कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

जनमतको कदर कहिले होला ?

शान्ता मरासिनी

जनताको सर्वोच्चता भएको शासन व्यवस्था लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र जनताले शासनमाथि गर्ने असिम अनुभूतिसँगै राज्य व्यवस्थामा सुशासन कायम भएको अवस्था हो । लोकतन्त्र यस्तो शासन प्रणाली हो, जसमा प्रत्येक व्यक्तिको हिस्सा हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक शासनमा जनताको सहभागिता हुन्छ । त्यो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट हुन्छ ।

जनमतको कदर कहिले होला ?

निर्वाचन मतदाताले आफ्नो मतअधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधि छनोट गरी शासनको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने वैधानिक माध्यम हो । यसले राज्य सञ्चालनमा जननियन्त्रण कायम गर्छ । त्यसैले लोकतन्त्रमा आवधिक र नियमित निर्वाचन जरुरी छ भने आवधिक निर्वाचनविना लोकतान्त्रिक अभ्यास अगाडि बढ्न सक्दैन । विश्वको लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थामा लोकतन्त्रका विविध खाले नयाँ अभ्यास प्रयोग भइरहेका छन् । यस्ता अभ्यासमा जनमत संग्रह, इनिसिएटिभ, प्रत्याह्वान, जनमत, राइट टु रिजेक्ट्स रहेका छन् ।

जनमत संग्रह
लोकतन्त्र जनताद्वारा शासन प्रणालीमाथि नियन्त्रण र सञ्चालनको पद्धति हो । राष्ट्रिय महत्त्वका विषय जसले सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता, जनताका मौलिक हकको संकुचन र विस्तार, सामाजिक सद्भाव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पार्न सक्छन्, त्यस्ता विषयमा राष्ट्रिय सर्मथन प्राप्त गर्न बहुमत जनताको संलग्नता र समर्थन आवश्यक पर्छ । त्यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका विषयको टुंगो लगाउन गरिने मतदानलाई जनमत संग्रह भनिन्छ । यसको प्रयोग सधंै गर्न सम्भव हुँदैन । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास रहेको स्वीट्जरल्यान्ड र संयुक्त राज्य अमेरिकाका स्थानीय तहका सरकारमा जनचासोका विषयमा जनमत संग्रह गरिने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यसैले त्यहांँ प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास रहेको मानिन्छ ।

अन्य देशका उदाहरण हेर्ने हो भने क्यानाडामा क्युबेक छुट्टिन गरेको प्रस्तावमा जनमत संग्रह हुँदा जनताले विपक्षमा मतदान गरी राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा उभिए । ग्रीसमा राष्ट्र चरम आर्थिक संकटमा परी विदेशी ऋण लिने वा नलिने विषयमा गरिएको जनमत संग्रहमा बहुमत जनताले वैदेशिक ऋण नलिने पक्षमा मतदान गरे । यी उदाहरणले वास्तवमा जनमतको कदर भएको देखाउँछ ।

कानुन निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष प्रस्ताव
जनताले आफ्नालागि बन्ने कानुन आफै संलग्न भई प्रस्ताव बनाई संसद्मा पेस गर्ने विधिलाई ‘इनिसिएटिभ’ भनिन्छ । राज्यको कानुन निर्माणमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता रहनुपर्छ भन्ने मान्यता ‘इनिसिएटिभ’ हो । सानातिना कानुन निर्माणका विषयमा ‘इनिसिएटिभ’ जान समय, साधनस्रोत र व्यवस्थापनका दृष्टिले असंभवप्राय: हुने भए तापनि अखण्डता, एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता जस्ता राज्यलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा यस्तो निर्वाचन विधि आवश्यक हुनसक्छ । स्वीट्जरल्यान्डमा क्यान्टन (स्थानीय तह) मा मतदाता स्वयंले आवश्यक विधेयक तयार पारी प्रस्तावका रूपमा संघीय व्यवस्थापिकासमक्ष प्रस्तुत गर्ने पद्धति अभ्यासमा रहेको पाइन्छ ।

प्रत्याह्वान
लोकतन्त्रमा सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने र सरकारमाथि जननियन्त्रण कायम राख्ने एकमात्र माध्यम आवधिक र नियमित निर्वाचन नै हो । निर्वाचनमार्फत सरकार सञ्चालनमा संलग्न प्रतिनिधिहरूले आफूले गरेको कार्य प्रगति जनतासमक्ष राख्छन् र जनताले त्यसको मूल्यांकन गरी भावी निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधित्व फेर्ने काम गर्छन् । यो मान्यता अब पुरानो सावित भैसकेको छ ।

जनप्रतिनिधिले जनभावना अनुकूल काम नगरेमा, स्वेच्छाचारिता बढाउँदै लगेमा, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई रोकावट गरेमा उनीहरूलाई जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउने अधिकार मतदातामा हुनुपर्छ भन्ने नयाँ मान्यता अभ्यासमा आएको छ । निश्चित अवधि तोकेर जनप्रतिनिधि छनोट गरी सरकारमा पठाइएका प्रतिनिधिले देश र जनताका हितअनुकूल काम नगर्ने र विभिन्न बहानामा पुरानै म्याद थपिरहने कारणले आज लोकतन्त्रका नाममा जनता सत्ताबाट पाखा लाग्दै गएका, मताधिकार कुण्ठित हुँदै गएको, लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएका कारण प्रत्याह्वानको बहस हुनथालेको हो ।

