महाअभियोगको छाया

सर्वोच्च अदालत र संसद् अब मानहानि तथा महाअभियोगको छायाबाट मुक्त भई पुन: एकअर्काको सम्मान गर्न उन्मुख हुनुपर्छ ।
डा. सूर्य ढुंगेल

नेपालमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा पेस भएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल गराउने प्रक्रिया आगामी जेठ ४ गतेसम्म स्थगन गरिएको छ ।

हालसालै भारतको सर्वोच्च अदालतले कोलकाता उच्च अदालतका न्यायाधीश सीएस कारनानलाई सर्वोच्च अदालतको मानहानिमा ६ महिना कैद गर्ने फैसला सुनाएको सन्दर्भ पनि उत्तिकै विवादास्पद एवं रोचक छ । भारतको इतिहासमा उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई यसरी मानहानि मुद्दामा सजाय गरेको यो पहिलो उदाहरण हो । भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित सात जनाको पूर्ण इजलाशले यो आदेश सुनाएको हो । प्रतिक्रियास्वरुप उच्च अदालतका ती न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका सातैजना न्यायाधीशविरुद्ध कोलकाता उच्च अदालतको मानहानि गरेको आरोपसहित सीबीआईलाई अनुसन्धान गर्ने आदेशसमेत दिए । यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ ।

भारतीय सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्ने प्रसिद्ध वरिष्ठ कानुन व्यवसायी राम जेठमलानीले न्यायाधीश कारनानलाई ‘पागल न्यायाधीश’ भनी संज्ञा दिएको अनलाइन समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले प्रकाशित नै गर्‍यो । यस सन्दर्भमा गत जनवरी २०१७ मा भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीविरुद्ध उनको एक पुस्तकमा प्रकाशित कुरालाई लिएर केही वकिलसहित पाँच जनाले सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी सर्वोच्च अदालतको मानहानि गरेको आरोपमा कारबाहीको लागि परेको निवेदनमा ज्यादै कडा आदेश दिएको स्मरण गर्न‘ उपयुक्त हुन्छ । सर्वोच्चको दुई न्यायाधीश भएको इजलाशले ‘संवैधानिक उच्च तहका पदाधिकारी विरुद्ध मानहानिका यस्ता मुद्दा दायर गर्नु संवैधानिक प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने कार्य हो’ भनी टिप्पणीसमेत गर्‍यो । साथै अब उप्रान्त सार्वजनिक सरोकारको संयन्त्र दुरुपयोग गर्न नपाइने चेतावनी दिँदै ती निवेदकले आफ्नो अधिकार हनन भएकोमा बाहेक निजहरूलाई जिन्दगीभर सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मुद्दा दिन नपाउनेगरी बञ्चित पनि गर्‍यो ।

Yamaha

महाअभियोग एक अपवाद
अदालतका न्यायाधीश वा उच्च संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध अदालतको मानहानि तथा महाअभियोगको आरोप अपवादको रूपमा अति गम्भीर अवस्थामा मात्र लगाइन्छ । अदालतको मानहानि सम्बन्धी आरोप स्वयं अदालतद्वारा नै सुरुवात गर्नसक्ने हुँदा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन अन्तर्गत अदालतभित्र सजिलै प्रवेश गराउनु त्यति उपयुक्त हुँदैन । लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको मुद्दादेखि हाल प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसम्मको शृङखला सबै अपवादभित्र पर्ने विषय हुन् । जनतामा अप्रिय ठहरिएका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदले प्रारम्भ गरेको महाअभियोगको आरोप संसदबाटै टुङ्गिन दिनुपर्ने थियो । संसदले चलाउने महाअभियोगको कारबाही विशेष प्रकारको अति संवेदनशील संसदीय ‘न्यायिक अधिकार’को विषयवस्तु हो, जुन सर्वोच्च अदालतको न्यायिक अधिकारभन्दा कम हुँदैन । संविधानको परिधि नाघेर बाधा–अड्काउको गलत प्रयोगबाट विशेष परिस्थितिमा त्यसबेला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको आसनमा नियुक्ति गरेकै बेला लोकमानसिंह कार्कीको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्षमा संविधान परिषदकै सिफारिसमा नियुक्ति भयो– संविधानका सबै मान्यतालाई तिलाञ्जली दिएर । त्यो नियुक्ति असंवैधानिक भनी बदर गर्दा सर्वोच्च अदालतलाई प्रशंसा गर्ने कानुनी क्षेत्रको अदूरदर्शिता मनोगत र भावावेशमा आधारित थियो । सर्वोच्चको निर्णय पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताको अर्थ निर्णय ठिक र विवादमुक्त हो भन्ने होइन । नियुक्ति प्रक्रिया जति गलत थियो, हटाउने प्रक्रिया पनि उत्तिकै गलत थियो ।

