महिला प्रतिनिधित्वको चुनौती

रीता साह

सामान्यतया राजनीति गर्नेहरूको यात्रा स्थानीय तहको राजनीतिबाट सुरु हुन्छ । नेपालमा विगत २० वर्षदेखि स्थानीय निर्वाचन हुनसकेको थिएन । एक प्रकारले राजनीतिकर्मीको स्वाभाविक उत्पादन प्रक्रिया रोकिएको थियो । यसबाट पुरुषभन्दा महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदाय बढी प्रभावित भएका थिए ।

स्थानीय राजनीतिमा महिला सहभागितालाई हेर्ने हो भने निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थातिर फर्केर हेर्नुपर्छ । २०३३ सालमा तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको कार्यकारिणी पदमा कम्तीमा एकजना महिलाको अनिवार्य मनोनयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसपछि स्थानीय स्तरमा अधिकार विकेन्द्रीकरणका लागि बनेका विकेन्द्रीकरण ऐन (२०३९), गाउँ विकास समिति ऐन (२०४८), नगरपालिका ऐन (२०४८) तथा जिल्ला विकास समिति ऐन (२०४८) तर्जुमा भए पनि ती ऐनले स्थानीय निकायमा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नसकेको थिएन । 

२०५४ सालको संशोधित ऐनले स्थानीय निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको थियो । प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा एकजना महिला सदस्य अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसले गर्दा २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिहरूको कुल संख्या ३६ हजार २ सय ३८ पुगेको थियो । निर्वाचितमध्ये २ सय ८९ जना महिला वडा अध्यक्ष पदमा पुग्न सफल भएका थिए । देशभरिका गाविसमध्ये ७.७ प्रतिशत पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व भएको थियो । त्यस्तै देशभरिका नगरपालिकामध्ये ६.७ प्रतिशत र जिविसका पदहरूमा १९.५ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए ।

Yamaha

नेपालको संविधान (२०७२) अनुसार स्थानीय तहलाई नगरपालिका, गाउँपालिका र जिल्लासभामा विभाजन गरिएको छ । हाल भएको स्थानीय तहको पुन:संरचना अनुसार देशभरिमा ७४४ वटा स्थानीय तह रहेको छ । तीमध्ये ४७८ गाउँपालिका, २४९ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, चारवटा महानगरपालिका रहेको छ भने ६ हजार ६ सय ८० वडा रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा संविधानको भाग १८ मा गाउँसभा र नगरसभाका प्रत्येक वडाबाट कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । ती दुईमध्ये एकजना दलित वा अल्पसंख्यक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्थात् प्रत्येक वडामा एक अध्यक्षसहित पाँच सदस्य निर्वाचितमध्ये ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान छ । त्यस्तै नगरपालिकामा प्रमुख/उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार र गाउँपालिकाको अध्यक्ष/उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार दिनुुपर्ने प्रावधान छ । संविधानको भाग १७ मा जिल्लासभाले कम्तीमा तीनजना महिला सहितको नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।

हालको स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधानलाई अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । यस अघि स्थानीय तहमा २० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसकेको थिएन । तर अहिलेको प्रावधान अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व हुने हो भने कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत महिला स्थानीय तहमा पुग्नेछन् । राजनीतिक प्रतिनिधित्व महिला सशक्तीकरणको एक आयाम हुन् । तसर्थ महिलाको आर्थिक तथा राजनीतिक सशक्तीकरणमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्चित छ ।

अहिलेको राजनीतिक प्रावधान महिलामैत्री भए तापनि हाम्रो समाजको संरचना तथा सोच पितृसत्तात्मक नै रहेको छ । राजनीतिक दलहरूको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण तथा सोचमा खासै परिवर्तन भएको दैखिँदैन । विगतमा पनि केन्द्रीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन कन्जुस्याइँ गरेकै थियो । महिलाको आरक्षित सिटमा आफ्नो नातागोताका मान्छेलाई ल्याएर दुरुपयोग गरेकै थियो । तसर्थ नारामा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भनेजस्तै पुर्‍याउन चुनौती रहेको देखिन्छ । ती चुनौतीबारे बहस हुनु जरुरी छ ।

