महिला उम्मेदवारीप्रति दलीय ‘अनिच्छा’

तर, उम्मेदवारी दर्ताको प्रवृत्ति हेर्दा भने राजनीतिक दलहरूले करकापले मात्र महिलालाई ‘अवसर’ दिएजस्तो देखिएको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने राजनीतिक दलहरू कि त महिला प्रतिनिधित्वका सवालमा अझै सकारात्मक बनिसकेका छैनन् वा संविधानको भावनाअनुरूप महिला सहभागिताका लागि नेतृत्व विकसित गर्न गम्भीर छैनन् । 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले वडा समिति सदस्यमा एक दलितसहित दुई महिला अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण दलित महिला नभएको अवस्थामा बाहेक हरेक वडामा दुई महिला निर्वाचित हुने निश्चित छ । ऐनको दफा १७ को उपदफा ४ ले स्थानीय तहको प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुने गरी मनोनयन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो प्रावधान पालनाका सन्दर्भमा भने दलहरूले महिलालाई उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा मात्र सीमित गरेका छन् । पहिलो चरणअन्तर्गत २ सय ८३ स्थानीय तहका लागि मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता हुँदा नगर प्रमुखमा २१ र गाउँपालिका अध्यक्षमा २८ जनामात्र महिला दाबेदार देखिए । उनीहरू सबैले जित्छन् भन्ने सुनिश्चित छैन । महिला–महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुँदा उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा मात्र भए पनि स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थितिचाहिँ बढी हुने देखिएको छ । दलहरूले तालमेल गरेर उम्मेदवारी दिँदा अधिकांशले पुरुषलाई मात्र मौका दिएका छन् । एक जना मात्र उठाउँदा ५० प्रतिशतको नियम नलाग्ने भए पनि दुई दलबीच तालमेल गरिसकेपछि प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानको भावनालाई सम्मान गर्न सक्नुपथ्र्यो । 

नेपालमा लैंगिक असमानताको खाडल घटाउनै नीति निर्माण तहमा महिलाका लागि आरक्षण व्यवस्था गर्न थालिएको हो । २०४७ सालको संविधानले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, तर प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता थिएन । अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पहिलोपटक संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको थियो । त्यसलाई नयाँ संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ । त्यही प्रावधानबमोजिम स्थानीय तहमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि कानुनी व्यवस्था गरिएको हो । तर अहिले यो प्रावधान दलहरूका लागि करकापजस्तो मात्र देखिएको छ । 

राजनीतिक दलहरूले महिलाको नेतृत्व विकासमै उति चासो दिएको पाइँदैन । संसद्मा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको एक दशक बित्दा पनि दलहरूले आफ्ना पार्टी समितिहरूमा त्यहीअनुरूप प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन् । यस्तै, संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको भावना र मर्मअनुरूप राजनीतिक नियुक्ति/सिफारिस लगायतमा प्रतिनिधित्व गराएको देखिँदैन । मन्त्रिपरिषद्मै पनि त्यसको झल्को पाइँदैन । आन्तरिक समिति तथा अन्य क्षेत्रमा सहभागिता नेतृत्व विकासको अवसर हो । त्यसो त स्थानीय निर्वाचनले निरन्तरता पाएको भए पनि महिलाले नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पाउन सक्थे । किनभने २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमै वडा सदस्यमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गरिएको थियो । 

आरक्षण भन्नासाथ योग्यता र क्षमता गौण हुने होइन । योग्य र क्षमतावान्लाई सहभागी गराउन सकियो वा सहभागितामार्फत सक्षम बनाउन सकियो भने आरक्षणको व्यवस्था पनि सार्थक बन्न सक्छ । अझ अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय तह सञ्चालन क्रममा नीतिनिर्माण तथा स्रोतसाधन पहिचान–परिचालन र सेवा प्रवाहमा नेतृत्वको योग्यता र क्षमता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई सक्षम बनाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूकै हो । राजनीतिक नियुक्ति तथा सिफारिसजस्ता अवसरमा मौका दिएर र आन्तरिक समितिमा सहभागिता बढाएर दलहरूले महिलाको नेतृत्व विकास गर्न जरुरी छ । आरक्षित सिट प्रभाव र पहुँचका भरमा दुरुपयोग हुन नदिनतर्फ पनि दलहरू सजग हुनुपर्छ ।