लोकतन्त्रको सर्त : विधिको सम्मान

अलाइना बी. टेपलेट्ज

नेपाल संघीय रूपान्तरणको सङ्‍घारमा उभिएको यस समयमा नेपाली जनता र समग्र विश्‍वको नजर नेपालमाथि केन्द्रित छ । विधिको शासनको सम्मान गरेर, सरकारका तीन अङ्ग (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) को स्वतन्त्रतालाई मान्यता दिई भ्रष्टाचार गर्ने अनि कानुन मिच्नेलाई जवाफदेही बनाएर नेपाल पनि अन्य जवाफदेही लोकतान्त्रिक मुलुकले अपनाएको बाटोमा हिँड्ला कि भनी हामी हेरिरहेका छौँ ।

एकातिर आशावादीहरूले यस दिशामा उच्च आशा लिएका छन् भने अर्कोतिर नकारात्मक सोच राख्‍नेहरूले तयारी गरिरहेको भविष्यमा नेपाल नाम मात्रका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूसँग त्यस बाटोमा हिँड्नेछ, जहाँ भ्रष्टाचारी गतविधिलाई छुट मिल्छ, ठगतन्त्रले राजनीतिक प्रक्रियालाई उलटपुलट पार्छ र अपराधको प्रत्युत्तरमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । केही राजनीतिक नेतालाई आफ्नो दल वा व्यक्तिगत हितका लागि गलत बाटो अपनाउन मन लाग्ला । तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा मतदाताहरूले गैरजिम्मेवार र निजी स्वार्थको मात्र ख्याल गर्नेहरूलाई आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै निस्तेज गर्न सक्छन् । यस वर्ष नेपाली मतदाताले मतदान गरिरहेका छन् । यो नै लोकतन्त्रको आफै सच्चिने प्रणालीको खुबी हो, तर लोकतन्त्र आफैमा फस्टाउन सक्दैन । लोकतन्त्रमा खेलका नियमहरूको पालनाप्रति इमानदार आचरणको आवश्यकता पर्छ । सबै नागरिकको स्वच्छ र समान सहभागिता सुनिश्‍िचत गर्न समथर खेलमैदान चाहिन्छ । त्यसका लागि विधिको शासनको खाँचो पर्छ ।

विन्सटन चर्चिलको भनाइमा लोकतन्त्र ‘सरकारको सबैभन्दा खराब स्वरूप हो, तर समय–समयमा परीक्षण भएका अन्य सबै स्वरूपभन्दा यो उत्तम व्यवस्था हो ।’ लोकतन्त्र अव्यवस्थित खेल हो भन्ने उनको मान्यता थियो । तर सबै जनाले नियम पालना गरी खेलेमा लोकतन्त्र धरतीकै उत्कृष्ट खेल हो, जसले शान्ति, विकास र स्थायित्वलाई स्थापित गर्ने सम्भावना बोकेको हुन्छ । संविधानले सीमा तोक्छ, कानुन खेलको नियम हो र न्यायाधीशहरूले रेफ्री (निर्णायक) को भूमिका निर्वाह गर्छन् । प्रशस्त उतार–चढाव र ठेलमठेल भए तापनि त्यस्तो खेल उल्लासपूर्ण र हार्दिक हुन्छ । तर त्यस खेलमा सबैका लागि स्वच्छ तथा समथर खेलमैदान र सहभागिताको अवसर हुनुपर्छ । जब खेलाडीले निषेधित क्षेत्रमा पाइला टेकेको वा नियम उल्लङ्‍घन गरेको फैसला निर्णायकले गर्छ, खेलाडीहरूले आफूलाई त्यो फैसला मन नपरेकै आधारमा निर्णायकलाई हटाउन पाउँदैनन् । उनीहरू लाइन (रेखा) भन्दा बाहिर गएर खेल्न पाउँदैनन् र दण्डहीन बन्दै नियम मिच्न पाउँदैनन् । नत्र देशले विश्‍वसनीय र व्यवस्थित लोकतन्त्रको लाभ र मुख्य जग नै गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो लोकतन्त्र होइन । त्यो त एक फरक र खतरनाक खेल हो, जसले थप नियम उल्लङ्‍घन, अन्योल र प्रतिशोध निम्त्याउँछ, आफूले अन्यायपूर्ण रूपमा हारिरहेका छौँ भन्ने मान्यता राख्‍नेहरूबाट । नेपालले सीमित जनसङ्ख्याको मात्र सेवा गर्ने पूर्वाग्रही शासनले नारेको जुवा फुकाइसकेको छ । अबको प्रश्‍न के हो भने नेपालले बलिया लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण गरेर ती व्यक्तिहरूको सपना साकार पार्न सक्ला, जसले यस रूपान्तरणका लागि बलिदान गरेका थिए ? यस खेलमा प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा २४० वर्षभन्दा अघि लेखिएको विश्‍वकै पुरानो जीवित संविधान सहितको लोकतन्त्र छ । तर नेपालले झैँ अमेरिकाले पनि प्रशस्त चुनौती व्यहोरेको छ । ती चुनौती धेरैजसो विधिको शासनको सम्मान नहुँदा उत्पन्न भएका थिए । बलिया संस्थाहरूमा जरो गाडेको विधिको शासनको पुनर्बहाली गर्दै ती चुनौतीलाई सम्बोधन गरियो । जसरी नेपाल राजनीतिक शक्ति र विद्यार्थी युनियनहरूको कानुनविहीनतासँग सङ्‍घर्ष गरिरहेको छ, जसले विद्यार्थीको शिक्षामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्ने तथा हिंसाको धम्की दिने गरेका छन्, त्यसैगरी सन् १९६० को दशकमा अमेरिकामा पनि क्रुद्ध भिडहरू देखिए, जो अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिकालाई विद्यालय जानबाट बञ्चित गर्न चाहन्थे । जसरी नेपालले अहिले राजनीतिक दल वा नेताहरूको प्रभावमा राज्य निकायका प्रमुखहरूको नियुक्ति, महाअभियोग र बरखास्तीका प्रयासको सामना गरिरहेको छ । त्यसैगरी सन् १९३० को दशकमा अमेरिकामा तत्कालीन राष्ट्रपतिले एक गोप्य रूपमा बनेको योजनाको खुलासा गरेको देखियो, जस अन्तर्गत उनको कदमलाई समर्थन गर्ने न्यायाधीशहरूसहित सर्वोच्च अदालतलाई विस्तार गर्ने योजना थियो । जसरी नेपालमा तरकारी आपूर्तिदेखि यातायात र शिक्षाको क्षेत्रसम्म नागरिकलाई शोषण गर्ने राजनीतिक रूपमा संरक्षित उत्पादक संघहरूको समस्या छ, त्यसैगरी अमेरिकामा पनि एक माफिया सङ्गठन थियो, जुन ६ दशकभन्दा लामो समयसम्म फस्टायो । तर अन्तत: लोकतन्त्रको शक्ति र विधिको शासनप्रतिको समर्पणका कारण अफ्रिकी मूलका अमेरिकी बालबालिकाले पढ्न पाए, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या बढाउने योजना विफल भयो र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले अमेरिकी माफियाको ढाड भाँचे । अमेरिका यस्ता चुनौतीलाई परास्त गर्दै उँभो लाग्यो र आशाजनक रूपमा नयाँ समस्यालाई सम्बोधन गर्न अझै राम्रो तयारीमा जुट्यो । हाम्रो सङ्‍घर्ष सकिएको छैन । तर हामीसँग विधिको शासनको जगमा बनेका बलिया संरचनाहरू छन् र हाम्रो देशको एकतालाई अझै मजबुत बनाउन हामी हरेक दिन कार्यरत छौँ । लोकतन्त्रलाई अझै बलियो बनाउने दिशामा काम गर्दै विधिको शासनप्रति दृढ सम्मान व्यक्त गर्नाले नेपाललाई आफ्नो पूर्ण सम्भावना हासिल गर्न मद्दत मिल्नेछ ।

शासनको यन्त्रलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न सम्भव छ । राजनीतिक दलहरू मानिसलाई सङ्गठन गर्न र आफ्ना विचार व्यक्त गर्न उपयोगी हुन्छन् । तर शुद्ध दलीय राजनीति हावी भएमा त्यस यन्त्रमा खिया लाग्छ । चुनाव जित्‍न दलका नेताहरूलाई गोप्य रूपमा नगद रकम बुझाउनु सच्चा लोकतन्त्रको अपमान हो । यसले गर्दा पहिलाको खर्च र नाफा असुल्ने नाममा थप भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाउन सक्छ । त्यसभन्दा पनि खराब कुरा के छ भने आफ्नो समुदायप्रति समर्पित बलिया उम्मेदवारहरू बहिष्करणमा पर्छन्, जसले गर्दा नेपालको सफलताको लागि अति आवश्यक नेतृत्व त्यसै खेर जान्छ । हिंसा कहिले पनि अभिव्यक्तिको स्वीकारयोग्य माध्यम बन्न सक्दैन । जबर्जस्तीपूर्ण, आपराधिक र हिंसात्मक उपायलाई नागरिक समाजले अस्वीकार गर्न‘ सही हो । आगामी आठ महिनामा नेपालले स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय निर्वाचनमा मतदान गर्दैछ । यस सन्दर्भमा अमेरिकाको आशा के हो भने नेता र राजनीतिक दलका सदस्यहरूले अनैतिक र आपराधिक जुक्ति अपनाउने दलीय अवसरवादीहरूको सार्वजनिक रूपमा भत्र्सना गर्नेछन् र मतदाताले पनि यस्ता अभ्यासबाट लाभान्वित हुने उम्मेदवारहरूलाई अस्वीकार गर्नेछन् ।

व्यक्तिगत समुन्नतिका लागि पदको सुविधा प्रयोग गर्ने वा अरूलाई प्रताडित बनाउन आफ्नो पोसाकको शक्ति दुरुपयोग गर्नेहरूलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन सकिन्छ । दण्डहीनता क्‍यान्सर जस्तै हो । यो रोग फैलिँदै जान्छ र यसले सरकारलाई कमजोर बनाउँछ । भ्रष्टाचारी र दोषीलाई फेला पारी पदबाट हटाउने कार्य पीडादायी र कष्टकर हुनसक्छ । तर पनि रोगलाई बिग्रन नदिन र समग्र राष्ट्रको दीर्घकालीन स्वास्थ्यका खातिर यस्तो कार्य प्राय: आवश्यक हुन्छ । नेपालको सफलताका लागि दोषीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सक्ने नेताहरूको खाँचो छ ।

राज्यका तीन अङ्गका आआफ्नै अनिवार्य भूमिका हुन्छन्, जसलाई सफल लोकतन्त्रमा सम्मान गर्न‘ अपरिहार्य छ । व्यवस्थापिकाले कानुनहरू पारित गर्छ, तर यो संविधानको नियमभित्र सीमित हुन्छ । कार्यपालिकाले इमानदारीपूर्वक र पूर्वाग्रहबिना कानुनलाई लागु गर्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाले सबै जनाले कानुनको पालना गरिरहेका छन् भन्ने सुनिश्चित गर्छ । सरकारको कुनै एउटा अङ्गमा मात्र खतरनाक रूपमा नियन्त्रण नथुप्रियोस् भनी शक्ति पृथकीकरण गरिन्छ । प्रत्येक अङ्गले अन्य अङ्गमा मात्राभन्दा बढी शक्ति जम्मा भएको छ कि भनी जाँच गर्छ ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा देश कुनै एक नेता वा दलको निजी सम्पत्ति हुँदैन । शासन चलाउनेहरूलाई शासनको शक्ति मतदाताले विश्‍वाससाथ सुम्पिएका हुन्छन् । देशमा तिनै मतदाता अर्थात् जनताको सामूहिक स्वामित्व हुन्छ । चुनावी प्रचार–प्रसार र मतदान प्रक्रिया अघि बढ्दै गर्दा नेपाली जनतासँग नेताहरूलाई यो भन्ने मौका छ कि उनीहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ । उनीहरूले नियम मिचे भने उनीहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ । उनीहरूले जनताको स्वार्थलाई बिर्सेर बाझिएका स्वार्थहरूको पक्षपोषण गरे भने उनीहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ । उनीहरूले खेलमा धाँधली गरे भने उनीहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ । उनीहरूले अपराधीहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सकेनन् भने उनीहरूलाई जवाफदेही बनाइनेछ । लोकतन्त्र अव्यवस्थित हुन्छ र हुनुपर्छ पनि । तर यो न्यायसङ्गत पनि हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विधिको शासनमार्फत मात्र जनताले भ्रष्टाचारको जरा उखेल्न सक्छन्, सबैको अधिकार र कल्याणको प्रबद्र्धन गर्न सकिन्छ र शक्तिशालीले कमजोरमाथि दमन गर्ने मौका पाउँदैनन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई ७० वर्षदेखि साथ दिँदै आइरहेको छ । नेपाली जनताले सुशासन र विधिको शासन सहितको समृद्ध भविष्यको जग बसाल्दै गरिरहेको यस विशेष वर्षमा हामी ऐक्‍यबद्ध भई उनीहरूको साथमा उभिएका छौँ ।

टेपलेट्ज नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत हुन् । 

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७४ ०८:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिले ?

राजन पोखरेल

काठमाडौं — त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यतिखेर हवाई ट्राफिकको चापका कारण सिर्जित समस्याबाट आक्रान्त बनिरहेको छ । विशेषगरी मध्यान्ह १२ देखि अपरान्ह ४ बजेसम्म यहाँ अवतरण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुयानले करिब एक घन्टासम्म ओर्लन आकाशमै पालो कुर्नुपर्ने अवस्था सामान्यजस्तै हुनपुगेको छ ।

मौसमका कारण केही गरी बिहान विमानस्थल खुल्न ढिलो हुनगयो भने यसबाट वायुयानहरूको उडान तालिका बेलुका अबेरसम्मै प्रभावित भइरहन्छ । यसबाट हवाई यात्रुले व्यहोर्नुपरेको सास्तीको वर्णन गरिसाध्य छैन । 

काठमाडौं उपत्यकाभित्र अत्यन्त सीमित भूभाग ओगटेर बसेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप पूर्वाधार विकासको सम्भावना अत्यन्तै न्युन छ । उपत्यकाको भौगोलिक स्वरूप र वायुयान आगमनको एउटै मार्गका कारण उडान तथा अवतरणका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यविधि जटिल भएकाले अन्यत्रभन्दा यहाँ वायुयान उडान र अवतरण बीचको अन्तर अपेक्षाकृत बढी हुने गर्छ । त्यसैले जमिनमा केही हदसम्म पूर्वाधार विकास गर्न सकिए पनि आकासमा हुने हवाई ट्राफिकको समस्यालाई भने निराकरण गर्न सकिने देखिंँदैन । धावनमार्गको लम्बाइ अपर्याप्त हुने भएकोले त्यसै पनि त्रिभुवन विमानस्थलमा पूर्ण क्षमतामा ठूला जेट विमानहरू सञ्चालन गर्न आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य छैन । 

यिनै यथार्थलाई दृष्टिगत गरेर २३ वर्षअघि तराई क्षेत्रमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको थियो । सन् १९९५ को उक्त अध्ययनले निजगढ क्षेत्रलाई भौगोलिक, प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानका रूपमा पहिचान गरेको थियो । तापनि विमानस्थल आफ्नै क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने खिचातानीका कारण २००७ मा गएर मात्र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरिने औपचारिक निर्णय हुनसक्यो । तत्पश्चात ८ मार्च २०१० मा नेपाल सरकार र दक्षिण कोरियाको ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनीबीच दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले २०१५ भित्र एउटा धावनमार्गयुक्त विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन अप्रिल २०११ मा नेपाल सरकारसमक्ष बुझाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको उक्त प्रतिवेदन ६ वर्षदेखि फाइल बन्द अवस्थामा थन्किएर रहेको छ । 

त्रिभुवन विमानस्थलको साँघुरोपनालाई समाधान गर्न यहाँबाट साना विमान तथा हेलिकप्टरलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने कुरा पनि बेलाबखत नउठेको होइन । तर काठमाडौंबाट सिधा उडान हुने लुक्ला तथा पूर्वका पहाडी जिल्लाहरूमा काठमाडौंको सबैभन्दा नजिक रहेका विमानस्थलहरू भरतपुर वा सिमराबाट उडान सञ्चालन गर्ने कुरा व्यावहारिक देखिँदैन । अर्को नजिकको विमानस्थल रामेछाप रहेको छ, तर साँघुरो भएकाले यहाँ आन्तरिक उडानहरू स्थानान्तरण गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । बरु काभ्रेको धुलिखेल आसपास आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक अध्ययन ६ वर्षअघि गरिएको थियो । उक्त अध्ययनले काठमाडौंबाट करिब ३० किमिको दूरीमा रहेको धुलिखेल नजिकै पर्ने ठूलेचौर आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको सर्वाधिक उपयुक्त स्थान रहेको देखाएको थियो । तर दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत अध्ययनको कार्य थालनी भएसँगै उक्त अवधारणा ओझेलमा पर्न गयो । 

छ वर्षको अवधि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पर्याप्त समय हो । प्रारम्भमा १० अर्बभन्दा बढी लगानी हुने आयोजना लगानी बोर्डमार्फत गर्ने भनी बोर्डले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि गृहकार्य प्रारम्भ गर्‍यो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने बोर्डले समेत यस दिशामा केही गर्न सकेन । केही अलमलपछि उक्त विमानस्थलको लागि केही बजेटको व्यवस्था गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई प्रारम्भिक कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइयो । तर अझै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कुन ‘मोडालिटी’मा निर्माण गर्ने भन्नेमा राज्य स्पष्ट भइसकेको छैन ।

विमानस्थल आफैंमा एक व्यावसायिक संरचना हो, जसको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनका आफ्नै व्यावसायिक मान्यता रहेका छन् । हाल विश्वमा स्वायत्त कम्पनी स्थापना गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर, मलेसिया तथा एसिया एवं अफ्रिकाका मुलुकहरूमा यस्तो अभ्यास भएको छ । दक्षिण एसियाकै श्रीलंका र माल्दिभ्समा पनि यस्तो प्रयोग गरिएको छ । छिमेक भारतमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ७४ प्रतिशत स्वदेशी–विदेशी निजी क्षेत्रको सेयर र २६ प्रतिशत सरकारी संस्थाको सेयर रहनेगरी छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरी ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न भई हैदरावाद र बेङलुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेका छन् । त्यही मोडालिटीमा मुम्बईमा चार वर्षभित्रमा सञ्चालन गर्नेगरी नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाइँदैछ । 

विडम्बना, हामी भने २० वर्षदेखि दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चर्चा गरिरहेका छौं,  हवाई नीति, २०६३ मा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन विभिन्न मोडालिटी अध्ययन गरी स्वदेशी–विदेशी निजी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेगरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । तर त्यसअनुरूप काम हुनैसकेको छैन ।

अहिले विमानस्थल निर्माणको जिम्मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिइएको छ, जसका आफ्नै सीमा छन् । प्राधिकरण नियामक निकाय हो, तर यसले आफैं विमानस्थल सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेको छ । बैतडीदेखि ताप्लेजुङसम्मका चल्ने–नचल्ने हरेक विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्नेदेखि सांसदहरूको चाहनामा आधारित आन्तरिक विमानस्थल निर्माणको कार्यमा ऊ भासिएको छ । हवाई यातायात क्षेत्रमा वायुसेवा सञ्चालन र विमानस्थल सञ्चालनलाई उच्च व्यावसायिक दक्षता आवश्यक पर्ने व्यापारिक कार्य मानिन्छ । नागरिक उड्डयनको अत्यावश्यक स्वरूप, उडान सुरक्षाको संवेदनशीलता र प्रतिस्पर्धायुक्त वातावरणमा यस्ता कार्यलाई स्वायत्तता, व्यावसायिकता र सरल निर्णय प्रक्रिया आवश्यक पर्छ । कर्मचारीतन्त्रबाट यस्ता कार्य प्रभावकारी तवरले सञ्चालन हुन नसक्ने भएरै अन्य मुलुकमा विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको होला । 

नेपालको दु्रततर आर्थिक विकासका लागिसमेत एउटा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यथाशीघ्र निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनु ढिलो भइसकेको छ । निजगढमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनपश्चात विभिन्न विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीले विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा सहभागी हुन इच्छा व्यक्त नगरेका पनि होइनन्, तर समस्या छ, हाम्रै दृढ इच्छाशक्तिको । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरी अघि बढ्नु एउटा उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । 

पोखरेल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ २, २०७४ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्