स्थानीय सरकार र कृषिको भविष्य

कृष्णप्रसाद पौडेल

पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र समृद्धिका प्रस्तावले भन्दा राजनीतिक साँठगाँठले नै बढी महत्त्व पायो । सदाझैं यसपटक पनि पार्टीहरूले प्रस्तुत गरेका प्रतिबद्धतापत्र होउन् वा उम्मेदवारका घोषणामा सबैले नेपाललाई समृद्ध बनाउने महत्त्वाकांक्षा बाँडेका छन् ।

तर कसरी भन्नेमा सबै कुहिरोको कागजस्तै हराएका छन् । यिनमा नेपाली जनजीवनको मुख्य आधार कृषि सुधारको ठोस योजना कतै देखिएन । आफ्नो मात्र बखानले भरिएका पार्टीका कुण्डलीमा लेखिएका अन्य वाचा पुरा न/भएको हेर्नु त केही समय पर्खिनुपर्ला, तर वाचा नै नगरेको क्षेत्रमा उल्लेख्य केही काम होला भनी कसरी पत्याउने ? प्रतिबद्धता पत्र नामका शव्दजालले भरिएका आश्वासनका पेटारा खोल्दा यस्तै देखियो । 

सबैले बाटो, बिजुली, उद्योग र पर्यटनलाई विकासका मुख्य आधार बताएका छन् । यसपछि भने कृषिको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरण सबैको साझा थेगो बनेको छ । तर यिनमा नेपालको खाद्य, भूमी र कृषिका सवाललाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट खाका र रणनीतिक प्रस्ताव भने निकै कमजोर छ । स्थानीय तहमै व्यापक सुधार गर्नुपर्ने कृषि क्षेत्रको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन योजनाका प्रस्ताव र यिनको कार्यान्वयनका लागि लिइने स्थानीय तहको रणनीतिक ढाँचा कसैले प्रस्तुत गरेका छैनन् । यो क्षेत्र फेरि पनि केन्द्रीकृत योजना र कृषि कर्मचारीको भरमा छोड्न खोजेको देखिन्छ । यो कृषि क्षेत्रको भविष्य अझ अन्योलग्रस्त हुने अशुभ संकेत हो । 

नेपाली कृषि किन बिग्रेको होला र सपार्नु के गर्ने भन्ने चासो, चिन्तन र सोच त धेरै परको कुरा भयो । भरपेट र सन्तुलित तर विषादिरहित खानेकुरा खान पाउने नागरिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने ठोस योजनाको प्रस्तावसमेत कतै भेटिएन । भूमिहीन, मोही र साना किसानका अधिकारका प्रश्नमा ५ दशकदेखिका आश्वासनमात्र दोहोर्‍याएका छन् । गाउँ या नगरपालिकामा बिग्रेको खेती सुधार्ने र विदेशिएका युवालाई खेतीपातीमा ल्याउने उपयुक्त योजनाबारे केही बोल्न आवश्यक ठानेनन् । साथै माटो र मानव स्वास्थ्य, स्वच्छ खेतीपाती र स्वास्थ्य खानाको मर्म आत्मसात गरेको कतै भेटिएन । खानामा विष छ भन्ने थाहा पाउँदा तपाई खानुहुन्छ या खानुहुन्न ? भन्ने जस्तो अहं सवालमा समेत कोही मौन बसेका भेटिए भने कसैले १० र २० वर्षमा भन्छौं नि अहिले के हतार छ र ? भनेर आफ्नो ज्ञान तथा विवेकको सीमा देखाइदिए ।

अन्दाज गरेभन्दा धेरै विकराल बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको असरले अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषिक्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित हँ‘दै गएको छ । त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो पर्वतीय कृषि निकै जोखिममा परेको छ । तर यो कुरा धेरै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले अहिलेसम्म भेउ पाएकै देखिएन । योसँगै बदलिएको विश्व परिवेशमा कृषि प्रबद्र्धनको कुनै स्पष्ट ढाँचा र रणनीतिक योजना बिनाको व्यावसायिक, आधुनिक र औद्योगिक कृषिको रटान यसैको परिणाम हो ।

