ओबर सम्मेलन र नेपाल

घरेलु राजनीतिमा अस्थिरता र अन्योलग्रस्त सरकारको निम्ति यो सुखद क्षण हुनेछ । त्यही दिन नेपालले बेइजिङमा सुरु हुने चीनको महत्त्वाकांक्षी ‘वान बेल्ट, वान रोड’ (ओबर) योजना सम्बन्धी दुईदिने अन्तरमहादेशीय शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछ । ओबरप्रति राजनीतिक स्तरमा नेपाली नेतृत्व वर्गको प्रतिबद्धताको बाबजुद निकै अन्योल, छलफल तथा कूटनीतिक वार्ता र संवादपछि सहकार्य र सहभागिताको विकल्प अप्रिय हुनसक्ने निचोडसहित ढिलै भए पनि चिनियाँ प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी उक्त योजनामा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

ओबर योजनाको प्रस्तावक चीनका प्राज्ञिक, राजनीतिक तथा सैनिक जुनसुकै हैसियतका उच्चस्तरीय पदाधिकारीले नेपाल भ्रमण गर्दा उक्त योजनामा सहभागिताबाट हामीलाई हुने लाभैलाभको आश्वासन बाँडेका छन्, चाहे ती प्रायोजित गोष्ठीहरूमा हुन् वा राजनीतिक भेटघाटका क्रममा हुन् । ओबरको अवधारणा ‘चिनियाँ सपना’ले निर्धारण गरेकाले त्यसको उद्देश्य पक्कै पनि सहभागी मुलुकहरूलाई पुग्ने लाभमा मात्र सीमित रहेको छैन । किनभने यो आर्थिक, भूराजनीतिक र राष्ट्रिय स्वार्थ निहित योजना चीनको परोपकारी नीति अवश्य पनि होइन । ओबरको जुन ढंगले प्रचार–प्रसार गरिएको छ, त्यसमा चीनको दूरगामी राष्ट्रिय उद्देश्य जोडिएको छ । आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजना साकार गर्नकै निम्ति चीनको तत्वावधानमै एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) २०७१ सालमा स्थापना गरियो । नेपाल समेत उक्त बैंकको संस्थापक सदस्य रहेको छ । एआईआईबीको मूलभूत उद्देश्य नै ओबर अन्तर्गतका योजनाहरूमा लगानी गर्नु हुनेछ । यसको निम्ति प्रारम्भिक चरणमा ९०० अर्ब अमेरिकी डलर लागतको योजनाहरूको खाका तयार भइसकेको भनाइ सार्वजनिक भएको छ । चीनले आफ्नो दक्षिणी र पश्चिमी भेगमा रहेका सहभागी राष्ट्रहरूमा वार्षिक १५० अर्ब अमेरिकी डलर पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरी आफ्नो बजार विस्तार गर्नुका साथै प्रभाव बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

नेपाल–चीनबीच पूर्वाधार निर्माणका साथै द्विपक्षीय विकास योजनाहरू ओबरकै बृहत अवधारणा अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने सहमति हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०७२ मा चीन भ्रमणको बेला व्यापार तथा पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुसितै भएको थियो । तत्पश्चात त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मानविकी तथा समाजशास्त्र अध्ययन संस्थानको डिन कार्यालयसमेत हौसिंँदै ‘ट्रान्स हिमालयन अनुसन्धान केन्द्र’ खोल्ने तरखरमा जुटेको थियो । तर दुर्भाग्य, सरकार परिवर्तनसितै नेपालमा ओबरप्रति शिथिलता छायो । अहिले सन्दर्भ फेरिएको भए पनि ओबरमा नेपालको सहभागिता र सहकार्य आफ्नै प्राथमिकतामुखी हुनुपर्छ । ओबरको प्राथमिकता ‘कनेक्टिभिटी’ र पूर्वाधार निर्माण भएकोले दक्षिण एसियामा चीनको प्रवेशद्वार नेपाल हुँदा हामीले आफ्नै पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्यसित चीनको लक्ष्यलाई जोड्न सक्नुपर्छ । नेपालको भूराजनीतिक स्थितिमात्र नभई भूबनोटको संरचना पनि पूर्वाधार निर्माणको लागत बढाउने खालको छ । विकासको गतिशून्य स्थितिबाट गतिशील स्थितिमा पुग्न विश्व बैंककै २०७१ तिर प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार नेपालले बर्सेनि १८ अर्ब अमेरिकी डलर आउँदो ५ वर्षसम्म पूर्वाधार निर्माणमा खर्चिनु पर्नेछ । यो खर्च रकम हाम्रो औकात बाहिर छ । किनभने विप्रेषणमा निर्भर हाम्रो अर्थतन्त्रमा १८ अर्ब अमेरिकी डलर लगभग कुल गार्हस्थ उत्पादनसरह नै हुन आउँछ ।

