विचार
वैशाख २३, २०७४

लोकतन्त्रको जग

माओवादी द्वन्द्व, राजाको प्रत्यक्ष शासन, जनआन्दोलन, संविधान निर्माणजस्ता महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमले स्थानीय निर्वाचन नियमित हुनसकेन । त्यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव पनि उत्तिकै कारण बन्न पुग्यो ।

चुनाव स्थानीय, घोषणापत्र ‘राष्ट्रिय’

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलले आफ्ना विचार र कार्यक्रम लागु गर्न जनताबाट स्वीकृति लिने माध्यम निर्वाचन हो । निर्वाचनको बेला दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र जारी गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।

महिला प्रतिनिधित्वको चुनौती

सामान्यतया राजनीति गर्नेहरूको यात्रा स्थानीय तहको राजनीतिबाट सुरु हुन्छ । नेपालमा विगत २० वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन हुनसकेको थिएन । एक प्रकारले राजनीतिकर्मीको स्वाभाविक उत्पादन प्रक्रिया रोकिएको थियो । यसबाट पुरुषभन्दा महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएका थिए ।

त्रिशूल

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर एवं उपमेयरको उम्मेदवारीमा नेकपा एमाले र कमल थापाको गाई छाप राप्रपाको सुमधुर गठजोडले व्यक्तिगत तवरमा मलाई असाध्यै हौस्याएको छ । कतै मेरो सुषुप्तावस्थाको त्यो पुरानो एमालेपन हठात् जागेको त होइन ? यही सुखद उत्साहको अतिरेकमा बौरिएर म एक परिचित एमाले कमरेडको घरमा पुगेँ ।

वैशाख २२, २०७४

एकातिर महाअभियोग, अर्कातिर निर्वाचन

यसै साता देशमा दुई महत्त्वपूर्ण घटना भए । मंगलबार पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयन भयो । त्यसको ठीक दुई दिनपूर्व अर्थात् आइतबार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सरकारी सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

महिला उम्मेदवारीप्रति दलीय ‘अनिच्छा’

संवैधानिक र कानुनी प्रावधानका कारण आसन्न स्थानीय निर्वाचनबाट गठन हुने गाउँसभा/नगरसभामा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य संख्यामा हुँदै छ । नीति निर्माण तहसँगै राज्यका हरेक निकायमा महिलाको उपस्थिति न्यून रहेका बेला स्थानीय सरकार सञ्चालनमै उल्लेख्य सहभागिता हुनु लैंगिक समावेशीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

कहाँ पुग्दै छौं हामी ?

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने कुरा छर्लङ्ग छ । त्यो कुरा प्रस्तावकहरूबाट पनि लुकेको छैन । तैपनि करिब एक महिनापछि स्वत: अवकाश हुने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउनुपर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ?

प्रस्ताव फिर्ता होस्

अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्ति विरुद्धको विवादमा ३१ भदौ २०७३ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की समेतको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति प्रदान गरेदेखि नै सुशीला कार्कीमाथि सत्ताधारी दलहरू रुष्ट हुन थालेका हुन् ।

महिला जनसंख्यामा धेरै, मतदातामा कम

जनगणना २०६८ अनुसार रूपन्देहीको कुल जनसंख्या ८ लाख ८० हजार १ सय ९६ छ । त्यसमा महिला ४ लाख ४८ हजार ३ जना छन् । ४ लाख ३२ हजार १ सय ९३ पुरुष छन् । यो हिसाबले रूपन्देहीमा पुरुषभन्दा महिलाको संख्या १८ हजार बढी छ ।

दुई सय वर्षका कार्ल मार्क्स

कार्ल माक्र्स जन्मेको शुक्रबार ठीक २ सय वर्ष टेक्दै छ । आजैदेखि यो वर्षभरि उनको दोस्रो जन्मशताब्दी नेपाल र अन्यत्र मनाउन सुरु भएको छ । ‘संसारका श्रमिक एकजुट हौं’ नारामा असंख्य ठूला–साना टुक्रामा छरिएका माक्र्सवादी पार्टीका नेताहरू यसपालि आफ्ना भीष्म पितामह माक्र्सको नाममा एकैठाउँ जुटेको सन्दर्भ यहाँनेर रोचक छ ।