दलित महिलालाई मौका

किन नागरिकता नबनाएको भनेर सोध्दा उनीहरू ‘कसले बनाइदिने र, अफिसमा गयो भने हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैनन्’ भन्छन् । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएका धेरै दलित महिला हाम्रो समाजमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गयो, उनीहरूको बोली सुनिँदैन । धाउँदा–धाउँदै हरेस खानुपर्ने अवस्था आउँछ । कित स्थानीय नेतालाई नै लिएर जानुपर्छ । मानव–मानवबीच छुवाछूत र भेदभावले धेरै प्रभाव पारेको छ । समाजमा प्रचलित रुढिवादी सोच र कुप्रथाकै कारण आज वर्गभेद समेत उत्पन्न गरेको छ । समयको परिवर्तनसँगै विचारमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ ।

देशमा करिब २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यसमा वडामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । ती दुईमध्ये एक दलित महिला हुनैपर्छ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा कतिपय ठाउँमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै परेन । केही दलित महिला अर्को उम्मेदवार नभएर निर्विरोध निर्वाचित भए । दलितको बसोबास नभएर वा योग्यता/क्षमताका दलित महिला नभएर वा माथि उल्लेख गरिएजस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएर दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको वा कम परेको हुनसक्छ ।

जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको छ । तर राजनीतिक क्षेत्रसँगै राज्यका निकायमा महिला वर्गले यथोचित प्रतिनिधित्व पाउनसकेको छैन । अन्तरिम संविधान २०६२ ले पहिलोपटक ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था कायम गरेको थियो । संविधानसभाबाट जारी संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमऽख/उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनैपर्छ । तर प्राय: सबै दलले प्रमुख पदमा पुरुषलाई नै उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ ।

लामै समयपछि नै भए पनि दलित महिलाले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वको मौका पाएका छन् । यसले दलित महिलामा निकै उत्साह थपेको हुनुपर्छ । जुन समाजबाट उनीहरूले उत्पीडन सहनुपरेको छ, त्यो समाजको समग्र रूपान्तरण गर्ने अवसर दलित महिलालाई पनि आएको छ । उनीहरूले दलित महिलाबारे उठ्दै आएका सवाल सम्बोधनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुसके पनि प्रतिनिधित्व सार्थक बन्न सक्छ ।

पितृसत्तात्मक संस्कृतिकै कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । यसमा पनि दलित महिलाको त कुरै छोडौं । दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ । संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागी हुनपाउने व्यवस्था रहेको छ । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत आदिलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनी संविधानमा लेखिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन पनि हो, दलित महिलालाई स्थानीय तहमा अवसर ।