मतदानमा वञ्चित नेपालीका पक्षमा

तर निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मलाई एउटा पक्षले भने निकै झकझकाइरहेको छ । गणतन्त्र नेपालको स्थापनापछि पहिलोपटक हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनको यस अभियानमा नेपाली जनताको एउटा ठूलो पंक्ति छुट्दै छ, जो नेपालको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक परिवर्तनका लागि आशाको दियो पनि हो ।

विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) र रोजगारीका लागि बिदेसिएका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकारबाट वञ्चित गरिनु उचित होइन । कुल मतदाताको करिब २५ प्रतिशत मतदातालाई मतदानको दायराभन्दा बाहिर राखिनुलाई कुनै मानेमा पनि सही निर्णय मान्न सकिँदैन । यो नेपालबाहिर रहेका करिब ६० लाख आफ्ना नागरिकमाथि राज्यले गरेको भेदभावपूर्ण व्यवहार हो । 
लोकतन्त्र सुदृढीकरणको पहिलो सर्त आम नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हो । यसको अर्थ नेपालको आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा लहर सिर्जना गर्नु हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसको नेतृत्व निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले गर्छन् । त्यसैले आगामी निर्वाचनमा निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधि आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका पक्षमा संवेदनशील व्यक्ति हुनु जरुरी छ । यदि निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरू आफैं यसबारेमा अलमलमा छन्, प्रस्ट बुझेका छैनन् र हिजोका दिनमा जस्तै निर्वाचन जित्नु र कार्यकाल बिताउनु नै उपलब्धि हो भन्ने बुझाइ भएकाहरू छन् भने हामीले अर्को पाँच वर्ष खेर फाल्नेछौं ।

नेपालबाहिर रहेका नेपालीप्रति मेरो सबभन्दा ठूलो विश्वास के हो भने उनीहरूले विदेशको विकास देखे/भोगेका छन् । विकास कसरी गर्नुपर्छ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव गरेका छन् । राज्य नागरिकहरूप्रति कति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान उनीहरूमा छ । देशको विकासमा योगदान पुर्‍याउन चाहने लगानीकर्ताहरूलाई राज्यले कस्तो वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने उनीहरूले देखेका छन् । नयाँ सोच कार्यान्वयन गर्न चाहनेका लागि राज्य कसरी अभिभावक बनेर उसलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्छ भन्ने प्रत्यक्ष अनुभव सँगालेका छन् । जनप्रतिनिधि विकासप्रति संवेदनशील हुँदा देशले कुन तहको सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने नेपाली विज्ञ तिनै एनआरएनहरू नै हुन् । त्यसैले मतदानको अधिकार दिइएको भए उनीहरू नेपालमा यस्तै उम्मेदवारहरूका पक्षमा लहर सिर्जना गर्थे र ती उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउन उनीहरूको विशेष योगदान रहन्थ्यो । एनआरएनलाई राजनीतिक अधिकारसहितको दोहोरो नागरिकता उपलब्ध गराइनुपथ्र्यो/गराइनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता यसकै लागि हो । 

मलाई थाहा छ, नेपालका युवा जसले यस निर्वाचनमा पहिलोपटक मताधिकार प्रयोग गर्दै छन्, उनीहरूको पहिलो चाहना पनि आफूहरूलाई नेतृत्व गर्न सक्ने उम्मेदवार खडा होस् भन्ने छ । यो पुस्ताले प्रस्टसँग के बुझेको छ भने नेपाल आर्थिक विकासमा ठूलो सम्भावना बोकेको देश हो तर विकासलाई केन्द्रमा राख्न नसक्ने राजनीतिक नेतृत्वका कारण आफ्नो भविष्य धरापमा पारिँदै छ । यदि आर्थिक विकासलाई डोर्‍याउने इच्छाशक्ति भएको राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त भएमा पाँच वर्षमै नेपालले ठूलो फड्को मार्न सक्छ भन्ने कुरा यो पुस्ताले राम्रोसँग बुझेको छ । तर, यस पक्षमा बेवास्ता गरिए आफूहरू पनि एनआरएन बन्न बिदेसिनुको विकल्प छैन भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ । 

विदेशमा रहेका आम नेपालीले बुझेको कुरा पनि यही नै हो । देशले आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक नेतृत्व नपाउँदा आफूहरू बिदेसिनु परेको हो भन्ने कुरामा उनीहरू द्विविधामा छैनन् । डीभी परेर अमेरिका पुगेका, रोजगारीको खोजीमा खाडी मुलुक जानुपरेका वा अध्ययनकै लागि युरोप वा अन्य विकसित मुलुकमा गई उतै बस्नुपरेका नेपाली सबैको बुझाइ एउटै हो– यदि देशले आर्थिक विकासप्रति संवेदनशील राजनीतिक नेतृत्व पाउँथ्यो भने आफूहरू यसरी विदेशमा बस्नुपर्ने थिएन ।

नेपाली युवापुस्ता कम्तीमा आफूहरू गुजाराका लागि बिदेसिनु नपरोस् भन्ने चाहन्छन् भने नेपालमा आर्थिक विकासका पक्षमा यस्तो वातावरण तयार होस्, जसका कारण उनीहरू मातृभूमिमै फर्कन पाऊन् । मलाई लाग्छ, उनीहरूको यो चाहना हामी नेपालभित्र बस्ने नेपालीले मात्रै पूरा गर्न सक्दैनौं । किनभने हाम्रो विचार, सोचाइ, बुझाइ र गराइको परम्परालाई त्याग्न सक्दैनौं । हामी नेपालमा बस्नेबाटै उनीहरूको भावनालाई सही अर्थमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने लक्षणहरू एकदमै कम छन् । त्यसैले उनीहरूको यो चाहना पूरा गर्न विदेशमा रहेका नेपालीलाई नै मताधिकारको व्यवस्था हुनुपर्छ अनि मात्र परिवर्तनको नयाँ आभास दिन सकिनेछ ।

एनआरएनहरू समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि योगदान पुर्‍याउँछु भनिरहेका छन् । तर, हामी देशभित्रै बस्नेहरू ‘भो–भो, पर्दैन’ भनिरहेका छौं । जब नेपालमा जति पनि सकारात्मक परिवर्तन हुनेछन्, त्यसको उपभोगकर्ता हामी यहीं बस्ने नै हौं । नेपालमा विकास हुँदा त्यसको उपभोग अमेरिका वा जर्मनीमा बस्ने नेपालीले गर्ने त होइन । तर, उसलाई गर्व हुन्छ कि– आफ्नो देश पनि विकासको पथमा लम्किँदै छ र हामी विश्वको एक गरिब देशका नागरिक हौं भन्ने परिचय बदलिँदै छ । यसो गर्दा नेपाललाई के बेफाइदा हुन्छ ?

एनआरएनहरूलाई राजनीतिक अधिकारबिनाको दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरिनुका पछाडि उनीहरू नेपालप्रति भन्दा विदेशप्रति लगाव राख्छन् र दीर्घकालमा राष्ट्रिय स्वार्थमा नकारात्मक असर पर्छ भन्ने दलिल पेस गरिन्छ । वास्तवमा यो सही तर्क होइन । उनीहरू चाहे अमेरिका बसून्, बेलायत वा अन्य देश, उनीहरूको मन–मस्तिष्कमा नेपालप्रतिको अपार ममता झल्किरहेको छ । देशभित्र बस्दैमा नेपालको माया हुने तर बाहिर बस्दैमा सकिने भन्ने हुँदैन । बरु, देशभित्रै बस्ने नेपाली केही यस्ता अनुहार हाम्रासामु छन्, उनीहरू नेपालको राजनीतिक एवं आर्थिक आधिपत्य कमजोर पार्न विदेशीको इसारामा काम गर्छन् । नेपालमा बस्दैमा राष्ट्रप्रेमी हुने र विदेशमा बस्दैमा कोही नेपाली राष्ट्रको अहितमा रहने भन्ने विश्लेषणामा कुनै तुक छैन । मेरो अनुभवमा गैरआवासीय नेपालीहरूमा नेपालप्रतिको प्रेम, सद्भाव र समृद्ध नेपाल निर्माणप्रतिको लगाव झनै बढी छ । 

एनआरएनहरूलाई मतदानको अधिकार दिन अहिले संवैधानिक समस्या थियो भन्ने तर्क गरिन सक्छ । तर एनआरएनलाई छाड्ने हो भने विदेशमा रहेका झन्डै ५० प्रतिशत नेपाली मतदातालाई यो अधिकारबाट वञ्चित गरिँदै छ, जोसँग नेपाली नागरिकता/पासपोर्ट मात्रै छ । केही समय रोजगारीका लागि उनीहरू विदेश गएका हुन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । उनीहरू ५/७ देशमा मात्रै छरिएका छन् । ती देशका नेपाली राजदूतावासहरूमा मतदानको व्यवस्था मिलाएर पनि उनीहरूलाई सजिलै समेट्न सकिन्थ्यो । अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा कुनै सामान्य प्राविधिक कारण देखाएर उनीहरूलाई मतदानजस्तो महत्त्वपूर्ण अधिकारबाट वञ्चित गरिनु उचित थिएन । विषम परिस्थितिमा काममा खटिएर पनि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने यो वर्गलाई मतदानमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्नु भनेको अन्याय नै हो । 
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिइनुपर्छ भनिरहँदा म के भनिरहेको छैन भने नेपालका राजनीतिक दलहरू विकासविरोधी हुन् र उनीहरूले विकास गर्न नचाहने कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाइरहेका छन् । मलाई थाहा छ, हाम्रा दलहरू विकास गर्न चाहन्छन् । तर, चाहना राख्नु र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर देखाउनु फरक कुरा हो । मैले नियालिरहेको छु…, जब नेताहरू उम्मेदवार चयन गर्न बसे, उनीहरूमाथि आन्तरिक दबाब सुरु भयो । को–कति वर्ष जेल परेको हो ? कति वर्ष पुरानो पार्टी सदस्य हो ? अहिलेसम्म के–के अवसर प्राप्त गर्‍यो ? उसलाई उम्मेदवार नबनाउँदा विद्रोह पो गर्ने हो कि ? यी सबैपछि उम्मेदवारको सबैभन्दा ठूलो योग्यता ऊ आफ्नो गुटको हो कि होइन भनेर टुंगियो । यदि एनआरएनसहित विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिइएको भए दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्नुअघि एकपटक बाध्य भएर सोच्नुपर्ने थियो कि हाम्रा उम्मेदवारलाई विदेशको विकास देखे/भोगेका मतदाताहरूले भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् ? उनीहरूको चाहना प्रतिनिधित्व नभएको उम्मेदवारले चुनाव जित्न सक्दैन, त्यसैले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने माहोल तयार हुन्थ्यो । र, दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तामध्येबाट विकासप्रति प्रतिबद्ध र स्पष्ट दृष्टिकोण भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिने थिए । यो अवस्थामा सबै दलबाट असल र राम्रा उम्मेदवारका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बन्थ्यो । तर, नेपालबाहिर रहेका नेपाली मतदाता नरहेको अवस्थामा दलहरूले यो पक्षमा उपेक्षा गर्न सजिलो भयो । 
तर पनि यस निर्वाचनमा युवा पंक्तिले सक्षम उम्मेदवारका पक्षमा मतदान गरी दलहरूलाई यो बाटामा हिंड्न दबाबपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्ने संकेतहरू भने देखिएका छन् । नयाँ सोच र विश्वमा आइरहेको सकारात्मक परिवर्तनको लहरलाई देखिरहेका युवाले पक्कै पनि आफ्ना बाबुआमा वर्षौंदेखि कुनै राजनीतिक दलमा विश्वास राख्थे भनेर उनीहरूप्रति आज्ञाकारी बन्ने छैनन्, स्वविवेक प्रयोग गर्नेछन् ।