अवस्था, न पुनर्निर्माण कोषमा बजेट । पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेको पुनर्निर्माण कोषमा पर्याप्त लचक बजेट भए आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकिन्थ्यो । गाउँमा इन्जिनियरको अनुपस्थितिले धेरैजसो ठाउँमा दोस्रो किस्ता (कतिपय ठाउँमा तेस्रो किस्तासमेत) वितरणमा समस्या भइरहेको छ । केही ठाउँमा प्राविधिक जनशक्ति अपर्याप्ताले मापदण्ड अनुसार घर बन्नसकेका छैनन् । बने पनि परीक्षण गर्न समस्या छ । त्यसको विकल्पमा बजेट व्यवस्थापन गर्न कार्यान्वयनमा जान सजिलो छैन । 

अर्काे मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो संरचना हो । जस्तै– हाम्रा कार्यविधि परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्छ । त्यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ । पहिले बनाएका संरचना परिवर्तन गर्न चाहँदा मन्त्रिपरिषद नै जानुपर्छ । तथापि संशोधनमा लैजाने काम गरिरहेका छौं । पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहमा तालिम प्राप्त मानव जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । भूकम्प प्रतिरोध आवास निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न तालिम चाहिन्छ । तालिमका लागि बजेटको अभाव छ । समय परिस्थितिले पुनर्निर्माण राज्यको एकमात्र प्राथमिक एजेन्डा बन्नसकेको छैन । भूकम्प लगत्तै संविधान निर्माण र राज्य पुन:संरचनाको एजेन्डाले प्रमुखता पायो । त्यसपछिको नाकाबन्दी र अहिले स्थानीय तह निर्वाचनमा राज्यका संयन्त्रहरूको ध्यान जाँदा पुनर्निर्माणको काममा थोरबहुत बाधा परेकै छ । राजनीतिक संक्रमण जारी छ, सरकारी संयन्त्रलाई सुरु हुनलागेको चुनाव ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ । यस्तो परिस्थितिमा राज्यका नियमित काम गर्नुपर्ने निकायकै भरमा पुनर्निर्माणको पनि भारी बोकाइदिँदा धान्न कठिन भएको कसैबाट लुकेको छैन ।
 
गति बढ्ने आधार
स्वीकार गर्नुपर्छ, पुनर्निर्माणलाई तीव्रतामा लैजाने नियत हुँदाहुँदै पनि हामी तालिकाभन्दा करिब एक वर्ष पछि परिसकेका छौं । वास्तवमा यस प्रकारको महान पुनर्निर्माण नेपालको इतिहासमै पहिलो हो । तसर्थ हामी काम गर्दै सिकिरहेका पनि छौं । यसरी काम गर्दै सिक्दै गर्दा हामीले अमूल्य शिक्षा हासिल गरेका छौं । त्यो सिक्ने चरण सकिएको छ र हामी अब पुनर्निर्माणको गतिलाई तीव्र पार्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौं । देशलाई नौलो तरिकाबाट दरिलो र बलियो गराई निर्माण गर्ने ऐतिहासिक कार्यमा एक वर्ष ढिलाइलाई सबै पीडितले माफ गरिदिनु हुनेछ । अति प्रभावित १४ जिल्लाका घरधनीसँग अनुदान सम्झौतापश्चात पहिलो किस्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राही संख्या साढे लाखभन्दा बढी पुगेको छ । १५ हजार जतिले दोस्रो किस्ता लिइसक्नुभयो, लगभग ३५ हजारले त्यसका लागि निवेदन दिनुभएको छ । दोस्रो किस्ता पाएलगत्तै तेस्रो किस्ता माग गर्ने स्थितिमा हजारौं लाभग्राही हुनुहुन्छ । गत महिनाबाट बाँकी कम प्रभावित १७ जिल्लामा पनि पहिलो किस्ता वितरण सुरु भएको छ । 

२३ हजारभन्दा बढीले घर पुनर्निर्माण गरिसक्नुभएको छ । करिब ५० हजार लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबाट घर बनाउन सुरु गर्नुभएको छ । यसमा पछिल्लो तीन महिनामा पुनर्निर्माण सुरु भएका घरसंख्या २५ हजारभन्दा बढी छ । विस्तारै पुनर्निर्माणको गति तीव्र हुनलागेको आभाष भएको छ । गति बढ्ने आधार बनेको छ । तालिम सञ्चालनमा गति आएको छ, करिब ३५ हजार जतिले तालिम लिइसकेका छन् ।