निश्चय नै लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख पदका लागि गलत पात्र थिए । तर अदालतले गलत पात्रलाई पनि सही ढङ्गबाट न्याय दिन सक्नुपर्छ । त्यस्तै संसदले पनि महाअभियोगको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि विशेषाधिकारकै प्रक्रियाबाट अभियोग निराकरण नगरी अदालतको निर्णयको प्रतीक्षा गर्नु ठूलो भुल थियो । त्यसैको परिणामस्वरुप आज सर्वोच्च अदालत र संसद दुबै महाअभियोग र मानहानि विषयगत उल्झनमा फँसेका छन् । क्षणिक भावावेश र अदूरदर्शिताले जसलाई पनि अप्ठेरोमा पार्छ । तर नेतृत्व वर्गको गलत कदमले देश र संवैधानिक प्रणालीलाई नै अप्ठेरो पार्न सक्छ भन्ने पाठ सबैले सिक्न जरुरी छ । आज संविधानकै सर्वस्वीकार्यता विवादमा परेका बेला सबै निकाय सचेत हुनुपर्छ ।

संसदले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमात्रै होइन, राष्ट्रपति र संवैधानिक उच्च पदाधिकारीलाई महाअभियोगद्वारा पदमुक्त गर्न सक्छ । हाम्रो संविधानले यो अधिकार संविधान परिषद र न्याय परिषदलाई पनि दिएको छ । यसको प्रयोग भने सही ठाउँ र सही ढङ्गबाट अपवादस्वरुप गरिन्छ । संसदले प्रस्तुत गरेको दिनलाई ‘कालो दिन’ भन्नु र पेस गरेको आफ्नो संवैधानिक प्रस्तावलाई ‘छापामार शैली’ भन्नु पनि सायद उत्तिकै अनुचित हो । असहमत पक्षबाट कटु आलोचना हुनु राम्रो हो । तर हामी सचेत नागरिकले पनि आत्म–संयम गुमाउनु हुँदैन । यस्ता विषयमा संवैधानिक निकायहरू द्वन्द्व र टक्करको स्थितिमा पुग्दा ‘न्यायिक आत्म–संयम’ अथवा ‘संस्थागत आत्म–संयम’को सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन जरुरी पर्छ, समस्याको सही समाधानका लागि । 

