१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

कहाँ पुग्दै छौं हामी ?

मोहनविक्रम सिंह

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने कुरा छर्लङ्ग छ । त्यो कुरा प्रस्तावकहरूबाट पनि लुकेको छैन । तैपनि करिब एक महिनापछि स्वत: अवकाश हुने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?

कहाँ पुग्दै छौं हामी ?

त्यसका पछाडिको उद्देश्य उनको बाँकी रहेको छोटो कार्यकालमा सम्भावित फैसलाहरू रोक्नु नै थियो ।

कमसेकम एक चौथाइ सांसदहरूले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी स्वत: निलम्बित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी त्यो महाअभियोगको प्रस्तावले उनको बाँकी रहेको कार्यकाललाई निलम्बनको अवस्थामै समाप्त गरिदिनेछ । त्यसरी त्यो निलम्बन उनका सम्भावित फैसलाहरूबाट जसलाई क्षति पुग्ने खतरा थियो, उनीहरूका लागि रक्षाकवच हुनेछ । निलम्बनको अवस्थामै उनको कार्यकाल समाप्त हुने भएकाले त्यसपछि संसद्द्वारा त्यो प्रस्ताव पारित नभए पनि उनीहरूको महाअभियोग प्रस्तावको उद्देश्य पूरा हुनेछ ।

यो आमरूपमा थाहा भएको कुरा हो– कांग्रेस सभापतिले जुन व्यक्तिलाई आईजीपी बनाउन चाहन्थे, सर्वोच्चको फैसलाका कारण उनको त्यो उद्देश्य पूरा हुन पाएन । त्यो कारणले नै शेरबहादुर देउवा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध क्रुद्ध थिए ।

त्यो प्रश्नमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र उनीबीच देखापरेको मतभेद खुला रूपमै बाहिर आएको थियो । आईजीपीसम्बन्धी सर्वोच्चमा पेसीमा रहेको मुद्दामा सरकारको निर्णयविरुद्ध फैसला हुन नपाओस् भनेर पनि हतारमा संसद्मा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो । यसरी यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि आफ्नो मान्छेलाई आईजीपी बनाउन नपाएकोमा देउवामा देखापरेको प्रतिशोधको भावनाले प्रेरित भएर तथा सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरू मुख्यत: आईजीपीसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसलालाई रोक्न नै त्यसो गरिएको थियो ।

तात्कालिक रूपमा महाअभियोगको प्रस्तावद्वारा उनीहरूको उद्देश्य पूरा भयो । हिन्दु शास्त्रहरूमा बताइएअनुसार ‘ब्रह्मास्त्र’लाई सही प्रकारले प्रयोग नगरेमा त्यसका कैयौं विनाशकारी दुष्परिणामहरू हुन्छन् । अहिले प्रस्तावित गरिएको महाअभियोग पनि त्यही प्रकारको ब्रह्मास्त्र हो । त्यसको गलत प्रकारले प्रयोग भएको छ र त्यसका कैयौं गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरू हुने कुरा अवश्यम्भावी छ । हाम्रा कतिपय शीर्ष नेताहरूले बारम्बार यस प्रकारका अदूरदर्शी निर्णय गर्ने गरेका छन् र त्यसको परिणाम देश र जनताका साथै सम्बन्धित राजनीतिक दलहरू समेतले भोग्नुपरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । त्यो कुरा अहिलेको महाअभियोगका सन्दर्भमा पनि लागू हुनेछ ।

हालको महाअभियोग प्रस्तावमा माओवादीहरू पनि सामेल छन् । तर त्यसको कारकतत्त्व माओवादी नभएर सामान्यत: नेपाली कांग्रेस र मुख्यत: शेरबहादुर देउवा नै हुन् । प्रचण्ड त्यसका पछाडि लतारिएका मात्र हुन् । सायद त्यो उनको बाध्यता हो वा लाचारीपन । कारण जे भए पनि त्यसबाट पुग्ने क्षतिबाट उनी पनि बच्न नसक्ने कुरा सजिलै अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