यति ठूलो रकम उपलब्ध गराई पूर्वाधार निर्माणको जोहो गरिदिन हाम्रोलागि अरू मित्रराष्ट्र वा वित्तीय संस्था पनि तम्सिने छैन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को हालै (वैशाख २०७४) मा सम्पन्न ४ दिने गोष्ठीमा पूर्वाधार निर्माणको निम्ति स्रोत सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि उक्त बैंकले आगामी ३ वर्ष (२०७७) सम्म आर्थिक सहयोग रकम २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । तसर्थ एडीबी हाम्रो पूर्वाधार निर्माण खर्च जुटाउने मुख्य माध्यम हुनसक्दैन । पूर्वाधार विना नेपालको विकासको सम्भावना क्षीण हुने हो भने ओबरमार्फत चीनसित पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सहभागी त हाम्रोलागि अपरिहार्य मात्र होइन, लाभदायी विकल्प पनि हुनसक्छ । ऋण नै सही, ओबरलाई राष्ट्रिय हितअनुकूल प्रयोग गर्न सकिए यसले मुलुकको अनुहार फेर्न सक्छ । स्पष्टतया ओबरमा सहभागिताबिना नेपालको चीनसितको सम्बन्ध र लगानीको सम्भाव्यता नै क्षीण हुनुका साथै क्षेत्रीय राजनीतिमा भुटानभन्दा प्रतिकूल परिस्थितिमा बाँच्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । कमसेकम भुटानले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल भारतप्रदत्त बीबीआईएनको सहभागिता नकार्न त सक्यो ।

लगानीको निम्ति गुहार्न हामी चुकेका छैनौं । तर विधिविधान अन्तर्गत सञ्चालित भई आवश्यक वातावरण बनाई लगानीकर्ताको विश्वास जित्न हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व भने चुकेको छ । लगानी प्रबद्र्धनकै निम्ति भर्खरै भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित नेपालसित कूटनीतिक सम्बन्ध भएका गैरआवासीय राजदूतावासका प्रतिनिधिहरूसँग २ दिने गोष्ठी गर्दै नेपाल लगानी उपयुक्त मुलुक भएको प्रचार गरिएको अवस्थामा ओबरमा सहभागिताद्वारा लगानी सहज गर्न चीनलाई आकर्षित गरिराख्नुपरेको छैन । तर आफ्नो स्वार्थप्रति संवेदनशील भई त्यसको जगेर्ना गर्न भने सचेत रहनु अनिवार्य छ । किनभने लगानी सित्तै आउँदैन । हामीले आफ्नो प्राथमिकता अनुसार चीनसित समझदारी गरी योजना सञ्चालन गर्न सकेनौं वा ‘नेपाल गौरव’का योजनाहरूजस्तै अलपत्र छोडी गौरवगाथा गाएर बस्ने अवस्था आए नेपाल ऋणमा डुब्न सक्ने सम्भावना बढ्नेछ ।

हामीले बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण तथ्य के भने ओबरमा सहभागितासितै लगानीमात्र बढ्ने होइन, चिनियाँ श्रम, प्रविधि, प्राविधिक, व्यापारका साथै स्वार्थ पनि बढ्नेछ । ओबर निश्चय नै आर्थिक समृद्धि अभिप्राय: अनुरूप प्रस्तावित योजना हो । तर आर्थिक हितको संरक्षकत्वकै निम्ति क्रमश: सैन्यशक्ति बढ्नु, सैनिक छाउनीहरू स्थापित हुनुसितै जलमार्गको सुरक्षार्थ नौ सैनिक अखडाहरू बढ्दै जानुले खासगरी एसियाली, अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरूमा चीनको सामरिक शक्ति हावी हुने सम्भावना पनि रहेको छ । तर युरोपियनसहित चीनले सहकार्य गर्ने ती महादेशीय राष्ट्रहरूको शासकीय व्यवस्थाको प्रकृति भने समान छैन । चीनको साम्यवादी व्यवस्था प्रभावित आचरण र व्यवहार लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा ग्राह्य नहुनु पनि सक्छ । अनि तानाशाहीहरूका लागि सहकार्यको चरणमा अनपेक्षित चुनौती हुनसक्छ । अर्काे कुरा, ओबरमा सहभागी हुने कतिपय मुलुकहरूको सामरिक स्वार्थसित चीनको स्वार्थ बाझ्न पनि सक्छ । दक्षिण–पूर्वी एसियामा यसको झझल्को देखिन्छ पनि । त्यस्तै भारतको ओबरमा (अ) सहभागिताको उदाहरणलाई पनि लिन सकिन्छ ।