हाम्रालागि तितो यथार्थ के हो भने नेपालको समृद्धि यसको विशेषतामा आधारित कृषि क्षेत्रको प्रबद्र्धन र विस्तारमा मात्र सम्भव छ । नेताहरूले प्राथमिकता भन्ने गरेका सिंचाइ, सडक, विद्युत, लघुउद्योग त यसका सहयोगी पूर्वाधार मात्र हुन् । अहिलेको मूलत: हरित क्रान्तिमा आधारित कृषिभन्दा भिन्न तरिकाले यस क्षेत्रको प्रबद्र्धनको सोचले मात्र रसायन र विषादि बिनाको खाना खाने, विकराल बन्दै गएको खाद्यान्नको आयात घटाउने, सबै नेपालीको आम्दानी बढाउने, रोजगारी र जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरणीय जोखिम घटाउने कुरा एकसाथ गर्नु सम्भव छ । यसका लागि अहिलेको रसायन र विषादिमा आधारित बाहिरी उच्च लगानीको हरित क्रान्ति कृषि प्रणालीको ढाँचालाई तत्कालै र्फेनु पर्नेछ । 

हाम्रो आफ्नै विशेषतामा आधारित रसायन र विषादिरहित कम बाहिरी स्रोत, प्रविधि र लगानीको एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाएर मात्र खाद्यमा आत्मनिर्भर तथा तुलनात्मक कृषि उपजको प्रबद्र्धनबाट रोजगारी, आयात प्रतिस्थापन गरी खर्च घटाउने र निर्यात गरी पर्याप्त आम्दानी बढाउने कुरा सम्भव छ । लामो समयदेखि गरिएको अध्ययन, अनुसन्धान र विश्वभरि नै छरिएका अगुवा किसानका अनुभवले यस्तो कृषि प्रणालीमा उत्पादनशीलता र आम्दानी दुबै बढी भएको पाइएको छ । यस्तो एकीकृत कृषि प्रणालीमा मात्र जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरू कम हुन्छ । त्यसैले यस्तो प्रणाली सबैतिर अपनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्टिय समुदायले सुझाउन थालेका छन् । 

साथै तुलनात्मक रूपमा सम्म परेको मैदानी भागमा जस्तो यान्त्रीकरण हुन नसक्ने धेरैजसो पहाडी भूधरातल भएको हाम्रो मुलुकले सौर्य तथा अन्य पुन: उत्पादनशील ऊर्जा र मानवश्रममा आधारित प्रांगारिक खेतीपाती अपनाएर खनिज स्रोतमा आधारित कृषिको उदाहरणीय विकल्प प्रस्तुत गर्दै रसायन तथा विषादिमुक्त खाद्य तथा कृषि प्रणालीको अगुवा बन्न सक्छौं । यसतर्फ उचित ध्यान दिनुको साटो आधुनिक भनिने मैदानी कृषि प्रणालीको नक्कल गरेर हामी अरूले गरेका गल्तीबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्नेमा तिनै गल्ती दोहोर्‍याउने मुर्खता गरिरहेका छौं । 

विश्व परिवेशमा आएका फेरबदललाई ठिक ढंगले पहिचान गरी हाम्रो भू–अर्थ–राजनीतिको यथार्थलाई वस्तुपरक ढंगले ठम्याउने र सन्तुलित तर पारस्पारिक लाभका लागि सहकार्य गर्नु प्रतिबद्ध हुने हो भने हाम्रा सम्भावनाहरू ढोकैमा आइपुगेका छन् । उदाहरणका लागि भर्खरै चीनको प्रस्तावमा गरिएको ‘एउटा पाटो एउटा बाटो’ योजनामा हाम्रो सहभागिता पर्यावरणय कृषि प्रबद्र्धनको महत्त्वपूर्ण आयाम हो । विडम्बना, विश्व जोड्ने ठूला कुरा गरेर रमाउने नेताहरू आम नागरिकको हातमुख जोड्न, खेतीपाती र खानेकुरा जोड्न, जीविकोपार्जन र आफूले बाँडेको समृद्धिका सपना जोड्न भने हिचकिचाउने गरेका छन् । यसबारे नागरिक वा राजनीतिक वृत्तमा कुनै सार्थक बहस अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । 

