वित्तीय हस्तान्तरणका चुनौती

यसरी विभिन्न निकायबीच हुने वित्तीय असन्तुलन न्युनीकरणका लागि संघीय सरकारले विभिन्न किसिमका अनुदान उपलव्ध गराउने गर्छ । यसर्थ संघीय सरकारले यस्ता वित्तीय असमानतालाई सम्बोधन गर्नु अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण एक महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । यसकारण मुलुकको भूगोल, विकासको स्तर, खर्चको आवश्यकता, आन्तरिक कर क्षमता, सेवाको दूरी, लागत, गरिबीको अवस्था आदिको आधारमा आवश्यकतामा आधारित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीको खाका, सिद्धान्त र सूत्र तयार गर्नु‘ संघीय सरकारको एक महत्त्वपूर्ण कार्य हुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० मा प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका इकाइहरू बीचका क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानता न्युनीकरण गर्नु राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा संघीय सरकारले समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । 

लामो समयदेखि नेपाल सरकारले स्थानीय निकायहरूलाई विभिन्न किसिमका अनुदान (निसर्त र ससर्त चालु र पुँजीगत तथा विशेष अनुदान) उपलव्ध गराउँदै आएको छ । खासगरी आ.व. २०६१/६२ देखि स्थानीय निकायहरूलाई कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान उपलव्ध गराउन थालिएको हो । यसै सिलसिलामा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सहयोगमा समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा अध्ययन हुँदै आएको छ । अध्ययनका सिलसिलामा गाउँपालिका र नगरपालिकाका लागि अनुदान उपलव्ध गराउन उपयुक्त हुने भनी सुझाव प्राप्त भएका छन् । 

मुलुकको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा स्थानीय तहको पुन:संरचना भइसकेको अवस्थामा नयाँ स्थानीय तहहरूको सञ्चालनका लािग कार्यकारी आदेश जारी भई त्यसै अनुसार कार्य भइरहेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले नयाँ सूचकका आधारमा समानीकरण अनुदान दिन सक्छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकामा जनघनत्व प्रतिवर्ग कि.मि. १९ हजार ७ सय २१ जना रहेको छ भने ठूलीभेरी नगरपालिकाको जनघनत्व २० जना रहेको छ । ठूलीभेरीमा कुल जनसंख्या ८ हजार ३ सय ७० र भूगोलको क्षेत्रफल ४२१ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । जबकि काठमाडौंको जनसंख्या ९ लाख ७५ हजार ४ सय ५३ र भौगोलिक क्षेत्रफल जम्मा ४९.४५ वर्ग किलोमिटर मात्र छ । पुराना ५८ नगरपालिकाको विगत ५ वर्षको औसत प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आय सबैभन्दा बढी भक्तपुर नगरपालिकाको २ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम सिरहा नगरपालिकाको ७९ रुपैयाँमात्र रहेको छ । नेपालमा गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान, २०६८ अनुसार पोखरा उपमहानगरपालिकाको १.६ प्रतिशत, काठमाडौं महानगरपालिकाको २.१ प्रतिशत, ललितपुर उपमहानगरपालिकाको ३ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै गरिबीको रेखामुनि रहेको र सबैभन्दा बढी गुलरिया नगरपालिकामा ४९.६ र सिरहा नगरपालिकाको ४२.१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि बाँचेको अवस्था छ । यसरी नै आ.व. २०७१/७२ मा नयाँ नगरपालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आन्तरिक आय दार्चुलाको अपी नगरपालिकाको २९ रुपैयाँ र सबैभन्दा बढी काठमाडौंको चन्द्रागिरीको २ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । पुराना र नयाँ सबै नगरपालिकाको आन्तरिक आयको क्षमतामा ठूलो भिन्नता देखिन्छ । यो तथ्यांकले नगरपालिकाहरूको जनसंख्या, भूगोल, कर संकलन क्षमता र आर्थिक समृद्धिबीच ठूलो अन्तर रहेको कुरा देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले उपलव्ध गराउने समानीकरण अनुदानको सूत्र तयार गर्दा त्यस्ता पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आर्थिक सम्पन्नताको आधारमा हेर्दा १९ वटा नगरपालिकामध्ये र २० वटा नगरपालिका न्युन समृद्धि स्तरमा रहेकाले उनीहरूलाई उच्च समृद्धि स्तर भएका नगरपालिका (१९ वटा) को दाँजोमा पुर्‍याउन त्यस्ता नगरपालिकालाई विशेष र क्षेत्रगत ससर्त अनुदान उपलव्ध गराउनु आवश्यक हुन्छ । 

माथि उल्लेखित पृष्ठभूमिलाई मध्यनजर गरी संघीय नेपालको निम्ति उपयुक्त अनुदान प्रणालीको सूत्र निर्माण गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको विभिन्न तहबीच भएको वित्तीय अन्तरको पहिचान गर्नु हो । यस अन्तर्गत हरेक स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र उनीहरूको राजस्व क्षमताको अध्ययन गरी यथार्थ तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ । खर्च आवश्यकताको अनुमान गर्नु जनसंख्या, क्षेत्रफल, लागत सूचकांक (विभिन्न सेवा उत्पादनको निम्ति प्रतिएकाइ लागत), अविकासको सूचकांक जस्तै– प्रतिव्यक्ति आय, महिला साक्षरता दर, नाबालक मृत्युदर, घरायसी सुविधा, विकटता, सम्पर्क सञ्जाल (सडक सुविधामा पहुँच, टेलिफोन, इन्टरनेट), पिछडिएको जात र जाति समूह, सेवा केन्द्रको दूरी र वित्तीय अनुशासन ।

राजस्व क्षमताको अनुमान गर्नु कानुनत: उपलव्ध कर आधारको दायरा, क्षेत्र सुहाउँदो सम्भावित करदर, सरकारको कर संकलन प्रयास वा क्षमता, बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आय, आन्तरिक प्रशासनिक क्षमता, संस्थागत विकासको स्तर आदिलाई लिन सकिन्छ । यसका लागि प्रत्येक स्थानीय तहको राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन गरी राजस्व क्षमता सम्बन्धी तथ्यांक तयार गर्नुपर्छ । यसबाट प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरूले गरेको करको प्रयाससमेत आँकलन गर्नु सजिलो हुन्छ । तर प्रदेश सरकारको हकमा न्युनतम सूचकहरूका लागि आवश्यक सूचना तयार नहुन्जेल न्युनतम चालु र पुँजीगत अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदान उपलव्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । सामाजिक न्यायका हिसाबले प्रदेश तहको संरचना कार्यान्वयन हुनथालेपछि कुल अनुदानको निश्चित प्रतिशत रकम जनसंख्या र क्षेत्रफलका आधारमा ७ वटै प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको यथाशीघ्र गठन हुनसकेमा समानीकरण, ससर्त र विशेष अनुदान तथा स्थानीय तहले लिनसक्ने ऋण सम्बन्धमा सिद्धान्त, मापदण्ड, आधार र सीमा समयमा नै तयार हुने र त्यही आधारमा सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण कार्यान्वयन गर्नु सहज हुनसक्छ ।