कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४९

संयुक्त परिवारको धङधङी

विमल आचार्य

हामी संयुक्त परिवारमा बस्थ्यौँ । घरको आम्दानी र खर्च, मर्मत र सम्भार लगायत सम्पूर्ण व्यवहार हजुरबाको जिम्मा थियो । घरका सदस्यले कमाएर हजुरबालाई दिने अनि उहाँले नै सबै प्रबन्ध मिलाउने । घरको कानुन बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र अथ्र्याउने अर्थात् व्यवस्थापिकीय, कार्यकारिणी र न्यायिक अधिकार सबै उहाँमै निहित थियो ।

संयुक्त परिवारको धङधङी

हाम्रो घरमा शक्ति पृथकीकरण त थिएन नै, घर(राज्य)शक्तिको प्रयोग पनि हजुरबाले एक्लै गर्नुहुन्थ्यो । घरको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता परिवारका सबै सदस्यमा होइन, केवल उहाँमा निहित थियो ।

यसरी हाम्रो घरमा एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन थियो । तर विस्तारै घरका धेरै सदस्यले हजुरबाको एकल शासनमाथि किस्ता–किस्तामा प्रश्न उठाउन थाले । घरमा भनाभन मात्र भएन, हात हालाहालसमेत भयो । हात हालाहालले हताहतीको स्थिति पनि निम्त्यायो । हजुरबाले सुरुमा त बेवास्तै गर्नुभयो । पछि मिलाउन खोजेजस्तो गरेर वार्ता पनि गर्नुभयो । तर उहाँको व्यवहार पक्षपातपूर्ण भएको अनुभव छोराछोरीहरूले मात्र होइन, नातिनातिनाले समेत गर्न थाले । अन्तत: घरमा काटमारै भएपछि थेगिनसक्नु भयो । हजुरबा पछि हट्नुभो । 

२०७२ असोज ३ मा हाम्रो घर संयुक्त परिवारबाट एकल परिवारमा परिणत भयो । हजुरबाले आफ्ना छोराछोरीलाई मात्र हैन, नातिनातिनालाई समेत बेग्ल्याइदिनुभयो— अब तिमीहरू आफैँ गरिखाओ । मलाई तिमीहरूको कमाइ चाहिँदैन । अब आफ्नो घर आफैँ राम्रो बनाओ । यसरी हाम्रो घरको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको भयो । घरको राज्यशक्तिको प्रयोग इतिहासमै पहिलोचोटी अब तीनै तह (पुस्ता) ले गर्न पाउने भए । 

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय पुस्तामध्ये सबैभन्दा पहिला स्थानीय चुनाव हुँदैछ । यस्तो चुनाव हजुरबाको एकल शासन हुँदैखेरि बीस वर्षअघि पनि भएको थियो । धेरैले यसलाई बीस वर्षपछि हुनलागेको चुनाव भनिरहेछन् । तर नाममात्रै ‘स्थानीय’ हो, अरू सब आनका तान फरक छ । त्यो स्थानीय निकायको चुनाव थियो, यो स्थानीय सरकारको चुनाव । त्यो ‘हजुरबा’को आदेश–निर्देश शिरोपर गर्ने चुनाव, तर यो आफैँ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक समिति चलाउने असीमित अधिकारको अभिभारा सहितको स्थानीय सरकारको चुनाव । यो आफैँद्वारा आफ्नालागि आफैँले शासन चलाउने सरकारको चुनाव । 

यो चुनावमा उम्मेदवारदेखि मतदातासम्म, परिवारदेखि पार्टीसम्मका हामी धेरै हजुरबा सहितको परिवारको धङधङीबाट मुक्त हुन नसकिएको देखियो । पहिला पो आफ्नो कमाइ हजुरबालाई दियो, उनैले दिन्थे— बजेटदेखि योजनासम्म, कर्मचारीदेखि न्यायाधीशसम्म । बामे सर्दै गरे पनि, तोते बोल्दै गरे पनि, बेरोजगार भए पनि, आम्दानीका स्रोत बलिया नभए पनि अब बेग्लै बसिसकेपछि बच्चै छु, कच्चै छु, कमाइ छैन भनेर कहाँ सुख पाइन्छ र ! अब त आफैँ कमाउने, आफैँ खर्च गर्ने हो । बा–हजुरबाले हेरेनन्, हेँला गरे भनेर टक्टकिने दिन गइगए । 