अब उनी प्रधानमन्त्री पदमा बस्न धेरै समय बाँकी छैन । तैपनि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको अल्प समय बचाउन उनले त्यस प्रकारको कलंक आफ्नो शिरमा लिने गल्ती किन गरे ? त्यसका लागि भविष्यमा उनी पछुताउनु पर्नेछ र आत्मआलोचना गर्नुपर्नेछ । जस्तो कि गतकालका कैयौं गल्तीका लागि उनले आत्मआलोचना गर्ने गरेका छन् ।

यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि त्यो महाअभियोगको प्रस्तावबारे स्वयं कांग्रेसभित्रबाट पनि ठूलो विरोध भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रबाट पनि विरोधका स्वर सुनिने गरेका छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि महाअभियोग प्रस्तावको ठूलो विरोध भइरहेको छ । त्यसरी बन्दुक उल्टो पड्किने कुरा निश्चित छ ।

तत्कालीन रूपमा महाअभियोगको प्रस्तावको उद्देश्य आईजीपी प्रकरणमा वैशाख १९ गतेको सर्वोच्चको फैसलालाई रोक्नु थियो । तर त्यो कुरा त्यहींसम्म मात्र सीमित छैन । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाले यो चेतावनी दिएको थियो कि संसद्ले दुई तिहाइको बहुमतद्वारा सीमांकनसम्बन्धी संशोधनलाई पारित गरेपछि पनि संविधानको २७४ धारालाई अतिक्रमण गरेर त्यो प्रस्ताव पारित गर्न मिल्ने छैन । त्यस्तो कुनै प्रयत्न गरिएमा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ ।

त्यस प्रकारको बाधालाई हटाउन सरकारद्वारा धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । त्यसकारण सरकार यस्तो न्यायपालिका बनाउन चाहन्छ, जसबाट उसलाई कुनै खतरा नहोस् । सरकारले अहिले महाअभियोग प्रस्तावद्वारा एकैसाथ दुइटा उद्देश्यहरू पूरा गर्न चाह्यो । प्रथम, सुशीला कार्कीको बाँकी कार्यकाललाई निलम्बनमा बदलेर उनलाई त्यस प्रकारको कुनै पनि फैसला गर्न रोक्ने । द्वितीय, अरू प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूलाई पनि सरकारविरुद्ध जानुको परिणाम के हुनेछ, त्यो कुराको चेतावनी दिने । यसरी अहिले अगाडि ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव खालि कार्कीविरुद्ध मात्र लक्षित छैन, सम्पूर्ण न्यायप्रणालीविरुद्ध नै केन्द्रित छ ।

कुरा माथि जे भनियो, त्यसभन्दा कैयौं गुणा बढी गम्भीर छ । प्रचण्डपछि छिट्टै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने कुरा छ । तर उनले अहिले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रदर्शन गरेको मानसिकताका आधारमा मात्र होइन, देउवाको पहिलेदेखिको राजनीतिक चरित्र र पृष्ठभूमि विचार गर्दा उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा देशमा कायम भएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्मनिरपेक्षतामाथि समेत ठूलो खतरा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना छ । देउवाले पहिले तत्कालीन राजासँग मिलेर संसद्माथि हमला गरेको, संकटकाल घोषणा गरेको जस्ता उदाहरणहरू ताजै छन् ।

अहिलेको आईजीपी प्रकरण र त्यो कारणले उत्पन्न प्रतिशोधको भावनालाई पूरा गर्न जसरी सर्वोच्च अदालतमाथि हमला गर्न पुगे, ती उदाहरणबाट पनि उनी आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न कति तलसम्म झर्न सक्दा रहेछन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ । यस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनेपछि देश कता जाला ? देशको भविष्य के होला ? यी गम्भीर प्रश्नहरू हाम्रा अगाडि छन् । अर्को शब्दमा उनको प्रधानमन्त्रीकाल जति नजिक आइरहेछ, त्यति देश संकटको दिशामा अगाडि बढ्दै छ । 