ओबर योजना अन्तर्गत चीनले ६ वटा आर्थिक ‘कोरिडोर’को अवधारणा विकसित गरेको छ । त्यसमध्ये चीन–पाकिस्तान आर्थिक ‘कोरिडोर’ (सीपीईसी) र बंगलादेश–चीन–इन्डिया–म्यानमार आर्थिक ‘कोरिडोर’ (बीसीआईएम) हाम्रो क्षेत्रीय सम्बन्धमा बढी सान्दर्भिक छ । बीसीआईएममा सहभागिताको लागि भारत आकर्षित हुने निश्चितप्राय: छ । तर उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको कारण सीपीईसीको विरोध गर्दै त्यसैले गर्दा ओबर सम्मेलनमा भाग पनि नलिने र सहभागिता नजनाउने भन्दै आएको छ । तर वास्तविकता अलि भिन्नै छ । भारत सहभागी हुनसक्ने बीसीआईएम ओबर योजनाकै दक्षिण–पूर्वी एसियाली क्षेत्र लक्षित ‘कोरिडोर’ रहेको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । जुन चीन–इन्डोचाइना पेनिन्सुला ‘कोरिडोर’ सित गाँसिन पुग्छ । यसले भारतको ‘पूर्व हेर्ने’ नीतिलाई यथेष्ट सघाउँछ । तसर्थ सीपीईसीले भारतको सार्वभौमिकता मिचेको चीनप्रतिको गुनासोकै कारण ओबरमा सहभागी नहुने अडान यहाँनिर अलि अमिल्दो देखिन्छ ।
ओबर योजनामा नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको सहभागिता र सहकार्यले यस क्षेत्रको परम्परागत भूराजनीतिक अवस्थिति फेरिनेछ । यसले दक्षिण एसियाली सुरक्षा संरचनाको स्थापित मान्यतालाई तहसनहस गर्नेछ । भारतको अभेद्य शक्तिराष्ट्र हुने लक्ष्य भत्काउनेछ । ओबरमा माथि उल्लिखित मुलुकहरूको सहभागिताबाट साँध जोडिएका निकट छिमेकीहरूसितै भारतले विश्वसनीय सम्बन्ध कायम गर्न असफल रहेको संकेत दिन्छ । दक्षिण एसियामा साना छिमेकीहरूमा प्रभाव घट्नुको कारण चीन होइन, आफ्नै दुर्नीति रहेको भारतले बुझ्न चाहेको छैन । तसर्थ छिमेकीसित सम्बन्ध सुधार नै भारतको निम्ति चुनौती हुनेछ । भारतले नचाहँदा पनि चीन आफ्नो उद्देश्यमा सफल हुँदै गएको दृष्टान्त अन्तिम अवस्थामा आएर ओबर प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी सम्मेलनमा सहभागी हुने नेपालको निर्णयले नै पुष्टि गर्छ । नेपालले वर्षाैंअघि नै ओबरको समझदारी पत्र (एमओयु) मा सहमति जनाए पनि प्रस्ताव स्वीकार्दै हस्ताक्षर गर्न हच्किएको कारण भारतीय दबाब रहेको चीनमा व्यापक बुझाइ छ । नेपालको यस निर्णयले सायद चीनको मानसिकता फेरिनेछ ।

ओबर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरू कसरी प्रस्तुत हुनेछन्, त्यसबारे बुझ्न केही समय कुर्नु नै पर्नेछ । तर अहिले ओबरबारे उठेका थुप्रै जिज्ञासा भने अझै अनुत्तरित नै छन् । त्यस मध्येको एउटा खुल्दुली यो सहभागी राष्ट्रहरू सम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हुने हो वा चीनको राष्ट्रिय योजनामात्र हुने हो ? ओबर सम्मेलनमा यसबारे चीनको प्रस्ट दृष्टिकोण आउने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । किनभने यो जिज्ञासा चीनभित्रै पनि छ । कतिपय चिनियाँ अध्येयताहरूसमेत ओबरको रणनीतिक भूमिकाप्रति अझै स्पष्ट छैनन् ।