भूकम्प पीडितका वास्तविक समस्या बुझ्न फिल्डमा पुगिरहेको छौं । फिल्डमा जाँदा र साथीहरूको रिपोर्टअनुसार थुप्रै भूकम्प पीडितले घर निर्माण गर्नुभएको छ । तर हाम्रा कठोर कार्यविधिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्न अप्ठ्यारो पारेका कारण तथ्यांकमा कम देखिएको छ । प्राधिकरणको विद्यमान कार्यविधिले हाम्रोजस्तो देशका गाम्रीण क्षेत्रमा निर्माण गर्ने आवासलाई प्रमाणीकरण गर्न कठिन छ । त्यसलाई हाम्रो दरिलो र बलियो घर बनाउने लक्ष्यबाट विचलित नहुनेगरी पुनरावलोकन गरेका छौँ । 

त्यसैगरी पूर्वाधार तथा सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माण तथा जीविकोपार्जनका क्षेत्रमा पनि प्रगति भइरहेको छ । करिब १७ सय शैक्षिक संस्थाको पुनर्निर्माण भएको छ भने दुई हजारजति निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै दुई सयवटा स्वास्थ्य संस्था (प्रिफ्याब) बनिसकेका छन् भने एक सयवटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । तीन दर्जन बढी सरकारी भवनको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । पुरातात्त्विक सम्पदातर्फ पनि निर्माणले गति लिनलागेको छ । 

पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन केही कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्दै समायानुकूल बनाउने प्रयास गरिएको छ । काम गर्दै जाँदा देखिने चुनौतीलाई सामना गर्न विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रयास भइरहेका छन्् । एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने निर्णय लिइएको छ । सडक, बिजुली, खानेपानी जस्ता पूर्वाधार पुर्‍याइदिन प्राधिकरणले पहल गर्नेछ । 

जोखिमयुक्त बस्तीका हजारौं लाभग्राही अन्योलमा हुनुहुन्थ्यो, घर बनाउन सकिरहनुभएको थिएन । अब उहाँहरूलाई सुरक्षित स्थलमा जग्गा खरिद गर्न अनुदान दिने कार्यविधि बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद समक्ष प्रतिपरिवार दुई लाख दिन प्रस्ताव गरिएको छ । तर यो काम सरकारलाई मात्र सुम्पियो भने वर्षौंसम्म सकिने छैन । त्यसैले जनतालाई पनि गर्न दिनुपर्छ भनी हामी लागेका छौं । त्यस्तै नेपालभरि आफ्नो परिवारको कतै पनि जग्गा नभएका तर सार्वजनिक, वनक्षेत्र र सरकारी जग्गामा बसिरहेका भूकम्प पीडितलाई सरकारी जग्गा खाली गर्ने सर्तमा घडेरी खरिद गर्न अनुदानस्वरूप दुई लाख रुपैयाँ दिने प्रस्तावसहित भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण (पहिलो संशोधन) कार्यविधि २०७३ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको छ । 

जनशक्ति परिपूर्तिका लागि श्रमशक्ति उत्पादन तथा परिचालनका लागि हाम्रा सम्पूर्ण साझेदारलाई अपिल गरिरहेका छौं । विदेश जान चाहने युवा साथीहरूलाई जानुभन्दा अघि भूकम्प प्रभावित जिल्लामा केही समय काम गराउनसके जिल्लामा देखिएको प्राविधिक जनशक्ति तथा अन्य कामदारको अभावलाई पनि कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा हामी लागेका छौं । वास्तवमा कतिपय जिल्लामा काम गर्न पुरुष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ, त्यस्ता ठाउँमा महिला नै अग्रसर भएर पुनर्निर्माणको काममा अघि बढेका छन् । त्यसकारण म सबै युवालाई यसतिर ध्यान दिन अनुरोध गर्छु ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ, संस्थाबाट नेपालको पुनर्निर्माणलाई सहज बनाउन ठूलो प्रयत्न भइरहेको छ । अझ पारदर्शिता तथा समन्वयसाथ त्यसलाई तीव्रता दिन प्राधिकरण आग्रह गर्न चाहन्छ ।

