संघीय संरचनामा कृषि कर्मचारीतन्त्र

कृष्णप्रसाद पौडेल

सदियौं पुरानो कृषि कर्मचारीतन्त्रलाई समय–साक्षेप बनाउँदै यसको प्रभावकारिता कसरी बढाउने ? यो कुरामा घोत्लिने सबैभन्दा उपयुक्त समय अहिले नै हो । स्थायी सरकारको मान्यता पाएको कर्मचारीतन्त्रलाई राज्य व्यवस्थाको मेरुदण्ड भनिन्छ ।

तर यो व्यवहारमा सबैभन्दा असक्षम र भष्ट हुँदै गइरहेको छ । अब यसलाई टालटुले मर्मत हैन, जगैदेखि फेर्नुपर्ने भएको छ । 

आम किसानलाई प्रभावकारी सेवा दिनुपर्ने कृषि क्षेत्रको कर्मचारी वर्ग हाजिर गरेको भरमा जागिर पकाउँछ । दक्षताका आधारमा नभई कति वर्ष जागिर खाएको भन्ने आधारमा यसको बढुवा हुन्छ र विज्ञताको फुली लगाउँछ । यो आफैं बोक्सी र आफैं धामी भएको छ । यसले आफ्नो कार्यक्षेत्र, भूमिका र कार्यदक्षताको आधार आफैं निर्धारण गर्छ । राज्य स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र सदुपयोगको मूल जिम्मेवारी बोकेको यो संरचना उल्टै यसको दुरुपयोगको लमी बनेर हिँड्ने गरेको छ । यसले हाम्रो समृद्धिको सपना पुरा गर्न सघाउने छाँटकाँट कतै देखाएको छैन । माथिको आदेश र आफ्नाको वरिपरि मात्र रमाउने यो तन्त्रलाई नफेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र फेरिँदैन । अहिले समग्र कर्मचारीतन्त्रको पुन:संरचना गर्न यसैको नेतृत्व गर्ने मुख्य सचिवलाई जिम्मा लगाइएको छ । बिभिन्न विभागीय मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू समायोजनको खाका बनाउँदैछन् । यस्तो कामको जिम्मा तिनै कर्मचारीलाई मात्र लगाउनु दूधको साक्षी बिरालो राख्नु जस्तै हो । 

तीनै तहमा कस्तो कर्मचारीको संरचना भयो भने छिटोछरितो र प्रभावकारी कृषिसेवा होला ? माथिको आदेशमात्र तामेल गर्ने नभई, किसानप्रति उत्तरदायी कृषि कर्मचारीतन्त्रको खाका कसरी बनाउन सकिएला ? अहिले स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने उत्साहित र प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी पुरा गर्न सघाउने बलिया सहयोगी हातहरूको साथ लगाउन सकेनौं भने हाम्रा समृद्धिका सपनाहरू एकादेशका कथामा परिणत हुनेछन् । 

तसर्थ हाम्रो भविष्यमाथि कुनै सम्झौता नगरी स्पष्ट कार्यभार र त्यसको कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त प्रशासनिक संयन्त्र बनाउन ढिला गर्न हुँदैन । 

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूलाई प्रस्तावित तीन तहमा गाभ्ने वा मिलान गर्ने र थप्नेमात्र कुरा गरिँदैछ । जे बहानामा भए पनि सरकारी कृषि कार्यालय थप्ने र कर्मचारी बढाउने मात्र प्रस्ताव गरेर कृषि सुधार्ने विषयमा निकम्मा सावित भैसकेको कृषि कर्मचारीतन्त्रलाई फेरि टालाटुली फेरेको पुतली बनाउन खोजिँदैछ । कृषिलाई स्थानीय निकायको जिम्मा लगाउने कार्यदिशा बिना कृषि सपार्न सकिँदैन । अहिलेको कृषि कर्मचारीतन्त्रको जरा नै उखेलेर नयाँ संरचना बनाउनुको विकल्प छैन । केही पढेलेखेका मानिसलाई जागिरमात्र दिएर अल्मलाउने मनसाय भए बेग्लै कुरा ।

यो प्रस्तावका दुइटा महत्त्वपूर्ण आयाम छन् । पहिलो, कृषि कर्मचारीतन्त्रको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन र दोस्रो, दीर्घकालीन कृषि सेवाको ढाँचा निर्माण । यो एकीकृत कृषि अनुसन्धान, प्रसार र शिक्षा सेवा अन्तरसम्बन्धको तहगत ढाँचा र कार्यान्वयनको खाका हो, जसमा खानेकुरा, भूउपयोग, कृषि र वनका बहुआयामिक क्षेत्र समेटिन्छन् । यी दुबै प्रस्ताव गर्दा कृषिको विशिष्ट परिस्थितिमा यसका जटिलता सम्बोधनका लागि मानवस्रोत परिचालनलाई ध्यानमा राखिएको छ । 