अमेरिकी इतिहासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध १३/१४ पटक महाअभियोग प्रस्ताव ल्याइएकै हो । भारतमा पनि सर्वोच्चका न्यायाधीश रामास्वामी विरुद्ध १९९१ मा महाअभियोग नलगाइएको होइन । अझ मलेसिया र श्रीलंकामा यसको दुरुपयोगबाट न्यायपालिकाको मर्यादा नै समाप्त पारिएको छ । निश्चय नै हामी त्यो दिशामा उन्मुख हुनुहुँदैन । राजनीतिको गलत प्रयोगबाट हाम्रो न्यायपालिका ज्यादै कठिन अवस्थामा गुज्रिँदैछ, यसबाट सर्वप्रथम न्यायपालिका आफैं जोगिनुपर्छ । यसका आदेशहरू वस्तुगत तथ्य र संविधानमा आधारित भएनन् भने सबैतिरबाट आक्रमण हुन्छ नै । यसैगरी संसद र कार्यपालिका राजनीतिक भावावेशमा आएर न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वमा आँच आउने कार्य गर्न उद्यत भयो भने भोलि न्यायपालिकाले संविधान, नागरिकको हक र राजनीतिज्ञकै संरक्षण गर्न सक्दैन । जसरी सर्वोच्चको गलत निर्णय सर्वोच्च आफैंले सुधार्नुपर्छ, संसदको संविधान प्रदत्त न्यायिक अधिकार क्षेत्रबाट हुनसक्ने गलत निर्णय पनि संसद आफैंले सुधार्नुपर्छ । संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासन कायम राख्न सर्वोच्च अदालतले संविधानको सही र अन्तिम व्याख्या गर्ने हो । तर संसदको अधिकार वा कार्यपालिकाको जिम्मेवारी आफैं प्रयोग गर्ने होइन । सीमित सरकारको अवधारणा सबै संवैधानिक निकायहरूमा बराबर लागु हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यो बिर्सनु हुँदैन । राजनीतिक क्षेत्रले संवैधानिक दायित्वमात्रै होइन, जनतासामु थप जवाफदेही बहन गर्नुपर्छ । अन्यथा जनताले पनि निर्वाचनमा सजाय दिने गर्छन् । निर्वाचनको मुखमा कार्यपालिका तथा दलहरूले संवैधानिक संवेदनशीलता गुमाउनु राम्रो होइन । जनताले प्रतिकूल निर्णय गर्ने स्थिति सिर्जना गर्दा परिणाम उल्टो आउन सक्छ ।

निर्वाचनको सन्दर्भ
प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी विषयमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिको भूमिकाबारे छापामा धेरै टिकाटिप्पणी भए । त्यसको सकारात्मक वा नकारात्मक परिणाम सम्बन्धित पक्षले बेहोर्ने कुरा हो । सरकारको कार्यमा न्यायिक हस्तक्षेप भएको महसुस गरिएको विज्ञप्ति पनि छापामा आयो । प्राय: यस्ता आलोचना र टिप्पणीबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका विचलित हुँदैन र विचलित हुनदिनु पनि हुँदैन । हाम्रो न्यायपालिका धेरै आन्तरिक समस्याबाट ग्रसित भए पनि त्यति कमजोर छैन । नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिकाको निम्ति धेरै लामो संघर्ष गरेको छ । अहिले सर्वोच्च अदालतविरुद्ध मानहानि आरोपको उठान स्वयं अदालतले गरेको होइन । यस किसिमका द्वन्द्वपरक विषयले प्राय: अदालतमा प्रवेश नै पाउँदैन । नेपाली कांग्रेसका सभापति विरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको दाबा गर्ने कुनै एक व्यक्तिले दिएको हो । मानहानि विषय सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन भए पनि भोलि हुने विभिन्न तहका संघीय निर्वाचनमा जनता आफैंले उपयुक्त निर्णय गर्न पाउने नै विषय भएकाले सर्वोच्च अदालत यसमा बढी प्रभावित हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।

कैयौं गम्भीर आलोचना सर्वोच्च अदालतले पचाउँदै आएको छ । प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोगको न्यायिक विषय पनि जेठ ४ गतेसम्ममा यथार्थवादी प्रक्रियाबाट टुङ्गिन्छ भनी हामीले संसदमाथि विश्वास राख्नुपर्छ । नउठ्नुपर्ने विषय संसदले उठाएकोमा संविधानको अवधारणाभित्रै अदालतको प्रतिष्ठामा असर नपर्नेगरी समाधान खोज्ला नै । संसदको अधिकार क्षेत्रको न्यायिक विषयलाई बाहिरबाट प्रभावित पार्नु उपयुक्त हुँदैन । महाअभियोग उठानको प्रक्रियामा संसदले प्रारम्भिक रूपमा प्रशासनिक कार्यमात्र अघि बढाउनुपर्ने हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि मात्र महाअभियोगको प्रस्तावले, न्युनतम आधार देखिए संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाउनु सर्वमान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ । अनिमात्र ‘निलम्बन’ हुनुपर्ने थियो । निलम्बनको गलत प्रक्रिया लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोगबाटै सुरु भएको हो । निलम्बनको अवस्थाबारे सर्वोच्चको एकल बेञ्चले आदेशमा बोलेको भए हुने थियो, तर इजलाश भावनामा बग्यो । ‘सतीको श्राप’ अदालतको आदेशको आधार हुन सक्दैन । नत स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामकै आधार हुनसक्छ ।