अवसर पनि हो पुनर्निर्माण
यो पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई हाम्रा यस अघिका विकास दृष्टिकोण तथा मोडलहरूमा रहेका कमी सच्याएर आधुनिक नेपाल निर्माण गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ । त्यसो गर्दा हामीले भौतिक निर्माणका अतिरिक्त सामाजिक परिवर्तन र जीविकोपार्जनका उपायलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी आएपछि पुनर्निर्माणको अभियानमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । हाम्रा सरकारी संयन्त्र, समाज र निजी क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गरेर देशलाई सबै हिसाबले दरिलो बनाउने अवसर हामीले ठूलो पीडाबाट प्राप्त गरेका छौं । यो हाम्रा दिदीबहिनी तथा पछि परेको समुदायलाई बढी प्राथमिकता दिएर अझ समतापूर्ण समाज निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । 

पोखरेल प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । 

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७४ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

राजनीतिक छुवाछूतबीच वाम एकता

राजेन्द्र महर्जन

काठमाडौं — पार्टी एकताको लहर चलिरहेका बेला अनेक पर्वमा जपिने लोकप्रिय मन्त्र भएको छ, वाम एकता पनि । माक्र्स, लेनिन र माओको जयन्ती वा वार्षिकी वा पार्टी स्थापना दिवसमा वाम एकताको नारा घन्काउने गरिन्छ ।

अरू बेला असली–नक्कली कम्युनिस्टको बिल्ला भिराउँदै राजनीतिक छुवाछूत गर्ने नेताहरूको यस्तो नाराबाजी धर्मगुरुहरूका मन्त्रजपभन्दा के भिन्न छ ? नाराबाजी वा मन्त्रजपबाट पक्कै पनि वाम एकता हुने होइन, वाम एकताका लागि त उत्पीडित जनताका मुद्दामा कार्यगत एकता गर्दै संयुक्त मोर्चाबन्दी र पार्टी एकताको शिखर चढ्ने हो । उत्पीडन र विभेदका मुद्दामा आधारित सहकार्य र पहलकदमी बिना नै वामपन्थी दलहरूबीच एकता हुने भए वाम एकताको जरुरी नै हुने थिएन । यहाँ त सबैभन्दा फस्टाएको खेती नै राजनीतिक नाराबाजी हो, त्यो पनि वाम एकताको, वास्तविक क्रान्तिकारी कम्युनिस्टबीच एकीकरणको, राष्ट्रवादी–देशभक्त शक्तिहरू बीचको हातेमालोको । पाउलो फ्रेरेले भनेझैँ नाराबाजीले त जनताका मनमस्तिष्कलाई नेताहरूको उपनिवेशमात्रै बनाउँछ ।

 नाराबाजीमा प्रतिस्पर्धा
लेनिनको १४७ औं जन्मदिवसको उपलक्ष्यमा पनि काठमाडौंमा तीनवटा माओवादी समूहका नेता मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य ‘किरण’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले वाम एकताको नारा उराले । २२ अप्रिलमा मनाइने लेनिनको जन्मदिवस पारेर २००६ सालमा स्थापना गरिएको नेकपाले आन्तरिक विभाजनको फलस्वरूप दुई दर्जनभन्दा बेसी कम्युनिस्ट पार्टी जन्माइसकेको छ । तिनको संख्या टाइफाइड रोगीको ज्वरोजस्तै थपघट हुने क्रम जारी रहेको बेला तीन माओवादी सुप्रिमोका मुखबाट ‘वास्तविक कम्युनिस्टबीच एकता’को नारा जपिएको हो । त्यसो भए अब वास्तविक क्रान्तिकारी कम्युनिस्टबीच एकताको नारा साकार हुने स्थिति बनाइन्छ त ? गन्नै नसक्ने नेकपाको संख्या अब गणना र सम्झना गर्न सक्नेमा झर्न सक्छ त ? प्रश्नको घेरामा छन्, साना माओवादी समूहको दाबी र तिनका नेताहरूको बोली ।

यस्ता दिवसमा लगाइने वाम एकताको नाराबारे ठूला कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता–शक्तिअनुकूल देखाउने व्यवहार र बोल्ने भाषामा भिन्नता हेर्नलायक छ । पुष्पकमल दाहाल र खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजस्ता ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षलाई नेकपा स्थापना दिवसले खासै छोएन, वाम एकताको राग गाउन पनि जरुरी भएन । कांग्रेसदेखि राप्रपासँग समेत सत्ता–साझेदारी गरिरहेका प्रचण्डले यही मौकामा राजनीतिक उपलब्धिको फेहरिस्त भएको वक्तव्यमार्फत निर्वाचनमार्फत सिंहदरबारका अधिकार गाउँ–नगरसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । पञ्चहरूलाई पनि माथ गर्नेगरी राष्ट्रवादी भएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणपछि नियमित उपचारको क्रममा बैंककबाट भर्खरै फर्केकाले एमालेले पनि नेकपा स्थापना दिवस मनाउनु जरुरी ठानेन होला । चुनावको चटारोमा यस्ता दिवसले प्राथमिकता नपाउनु सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको शक्तिकेन्द्री नजरबाट हेर्दा सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस्ता दिवस मनाउँदै वाम एकताको नारा लगाउने काम दल सानो हुँदा वा सडकमा हुँदामात्रै मज्जा आउँछ । 

अहिले वाम एकताको नारा जप्ने साना माओवादी समूह र तिनका एकसेएक नेतामा रहेको कम्युनिस्ट एकताप्रतिको मायामोह र प्रतिबद्धता पनि कसैबाट छिपेको छैन । पहिले माओ विचारधाराको वैचारिक ध्वजा उचालेर हिँड्ने नेकपा चौम, त्यसको फुटपछि बनेको नेकपा मसाल, त्यसको विभाजपछि निर्माण भएको नेकपा मशालसँग सम्बद्ध थिए, उनीहरू । एक समय एउटै पार्टीमा आबद्ध रहेका ती नेताहरूसँग अहिले आ–आफ्नै पार्टी छन्, सिंहको नेकपा मसाल, किरणको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी र विप्लवको नेकपा । ती राजनीतिक पसलबीच अनेक लोकप्रिय नारा बेच्ने मामिलामा प्रतिस्पर्धा रहेसम्म, आफ्नो एकल नेतृत्व स्थापित गर्ने महत्त्वाकांक्षाबाट प्रेरित क्रियाशीलता कायम राखेसम्म सिद्धान्त, विचार र राजनीतिको स्तरमा सहकार्य र एकता होला, उत्तर खोज्न सहज छैन ।

अशुद्ध र अछूत कम्युनिस्ट !
माओ विचारधाराको वैचारिक छाता ओढ्ने सिंह तथा माओवादी रेनकोट लाउने किरण र विप्लवबीच एकले अर्काेलाई हेर्ने दृष्टिमात्रै होइन, अरूलाई हेर्ने नजरमा पनि आकाश–जमिनको अन्तर छ । सिंहको दृष्टिमा किरण र विप्लव उग्रवामपन्थी थिए भने किरण र विप्लवको नजरमा सिंह दक्षिणपन्थी जडसूत्रवादी । किरण र विप्लवले एकले अर्कालाई यस्तै आरोप लगाउँदै पार्टी फुटाएकै हुन् । उनीहरूले एकले अर्कालाई हेर्ने नजर फेरिसकेका हुन् र ? अत: एकताप्रेमी जनमानसको मन बहलाउनमात्रै वाम एकताको नारा लगाएका त होइनन् ? शंकै छ । 

राजनीतिमा शत्रुका शत्रुलाई मित्र ठान्ने प्रचलन बलियोसँग गढेर बसेको छ । यतिखेर सिंहदेखि विप्लवसम्मका नेताहरूका घोषित–अघोषित ‘शत्रु’ प्रचण्ड हुन्, जो माओवादी केन्द्रका अध्यक्षमात्रै होइनन्, प्रधानमन्त्री पनि हुन् । सबैका समान शत्रु भएकोले होला, प्रचण्डको अनुहारमा देखिने दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई परास्त गर्नुपर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । त्यस्तै एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको मुहारमा अभिव्यक्त हुने ‘दक्षिणपन्थी संशोधनवाद’ नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रमुख समस्या भएकोमा मतो मिलेको पनि हुनसक्छ । त्यस्तै प्रचण्डको माओवादी केन्द्र र ओलीको एमालेमा सैद्धान्तिक भिन्नता नरहेकाले उनीहरूबीच एकता भए वास्तविक क्रान्तिकारीहरूलाई पार्टी एकता र ध्रुवीकरण गर्न फाइदा हुने विचार बनेको पनि हुनसक्छ । दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संशोधनवादको मिलनमा फाइदा देख्ने विश्लेषणमा कहाँ कति मात्रामा वामपन्थ निहित छ, कहाँ कति मात्रामा असली र विशुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने चिन्तन समाहित छ, खुट्याउन सहज छैन । 