अहिले संघीय मन्त्रालय १६ वटा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय तहमा कृषि, पशु विकास, सिंचाइ, सहकारी, वनजस्ता प्राविधिक सेवा प्रदान गर्ने मन्त्रालय चाहिँदैन । यी मन्त्रालय र भूमिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाले भूमि मन्त्रालयसमेत मिलाएर यी विषयका रणनीतिक निर्णय लिनसक्ने अख्तियारी सहितको एउटा बलियो संघीय भूमि तथा कृषि आयोगमात्र राखे पुग्छ । यो आयोग अन्तर्गत रणनीतिक निर्णय लिन सघाउने कार्यदल, विभाग तथा इकाइ राख्न सकिन्छ । मुख्यत: कृषि रूपान्तरणको दीर्घकालीन ढाँचा निर्माण, वैदेशिक सम्बन्ध र सहायता, विषयगत तथा तहगत समन्वयजस्ता इकाइहरू राख्नुपर्छ । यो आयोगको मुख्य कार्यभार प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई कृषि क्षेत्रका बिभिन्न सवालमा दिशानिर्देश र रणनीतिक परामर्श दिनुका साथै दीर्घकालीन कृषि सेवाको ढाँचा निर्माण गर्नु हो । 

सबै प्रदेशको हकमा माथि उल्लेखित संघीय तहमा रहेका मन्त्रालयहरू हटाई खाद्य, कृषि, वन तथा भूमि प्रशासन समेटेर कृषि तथा भूमि प्रशासन मन्त्रालय र तिनका केही इकाइ जस्तै– नीति र योजना, शिक्षा, अनुसन्धान, प्रसार र अनुगमन तथा मूल्यांकन राखे पुग्छ । अहिले केन्द्रीय अख्तियारीमा रहेका कामकाजी विभागीय इकाइहरूलाई कामको प्रकृति हेरी अहिलेका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा राख्न उपयुक्त हुन्छ । अन्य सबै तहगत निकाय र इकाइहरूलाई खारेज गरी यी मन्त्रालय र मातहतका सबै प्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीय सरकारको मातहत रहनेगरी तत्कालै कार्यक्षेत्रमा खटाउनुपर्छ । 

स्थानीय सरकार मातहत स्वस्थ खाना आपूर्ति तथा बजार अनुगमन, भूउपयोग तथा सुधार, कृषि योजना र प्रसार, अनुसन्धान, व्यावसायिक कृषि शिक्षा, बाली तथा वस्तुभाउका फर्महरू, वन व्यवस्थापन तथा माटो सुधार, जैविक मल र औषधी प्रबद्र्धन, क्वारेनटाइन, कृषि बजार लगायतका सेवा इकाइ राख्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा स्थानीय विशेषता अनुसारको कृषि प्रणाली अपनाउन निजी, सहकारी र सरकारी नमुना फर्म बनाउन सघाउनुपर्छ । 

यो संक्रमणकालीन अभ्यासले एकातिर स्थानीय सरकारलाई दीर्घकालीन कृषि विकासको सम्भाव्यता, अवसर र चुनौती पहिचान गर्न र सामना गर्न सक्षम बनाउँदै लैजान्छ भने अर्कोतर्फ आम नागरिकको जीवन र जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्ता विषयप्रतिको राज्यको जिम्मेवारीबोध बढाउँदै लैजान्छ । यी अभ्यासले सामाजिक–आर्थिक उपार्जनमात्र हैन, सामाजिक लोकतन्त्रलाई समेत बलियो बनाउँछ । यी अभ्यासबाट आएका सिकाइलाई विश्लेषण गर्दै समय सान्दर्भिक तर दीर्घकालीन कृषि सेवाको ढाँचा बनाउनुपर्छ । 

समग्र कृषि सेवाको संक्रमणकालीन व्यवस्थापन नगर्दा अहिलेका कृषिका कर्मचारीलाई उनीहरूले नै प्रस्ताव गरेअनुसार नयाँ संरचनामा स्वत: समायोजन गर्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक देखिन्छ । यो ट्रेड युनियन खोलेर बसेका कर्मचारीलाई खुसी बनाउने सजिलो उपाय पनि हो । तर यस्तो गर्ने छुट दिएर हामी नेपाली कहिलेसम्म कुशासनको सिकार भैरहने हो ? छिनोफानो गर्ने यो उपयुक्त बेला हो । 

हामीले भुल्नु नहुने के भने सरकारी कर्मचारीको मुख्य दायित्व राज्यतर्फबाट नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्नु हो । त्यसैले नागरिकले तिरेको करबाट उनीहरूलाई पारिश्रमिक लगायत अन्य सेवासुविधा दिइएको हुन्छ । कृषि क्षेत्रका कर्मचारीको हकमा पनि यही लागु हुन्छ । तर अहिले यो संयन्त्र कमजोर कार्यदक्षता भएको र माथिको आदेशबाट मात्र चल्ने कर्मचारीतन्त्रको जालो बनेको छ । त्यसैले यसले आदेशमात्र पालना गरेर जागिर जोगाउने कुरामै जोडबल गर्नु स्वाभाविक छ । एक पटक लोकसेवा उत्तीर्ण भएपछि बिसौं वर्षका लागि स्थायी जागिर पाक्यो भन्ने मान्यता स्थापित भएरै यो संरचना यति निकम्मा हुनपुगेको हो । यो कुरा अहिले कृषि मन्त्रालय र मातहत कर्मचारी समायोजनको प्रस्तावलाई नजिकबाट हेर्‍यो भने छर्लंगै हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिको कर्मचारीतन्त्रले अहिलेको कृषिलाई उन्नत बनाउन, प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सक्दैन । तसर्थ कृषि कर्मचारीतन्त्रको पुन:संरचनाको कुरा गरिरहँदा बदलिएको सन्दर्भमा उपयुक्त कर्मचारीतन्त्रको खाका कस्तो बनाउने भन्नेमा प्रयाप्त बहसको खाँचो छ । 

पौडेल खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन् । 

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७४ ०८:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महँगो औषधिको मार

डा. अरुणा उप्रेती

आकस्मिक रूपमा बिरामी परे वा सघन कक्षमा उपचारपछि औषधिमा यति धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ कि बिरामी र उनको परिवार झन् बिरामी हुने अवस्था आउँछ । भारतमा गरिएको एक अध्ययनअनुसार त्यहाँका सरकारी अस्पतालमा प्राय: आफ्नो औषधिको व्यवस्थापन वा पसल हुँदैन । निजी औषधि पसलमा औषधि किन्दा एकदम महँगो हुन्छ ।

निजी अस्पतालमा भर्ना भएर औषधि किन्दा त अति नै महँगो पर्छ । औषधि कम्पनीसँग निजी अस्पतालले थोकमा र सस्तोमा किन्छ । तर बिरामीलाई औषधिको मूल्य ३०–४० प्रतिशतसम्म बढाएर बेच्छ । 

अस्पतालले कसरी बिरामीबाट फाइदा लिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण टाइम्स अफ इन्डियामा दिइएको छ । शालिनी पहवा नामकी बिरामी क्यान्सरबाट पीडित थिइन् । गुडगाउँको एउटा निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा उनलाई लगाइएको एउटा इन्जेक्सनलाई भारतीय रुपैयाँ १५ हजार २ सय तिर्नुपथ्यो । दुई वर्षसम्म हरेक ३–४ सातामा लगाउनुपर्ने इन्जेक्सनका लागि उनले एक वर्षसम्म पैसा तिरिन् । एकचोटी केही कामले बेङलोर जाँदा त्यही औषधि भारु ४ हजारमा पाइन् । उनी छक्क परिन् । अर्काेचोटी त्यही औषधि किन्न गुडगाउँको अर्काे निजी अस्पतालमा पुग्दा थाहा भयो, भारु २८ सयमै पाइँदो रहेछ । ‘औषधि किन्न पनि तरकारी पसलमा जस्तै मोलतोल गर्नुपर्‍यो । भारु १५ हजार २ सय तिरेको औषधि २८ सयमै पाइँदो रहेछ । त्यही अस्पतालमा डाक्टरले स्तरीय कम्पनीको औषधि नै भारु ८ सयमा पनि पाइन्छ भनेर जानकारी दिए’ शालिनीले भनेकी छन् । 

भारतमा धेरै नाफा नदिने औषधि त प्राय: निजी अस्पतालले प्रयोग गर्दैनन् । भारतमा संक्रमण भएका बिरामीलाई सघन कक्षमा राखेर उपचार गर्दा एउटा प्रयोग गरिने एन्टिबायोटिक मेरोपिनम निजी अस्पतालमा प्रतिग्राम भारु २ हजार ९ सय ६५ लिइन्छ । जबकि यही औषधि निजी अस्पतालले भारु ७ सयदेखि ९ सयमा किनेको हुन्छ । भारतमा जस्तो ठगी पक्कै पनि नेपालका निजी अस्पतालमा हुँदैन भन्ने विश्वास हामीलाई छ । हुन त यस विषयमा अनुसन्धानचाहिँ भएको छैन । नेपालका निजी अस्पतालको दाबी पनि छ, ‘औषधिबाट नाफा कमाउनेभन्दा पनि सेवालाई नै बढी महत्त्व दिएका छौं ।’