दलको नेता वा संसदको सही वा गलत कार्यबारे आगामी दिनमा हुने निर्वाचनहरूले राजनीतिक रूपबाटै छिनोफानो गर्ने निश्चित छ । आगामी निर्वाचनको परिणामले भावी दलीय गठबन्धन र सरकार सञ्चालन विधिमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ । शक्ति सन्तुलनको गलत अभ्यास भएको छ भने अब जनतालाई नै निर्णय गर्न दिनु वेश । सर्वोच्च अदालत र संसद अब मानहानि र महाअभियोगको छायाबाट मुक्त भई पुन: एकअर्काको सम्मान गर्न उन्मुख हुनुपर्छ । यही नै संविधान र राष्ट्रको हितमा हुने निश्चित छ । अहिले हामी सबै मिली दुर्घटनाबाट देशलाई बचाऔं ।

डा. ढुङ्गेल वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् हुन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ३, २०७४ ०९:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

न्यायालयको सीमा

डा. सूर्य ढुंगेल

सर्वोच्च अदालतको सम्मान सबैले गर्न‘पर्छ र यसको निर्णयको पालना गर्नु सबैको लागि बाध्यता छ । सर्वोच्च अदालतको सम्मान र मर्यादा सबभन्दा बढी अदालत आफैंले तथा सरकारले राख्नसके मात्र अदालतमाथि जनविश्वास बढ्छ ।

अदालतको क्षमता कामको गुणस्तर, निष्पक्षता र यसले सम्पादन गरेको न्याय एवं प्रतिवाद गरेका सिद्धान्तहरूका आधारमा तथा व्याख्या गरेका संवैधानिक एवं कानुनी प्रावधानको विश्लेषणका आधारमा, विशेषगरी सर्वोच्च अदालतको जनमूल्यांकन हुन्छ । सर्वोच्च वा कुनै पनि उच्च अदालतको निर्णय एवं व्याख्यामाथि विश्लेषण एवं टिका–टिप्पणी हुन सक्छन् । मर्यादित कटु आलोचना पनि हुनसक्छ । अमर्यादा र अपहेलनाको सीमा ननाघेर गरिएका सकारात्मक विश्लेषण एवं विवेचनाले अदालतलाई दरिलो नै बनाउँछ । अदालतको ‘राय’ तथा मुद्दाका सन्दर्भमा दिएको तर्क अवलम्बनकारी हुनसक्छ, बन्धनकारी हँ‘दैन । कानुनी प्रभावकारिताका लागि धेरै उपयोगी हुने राय भने अपवादका रूपमा अदालतको निर्णयभन्दा पनि दरिलो रूपमा परिणत नहुने होइन । कहिलेकाहीं त संविधानसरह नै मान्यसमेत हुनपुग्छ । 

यसको ज्वलन्त उदाहरण अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सन् १८०३ मा मार्वरीविरुद्ध मेडिसनको मुद्दामा दिएको लिखित संविधानको सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलेकन तथा सर्वोच्च अदालत अन्तिम कानुनी व्याख्याताको रूपमा स्थापित एक ‘राय’ हो । त्यही ‘राय’ नै आज विश्वव्यापी संवैधानिक सिद्धान्त हुनपुगेको छ । त्यो अदालतको ‘राय’ निर्णय थिएन । मुद्दा परमादेश दिन नपर्ने भनी टुङ्गिएको थियो । क्षेत्राधिकारको अभावमा निवेदन खारेज गरियो । अन्यथा निर्णय पालन हुने राजनीतिक अवस्था थिएन । 

हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतको सर्वोच्च अदालतले १९७३ मा केशवानन्द भारतीको अति चर्चित मुद्दामा प्रतिपादित संवैधानिक मौलिक संरचना सम्बन्धी सिद्धान्त संविधानमा आधारित थिएन । त्यस मुद्दामाथि दिएको रायदेखि लिएर अन्य कैयांै मुद्दामा दिएका थप विश्लेषणात्मक राय संविधानमा प्रत्यक्ष उल्लेख नभए पनि स्थापित संवैधानिक विधि हुनपुगेका उदाहरण पाइन्छन् । हाम्रै सर्वोच्च अदालतले ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’को आडमा पहिलो संविधानसभाको आयु चार वर्षसम्म लम्व्याएको हो । संविधानसँग जोडिएका कैयौं विषयहरू राजनीतिसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यस्तो विषयभित्र प्रवेश गर्दा अदालतले केही खतरा निम्त्याएको हुनसक्छ । जानी—जानी बोकेको खतराको जिम्मेवारी आफैं लिनुपर्छ । कहिलेकाहीं राष्ट्रिय हितमा संवैधानिक निकासको लागि पनि राजनीतिसँग जोडिएको विषय हेर्न‘पर्ने आवश्यकता पर्ला । तर अदालतले ज्यादै संयमित भएर यस्ता विषयमा बोल्नुपर्छ । अदालतले जति कम बोल्छ, सही परिणाम दिन्छ, यसको मर्यादा त्यति नै बढ्छ । अदालतको प्रवेश आवश्यक ठाउँमा मात्र हुनुपर्छ । न्यायिक पुनरावलोकनको शक्तिशाली यन्त्र राजनीतिक विषयमा सकेसम्म प्रयोग गर्नु हँ‘दैन । अझ राय दिने काममा त अघि सर्नु हुँदैन । 

वर्तमान सन्दर्भ 
केही समय अघिमात्र सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति सन्दर्भमा र संविधानको दोस्रो संशोधनको सन्दर्भमा दर्ता भएको विषयमा परेको सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अभिव्यक्त गरेका ‘राय’माथि संविधानको विद्यार्थीका हैसियतले आफ्नो विश्लेषण राख्नु उपयुक्त ठान्छु । किनभने ती दुवै महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विषयवस्तु हुन् र त्यस्ता विषयमाथि व्यापक संवाद र परिचर्चा हुन आवश्यक छ । कानुन व्यवसायी र संसदीय संघ–संस्थाको संवैधानिक विषयमा छलफल गर्नु–गराउनु अधिकार क्षेत्रभित्रकै कुरा हो । विशेषगरी संविधानसँग जोडिएका राजनीतिक विषयवस्तुले प्रत्यक्ष रूपमा ‘न्यायिक संविधानवाद’को विकासमा असर पर्छ । कहिलेकाहीं न्यायक्षेत्र राजनीतिक क्रीडास्थल हुनपुग्छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी छ । अन्यथा अदालत नै संविधान र मानवअधिकारको संरक्षक होइन, भक्षक बन्न जाने निश्चित छ । 

प्रथमत: सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कानुन व्यवसायी नै झगडियाका रूपमा सर्वोच्च अदालतको ढोकामा जाने बढ्दो प्रवृत्ति न्यायको लागि घातक हुनसक्छ । वकिलले पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने हो, आफै मुद्दा बोक्ने झगडिया हुने होइन । ‘सार्वजनिक सरोकार’को संयन्त्रलाई दुरुपयोग हुनदिनु भएन । वकिल र न्यायाधीश दुवै झगडियाजस्तो हुने हो भने भोलि झगडिया नै न्यायाधीश हुन सक्छन् । राधेश्याम अधिकारीको मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले सार्वजनिक सरोकारको संयन्त्र प्रयोग सम्बन्धी सैद्धान्तिक सीमा निर्धारण गर्नुभएको थियो । त्यो सीमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले तोड्दै आएको छ । 

