प्रस्ताव फिर्ता होस्

लोकमानमाथि महाअभियोग दर्ता भए तापनि अगाडि बढाउने कुरामा राजनीतिक दलहरू उदासीन रहे । लोकमानलाई सर्वोच्चले अयोग्य ठहर्‍याएपछि आफ्नो नाक जोगिएको भनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निल्नु न ओकल्नु भएको महाअभियोग सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो ।

सर्वोच्चले लोकमानलाई अयोग्य हुने ठहर्‍याएपछि बिचौलिया, दुई नम्बरी, राज्यस्रोतमा हालीमुहाली गर्नेहरू तिलमिलाउन थाले । जुन स्रोतले लोकमानलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गरायो, अहिले तिनीहरू नै सुशीला कार्कीको भ्रष्टाचारमा असहनशीलताले स्वार्थ सिद्ध हुन नसकेकोमा एकजुट भएर महाअभियोगको हतियार प्रयोग गर्न सफल भए । महाअभियोग विशुद्ध राजनीतिक कारणले आएको छ । यसमा देखाइएका कारणहरू पनि सतही र आधारहीन छन् ।

भ्रष्टाचार र सुशासन विरुद्धका मुद्दामा सुशीलाका पालामा थालिएका कदमले सत्तासीनहरूमा ज्वरो फुटेको देखियो । एक वर्षयता एक तिहाइ भ्रष्टाचार मुद्दा किनारा लगाइयो । उनी निवृत्त हुनुअघि नै केही भ्रष्टाचार मुद्दा पेसीमा लाइनमा छन्, ती मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी महाअभियोग ल्याइएको छ ।

सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार मुद्दामा असहनशीलता देखाएपछि नेपाल बार, लोकमान लगायत प्रहरी प्रमुखका मुद्दाका जयबहादुर चन्द पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र महान्यायाधिवक्तासमेत कांग्रेस सभापतिकहाँ प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध उजुर गर्न गएका थिए । प्रधानन्यायाधीश वा कुनै न्यायाधीशउपरको उजुरी सुन्ने निकायको रूपमा राजनीतिक दल र उसका सभापतिलाई बनाइयो । त्यही उजुरी नै महाअभियोगका रूपमा परिणत हुन पुग्यो ।

अदालत भित्रको इजलास तोक्ने कुरामा पनि मुद्दाका पक्ष र राजनीतिक दलको निर्देशनमा नगरेकोमा सुशीला दोषी हुन पुगिन् । अमुक मुद्दामा अमुक न्यायाधीशलाई राखिनुपर्ने भन्ने मुद्दाका झगडिया र राजनीतिक दलको भनाइ नमानेकोमा प्रधानन्यायाधीशलाई दोषी मानियो ।

महाअभियोग संवैधानिक प्रक्रिया भए तापनि राजनीतिक स्वार्थको लागि त्यसको प्रयोग विश्वमा कतै गरिँदैन । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै क्षेत्राधिकार हुन्छन् । अन्य दुई अंगले गरेका कामको संवैधानिकता जाँच्ने अधिकार भने न्यायपालिकालाई मात्र हुन्छ । व्यवस्थापिकाले बनाएको ऐन संविधानसँग बाझिएकोमा प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान र विश्वनाथ उपाध्याय लगायतको पालादेखि नै अमान्य ठहर्‍याइँदै आएको छ । त्यस्तोमा विधायिकाको अधिकार हनन र हस्तक्षेप भएको मानिँदैन ।

त्यस्तै कार्यपालिकाले पञ्चायतकाल, बहुदलमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको विभिन्न नियुक्ति, अवकाश, भारतसँग गरेको टनकपुर बाँधको पानीको बाँडफाँड लगायतको सन्धिलगायत निर्णयहरू हाम्रो सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै आएको छ । अल्पमतका एमाले प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद् विघटनसमेत २०५२ भदौ १२ मा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो । अदालतका यस्ता कामकारबाहीप्रति असहमति जनाउँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले न्यायपालिकाको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने तथा सर्वोच्च अदालतलाई राजदरबारकै शाखाका रूपमा सार्नुपर्ने समेत भन्नुभएको थियो ।

जसरी हालसालै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले संसद् अधीनस्थ राख्नुपर्छ भन्नुभएको थियो ।

आफू सत्तामा बसेको बेला न्यायपालिका अर्थात् अदालत आवश्यक पर्दैन । सत्ता बाहिर भएको बेला न्याय माग्न जाने ठाउँ नै अदालत हो । राजनीतिक दलले न्याय दिन होइन भन्ने कुरा त सबैलाई घामजत्तिकै थाहा छ । नेताले भनेको नमानेको, प्रधानमन्त्रीले भनेको नमानेको, प्रधानमन्त्री लगायतका दूतलाई प्रधानन्यायाधीशले भेट्न नमानेको, फोनमा कुरा गर्न नमानेकोमा त सुशीला कार्कीजस्तो निर्भीक र स्वच्छ न्यायमूर्तिको प्रशंसा गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेताको निर्देशन र इसारामा चल्ने र उनीहरूका प्रियपात्र भइदिने हो भने त जनताको न्यायको धरोहर मर्न जान्थ्यो । सर्वोच्च अदालत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसरह प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत हुन जान्थ्यो । केही अघिका गन्हाएका साधु हुँ भन्ने प्रधानन्यायाधीश जस्तै सुशीला पनि हुन्थिन् ।

कुनै सामान्य फौजदारी मुद्दामा त प्रमाणले कसुर गरेको देखिने अवस्थामा मात्र कारबाही अगाडि बढाइन्छ भने महाअभियोगमा भने अभियोग लाग्ने बित्तिकै निलम्बन गर्ने त्रुटिपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाको आडमा न्यायपालिकालाई आफ्नो निर्देशनमा चलाउन सत्ताधारीहरू लागिपरेका छन् । के प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीले भने बमोजिम काम गरिदिनुपर्ने हो त ? कार्यकारी अधिकार प्रयोगमा कानुनले कुनै मापदण्ड पालना गर्नु नपर्ने गरी स्वेच्छाचारी हुन छुट दिएको छ ? त्यस्तो मापदण्ड प्रयोग नगरी गरेको प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा मापदण्ड प्रयोग गरेर पुन: निर्णय गर भन्नु कदापि हस्तक्षेप र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत हुँदैन ।

अदालतका आन्तरिक कामकारबाही दलहरूको जानकारीमा कसरी पुग्यो ? मुद्दा तोक्ने काम प्रधानन्यायाधीशको हो । कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशलाई तोक्ने उनको अधिकार हो । अन्य न्यायाधीशले आफूले अमुक मुद्दा मैले हेर्न पाउनुपर्छ भनी माग्ने होइन । मुद्दाका पक्ष वा सरोकारवाला नेपाल बारका वकिल वा राजनीतिक दलले अमुक न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दा तोक्नुपर्छ भनी निर्देशन गर्ने पनि होइन । कनकमणि दीक्षित वा लोकमान वा प्रहरी प्रमुख वा प्रेरणा राणाका मुद्दा अमुक न्यायाधीशलाई तोकिएन भनेर गुनासो गरिनु उचित होइन ।

प्रधानन्यायाधीशले अन्य न्यायाधीशलाई निर्देशन दिने कुरै हुँदैन र दिएमा पनि कसैले मान्दैन । सुशीला कार्कीले मुद्दा हटाउन लगायत वकिलका कुरा सुनिनन् होला, बोली खरो र रुखो भयो होला, तर यस्ता व्यवहार दलको अफिसमा पुग्नु सोही कुरालाई महाअभियोगका आधार बनाउनु लोकलाई हँसाउनु हो । न्याय निरूपण गर्ने उनको निष्ठाप्रति आरोप लगाउन सकिएको छैन । विगतका साधु हुँ भन्नेले गरेजस्तो व्यवहार र क्रियाकलाप नगर्नु नै उनको कमजोरी हुन गयो । सतीले सरापेको देशमा यस्तै हुने रहेछ !

प्रहरी प्रमुख विवादको मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई लिएर संसद्मा छलफल गर्न पाइँदैन । सर्वज्ञरत्न तुलाधरविरुद्ध राष्ट्रिय पञ्चायत भएको मुद्दामा न्यायमूर्ति विश्वनाथ उपाध्यायको नजिर नै कायम छ ।

अहिले जनता स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा जागेका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, डा. गोविन्द के.सी., कृष्ण पहाडी आदिजस्ता सामाजिक अभियन्ताहरूलगायत सबै क्षेत्रका जनता जागेका छन् । समग्रमा आम नेपालीको चाहना बुझेर यो झुटो महाअभियोग फिर्ता गर्नुपर्छ । र, यथावत् रूपमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काम गर्न दिनुपर्छ ।

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।