अहिलेको प्रावधान अनुसार स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला आउने आँकलन पुरा नहुन सक्छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्णायक पदमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारीको मात्रै व्यवस्था गरेको छ, प्रतिनिधित्वमा होइन । महिलालाई जहिले पनि उपप्रमुखको पदमा टिकट दिने गरिन्छ, जसको ताजा उदाहरणको रूपमा अहिले हुनैलागेको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताको सूची हेर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने महिलाले प्रत्यक्ष चुनाव विरलै जित्ने गरेको पाइन्छ । किनभने चुनाव जित्न पैसा, जातीय तारतम्य मिलाउने, राज्यको शक्तिकेन्द्रसँगको सम्बन्ध लगायतका विषयले भूमिका खेल्छ, जसमा महिला पछाडि परिहाल्छन् । तसर्थ नेतृत्वमा ५० प्रतिशत महिला पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यस्तै प्रत्येक वडामा २ जना महिलामध्ये १ जना दलित वा अल्पसंख्यक महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ, जुन एकदमै सराहनीय कदम हो । किनभने दलित सबैभन्दा पछाडि पारिएका जाति हुन् । विगतमा राज्यले जातको हिसाबले विभेद गरेको थियो, जसको क्षतिपूर्ति दिनैपर्छ । तर दलित बस्ती नभएको ठाउँमा अल्पसंख्यक जातिबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था ऐनमा छ ।

सरकारले हालै अल्पसंख्यक जातिहरूको सूची प्रकाशित गरेको छ, जसमा नेपालको कुल १२५ जातिमध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यकको सूचीमा परेका छन् । यो सूची स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागिमात्र बनाइएको हो । कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशत जनसंख्या भएका जातिलाई यस सूचीमा राखिएको छ । यस सूचीमा मधेसका डोमदेखि राजपुत, कायस्थ र देव जातिसम्म परेका छन् । त्यस्तै जनजातिमा चेपाङदेखि थकालीसम्म रहेका छन् । यस सूचीमा मधेसका मुस्लिम, थारु पर्दैनन् । मधेसका पाँच उच्च जातमध्ये तीनवटा जाति अल्पसंख्यकको सूचीमा परेका छन् ।

शैक्षिक, आर्थिक र समाजिक हिसाबले सशक्त रहेका ती जाति जनसांख्यिक हिसाबले मात्र अल्पसंख्यक हुन् । विभिन्न दलभित्र र विधायिकीमा प्रतिनिधित्वको इतिहास हेर्ने हो भने तिनै उच्च जातिका मानिसको राम्रो प्रतिनिधित्व हुने गरेको पाइन्छ । र अहिलेको अल्पसंख्यकको सूचीमा फेरि तिनै जातिलाई राखिदिँदा पुन: स्थानीय तहमा तिनीहरूकै प्रतिनिधित्व बढ्नेछ । जबकि थारु, मुसलमान समुदायको जनसंख्याको आधारमा कम राजनीतिक प्रतिनिधित्व भइरहेको अवस्था छ । आजको चुनौती भनेको प्रतिनिधित्वको त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो । तर वर्तमान प्रावधानले त्यसो नगर्ने भयो ।

सबै महिलाको अवस्था एउटै खालको छैन । महिलाभित्र पनि विविधता छ, ती महिलालाई अहिलेको संविधानले कसरी समेट्ने ? विगतमा महिलाको सिटमा अधिकांश पहाडे खर्सआर्य र मधेसका उच्च जातका टाठाबाठा महिलाकै हालीमुहाली रहेको थियो । फेरि पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । स्थानीय निकाय राज्यको सेवाग्राही गतिविधिको मूलथलो भएकोले वास्तविक सीमान्तकृत, कमजोर तप्काको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता मुख्य आवश्यकता हो । 

 

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७४ ०९:२१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

घुम्टो प्रथाको भ्रम

रीता साह

के घुम्टो प्रथाले साँच्चै मधेसी महिलाहरूको सशक्तीकरण रोकेको छ त ? घुम्टो लिने वा टाउको छोप्ने र महिला सशक्तीकरण दुई अलग–अलग विषय हुन् ।

केही समययता सामाजिक सञ्जाल र अन्य मिडियामा घुम्टो प्रथाबारे निकै चर्चा हुनथालेका छन् । खासगरी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले सप्तरीको राजविराजमा दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि यो क्रम बढेको छ । केही महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले राजविराजमा बोल्नुभएको थियो, ‘बुहारीलाई घुम्टोभित्रै राख्ने अनि समानुपातिक समावेशीको माग गर्ने ?’ उहाँको सङ्केत मधेसी समाजमा कायम घुम्टो प्रथा र मधेस आन्दोलनले उठाएको समानुपातिक समावेशीकरणको मागतर्फ सोझिएको थियो । कतिपयले उहाँको त्यस अभिव्यक्तिलाई मधेसी महिलाको परम्परा र सांस्कृतिक चलनमाथिको प्रहारको रूपमा बुझे भने कतिपयले महिला सशक्तीकरणसँग जोडेर हेरे । जसले जेजसरी बुझे पनि यसबारे खुलेर बहस हुनुचाहिँ सकारात्मक कुरा हो । किनभने नेपालमा अनेकौं सामाजिक कुरीतिहरू विद्यमान छन् । तर सार्वजनिक वृत्तमा ती कुरीतिहरू उति साह्रो चर्चाको विषय बन्नसकेको छैन ।

घुम्टो प्रथाबारे त्यति धेरै चर्चा भए पनि यसको जड कारण र प्रभावबारे खासै अध्ययन, अनुसन्धान भएको पाइँदैन । के हो त घुम्टो प्रथा ? यसको इतिहास के हो ? यो प्रथा कुन समुदायमा चलनमा रहेको छ ? यसको कारण के थियो ? यसले कस्तो प्रभाव पारेको छ ? यी अनेक पक्षबारे खोजबिन हुनु जरुरी छ । विवाहित महिलाहरूले सारी, सउल वा दुपट्टाले मुख वा टाउको छोप्ने परम्परालाई घुम्टो भनिन्छ । यो प्रथा हिन्दु, जैन र शिख धर्म मान्नेहरूमा कायम छ । घुम्टो शब्द संस्कृतबाट आएको हो । यस्तो चलन भारतको उत्तरी क्षेत्र र नेपालको मधेस क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ । मधेसमा पनि खासगरी मधेसी समुदायका महिलाहरूमा घुम्टो लिने चलन छ । यो प्रथा धेरै पुरानो रहेको मानिन्छ । त्रेतायुगको कथा रामायणमा सीताले घुम्टो लिने गरेको सन्दर्भ उल्लेख छ । यस प्रथाबारे अनेकौं किम्वदन्तीहरू पनि रहेको छ ।

चौधौं शताब्दीमा एउटा चर्चित ऐतिहासिक घटना घटेको थियो । चितौडगढका राजपुत राजा रतनसेनको महलमा एकपटक सुल्तान अलाउद्दिन आएका थिए । सुल्तान अलाउद्दिन बसेको महलकै छेउमा रानी पदमिणीको पनि महल थियो । सुल्तानले रानी पदमिणीलाई पटक–पटक हेरेका थिए । रानी पदमिणी टाउको छोपेकी थिइनन् । रानीलाई हेरेपछि सुल्तान मोहित भएका थिए रे † सुल्तान अलाउद्दिन आफ्नो राज्य फर्केपछि चितौडगढमाथि आक्रमणको योजना बनाउन थाले । केही दिनपछि चितौडगढमाथि आक्रमण गरेर रानी पदमिणीलाई अपहरण गरेर लगेका थिए । उक्त घटनापछि राजस्थानमा मुस्लिम सुल्तानबाट बच्न महिलाहरूले घुम्टो लिन थालेका थिए, जुन पछि गएर चलनकै रूपमा विकसित भएको मानिन्छ । त्यतिबेला मुस्लिम सम्राटहरूले हिन्दु महिलाहरूलाई अपहरण गरी रानी बनाउने प्रथाको कारण पनि महिला सुरक्षाको लगि घुम्टो प्रथाको सुरुआत भएको मानिन्छ । 

घुम्टो प्रथालाई महिला सशक्तीकरणसँग मात्रै जोडेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? कि यसको अरु पनि सांस्कृतिक, परम्परागत तथा सुरक्षाको कोणबाट अध्ययन विश्लेषण गर्नु जरुरी छ ? घुम्टो लिने परम्परा मधेसी समुदायमा वैवाहिक परम्परासँग पनि जोडिएको छ । मधेसमा वैवाहिक परम्परामा कतिपय जातिमा घोघट दिने परम्परा छ । बेहुलीलाई घोघट दिने काम बेहुलाको जेठो दाइले वा मामाले गर्छन् । घोघट दिनुको उद्देश्य बिहेपछि दुलहीले दुलहाको दाजु, बुबा, मामा लगायतका व्यक्तिहरूलाई हेरेर मुख छोप्नुपर्छ र उहाँहरूको शरीरमा छुनु हुँदैन भन्ने हो । त्यस्तै बिहेपछि मुख देखाउने (मुह दिखाइ) चलन पनि छ, जसमा आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूले मुख हेरेर गहना, पैसा, साडी लगायतका सामानहरू उपहारसहित आशीर्वाद दिने गर्छन् । यसले गर्दा पनि नवदुलहीहरूले बिहेको केही महिनासम्म घुम्टो लिने वा टाउको छोप्ने गर्छन् । यस्तो परम्परा आफूभन्दा ठूलो व्यक्तिहरूको आदर वा सम्मानको लागि गरिने मान्यता छ । यसलाई गाउँघरमा लज्जासँग पनि जोडेर हेर्ने गर्छन् । कुनै महिलाले आफूभन्दा ठूलो व्यक्तिलाई हेरेर टाउको छोप्दैन भने त्यसको बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी हुने गर्छ र त्यस्तोलाई ठूलाबडाको सम्मान नगरेको आरोप लाग्छ । सायद वातावरणीय कारणले पनि घुम्टो प्रथा सुरु भएको हुनसक्छ । खासगरी पश्चिम, उत्तर भारतमा अत्यधिक गर्मी मौसमका कारण पनि यो चलन चलेको हो कि ? जुन पछि परम्पराको रूपमा कायम रहन गयो ।

यसबारे नेपालमा खासै अध्ययन, अनुसन्धान भएको छैन । तर भारतमा यसबारे केही अध्ययनहरू भएको पाइन्छ । सन् २००४ मा भएको इन्डिया मानव विकास सर्भेका अनुसार भारतमा ५५ प्रतिशत महिलाले घुम्टो लिने गरेको तथ्य उल्लेख छ । नेपालको मधेसमा घुम्टो लिने चलन अब खासै रहेको छैन । गाउँघरतिर नयाँ–नयाँ बिहे गरेर आएको नवदुलहीले बिहेको केही महिनासम्म घुम्टो लिने गर्छन् । अलि पुरानो भएपछि प्राय:जसो महिलाहरू टाउकोमात्र छोप्न थाल्छन् । घर—आँगन र आफ्नो परिवारसँग हुँदा टाउको मात्र छोप्ने गर्छ भने कोही बाहिरबाट पुरुषहरू आएको छ भने हल्का घुम्टो पनि लिने गर्छन् । तर सहर—बजारमा बसोबास गर्ने मधेसी समुदायका महिलाहरूले अब बिरलै घुम्टो लिन्छन् । त्यही महिलाहरू गाउँ जाँदा आफूभन्दा ठूलो व्यक्तिको अगाडि सम्मानस्वरूप टाउको छोप्ने परम्परा हटिसकेको छैन । 

यदि कसैले कसैलाई जबर्जस्तीपूर्वक घुम्टो लिन बाध्य पार्छ भने त्यो सामाजिक कुरीति हो । तर कसैले स्वेच्छाले घुम्टो लिन्छ भने त्यो सामाजिक कुरीतिभित्र नपर्नुपर्ने हो । जहाँसम्म महिला सशक्तीकरणको बाधकको रूपमा घुम्टो प्रथालाई उल्लेख गरिन्छ भने त्योचाहिँ गलत हो । किनभने घुम्टो बिहेपछि लिने सामाजिक परम्परा हो अर्थात विवाहित महिलामा मात्र यो प्रथा कायम छ । तर महिला सशक्तीकरणको लागि विवाहितै हुनु जरुरी छैन । 

महिला सशक्तीकरणका मुख्यत: चारवटा आयामहरू छन् । शिक्षामा पहुँच, स्वास्थ्यसेवामा पहुँच, राजनीतिमा प्रतिनिधित्व तथा आर्थिक रूपले सबल हुनु । यी कुराहरूको लागि सामाजिक प्रथाभन्दा पनि सरकारी नीति नियम तथा कार्यक्रमले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । यदि मधेसी महिला वा अन्य कुनै समुदायका महिला पछाडि परेका छन् भने त्यसमा सरकारी पक्षको पनि विश्लेषण हुनु जरुरी रहन्छ । यदि आज मधेसी समुदायको महिलाको तुलनामा पहाडी समुदायको महिलाहरू अगाडि छन् भने कतै सरकारी नीति नियम, लगानी र प्रयासहरूको कारणले त होइन ? यो पनि हेर्नु जरुरी छ । कुनै सामाजिक प्रथा वा कुरीतिकै कारण मधेसी महिलाहरू पछाडि परेका छन् भने पहाडमा पनि त अनेकौं प्रकारका कुरीतिहरू ब्याप्त छन् । तर त्यहाँका सबै महिलाको अवस्था त मधेसी महिलाभन्दा राम्रो कसरी भयो ? मधेसी महिलाहरू जस्तै संस्कार, संस्कृति र परम्परा भएका उत्तर भारतको विहार, युपी वा राजस्थानकी महिलाहरू कसरी अगाडि बढेका छन् ? आखिर घुम्टो प्रथा त त्यतैबाट आएका न हुन् । 

प्रकाशित : माघ ७, २०७३ ०९:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT