लोकतन्त्रको जग स्थानीय निर्वाचन

यो दुई दशकबीच हामीले तीनवटा निर्वाचन (एउटा संसदीय निर्वाचन–२०५६ अनि दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र २०७०) सम्पन्न गरिसकेका छौं । तर स्थानीय निकाय जहाँ स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामात्र होइन, त्यहाँको शासन व्यवस्थामा स्थानीय (जनप्रतिनिधि) को संलग्नता हुने भएकाले संसदीय निर्वाचनभन्दा स्थानीय निर्वाचनको महत्त्व र यसको गरिमा बेग्लै छ । लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ नै स्थानीय निर्वाचन हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । वास्तवमै लोकतन्त्रको लाभ जनताले तबमात्र लिन सक्छन्, जब स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई ‘जनताको घरदैलोमा सरकार’ भनिन्छ ।

२००९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको पाँचौं महाधिवेशनले नेपालमै पहिलोपटक स्थानीय सरकारको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । कांग्रेसको अवधारणामा आर्थिक र कानुनी हैसियत प्राप्त तीन तहको सरकार निर्माण हुने र त्यसले जनताको घरदैलोमा नै सरकारको उपस्थिति हुने कल्पना गरेको थियो । १०४ वर्षे राणाशासनको अन्त्य भई देशमा बल्ल प्रजातन्त्र स्थापना भएको अवस्थामा जनतालाई प्रजातन्त्रको अनुभूति गराउँदै लोककल्याणकारी राज्य निर्माण गर्ने कांग्रेसको लक्ष्य थियो । त्यसै अनुरूप विसं. २०१५ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले नेपालमै पहिलोपटक स्थानीय स्वायत्त मन्त्रालयको गठन गरेर जनपक्षीय कामको थालनी गरेको थियो ।

पाँच–पाँच वर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय विकास निर्माणमा मात्र असर गरेन, सिंगो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । जसको असर दुई दशकका बीचमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सशस्त्र युद्ध व्यापक र विस्तार हुनु, राजाले पुन:स्थापित प्रजातन्त्रको अपहरण गर्नु, जातीय, क्षेत्रीय अतिवादी अनि साम्प्रदायिक सोच हावी हुनुमा पनि केही हदसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुनुको कारण पनि हो ।

लोकतन्त्र तबमात्र बलियो हुन्छ, जब यसका संरचनाहरू तल्लो तहसम्म पुग्छन् । तर हामीले दुई दशकसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न नसक्दा लोकतन्त्र सीमित भयो । सारमा हेर्दा देश लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालित देखिए पनि वास्तवमा जनताले यसको लाभ लिन सकेनन् । जनताका लागि गरिने शासन व्यवस्था भनिए पनि लोकतन्त्रमा जनता टाढिने परिस्थितिको सिर्जना भयो । लोकतन्त्र जनताको पहुँचबाट टाढा हुँदै गयो । जसले गर्दा जनतामा एक खालको असन्तुष्टि पैदा हुनपुग्यो, जसको फाइदा अतिवादी तत्त्वहरूले लिने प्रयत्न गरे । यसकारण हामी लोकतन्त्रलाई दिगो र संस्थागत बनाउन चाहन्छौं भने आवधिक निर्वाचनमा जोड दिनैपर्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रका लागिमात्र आवश्यक होइन, यसले त राज्यका सबै निकायहरूलाई मजबुत बनाउँछ । यस्तै निर्वाचनले नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी राज्य बनाउँछ भने नागरिकलाई पनि राज्यप्रति जिम्मेवार बनाउँछ ।

विगतमा हामीले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेका थियौं भने यतिबेला देश संघीय संरचनामा गइसकेको छ । संविधान अनुसार संघीय संरचना अन्तर्गत हुने स्थानीय सरकार विगतभन्दा बढी शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न हुनेछन् । स्थानीय तहभन्दा माथि प्रदेश सरकार हुनेछ । जसले गर्दा अब कुनै पनि काम विशेषले सिंहदरबार धाउनुपर्ने अनि प्रभाव र पहुँचको खोजी गर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य भएको छ ।

दुई दशकको बीचमा समाज, परिवेश, परिस्थिति, शासन व्यवस्था, नागरिकको चेतनास्तर लगायत धेरै विषयमा व्यापक बदलाव आइसकेको छ । प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले समाज निकै अगाडि बढिसकेको छ । प्रविधिले सहरमा मात्र होइन, गाउँका कुनाकाँप्चाहरूमा पहुँच पुर्‍याएको छ । आज पनि सडक सञ्जालले नछोएका गाउँमा र औपचारिक शिक्षाबाट बञ्चित नागरिकको हात–हातमा मोबाइल छ । साक्षरता दर उच्च छ । देश राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा पुगिसकेको छ । नागरिकहरू आफ्नो अधिकारबारे निकै सचेत छन् । यी कारणले गर्दा त्यतिबेलाको स्थानीय चुनावभन्दा अहिलेको चुनाव उत्तिकै जटिल पनि बनेको छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारभूत तत्त्व त हो नै, तर निर्वाचनले मात्र समाजका आवश्यकतालाई भने परिपूर्ति गर्न सक्दैन । निर्वाचको मतपेटिकामा मतमात्र होइन, आम नागरिकका आशा, अपेक्षाहरू पनि त्यो मतसँगै व्यक्त भएका हुन्छन् । त्यसकारण जनताका अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै विकास र समृद्धिको गतिलाई तीव्रता दिन सक्यौं भनेमात्र लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ । जब समाज विकसित हुन्छ, नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पुरा हुन्छ, तब लोकतन्त्र आफै सुदृढ हुन्छ । तसर्थ यो स्थानीय तहको चुनाव समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ ।

विद्वान ब्रुस रसेटले ‘स्टेज अफ इकोनोमिक एन्ड पोलिटिकल डेभलपमेन्ट’ पुस्तकमा लोकतन्त्रबारे भनेका छन्, ‘प्रतिव्यक्ति आय बढी हुने, सहरमा बस्ने बासिन्दा हुनु या बढी सहरीकरण हुनु, वयस्क साक्षरता वृद्धि, बढी जनता शिक्षित हुनु, रेडियोजस्ता आमसञ्चारका साधनहरूको अधिकता, निर्वाचनमा बढी व्यक्तिको सहभागिता, सरकारको बजेट या खर्च बढी, डाक्टरहरूको उपस्थितिजस्ता तत्त्वहरू समावेश हुनुपर्छ ।’

महर नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष हुन् ।