अब त हाम्रै गाउँपालिका/नगरपालिकामा स्थानीय कार्यपालिका हुन्छ, स्थानीय व्यवस्थापिका हुन्छ, स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली हुन्छ, स्थानीय न्यायिक समिति अर्थात् न्यायालय नै हुन्छ । आफ्नो गाउँ/नगरभित्रको शासन व्यवस्थाको निर्देशन, नियन्त्रण, सञ्चालन गर्ने अब स्थानीय कार्यपालिकाले हो । यस्तो कार्यपालिकाको प्रमुख अर्थात् ‘प्रधानमन्त्री’ नै गाउँ/नगरका प्रमुख जित्नेहरू हुन् । गाउँ उपाध्यक्ष र नगर उपमेयरसँग पनि कम्ती अधिकार छैन, उनीहरू न्यायिक समितिका प्रमुख हुन् । ‘आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्ने’ उनीहरू आफैँ विवादित र विवादास्पद पर्ने हुन् कि ? सोचौँ ।

हाम्रा गाउँ/नगरका अध्यक्ष/मेयर नेतृत्वको कार्यपालिकाले राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट बनाई गाउँ/नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । वडा अध्यक्ष पनि कार्यपालिकाको सदस्य अर्थात् आफ्नो क्षेत्रको ‘मन्त्री’ नै हो । अहिलेका सिंहदरबारिया प्रधानमन्त्री–मन्त्रीले देशैभरि शासन गरेझैं उसैगरी उस्तै अधिकारसहित स्थानीय ‘प्रधानमन्त्री/मन्त्री’ले पनि आफ्नो गाउँ/नगरमा शासन गर्छन् । अब हामी एकल हजुरबा निर्देशित संयुक्त परिवारबाट संयुक्त सदस्य निर्देशित एकल परिवारमा रूपान्तरित भइसक्यौँ । 

अब त आफ्नो गाउँ/नगरमा चाहिने नुनदेखि कानुनसम्म आफैँ जोहो गर्ने हो । स्थानीय सञ्चित कोष खडा गर्ने हो, जसमा आफ्नो गाउँ/नगरपालिकालाई प्राप्त सबै प्रकारका राजस्व जम्मा गर्नुपर्छ । अब यो ‘माथि’ पठाउनु पर्दैन । स्थानीय सरकारलाई यति धेरै अधिकार छ कि केही गरेर देखाउँछु भन्नेलाई अब सिंहदरबार त के जिल्ला सदरमुकाम समेत धाउनु पर्दैन । अहिलेका धेरै जिल्ला कार्यालय नै हुँदैनन्, तिनले गर्ने काम अब निर्वाचित हुने सरकारले गर्ने/गराउने हो । आफ्नो गाउँ/नगर क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षादेखि यावत् कर तथा सम्पूर्ण आयोजना/परियोजना सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार यही निर्वाचन जित्नेसँग हुनेछ । यस्तो असीमित अधिकारप्राप्त जिम्मेवार पदमा दूरदर्शी र पारदर्शी, ऊर्जाशील र लगनशील, इमानदार र मिलनसार पात्रलाई नै जिताउनुपर्छ । 

हामी मतदाता त शिक्षक/परीक्षक हौँ । उम्मेदवारहरू हाम्रा विद्यार्थी/परीक्षार्थी हुन् । कस्ता विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउने, त्यो हाम्रै स्वविवेकमा निर्भर छ । आफ्नो गाउँ/नगरबारे ती विद्यार्थीसँग कति ज्ञान, अनुभव र योजना छ, कक्षा (गाउँ/नगर) मा कति नियमित र अनुशासित छन्, पृष्ठभूमि र व्यवहार कस्तो छ, यी सब हेरेर मात्र जिताउनुपर्छ । गलत विद्यार्थी पास भयो भने दु:ख पाउने त हामी शिक्षकले नै हो । हामीले सुयोग्य पात्र/पार्टीलाई मतदान नगरे देश कहिल्यै बन्दैन । हामीले पटक–पटक जिताएर काम गर्ने अवसर दिँदा पनि भ्रष्टाचार बाहेक केही नगरेकालाई फेरि–फेरि चाबी सुम्पिनु हाम्रो लोभ हो कि भ्रम ?

‘डस्टबिन’ र ‘ब्यालेट बक्स’ हेर्दा उस्तै देखिन्छन् । तर यिनमा खसाल्नुपर्ने चिज हामीले साटिरहेका पो छौँ कि ? सडेगलेको फोहोर कसिंगरलाई अब मतपेटिकामा हैन, फोहोर पेटिकामा खसालौँ । हामीमाथि कसिंगरले शासन गर्न थालेपछि त्यहाँ भ्रष्टाचार र बेइमानीको डंगुरबाहेक अरू के चुचुरिएला ? सडेगलेको खानेकुरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ भने सडेगलेका पात्र झन् कति हानिकारक होलान् ? मतपत्रमा हाम्रो छाप त्यसले पाउनुपर्छ, जसले समाजमा र हाम्रो मनमा साँच्चै सकारात्मक छाप छोडेको छ/छोड्न सक्छ । 