प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । त्यो सही छ र हुनु पनि पर्छ । त्यो विरोध गर्ने बेलामा मानिसहरूको ध्यान मुख्यत: प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायपालिकाको प्रश्नमा केन्द्रित छ । तर महाअभियोग प्रस्तावको असर त्यहींसम्म मात्र रहने छैन, त्यो कति दूरगामी र व्यापक हुनेछ, त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्छ ।

हालको महाअभियोग प्रस्तावसित दुइटा कुराहरू जोडिएका छन् । एकातिर शेरबहादुर र उनको राजनीतिक चरित्र तथा पृष्ठभूमि । अर्कातिर न्यायपालिका पूरै सरकारको खेलौना बन्ने खतरा । शेरबहादुरको नेतृत्वमा सरकारले संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतका विरुद्धमा एकपछि अर्को गर्दै कैयौं निर्णयहरू गर्दै जाने र तिनीहरूलाई न्यायपालिकाद्वारा लगातार अनुमोदन गर्दै जाने सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

त्यस प्रकारको अवस्थामा देशमा कुन प्रकारको स्थितिको सिर्जना हुनेछ ? सजिलैसित अन्दाज गर्न सकिन्छ । यो कुरा स्पष्ट छ, संसद्मा त्यो प्रस्ताव पराजित हुनेछ । त्यसकारण त्यसका दीर्घकालीन दुष्परिणामहरूबारे बढी चिन्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर तात्कालिक रूपमा त्यसबाट पुगेको क्षतिलाई रोक्न सकिन्छ वा सकिन्न ? त्यो कुरा निश्चित रूपले भन्न सकिन्न । सबभन्दा सही कुरा, जस्तो कि चौतर्फी रूपमा माग भइरहेको छ, त्यो प्रस्तावलाई फिर्ता गर्नु र सुशीला कार्कीलाई आफ्नो कार्यकालसम्म पूरै काम गर्ने अवसर दिनु नै हुनेछ । तर उनका सम्भावित फैसलाहरूबाट आतंकित भएर जसले उनका विरुद्ध महाअभियोग ल्याएका छन्, के उनीहरूले त्यस प्रकारको विवेक प्रदर्शन गर्लान् ? 

विश्व र नेपालको इतिहासमा पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले इतिहासको धारालाई आफ्नो पक्षमा लैजाने बारम्बार प्रयत्न गरेका छन् र तात्कालिक रूपमा उनीहरूले कतिपय अवस्थामा सफलता पनि प्राप्त गर्छन् । तर अन्त्यमा उनीहरू पराजित हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि कैयौंपल्ट त्यस प्रकारका प्रयत्नहरू भएका छन् । तर जनशक्तिका अगाडि ती पराजित हुने गरेका छन् । त्यसकारण अहिले महाअभियोगको प्रस्तावद्वारा न्यायपालिकामात्र होइन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षता समेतका विरुद्ध जुन खतरा देखापरेको छ, तिनीहरूलाई रोक्न सकिन्छ र रोक्नु पनि पर्छ ।

महाअभियोग विरुद्ध अहिले जुन जनलहर देखापरेको छ, त्यसको यो शुभसंकेत हो । त्यसमाथि विचार गर्दा त्यो महाअभियोग प्रस्तावले देशलाई अन्धकार र संकटको मुखमा धकेल्न सक्ने छैन भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यसको विपरीत जसले त्यो महाअभियोगको प्रस्तावद्वारा त्यो दिशामा प्रयत्न गरेका छन्, उनीहरूलाई नै इतिहासले कठघरामा उभ्याउनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २२, २०७४ ०८:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?