अहिलेको कृषिलाई फेर्नु स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोगमा आधारित संक्रमणकालीन योजना बनाउनुपर्छ । स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो परम्परागत कृषिको अभ्यासलाई उन्नत बनाउँदै लैजाने कुराको विकल्प छैन । तर यो कुरामा बुझ पचाएका कृषिका विज्ञहरू, पार्टी तथा नेताहरू आफैं गरेर खाने किसानलाई आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सघाउनेभन्दा ‘व्यावसायिक हुन नसकेका’ भन्ने आरोप लगाउँदै अझै पर धकेल्न उद्यत छन् । किसानको संख्या घटाउने भाषण यसको एउटा लाजमर्दो उदाहरण हो । 
अहिलेको सन्दर्भमा स्थानीय तहमा कृषि उत्पादन बढाउने कुराले तत्कालका लागि सबैले स्वस्थ खाना खान पाउनेमात्र हैन, स्थानीय तहमा रोजगारी, आम्दानी र कृषिजन्य उपजको आयात प्रतिस्थापन गरी राष्ट्रिय ढऽकऽटीको बचतमा समेत ठूलो योगदान पऽग्छ भने दीर्घकालीन रूपमा हामी सधैंका लागि उपयुक्त कृषि प्रणाली विकासको जगसमेत निर्माण गरिरहेका हुनेछांै । यस अवधिमा रोजगारी र आम्दानी बढ्ने अन्य वैकल्पिक क्षेत्रको विस्तार हुनसके स्वाभाविक रूपमा धेरै किसान कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुनेछन् । त्यतिबेला मात्र उपयुक्त कृषि प्रविधि र यान्त्रीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै कम श्रमको कृषि अपनाउने बाटो समात्न सकिन्छ । 

तसर्थ अहिलेकै अवस्थामा साना किसानमैत्री कृषि पहिलो सर्त बनाउन छाडेर कृषिको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र औद्योगिकीकरणको हावादारी कुरा गर्नु‘को कुनै तुक छैन । यस्ता उटपट्याङ कुरामै रमाएकोबाट पनि पार्टी र तिनलाई सुझाव दिने विज्ञहरूको वैचारिक धरातल प्रस्ट हुन्छ । अझै पनि यिनले खाद्यका लागि कृषि र तुलनात्मक लाभका कृषि उपजको उत्पादन र प्रबद्र्धन गरेर मात्र हामी सधंैका लागि समृद्धिको ढोका खोल्न सक्छौं भन्ने कुरा राम्रोसँग भेउ नै पाएका छैनन् ।

यसरी हेर्दा कहालीलाग्दो खाद्यान्नको आयात, विषाक्त खानेकुरा, यसबाट स्वास्थ्यमा देखिएका जटिलता, प्रदूषित स्रोत, प्रकृतिको अति दोहन, भूमिको खण्डीकरण र भूउपयोगको बेथिति समाधान स्थानीय सरकारको कार्यसूची हुनुपर्ने हो । स्थानीय सरकारलाई कृषि लगायत जीवनयापनका आधारभूत स्रोतहरूको प्रबद्र्धन गर्नु नेतृत्व र प्रभावकारी व्यवस्थापनको उपयुक्त थलो बनाउनुपर्ने हो । तर अहिले प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीतन्त्रको पुनर्गठन र स्थानीय तहको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र नपरेको देख्दा आशा गर्ने ठाउँ भने धेरै देखिँदैन । आशा गरौं, यस विषयमा चासो राख्ने धेरै सक्षम र योग्य उम्मेदवारले जित्नेछन् । र उनीहरूले स्थानीय तहमा कृषि विकासका लागि पहल गर्नेछन् । यस अभियानमा हामी सबैले साथ दिने अठोट गरे केही कुरा अवश्य फेरिनेछ । नत्र पार्टी र नेताहरूले बनाएको नेपालको समृद्धिको राजमार्ग उनीहरूले नै पालनपोषण गरेका असारे ठेकेदारले टालटुल पारेको तर सधैं हिलाम्मे भैरहने काठमाडौंको बाटोजस्तो मात्र भइरहनेछ । त्यस्तो बाटो हिँडेर नेता तथा पार्टीलाई धारेहात लगाउँदैमा हाम्रो समृद्धिको सपना पुरा हँ‘दैन । आफू पनि सक्दो योगदान गर्नु प्रतिबद्ध बनौं । 

