महाअभियोगको छाया

हालसालै भारतको सर्वोच्च अदालतले कोलकाता उच्च अदालतका न्यायाधीश सीएस कारनानलाई सर्वोच्च अदालतको मानहानिमा ६ महिना कैद गर्ने फैसला सुनाएको सन्दर्भ पनि उत्तिकै विवादास्पद एवं रोचक छ । भारतको इतिहासमा उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई यसरी मानहानि मुद्दामा सजाय गरेको यो पहिलो उदाहरण हो । भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित सात जनाको पूर्ण इजलाशले यो आदेश सुनाएको हो । प्रतिक्रियास्वरुप उच्च अदालतका ती न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका सातैजना न्यायाधीशविरुद्ध कोलकाता उच्च अदालतको मानहानि गरेको आरोपसहित सीबीआईलाई अनुसन्धान गर्ने आदेशसमेत दिए । यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्ने प्रसिद्ध वरिष्ठ कानुन व्यवसायी राम जेठमलानीले न्यायाधीश कारनानलाई ‘पागल न्यायाधीश’ भनी संज्ञा दिएको अनलाइन समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशित नै गर्‍यो । यस सन्दर्भमा गत जनवरी २०१७ मा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीविरुद्ध उनको एक पुस्तकमा प्रकाशित कुरालाई लिएर केही वकिलसहित पाँच जनाले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेको आरोपमा कारबाहीको लागि परेको निवेदनमा ज्यादै कडा आदेश दिएको स्मरण गर्न‘ उपयुक्त हुन्छ । सर्वोच्चको दुई न्यायाधीश भएको इजलाशले ‘संवैधानिक उच्च तहका पदाधिकारी विरुद्ध मानहानिका यस्ता मुद्दा दायर गर्नु संवैधानिक प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने कार्य हो’ भनी टिप्पणीसमेत गर्‍यो । साथै अब उप्रान्त सार्वजनिक सरोकारको संयन्त्र दुरुपयोग गर्न नपाइने चेतावनी दिँदै ती निवेदकले आफ्नो अधिकार हनन भएकोमा बाहेक निजहरूलाई जिन्दगीभर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मुद्दा दिन नपाउनेगरी बञ्चित पनि गर्‍यो ।

महाअभियोग एक अपवाद
अदालतका न्यायाधीश वा उच्च संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध अदालतको मानहानि तथा महाअभियोगको आरोप अपवादको रूपमा अति गम्भीर अवस्थामा मात्र लगाइन्छ । अदालतको मानहानि सम्बन्धी आरोप स्वयं अदालतद्वारा नै सुरुवात गर्नसक्ने हुँदा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन अन्तर्गत अदालतभित्र सजिलै प्रवेश गराउनु त्यति उपयुक्त हुँदैन । लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको मुद्दादेखि हाल प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसम्मको शृङखला सबै अपवादभित्र पर्ने विषय हुन् । जनतामा अप्रिय ठहरिएका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदले प्रारम्भ गरेको महाअभियोगको आरोप संसदबाटै टुङ्गिन दिनुपर्ने थियो । संसदले चलाउने महाअभियोगको कारबाही विशेष प्रकारको अति संवेदनशील संसदीय ‘न्यायिक अधिकार’को विषयवस्तु हो, जुन सर्वोच्च अदालतको न्यायिक अधिकारभन्दा कम हुँदैन । संविधानको परिधि नाघेर बाधा–अड्काउको गलत प्रयोगबाट विशेष परिस्थितिमा त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको आसनमा नियुक्ति गरेकै बेला लोकमानसिंह कार्कीको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा संविधान परिषदकै सिफारिसमा नियुक्ति भयो– संविधानका सबै मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर । त्यो नियुक्ति असंवैधानिक भनी बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई प्रशंसा गर्ने कानुनी क्षेत्रको अदूरदर्शिता मनोगत र भावावेशमा आधारित थियो । सर्वोच्चको निर्णय पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको अर्थ निर्णय ठिक र विवादमुक्त हो भन्ने होइन । नियुक्ति प्रक्रिया जति गलत थियो, हटाउने प्रक्रिया पनि उत्तिकै गलत थियो ।

निश्चय नै लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख पदका लागि गलत पात्र थिए । तर अदालतले गलत पात्रलाई पनि सही ढङ्गबाट न्याय दिन सक्नुपर्छ । त्यस्तै संसदले पनि महाअभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि विशेषाधिकारकै प्रक्रियाबाट अभियोग निराकरण नगरी अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नु ठूलो भुल थियो । त्यसैको परिणामस्वरुप आज सर्वोच्च अदालत र संसद दुबै महाअभियोग र मानहानि विषयगत उल्झनमा फँसेका छन् । क्षणिक भावावेश र अदूरदर्शिताले जसलाई पनि अप्ठेरोमा पार्छ । तर नेतृत्व वर्गको गलत कदमले देश र संवैधानिक प्रणालीलाई नै अप्ठेरो पार्न सक्छ भन्ने पाठ सबैले सिक्न जरुरी छ । आज संविधानकै सर्वस्वीकार्यता विवादमा परेका बेला सबै निकाय सचेत हुनुपर्छ ।

संसदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमात्रै होइन, राष्ट्रपति र संवैधानिक उच्च पदाधिकारीलाई महाअभियोगद्वारा पदमुक्त गर्न सक्छ । हाम्रो संविधानले यो अधिकार संविधान परिषद र न्याय परिषदलाई पनि दिएको छ । यसको प्रयोग भने सही ठाउँ र सही ढङ्गबाट अपवादस्वरुप गरिन्छ । संसदले प्रस्तुत गरेको दिनलाई ‘कालो दिन’ भन्नु र पेस गरेको आफ्नो संवैधानिक प्रस्तावलाई ‘छापामार शैली’ भन्नु पनि सायद उत्तिकै अनुचित हो । असहमत पक्षबाट कटु आलोचना हुनु राम्रो हो । तर हामी सचेत नागरिकले पनि आत्म–संयम गुमाउनु हुँदैन । यस्ता विषयमा संवैधानिक निकायहरू द्वन्द्व र टक्करको स्थितिमा पुग्दा ‘न्यायिक आत्म–संयम’ अथवा ‘संस्थागत आत्म–संयम’को सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन जरुरी पर्छ, समस्याको सही समाधानका लागि । 

अमेरिकी इतिहासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध १३/१४ पटक महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएकै हो । भारतमा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश रामास्वामी विरुद्ध १९९१ मा महाअभियोग नलगाइएको होइन । अझ मलेसिया र श्रीलंकामा यसको दुरुपयोगबाट न्यायपालिकाको मर्यादा नै समाप्त पारिएको छ । निश्चय नै हामी त्यो दिशामा उन्मुख हुनुहुँदैन । राजनीतिको गलत प्रयोगबाट हाम्रो न्यायपालिका ज्यादै कठिन अवस्थामा गुज्रिँदैछ, यसबाट सर्वप्रथम न्यायपालिका आफैं जोगिनुपर्छ । यसका आदेशहरू वस्तुगत तथ्य र संविधानमा आधारित भएनन् भने सबैतिरबाट आक्रमण हुन्छ नै । यसैगरी संसद र कार्यपालिका राजनीतिक भावावेशमा आएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वमा आँच आउने कार्य गर्न उद्यत भयो भने भोलि न्यायपालिकाले संविधान, नागरिकको हक र राजनीतिज्ञकै संरक्षण गर्न सक्दैन । जसरी सर्वोच्चको गलत निर्णय सर्वोच्च आफैंले सुधार्नुपर्छ, संसदको संविधान प्रदत्त न्यायिक अधिकार क्षेत्रबाट हुनसक्ने गलत निर्णय पनि संसद आफैंले सुधार्नुपर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही र अन्तिम व्याख्या गर्ने हो । तर संसदको अधिकार वा कार्यपालिकाको जिम्मेवारी आफैं प्रयोग गर्ने होइन । सीमित सरकारको अवधारणा सबै संवैधानिक निकायहरूमा बराबर लागु हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यो बिर्सनु हुँदैन । राजनीतिक क्षेत्रले संवैधानिक दायित्वमात्रै होइन, जनतासामु थप जवाफदेही बहन गर्नुपर्छ । अन्यथा जनताले पनि निर्वाचनमा सजाय दिने गर्छन् । निर्वाचनको मुखमा कार्यपालिका तथा दलहरूले संवैधानिक संवेदनशीलता गुमाउनु राम्रो होइन । जनताले प्रतिकूल निर्णय गर्ने स्थिति सिर्जना गर्दा परिणाम उल्टो आउन सक्छ ।

निर्वाचनको सन्दर्भ
प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिको भूमिकाबारे छापामा धेरै टिकाटिप्पणी भए । त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम सम्बन्धित पक्षले बेहोर्ने कुरा हो । सरकारको कार्यमा न्यायिक हस्तक्षेप भएको महसुस गरिएको विज्ञप्ति पनि छापामा आयो । प्राय: यस्ता आलोचना र टिप्पणीबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका विचलित हुँदैन र विचलित हुनदिनु पनि हुँदैन । हाम्रो न्यायपालिका धेरै आन्तरिक समस्याबाट ग्रसित भए पनि त्यति कमजोर छैन । नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिकाको निम्ति धेरै लामो संघर्ष गरेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मानहानि आरोपको उठान स्वयं अदालतले गरेको होइन । यस किसिमका द्वन्द्वपरक विषयले प्राय: अदालतमा प्रवेश नै पाउँदैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति विरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको दाबा गर्ने कुनै एक व्यक्तिले दिएको हो । मानहानि विषय सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन भए पनि भोलि हुने विभिन्न तहका संघीय निर्वाचनमा जनता आफैंले उपयुक्त निर्णय गर्न पाउने नै विषय भएकाले सर्वोच्च अदालत यसमा बढी प्रभावित हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

कैयौं गम्भीर आलोचना सर्वोच्च अदालतले पचाउँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको न्यायिक विषय पनि जेठ ४ गतेसम्ममा यथार्थवादी प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भनी हामीले संसदमाथि विश्वास राख्नुपर्छ । नउठ्नुपर्ने विषय संसदले उठाएकोमा संविधानको अवधारणाभित्रै अदालतको प्रतिष्ठामा असर नपर्नेगरी समाधान खोज्ला नै । संसदको अधिकार क्षेत्रको न्यायिक विषयलाई बाहिरबाट प्रभावित पार्नु उपयुक्त हुँदैन । महाअभियोग उठानको प्रक्रियामा संसदले प्रारम्भिक रूपमा प्रशासनिक कार्यमात्र अघि बढाउनुपर्ने हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि मात्र महाअभियोगको प्रस्तावले, न्युनतम आधार देखिए संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाउनु सर्वमान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ । अनिमात्र ‘निलम्बन’ हुनुपर्ने थियो । निलम्बनको गलत प्रक्रिया लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगबाटै सुरु भएको हो । निलम्बनको अवस्थाबारे सर्वोच्चको एकल बेञ्चले आदेशमा बोलेको भए हुने थियो, तर इजलाश भावनामा बग्यो । ‘सतीको श्राप’ अदालतको आदेशको आधार हुन सक्दैन । नत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामकै आधार हुनसक्छ ।

दलको नेता वा संसदको सही वा गलत कार्यबारे आगामी दिनमा हुने निर्वाचनहरूले राजनीतिक रूपबाटै छिनोफानो गर्ने निश्चित छ । आगामी निर्वाचनको परिणामले भावी दलीय गठबन्धन र सरकार सञ्चालन विधिमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ । शक्ति सन्तुलनको गलत अभ्यास भएको छ भने अब जनतालाई नै निर्णय गर्न दिनु वेश । सर्वोच्च अदालत र संसद अब मानहानि र महाअभियोगको छायाबाट मुक्त भई पुन: एकअर्काको सम्मान गर्न उन्मुख हुनुपर्छ । यही नै संविधान र राष्ट्रको हितमा हुने निश्चित छ । अहिले हामी सबै मिली दुर्घटनाबाट देशलाई बचाऔं ।

डा. ढुङ्गेल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् हुन् ।