भन्न त भनिन्छ, हामी स्वतन्त्र छौँ । तर उम्मेदवार गलत छ भन्ने चिनेर पनि सामुन्नेमा तिनलाई प्रश्न गर्न डराइरहेका छौँ । गाउँदेखि संघसम्म अवैध धन्दावाल, पैसावाल र शक्तिवाल पात्रको रजगज छ । तिनले समुदायमा लामो समयदेखि सक्रिय इमानदार रैथानेलाई साइड लगाइरहेका छन् । हाम्रा विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि–विश्वविद्यालय, अस्पतालदेखि अदालतसम्म दलको दलदलमा भासिएका छन् । यस्तोमा सोझा मतदातालाई कस्तो पात्र छान्ने भनेर शिक्षा दिने सामुदायिक क्लब, दबाब समूह, ‘स्वतन्त्र’ नागरिक समाज र प्रेस थोरै छन् । 

भोट माग्न आउनेले नोट पनि देलान्, भोज पनि ख्वाउलान्, ‘आकाशका तारा झार्ने’ गफ पनि लडाउलान्, जागिरको आश्वासन पनि देलान् । यी कुराले केही छिन सजिलै होला, तर दीर्घकालीन रूपमा त घाटा आफैँलाई हुने हो । घाटा कसरी ? हामीलाई कसैले पैसा दियो, मिठोमसिनो ख्वायो वा जागिर नै दियो भने पनि हामी उसलाई आफ्नो दराज/घरको चाबी दिन्छौँ त ? कसै गरे पनि दिन्नौँ नि । दिएछौँ भने पनि हाम्रो घरबाट केही हराएछ भने के हामी छिमेकीलाई दोष दिन सक्छौँ ? हाम्रा गाउँ/नगर ‘ह्याक’ हुनुमा ‘पासवर्ड’जस्तो संवेदनशील कुरा सुम्पिने हाम्रै हुन्छ । 

मत दिँदा यो मेरो परिवार, यो मेरो पुर्खाको पार्टी, यो मेरो साथी भन्ने सोचियो र सही पात्र छानिएन भने हामीले आफ्नै घरमा आगो लगाएसरह हुन्छ । एकान्तमा एकाग्र भएर सोच्दा जसप्रति सम्मान जाग्छ, उसैलाई भोट दिऔँ । जग्गा नाप्न र युवा गन्नमात्र गाउँमा झुल्किने दलाल–धनपतिहरूलाई अगुवा नछानौँ । यस्ता उम्मेदवारलाई भोट दिऔँ, जो गाउँमै बसेर अर्म–पर्म, मेला–पात, जन्ती–मलामीमा सहभागी भइरह्यो, गाउँ युवाविहीन हुँदा पनि गाउँलाई गुल्जार बनाइरह्यो । दस–बीस वर्षपछि गाउँ फर्केकाहरूले शिक्षित र धनीले मात्र गाउँ/नगर हाँक्न सक्छ भनेर फुर्ती लाउलान्, तर निरक्षर भए पनि समझदार छ भने उसैलाई छानौँ । शिक्षित हुनु सक्षमताको लाइसेन्स होइन । निर्धा, निमुखा, निरक्षर, नि:सहायहरूलाई थप निरीह बनाउने अनि यिनकै नाम जपेर कुवेर हुनेहरू को–को हुन्, चनाखौ भई चिनौँ र चुनावमा हराऔँ ।

वर्षैभरि भ्रष्ट, दलाल, तस्कर भन्ने अनि उसैलाई भोट दिने, उसैका पक्षमा भोट माग्दै हिँड्ने हो भने हामीले आफ्नै गोडामा आफैँ बन्चरो हानिरहेका हुनेछौँ । गलत, कमसल र असल; तीन थरीका उम्मेदवारबीच हामीले असललाई भोट दिएनौँ भने वरपरका गाउँ/नगर सुन्दर–समृद्ध भइसक्दा हामी हेर्‍याहेर्‍यै हुनेछौँ । अब यो संघीय सिस्टममा तेरो गाउँ/नगर डुब्यो भनेर हामीलाई ‘उद्धार’ गर्न कोही ‘हजुरबा’ आउने छैन । ‘मान्छे त राम्रै हो, हार्नेलाई के भोट दिनु र’ भन्न छोडौँ अब । मत दिए पो जित्छ त यसले । राम्रै हो भने किन भोट नदिने ? विचार गरौँ, दोष दिनलाई हामी कुनै ‘हजुरबा’को अन्डरमा छैनौँ । संयुक्त परिवारको धङधङीबाट मुक्त भई आफ्नो मालिक आफैँ बनौँ । 

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७४ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?