सरकारी अस्पतालमा राम्रो सेवा नहुने भएकाले नै निजी अस्पतालबाट सेवा लिन बाध्य हुनुपर्ने बिरामी र उनको परिवारको भनाइ सुनिन्छ । तर महंँगोमा औषधि किन्दा बिरामीलाई कति समस्या हुन्छ भन्ने लेखाजोखा चाहिँ भएको छैन । नेपालमा पनि सरकारी तत्कालीन शाही औषधि लिमिटेडले २०४६ सालको जनआन्दोलनअघि नै विभिन्न थरीका उच्च स्तरका औषधि धेरै सस्तो मूल्यमा बनाउँथ्यो । उच्च स्तरको सस्तोमा पाइने एन्टिबायोटिक बनाउने नेपाली सरकारी कम्पनीले अहिले औषधि बनाउन बन्द गरेको छ । नेपालका सबै स्वास्थ्यचौकी र सरकारी अस्पतालमा पनि धेरै सुलभ मूल्यमा औषधि प्रयोग गरिन्थ्यो । स्वास्थ्य शिविरमा जाँदा म त्यहींबाट औषधि किनेर लौजान्थेँ । तर निजी व्यापारी औषधि कम्पनी आएपछि सरकारी औषधि कम्पनी निष्क्रिय प्राय: नै हुनपुग्यो । वास्तवमा विभिन्न राजनीतिक दलले सरकारी औषधि बनाउने संस्थालाई खतम नै पारे । फेरि सरकारले औषधि उत्पादन गर्ने भनेको त थियो, तर त्यो कुरा कता बिलायो कुन्नि ?
अहिले विभिन्न स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालमा पठाउन सरकारले महँगो औषधि किन्नु परिरहेको छ । जीवनजल सरकारले बनाउँदा एक रुपैयाँ पथ्र्याे । अहिले जीवनजल जस्तो औषधि पनि १०–१५ रुपैयाँ पर्छ । नुन–चिनीपानीको व्यावहारिक ज्ञान जनतामा नबाँडेको हुनाले पखाला लाग्दा जीवनजल प्याकेट नै किन्नुपर्छ । घरमा सजिलोसँग नुन, चिनी र पानीबाट जीवनजल बनाउने ज्ञान हट्दै गएको छ । साझा स्वास्थ्यसेवा सरकारी अस्पतालको एउटा कुनामा स्थापित गरिन्छ । कति बिरामीलाई त्यहाँबाट औषधि खरिद गर्न पाइन्छ भन्ने पनि जानकारी नै हुँदैन । निजी औषधि पसलहरूले २५–३५ प्रतिशत नाफा लिएर बेच्छन् । अझ भिटामिन जस्ता वाहियात झोलमा त शतप्रतिशत कमिसन लिइन्छ । 

डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनमा साथ दिनेले चिकित्सा शिक्षाका विसंगतिका साथै औषधिको यस्तो विकृतिविरुद्ध पनि आवाज उठाएका थिए र जनतालाई जागरुक पार्न केही कोसिस पनि गरेका थिए । यसपछि हरेक सरकारी अस्पतालमा औषधि पसल राख्नुपर्छ भनेर अदालतले आदेश पनि दियो । संसारमा हतियारपछि नाफा हुने व्यापार नै औषधिको हो भनिन्छ । औषधि त हेरक मानिसको जीवनमा कुनै न कुनै बेला अपरिहार्य हुन्छ । तर जब २० रुपैयाँ पर्ने औषधिलाई ५ सय रुपैयाँमा निजी अस्पताल वा औषधि पसलेले बेच्छ र सरकारले वास्ता गर्दैन, त्यो बेलाचाहिँ जनता साँच्ची नै मारमा पर्छन् । उपभोक्ता मञ्चले पनि यस विषयमा केही नै बोल्नुपर्ने हो र औषधि पसल जाँदा बिरामीले स्वास्थ्यकर्मीलाई औषधिको मूल्यको विषयमा चासो राख्न सिकाउनुपर्ने नै हो । औषधिको व्यापारमा उपभोक्ता ठगिँदै गए भने जस्तोसुकै नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवा दिन्छु भनेर नारा लगाउनुको अर्थ हुँदैन भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले विचार गर्नुपर्छ । किनभने बिरामी परेर औषधि किन्न जाँदा औषधिको मूल्य घटाउ भनेर कसैले मोलतोल गर्न नै सक्दैन । बिरामीलाई कसरी निको पार्ने ध्यानमात्र हुन्छ । 

प्रकाशित : वैशाख २०, २०७४ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्