पौडेल खाद्य तथा दिगो कृषिका अभियानकर्ता हुन् । 

 

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ ०८:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलित महिलालाई मौका

भारती पोखरेल

विराटनगर उपमहानगरपालिकाको एउटा वडामा दलित महिला कोटामा उम्मेदवारी दिन तीनजना तयार भए । तर तीमध्ये दुई महिलाको नागरिकता नै रहेनछ । अर्की महिला साधारण लेखपढ गर्नु पनि नसक्ने ।


किन नागरिकता नबनाएको भनेर सोध्दा उनीहरू ‘कसले बनाइदिने र, अफिसमा गयो भने हाम्रो कुरा कसैले सुन्दैनन्’ भन्छन् । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएका धेरै दलित महिला हाम्रो समाजमा छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गयो, उनीहरूको बोली सुनिँदैन । धाउँदा–धाउँदै हरेस खानुपर्ने अवस्था आउँछ । कित स्थानीय नेतालाई नै लिएर जानुपर्छ । मानव–मानवबीच छुवाछूत र भेदभावले धेरै प्रभाव पारेको छ । समाजमा प्रचलित रुढिवादी सोच र कुप्रथाकै कारण आज वर्गभेद समेत उत्पन्न गरेको छ । समयको परिवर्तनसँगै विचारमा पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ ।

देशमा करिब २० वर्षपछि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । यसमा वडामा कम्तीमा दुई महिला सदस्य अनिवार्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । ती दुईमध्ये एक दलित महिला हुनैपर्छ । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा कतिपय ठाउँमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नै परेन । केही दलित महिला अर्को उम्मेदवार नभएर निर्विरोध निर्वाचित भए । दलितको बसोबास नभएर वा योग्यता/क्षमताका दलित महिला नभएर वा माथि उल्लेख गरिएजस्तै नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएर दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेको वा कम परेको हुनसक्छ ।

जनसंख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा महिलाको छ । तर राजनीतिक क्षेत्रसँगै राज्यका निकायमा महिला वर्गले यथोचित प्रतिनिधित्व पाउनसकेको छैन । अन्तरिम संविधान २०६२ ले पहिलोपटक ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउने व्यवस्था कायम गरेको थियो । संविधानसभाबाट जारी संविधानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमऽख/उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनैपर्छ । तर प्राय: सबै दलले प्रमुख पदमा पुरुषलाई नै उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ ।

लामै समयपछि नै भए पनि दलित महिलाले स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्वको मौका पाएका छन् । यसले दलित महिलामा निकै उत्साह थपेको हुनुपर्छ । जुन समाजबाट उनीहरूले उत्पीडन सहनुपरेको छ, त्यो समाजको समग्र रूपान्तरण गर्ने अवसर दलित महिलालाई पनि आएको छ । उनीहरूले दलित महिलाबारे उठ्दै आएका सवाल सम्बोधनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुसके पनि प्रतिनिधित्व सार्थक बन्न सक्छ ।

पितृसत्तात्मक संस्कृतिकै कारण महिलालाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ । यसमा पनि दलित महिलाको त कुरै छोडौं । दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाले समावेशी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छ । संविधानले राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सहभागी हुनपाउने व्यवस्था रहेको छ । सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत आदिलाई समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनी संविधानमा लेखिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन पनि हो, दलित महिलालाई स्थानीय तहमा अवसर ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७४ ०८:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्