केही देश जस्तै– रसिया, क्यानाडा, भेनेजुयला र संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य स्तरको सिनेटमा प्रत्याह्वानको प्रचलन रहेको पाइन्छ । प्रत्याह्वानमा कानुनत: निश्चित प्रतिशत मतदाताले हस्ताक्षर गरी प्रतिनिधि फिर्ताका लागि सोझै संसद् वा निर्वाचन आयोगमार्फत निवेदन दर्ता गराउन सक्ने र दर्ता गराएको प्रस्ताव संसद्बाट निश्चित मत प्रतिशतबाट पारित भएमा प्रतिनिधि फिर्ता हुन्छन् र तुरुन्त अर्को चुनाव गरिन्छ ।

जनमत
राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनताको अभिमत लिनुपर्ने व्यवस्थालाई जनमत भनिन्छ । राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण, सरकारका तह, आत्मनिर्णयको विषय, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा असर पर्ने जस्ता विषयलाई टुंगो लगाउनुपर्दा प्रस्तावित विषयलाई जनतासमक्ष लगी भोटिङका माध्यमबाट निर्णय गरिने निर्वाचनको एक विधि जनमत हो ।

राइट टु रिजेक्ट्स
मतदाताको सार्वभौम मताअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न लोकतान्त्रिक अभ्यासको आवश्यकता पर्छ । चुनावका बेला मतपत्रबाटै मन नपरेको राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न पाउने मतदाताको अधिकार ‘राइट टु रिजेक्ट्स’ हो । यस अन्तर्गत मतपत्रमा ‘नन अफ दि अवोभ’ विकल्प पनि राख्ने व्यवस्था हुनु हो । राइट टु रिजेक्ट्स मतदातालाई कुनै दल वा उम्मेदवार उपयुक्त नलागे या मन नपरे चुनावमा मतदान नगर्ने विकल्पको साटो उपयुक्त नलागेको या मन नपरेको उम्मेदवारलाई मत दिन चाहन्न अर्थात रिजेक्ट गर्न चाहन्छु भन्ने कुराको गणना हुनेगरी रिजेक्ट गर्न पाउने अधिकार मतदातामा हुनुपर्ने मागको परिणामस्वरुप लोकतन्त्रको अभ्यासमा विकसित नयांँ सिद्धान्त हो । यस्तो व्यवस्था कोलम्बिया, यक्रेन, ब्राजिल, फिनल्यान्ड, स्पेन, फ्रान्स, चिली, स्वीडेन, बंगलादेश लगायतका देशमा प्रचलनमा रहेका पाइन्छ ।

यसै प्रसंगमा सन् २०१६ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदातालाई ‘नन अफ दि अवोभ’ अर्थात नोटाको अधिकार दिनु भनी सरकारका नाममा आदेश जारी गरेसँंगै यो व्यवस्था प्रयोगमा आइसकेको छ । नेपालमा पनि राइट टु रिजेक्टको अधिकारको माग गरी सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा राइट टु रिजेक्टको अधिकार मतदातालाई दिनु भनी सरकारका नाममा आदेश जारी भैसकेको भए तापनि स्थानीय तह निर्वाचन अध्यादेश २०७३ मा यस्तो व्यवस्था राख्ने/नराख्ने बारे राजनीतिक तहमा सहमति नबनेका कारण आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भने यस्तो अधिकार मतदाताले पाउने छैनन् ।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्र अभ्यासमध्ये जनमत संग्रहको उहाहरण हेर्ने हो भने सन् १९७४ मा संयुक्त अधिराज्य बेलायत इयुको सदस्य बन्ने कि नबन्ने भन्ने विषयमा गरिएको जनमत संग्रहमा ६७ प्रतिशत जनताले सदस्य बन्नुपर्ने पक्षमा मतदान गरेकै कारण बहुमतको कदर गर्दै इयुमा प्रवेश गरेको थियो । फेरि २०१६ मा ५२ प्रतिशत बेलायतीले इयुबाट अलग्गिने पक्षमा मतदान गरेकै कारण इयुबाट छुट्टिने निर्णयमा पुग्यो । यो एउटा जनमत कदरको उदाहरण हो ।

नेपाली शताव्दी लामो राणाशासनको पञ्जाबाट मुक्त भए पनि २००७ सालपछि निरंकुश पञ्चायती शासकबाट थिचिन पुगे भने २०४६ सालको जनआन्दोलनको बलमा प्राप्त प्रजातन्त्रपछि पनि दल संरक्षित प्रजातन्त्र कायमै रह्यो । २०६३ को जनआन्दोनबाट प्राप्त गणतन्त्रपश्चात पनि जनताले प्रजातन्त्रिक अभ्यास गर्न पाएनन् । यस सत्यलाई प्रमाणित गर्ने उदाहरणमा १५/२० वर्षदेखि स्थानीय स्वायत्त शासन अवरुद्ध रहेको, प्रतिनिधिसभाका आवधिक र नियमित निर्वाचन हुन नसक्नुु, संघीयताको मार्गचित्र अगाडि बढ्न नसक्नु, राष्ट्रिय विविधताको उचित सम्मान हुन नसक्नु, राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको अस्थिरता कायमै रहनु, विकास योजना, वार्षिक बजेट तथा राष्ट्रिय नीतिहरू अलपत्र परिरहनु, सरकारका अंगहरूबीच टकरावको स्थिति पैदा हुनु रहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देखिएका यस्ता अभ्यासको बढ्दो प्रयोगलाई राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्नैपर्छ । आगामी निर्वाचनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ जस्ता लोकतान्त्रिक अभ्यासको अधिकार मतदातालाई प्रदान गनु उचित हुनेछ ।


प्रकाशित : वैशाख २५, २०७४ ०९:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?