लोकमानसिंह कार्की र संविधान संशोधनका विषयमा गरिएका निर्णयहरू गम्भीर तर ज्यादै हतारमा भएका देखिन्छन् । यी निर्णयको दूरगामी प्रभाव नेपालको नयाँ संविधान र न्यायक्षेत्रमा पर्ने निश्चित छ । यी दुवै मुद्दाले सार्वजनिक सरोकारका विषयगत ढोकाबाट वकिल नै झगडिया भएर प्रवेश गराइएका विवादास्पद राजनीतिक विषयवस्तुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छन् । न्यायाधीशहरूकै अलग—अलग राय पनि ती विषयमा प्रकट भइसकेका हुन् । सञ्चार माध्यमले ऐतिहासिक घोषणा गरेर यसको बजार भाउ अरू बढाएको पनि छ । त्यसैले पनि यी दुवै मुद्दाका विषयवस्तु र न्याय सम्पादन प्रक्रियाबारे गहिरो विश्लेषण र छलफल जरुरी छ ।

लोकमान कार्कीको मुद्दा
लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिको मुद्दा ‘लहरो तान्दा पहरो थर्काउने’ खालको संवैधानिक, न्यायिक, नैतिक एवं राजनीतिक वियषवस्तुसँग जोडिएको विषय हो । यसले चारवटा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी, दामोदर शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा आफूतिर तान्छ । बाधा—अड्काउ फुकाउने सम्बन्धी एक मुद्दामा कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अल्पमतीय राय दिनुभएको पनि छ । बाधा—अड्काउ फुकाउने नाममा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराई राजनीतिक निकास दिने उद्देश्यबाट भएका असंवैधानिक संविधान संशोधनलाई अहिले कोट्याउने हो भने वर्तमान संविधानकै वैधानिकतामाथि थप प्रश्न उठ्न सक्छ । स्वयं सर्वोच्च अदालतमाथि पनि परोक्ष रूपमा प्रश्न उठ्न दिनु राम्रो हँ‘दैन । तसर्थ लोकमानसिंह कार्की र संविधान संशोधन प्रस्तावभित्रका अन्तरवस्तुमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले राख्नुभएका तर्कहरूबारे सर्वोच्च अदालत वार एसोसिएसन र कानुन संकायहरूका लागि थाती राखी अदालतले अभिव्यक्त गरेका अनावश्यक थप रायबारे यहाँ छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतको तीन सदस्यीय इजलासले राष्ट्रपतिका नाममा समेत परमादेश जारी गर्दै संविधान परिषदलाई अब उप्रान्त ‘नैतिकवान’ योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई छनोट गर्न र अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको प्रमुख आयुक्त यथाशीघ्र अर्थात तत्काल नियुक्त गर्न निर्देशनात्मक आदेश वा राय दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र महाअभियोगका सन्दर्भमा न्यायिक भूमिका खेल्ने विधायिका संसद्को सभामुखसमेत सदस्य रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र संवैधानिक निकायलाई उसको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी यस्तो आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले कदापि मिल्दैन । स्वतन्त्र अस्तित्व भएको संवैधानिक परिषदलाई समेत यस्तो पूर्वाग्रही निर्देशन दिने काम सर्वोच्च अदालतको होइन । अहिले त नयाँ संविधान अन्तर्गतको संवैधानिक परिषद गठन भएको छ । यस्तो निर्देशन आफ्नै प्रधानन्यायाधीशले भविष्यमा गर्ने छनोट प्रक्रियामा आजै अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको ठहर्दैन ? यसरी बढी बोल्ने प्रवृत्ति न्यायिक इजलासमा बढ्नु ज्यादै गलत हुन्छ । राष्ट्रपतिले त संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने हो, ‘त्यस्तो अनैतिक व्यक्ति तिमीहरू नियुक्त गर्छौ’ भन्ने खालको आक्षेप लाग्ने निर्देशनात्मक आदेश राष्ट्राध्यक्ष र राज्यका प्रमुख अंगहरूलाई दिनु उचित हुन्छ र ? सर्वोच्चका न्यायाधीशज्यूहरूले यसमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । 

संविधान संशोधन प्रस्ताव
न्यायिक पुनरावलोकन र संवैधानिक सर्वोच्चता कायम राख्न सर्वोच्च अदालतको भूमिका र ‘संविधानवाद’बारे अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दागर्दै पनि अदालतले आफ्नो राय दोस्रो संविधान संशोधनका सम्बन्धमा सार्वजनिक सरोकारकै अर्को मुद्दामा बोल्यो । संसदीय मान्यता र संविधान विपरीत विरोधी दलहरूले गरेको संसदीय अवरोध फुकाउने यो सर्वोच्चको रायले मद्दत गर्‍यो । तर मुद्दाको विषयवस्तुमा पूर्ण छलफल नै नभई सर्वोच्चको इजलासले प्रान्तीय सीमांकन निर्धारण सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रान्तको सहमति लिनुपर्ने विषय पनि छुनपुगेको छ । विषयवस्तुमा छलफल नै नभई अन्तिम निष्कर्षमा पुग्नुअघि निर्वाचनद्वारा गठन नै नभएको र हुन नसकेको नामसमेत टुङ्गो नलागेको अपूर्ण ‘प्रान्तहरू’को विषयमा बोल्नु के आवश्यक थियो र ? फेरि यो विशुद्ध राजनीतिक विषय पनि हो । यस्ता नबोले नै हुने न्यायिक अभिव्यक्तिले पछि गठन हुने इजलासलाई पूर्वाग्रही बनाउँदैन ? 

सही रूपमा अन्तरिम आदेश दिनसमेत अस्वीकार गर्दागर्दै पनि यस्ता अभिव्यक्ति इजलासबाट कहिलेकाहीं आउँछ । यो मानव स्वभावसँग आबद्ध हुन्छ, यस्ता कमी–कमजोरीहरू । तर राजनीतिक विषयसँग जोडिएका संविधानका गम्भीर तथा विवादास्पद विषयहरूबारे सर्वोच्च अदालत संयमित भएरै बोल्नु राम्रो हुन्छ– न्यायकै हितमा, सर्वोच्च अदालतकै हितमा र संविधानको भविष्यकै हितमा । भोलि ठूलठूला संविधानसँग जोडिएका संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धी अवश्यम्भावी विषयहरू हेर्न तयार हुनुपर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्चको काँधमा आउने निश्चित छ । 

अन्त्यमा,
सर्वोच्च अदालत आजको दिनमा बढी संयमित हुन जरुरी देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न बाध्य देखिएको लाञ्छना लागिरहेको प्रतिकूल समयमा न्यायपरिषदलाई राजनीतिक दबाबबाट कसरी मुक्त गर्ने भन्ने चिन्ता आज आम बौद्धिक जमातमा व्याप्त छ । दलीय न्याय प्रणालीबाट अदालतलाई जोगाएर निष्पक्ष न्याय सम्पादनका निम्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व पुन: कायम राख्ने ठूलो जिम्मेवारी आजको न्यायिक नेतृत्वको काँधमा आइपरेको छ । न्यायपालिकालाई अझै समावेशी बनाउन सकिएको छैन । यो कार्य अति नै कठिन हुँदै गएको छ । कानुन व्यवसायीहरू पनि दलीय बन्धनबाट मुक्त भएर न्यायपालिका जोगाउन अग्रसर हुन नसके यही न्यायपालिका भोलि राजनीतिज्ञहरूलाई अधिनायकवादी प्रवृत्तिबाट जोगाउन असक्षम हुनेछ । राजनीतिले न्यायपालिकालाई गलत बाटोतिर नडोर्‍याओस्– न्यायिक नेतृत्वको ध्यान यसतर्फ जान जरुरी छ । यसका लागि असिम नैतिक साहसको जरुरी पर्छ । 
(ढुंगेल वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविज्ञ हुन् ।)

प्रकाशित : माघ ४, २०७३ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT