महिला प्रतिनिधित्वको चुनौती

स्थानीय राजनीतिमा महिला सहभागितालाई हेर्ने हो भने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थातिर फर्केर हेर्नुपर्छ । २०३३ सालमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको कार्यकारिणी पदमा कम्तीमा एकजना महिलाको अनिवार्य मनोनयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि स्थानीय स्तरमा अधिकार विकेन्द्रीकरणका लागि बनेका विकेन्द्रीकरण ऐन (२०३९), गाउँ विकास समिति ऐन (२०४८), नगरपालिका ऐन (२०४८) तथा जिल्ला विकास समिति ऐन (२०४८) तर्जुमा भए पनि ती ऐनले स्थानीय निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नसकेको थिएन । 

२०५४ सालको संशोधित ऐनले स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो । प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको कुल संख्या ३६ हजार २ सय ३८ पुगेको थियो । निर्वाचितमध्ये २ सय ८९ जना महिला वडा अध्यक्ष पदमा पुग्न सफल भएका थिए । देशभरिका गाविसमध्ये ७.७ प्रतिशत पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । त्यस्तै देशभरिका नगरपालिकामध्ये ६.७ प्रतिशत र जिविसका पदहरूमा १९.५ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए ।

नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार स्थानीय तहलाई नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्लासभामा विभाजन गरिएको छ । हाल भएको स्थानीय तहको पुन:संरचना अनुसार देशभरिमा ७४४ वटा स्थानीय तह रहेको छ । तीमध्ये ४७८ गाउँपालिका, २४९ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, चारवटा महानगरपालिका रहेको छ भने ६ हजार ६ सय ८० वडा रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा संविधानको भाग १८ मा गाउँसभा र नगरसभाका प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । ती दुईमध्ये एकजना दलित वा अल्पसंख्यक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् प्रत्येक वडामा एक अध्यक्षसहित पाँच सदस्य निर्वाचितमध्ये ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान छ । त्यस्तै नगरपालिकामा प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार र गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार दिनुुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको भाग १७ मा जिल्लासभाले कम्तीमा तीनजना महिला सहितको नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।

हालको स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधानलाई अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । यस अघि स्थानीय तहमा २० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसकेको थिएन । तर अहिलेको प्रावधान अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व हुने हो भने कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत महिला स्थानीय तहमा पुग्नेछन् । राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिला सशक्तीकरणको एक आयाम हुन् । तसर्थ महिलाको आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

अहिलेको राजनीतिक प्रावधान महिलामैत्री भए तापनि हाम्रो समाजको संरचना तथा सोच पितृसत्तात्मक नै रहेको छ । राजनीतिक दलहरूको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण तथा सोचमा खासै परिवर्तन भएको दैखिँदैन । विगतमा पनि केन्द्रीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन कन्जुस्याइँ गरेकै थियो । महिलाको आरक्षित सिटमा आफ्नो नातागोताका मान्छेलाई ल्याएर दुरुपयोग गरेकै थियो । तसर्थ नारामा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भनेजस्तै पुर्‍याउन चुनौती रहेको देखिन्छ । ती चुनौतीबारे बहस हुनु जरुरी छ ।

अहिलेको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला आउने आँकलन पुरा नहुन सक्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्णायक पदमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारीको मात्रै व्यवस्था गरेको छ, प्रतिनिधित्वमा होइन । महिलालाई जहिले पनि उपप्रमुखको पदमा टिकट दिने गरिन्छ, जसको ताजा उदाहरणको रूपमा अहिले हुनैलागेको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताको सूची हेर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव विरलै जित्ने गरेको पाइन्छ । किनभने चुनाव जित्न पैसा, जातीय तारतम्य मिलाउने, राज्यको शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्ध लगायतका विषयले भूमिका खेल्छ, जसमा महिला पछाडि परिहाल्छन् । तसर्थ नेतृत्वमा ५० प्रतिशत महिला पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यस्तै प्रत्येक वडामा २ जना महिलामध्ये १ जना दलित वा अल्पसंख्यक महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ, जुन एकदमै सराहनीय कदम हो । किनभने दलित सबैभन्दा पछाडि पारिएका जाति हुन् । विगतमा राज्यले जातको हिसाबले विभेद गरेको थियो, जसको क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । तर दलित बस्ती नभएको ठाउँमा अल्पसंख्यक जातिबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ऐनमा छ ।

सरकारले हालै अल्पसंख्यक जातिहरूको सूची प्रकाशित गरेको छ, जसमा नेपालको कुल १२५ जातिमध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यकको सूचीमा परेका छन् । यो सूची स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागिमात्र बनाइएको हो । कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशत जनसंख्या भएका जातिलाई यस सूचीमा राखिएको छ । यस सूचीमा मधेसका डोमदेखि राजपुत, कायस्थ र देव जातिसम्म परेका छन् । त्यस्तै जनजातिमा चेपाङदेखि थकालीसम्म रहेका छन् । यस सूचीमा मधेसका मुस्लिम, थारु पर्दैनन् । मधेसका पाँच उच्च जातमध्ये तीनवटा जाति अल्पसंख्यकको सूचीमा परेका छन् ।

शैक्षिक, आर्थिक र समाजिक हिसाबले सशक्त रहेका ती जाति जनसांख्यिक हिसाबले मात्र अल्पसंख्यक हुन् । विभिन्न दलभित्र र विधायिकीमा प्रतिनिधित्वको इतिहास हेर्ने हो भने तिनै उच्च जातिका मानिसको राम्रो प्रतिनिधित्व हुने गरेको पाइन्छ । र अहिलेको अल्पसंख्यकको सूचीमा फेरि तिनै जातिलाई राखिदिँदा पुन: स्थानीय तहमा तिनीहरूकै प्रतिनिधित्व बढ्नेछ । जबकि थारु, मुसलमान समुदायको जनसंख्याको आधारमा कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्था छ । आजको चुनौती भनेको प्रतिनिधित्वको त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो । तर वर्तमान प्रावधानले त्यसो नगर्ने भयो ।

सबै महिलाको अवस्था एउटै खालको छैन । महिलाभित्र पनि विविधता छ, ती महिलालाई अहिलेको संविधानले कसरी समेट्ने ? विगतमा महिलाको सिटमा अधिकांश पहाडे खर्सआर्य र मधेसका उच्च जातका टाठाबाठा महिलाकै हालीमुहाली रहेको थियो । फेरि पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । स्थानीय निकाय राज्यको सेवाग्राही गतिविधिको मूलथलो भएकोले वास्तविक सीमान्तकृत, कमजोर तप्काको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता मुख्य आवश्यकता हो ।