प्रचण्ड या ओलीसँग एउटै थालमा खाएका वा सत्ताको डुंगामा चढ्दै सुखभोग गरेका दल र नेताहरूले देखेको दक्षिणपन्थमा कहिलेदेखि नयाँ सिङ–पुच्छर पलाए, छुट्याउन मुस्किल छ । नेपालका एकसेएक सिद्धान्तकारबाट वामपन्थको समेत वस्तुसम्मत परिभाषा नगरिएको बेला दक्षिणपन्थको सिङ–पुच्छर खोज्न कठिन हुनु अनौठो होइन । के–के तत्त्व हुँदा वामपन्थी हुने, के–के नगर्दा दक्षिणपन्थी ? कसरी काम गर्दा सही, शुद्ध, पवित्र, असली, खाँट्टी वा वास्तविक कम्युनिस्ट हुने अनि के–केमा चिप्लिँदा वा संशोधन गरिँदा नक्कली, अशुद्ध र अछूत कम्युनिस्ट हुने ? पुष्पलाल श्रेष्ठलाई समेत गद्दार घोषणा गर्ने सिद्धान्तकारहरूले नेपाली क्रान्तिको मौलिक खाका कोर्ने हो कि रूस, चीन वा अन्तैको क्रान्तिको कपी गर्ने हो ? 

शब्दको राजनीतिशास्त्र
चाहे जसरी बोलिएको वा लेखिएको होस्, बोली वा शब्दको पनि राजनीतिशास्त्र हुन्छ । वामपन्थ, दक्षिणपन्थ, अवसरवाद, संशोधनवाद, कम्युनिस्ट वा वाम एकता राजनीतिक शब्द हुन् नै, अन्य शब्द वा बोलिएका बोली पनि अराजनीतिक होइनन् । उदाहरणका लागि ‘असली’ वा ‘वास्तविक’ शब्दको राजनीतिक असलियतलाई नै हेर्न सकिन्छ । कम्युनिस्ट इतिहासमा आफूलाई असली/वास्तविक क्रान्तिकारी ठान्नेहरूबाटै पार्टी विभाजन भएको यथार्थ छ, किनभने उनीहरूका नजरमा अरू नक्कली/अवास्तविक क्रान्तिकारी हुन् । अध्येता बद्री नारायणका अनुसार सामन्ती मूल्य–मान्यताबाट बोझिल रहेको ‘असली’ शब्द उच्चारण गर्नासाथ हाम्रो दिमागमा ‘अन्य’का रूपमा घृणित वर्णशंकरको छवि आउँछ, जसलाई तल्लो श्रेणीमा राखेर हेलाँहोचो गरिन्छ ।

आफूलाई मात्रै असली क्रान्तिकारी ठान्नेहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासबाट वैधता पाउन खोजिरहेकै हुन्छ । कसैले रूसको त चीनको, कहिले कोमिन्टर्नको त कहिले रिमको समर्थन खोज्दै आएका ती नेताहरूले वैधता प्रदान गर्नसक्ने इतिहासमाथि समेत एकाधिकार कायम गर्न खोज्नु अनौठो होइन । आफूलाई असली हकदार ठहर्‍याउन इतिहासबाट वैधता र इतिहासमाथि एकाधिकार खोज्ने क्रममै नक्कलीपनाको, त्यस्तै संशोधनवाद वा अवसरवादको ‘न्यारेटिभ’ (भाष्य) निर्माण गरिन्छ । वर्ण/जातका मानिसलाई जस्तै कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि असली–नक्कली, पवित्र–अपवित्र मान्दै श्रेणीबद्ध शुद्धताको घनचक्करमा फँसाउने यस्तो न्यारेटिभले पुरातन पार्टी, सिद्धान्त र विचारमाथि सन्देश, प्रश्न र आलोचनात्मक मन्थनलाई निषेध गर्छ, अनि जनमुखी र आमूल परिवर्तनको पक्षधरताको सट्टा कम्युनिस्ट पुरोहितवादलाई मात्रै फैलाउँछ । यहाँ कहीँ कतै पनि संशोधनवाद वा अवसरवाद वा दक्षिणपन्थको वकालत गर्न खोजिएको होइन, बरु वाम एकताको नारा दिने कम्युनिस्ट सिद्धान्तकारहरूलाई नेपाली सन्दर्भमा सर्वप्रथम वामपन्थ र दक्षिणपन्थबारे खोज र बहसको डबलीमा निम्त्याउन खोजेको मात्रै हुँ ।

प्रकाशित : वैशाख १२, २०७४ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT