ओबरको उद्देश्य र नेपालको प्राथमिकता

राष्ट्रहित अनुकूल नीति, रणनीति र योजना बनायो भने मात्रै नेपाल लाभान्वित हुन सक्छ, होइन भने ‘बेल पाकेर कागलाई हर्ष न बिस्मात’ हुनेछ ।
गेजा शर्मा वाग्ले

उदीयमान महाशक्ति चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक प्रभाव विस्तार गर्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबर) मा लामो मौनतापछि नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि यसका अवसर र चुनौतीबारे गम्भीर बहस प्रारम्भ भएको छ ।

स्थल मार्गमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिका तथा र जलमार्गमार्फत हिन्द महासागरदेखि अरब सागर हुँदै आन्ध्र महासागरसम्म पुग्ने महत्त्वाकांक्षी रणनीतिक परियोजनाले एसिया, युरोप र अफ्रिकाको आर्थिक तथा सामरिक सम्बन्ध तथा सन्तुलनमा मौलिक प्रभाव पर्ने भएकाले बहस हुनु स्वाभाविक पनि हो । 

 केपी ओलीको तत्कालीन ‘चीनमैत्री’ सरकार विस्थापन गरी मधेसकेन्द्रित दलसमेतको समर्थनमा बनेको कांग्रेस–माओवादी सरकारलाई ‘भारतमैत्री’ भएको आरोप लागिरहेको पृष्ठभूमिमा उच्चस्तरीय भारतीय दबाबका बाबजुद ओबरमा हस्ताक्षर गरेपछि आंशिक नै भए पनि उक्त आरोप खण्डित भएको छ । यसले नेपालको परम्परागत भारतमुखी आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक आयाममा मात्रै परिवर्तन आएको छैन, कूटनीतिक सन्तुलनको नूतन अध्याय र आर्थिक विकासको संघारसमेत खोलेको छ । यद्यपि आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिकजस्ता अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी र संवेदनशील आयामनिहित चिनियाँ परियोजनाका अवसर र चुनौती दुवै छन् । त्यसैले ओबरमार्फत चीनको उद्देश्य, नेपाललाई पर्ने तत्कालीन/दीर्घकालीन प्रभाव तथा नेपालका अवसर र चुनौतीबारे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी उपयुक्त नीति र रणनीति अख्तियार गर्न‘पर्छ । 
 

चीनका उद्देश्य 

ओबरमार्फत विश्वव्यापी रूपमा चिनियाँ लगानीको प्रत्याभूति, व्यापार तथा बजार विस्तार, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार चीनका प्रमुख उद्देश्य हुन् । त्यसैले स्थलमार्गमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिका तथा जलमार्गमार्फत हिन्द महासागरदेखि अरब सागर हुँदै आन्ध्र महासागरसम्म पुग्ने महत्त्वाकांक्षी परियोजना आर्थिक मात्रै होइन, सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । नेपालमा विद्यमान परम्परागत भारतीय तथा पश्चिमा प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी आफ्नो आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्न‘ चिनियाँ विदेश नीतिको अघोषित प्रमुख उद्देश्य हो । आगामी दिनमा चिनियाँ विदेश नीतिका यी उद्देश्य हासिल गर्न ओबरले महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ ।

चिनियाँ विशेषताअनुरूप ‘शान्त–कूटनीति’ अख्तियार गर्ने चीनले केही समयदेखि नेपालमा ‘प्रो–एक्टिभ’ कूटनीति अख्तियार गर्दै आएको छ । २०६२–६३ को परिवर्तनपछि चीनले नेपालमा क्रमिक रूपमा आर्थिक, कूटनीतिक तथा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्दै आइरहेको छ । आर्थिक तथा सामरिक दुवै दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण परियोजनामा हस्ताक्षरपछि चीनको प्रभाव थप विस्तार भएको छ भने नेपाल–चीन सम्बन्ध अरू प्रगाढ भएको छ । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहासमा पहिलोपटक गत वैशाखमा नेपाली सेना र चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास भएपछि नेपालमा चीनको कति गहन भूराजनीतिक र सामरिक चासो/स्वार्थ रहेछ भन्ने वास्तविकता स्पष्ट भएको छ । भारतीय दबाबका बाबजुद ओबरमा हस्ताक्षर तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्न‘ पनि नेपालको उल्लेखनीय उपलब्धि हो । त्यसैले उक्त उपलब्धिका कूटनीतिक तथा सामरिक तरंगहरूले नेपाली राजनीतिलाई लामो समयसम्म तरंगित बनाइरहनेछन् । 

भारतका छिमेकीहरू पाकिस्तान, म्यानमार, श्रीलंका, माल्दिभ्समा जस्तै नेपालमा पनि सामरिक महत्त्वका भौतिक पूर्वाधारहरू (सडक, रेलमार्ग र विमानस्थल) निर्माणका साथै सुरक्षा निकायलाई प्रत्यक्ष सहयोग गरी आफ्ना सुरक्षा चासोलाई सिधै सम्बोधन गर्न‘ चिनियाँ विदेश नीतिको उच्च प्राथमिकता रहेको देखिन्छ । त्यसैले बेइजिङ फोरमको अवसरमा नै उत्तरी अन्तरसीमा आर्थिक क्षेत्र निर्माण र स्याफ्रुबेसी–रसुवा सडक निर्माण गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई उल्लेखनीय रूपमा बढाउँदै गएको सैन्य सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास र नेपाली सेनासँग सुमधुर सम्बन्ध चीनले नेपालमा सैन्य प्रभाव विस्तार गर्ने अघोषित रणनीतिको विशिष्ट कडी हो । 
अग्ला पहाडहरू छिचोलेर २५३ किमी लामो ल्हासा–सिगात्से रेलमार्गलाई रसुवागढी हुँदै काठमाडौंसम्म जोड्न चीनले गहिरो अभिरुचि देखाउँदै आएको छ । त्रिशूलीबाट करिब ८४ किमि उत्तरमा पर्ने रसुवागढीलाई चीनले तिब्बततिरबाट २२ किमि सडक निर्माण गरी केरुङसँग जोडिसकेको छ । नेपालमा लगानी तथा व्यापार वृद्धि गर्ने उद्देश्यले तातोपानीको लार्चामा सुक्खा बन्दरगाह बनाउँदै छ भने रसुवागढी, ओलाङचुङगोला, मुस्ताङ, हुम्लाको यारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ । त्यसैले जलस्रोत तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरी व्यापार तथा बजार विस्तार गरी कूटनीतिक प्रभाव गुणात्मक रूपमा बढोत्तरी गर्दै जाने चीनको अफ्रिकी मोडल नेपालमा पनि लागू गर्न खोजेको देखिन्छ ।

ओबरका अवसरहरू 
गहन आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक महत्त्व र उद्देश्य अन्तरनिहित ओबरमा नेपालजस्तो अल्पविकसित र सामरिक दृष्टिले संवेदनशील देशका लागि अवसर र चुनौती दुवै छन् । यदि नेपालले उपयुक्त नीति तथा कूटनीति अख्तियार गर्‍यो भने अवसर हो । तर चीन र भारतबीच कूटनीतिक तथा सामरिक सन्तुलन कायम गर्न असफल भयो भने चुनौती पनि हो । त्यसैले नेपालले उक्त चुनौतीहरूलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा आर्थिक सहयोग र वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने दृष्टिले उपयुक्त अस्त्र हुने विश्लेषण गर्दै चीनले आर्थिक कूटनीति अनुसरण गरेको छ । नेपालसँगको सम्बन्धका दृष्टिले भारतले भूराजनीतिक र सामरिक सम्बन्धलाई प्राधान्य दिएको छ भने चीनले भूअर्थशास्त्र, आर्थिक लगानी र बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नेपालको राष्ट्रहितको दृष्टिले भारतको भूराजनीतिक खेलभन्दा चीनको भूअर्थशास्त्रीय रणनीति उपयुक्त हो ।

चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई व्यापारिक र आर्थिक दृष्टिकोणले कति महत्त्व दिएको छ भने गत फागुनमा काठमाडौंमा सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा चिनियाँ पक्षबाट व्यक्त लगानी प्रतिबद्धताबाट पुष्टि भएको छ । उक्त सम्मेलनमा कुल प्रतिबद्धता १३ खर्बमध्ये चिनियाँ पक्षबाट मात्रै ८ खर्ब (करिब ६१५) घोषणा गरेको थियो । अहिले नै नेपालमा भारतको (३९५) भन्दा चीनको (४०५) प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढी छ । भौगोलिक विकटताका कारणले भारतको तुलनामा चीनसँग हालसम्म ‘कनेक्टिभिटी’ का पर्याप्त विकल्प छैनन् । गत वर्षको नाकाबन्दीपछि चीनसँगको कनेक्टिभिटीलाई नेपालले उच्च महत्त्व दिंदै सडक निर्माण र स्तरोन्नति प्रक्रियालाई गति दिएको छ । ओबरमा हस्ताक्षर तथा उत्तरी सीमापार कनेक्टिभिटी भएपछि चीनको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढ्ने तथा चिनियाँ लगानी र व्यापारले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नेछ । उक्त परिदृश्यमा चीनसँग कनेक्टिभिटी भई निर्बाध व्यापार हुन थालेपछि हालसम्म भारतकेन्द्रित व्यापार तथा वाणिज्यको जुन परम्परागत अर्थराजनीतिक तस्बिरमा मौलिक परिवर्तन भई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र पारवहन विविधीकरणतर्फ उन्मुख हुनेछ । 

त्यसैले परिवर्तित आर्थिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक परिदृश्यमा नेपालको अर्थतन्त्र, सैन्य सहयोग, व्यापार र वाणिज्यमा परम्परागत भारत निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्नेछ । यसको प्रतिफलस्वरूप स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासको दिशातर्फ सकारात्मक योगदान मात्रै गर्नेछैन, नेपालको परम्परागत दक्षिणायन विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका प्रस्थापनाहरू मौलिक रूपमा रूपान्तरण हुने प्रारम्भिक तर सुस्पष्ट संकेतहरू देखिएका छन् । त्यसैले उक्त परिवेशमा आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धका विस्तारित आयामहरूले नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र सुरक्षाका अवयवहरूलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री र सामरिक मामिलाविद्हरूले गरेका छन् । तर भौगोलिक विकटताका कारणले उत्तरी सीमापार सडकमार्ग तथा रेल सञ्जाल निर्माण महँगो र चुनौतीपूर्ण मात्रै होइन, निर्माण अवधिसमेत लामो लाग्नेछ भने चिनियाँ सहयोगबिना नेपाली पुँजी र प्रविधिले उक्त पूर्वाधार विकास सम्भव पनि छैन । 

नेपालका प्राथमिकता
आर्थिक दृष्टिले पनि उच्च महत्त्व दिई चिनियाँ इच्छाअनुरूप ०७२ मा एसियाली पूर्वाधार लगानी ब्यांक (एआईआईबी) को बोर्डमा नेपाल छनोट भएपछि तथा अहिले ओबरमा हस्ताक्षरपछि नेपालमा पूर्वाधार (सडक तथा रेलमार्ग) विकास र भारतबाहेक तेस्रो देशसँग पनि व्यापार तथा पारवहन हुने भएपछि नेपालको स्वाधीन अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासको सम्भावनाको संघार त खुलेको छ । तर उक्त अवसरबाट नेपालले कसरी आर्थिक तथा व्यापारिक लाभ हासिल गर्ने ? नेपालले अख्तियार गर्ने नीति, रणनीति र योजनामा निर्भर रहनेछ । विगत दुई वर्षदेखि चीनले नेपाललाई ओबरमा हस्ताक्षर गर्न तथा भारतले नगर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक दबाब दिँदै आएका थिए । भारतको दबाबका कारण लामो समय मौन र अनिर्णीत रहेको नेपालले अन्तत: ओबरमा हस्ताक्षर गरे पनि यसबाट लाभ लिने दृष्टिले आवश्यक नीति, रणनीति र योजनाहरू बनाइसकेको छैन । 
भारतबाट पटकपटक भएका घोषित–अघोषित नाकाबन्दीका कारणले राष्ट्रिय संकट नै सिर्जना भएको परिवेशमा छिमेकीहरूसँग निर्बाध व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसम्म सहज पहँ‘च नेपालको सर्वोच्च प्राथमिकता हो । चीनसँग भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धि र अहिले ओबरमा हस्ताक्षरले अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहसम्मको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । यसैगरी भारत र चीन दुवैसँग बढ्दै गइरहेको कहालीलाग्दो व्यापार घाटाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र नै पराधीन हुँदै गइरहेको छ । त्यसैले बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास अर्को प्राथमिकता हो । भौतिक पूर्वाधार र ‘कनेक्टिभिटी’ (सडक र रेलमार्ग) को विकासबिना मंगलकामना गरेर मात्रै आर्थिक विकास सम्भव छैन । ‘कनेक्टिभिटी’ ओबरको प्रमुख उद्देश्य भएकाले सडकमार्ग, रेलमार्ग र विमानस्थल निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै नेपालले उपयुक्त नीति र योजनाहरू बनाउनुपर्छ । चिनियाँ लगानी भित्र्याएर औद्योगिकीकरण गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना तथा राजस्व अभिवृद्धि नगरी स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन । त्यसैले चिनियाँ विदेश नीतिको उद्देश्य तथा ओबरको आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक आयामको तत्कालीन तथा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभावको गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरी राष्ट्रहित अनुकूल उपयुक्त नीति, रणनीति र योजनाहरू बनायो भने मात्रै नेपाल लाभान्वित हुन सक्छ । होइन भने ‘बेल पाकेर कागलाई हर्ष न बिस्मात’ हुनेछ ।

निष्कर्ष 
उपरोक्त आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक आयामका आधारमा विश्लेषण गर्दा दुइटा निष्कर्षमा पुगिन्छ । पहिलो, नेपालको भूराजनीतिक महत्त्व, आर्थिक लगानी र प्रतिफलको सम्भावना उच्च छ । जतिजति भारत र चीनको सैन्य तथा आर्थिक हैसियत बढ्दै जान्छ, नेपालको भूराजनीतिक र आर्थिक लगानीको महत्त्व बढ्दै जानेछ । दोस्रो, नेपालमा भारत र चीनको आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक आयामका प्रतिस्पर्धाको असर सरकार, राजनीतिक दल र नीति–निर्माताहरूले विश्लेषण गरेभन्दा जटिल, बहुआयामिक र जोखिमपूर्ण छ । भारत र चीनले उनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरूप उच्च प्राथमिकता दिए पनि दुवै शक्तिराष्ट्रहरूको घोषित र समान उद्देश्य छ– नेपालमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी एक अर्काको विरुद्धमा रणनीतिक उपयोग गर्ने । विनाशकारी भूकम्पका कारणले सिर्जना भएको राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा समेत मानवीय सहयोग तथा उद्दार गर्न भारत र चीनबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा थियो भने भूराजनीतिक, कूटनीतिक तथा सामरिक विषयमा कति होला ? 

विरोधाभासपूर्ण कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थलाई रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्न‘ चुनौतीपूर्ण भए पनि नेपालको राष्ट्रिय हितको दृष्टिले उपयुक्त नीति हो । यदि नेपालले उनीहरूको आर्थिक, कूटनीतिक तथा सामरिक स्वार्थलाई रणनीतिक सन्तुलन कायम गर्नसक्यो भने शक्तिराष्ट्रहरूको प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले रणनीतिक लाभ पनि हासिल गर्न सक्छ । होइन भने नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको नांगो सामरिक स्वार्थको खेलमैदान पनि हुन सक्छ । नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको खेलमैदान बन्ने कि स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र ? यो, नेपालले अख्तियार गर्ने विदेश तथा आर्थिक नीति र कूटनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धमा निर्भर रहनेछ । 

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७४ ०८:२४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

औषधिको मूल्य नियन्त्रण गर

‘औषधि २२ सय प्रतिशत महँगो’ शीर्षकको समाचारले साहै्र दु:ख लाग्यो । पाँच हजार प्रतिशतसम्म महँगोमा औषधि बिक्री गरेर औषधि व्यवसायीले सर्वसाधारणलाई कसरी लुट मच्चाइरहेका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो ।

अरू जुनसुकै सामान किन्दा मोलमोलाइ हुन्छ तर औषधि पसलेले कहिल्यै लेखिएको मूल्यमा घटाएर बेच्दैनन् । बरु उल्टै नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधिलाई पनि अंग्रेजी पढ्न नजान्ने सर्वसाधारणलाई इन्डियामा बनेको हो, मूल्य भारु हो भनेर महँगो शुल्क लिन्छन् । कानुन नै बनाएर यस्ता गलत प्रवृत्ति रोक्न जरुरी छ । यसतर्फ सरकारले गम्भीर कदम चाल्नुपर्‍यो । 
एकातिर औषधि उत्पादक कम्पनीहरूबाट अत्यधिक कमिसन खाएर म्याद गुज्रन लागेको औषधि नेपालमा ल्याएर बेचिदिने र अर्कोतिर सर्वसाधारणलाई समेत ५ हजार प्रतिशतसम्म महँगोमा त्यही औषधि बेचेर दोहोरो लाभ लिने औषधि व्यापारीको सिन्डिकेट र बिचौलियाको हर्कतलाई सरकारले तोड्नुपर्छ । जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने अधिकार कुनै पनि व्यापारी र बिचौलियाको हुँदैन । नेपालमा स्वास्थ्य अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकार भए पनि पर्याप्त नीति, नियम र कानुनका अभावमा आम सर्वसाधारणले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । बरु उल्टै सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवा पाउँदा ठगिनु परिरहेको छ । योभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था अरू के हुन सक्छ ?
अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीले जनताको स्वास्थ्यका लागि यति संवेदशील भएर काम गरेका थिएनन् । वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा थालेको सुधारको प्रयास सराहनीय छ । लोकप्रियताका लागि मात्र गरिने क्षणिक अनुगमन र कारबाहीभन्दा प्रभावकारी कानुनी मापदण्ड निर्माण गरी सिस्टम बसाउने काम गर्नु दीर्घकालीन महत्त्वको कुरा हो । जुन वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्रीले गर्न खोजेको सुरुवाती प्रयास हुनुपर्छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बन्ने हरेक कानुनले दिगो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने जनताको संवैधानिक हक ग्यारेन्टी गर्नेछ भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा छ । यसतर्फ सरकारले अझ तीव्र गतिमा काम गरोस् । 
– नोदनाथ त्रिताल
चौबिसे–३, धनकुटा 
०००
देशको राजनीति दूषित हुँदा हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदोरहेछ । स्वास्थ्य क्षेत्र मानवीय संवेदनासँग जोडिएको हुन्छ । यसैमा उपभोक्ताले २२ सय प्रतिशतसम्म महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ उपचारमा हुने सबैभन्दा ठूलो खर्च औषधिमा जान्छ । यसको सबभन्दा बढी मार विपन्न वर्गलाई हुन्छ । जटिल रोगका नियमित सेवन गर्न‘पर्ने औषधि किन्ने क्षमता नभएर कैयौं गरिब तथा निमुखाले ज्यान गुमाएका थुप्रै उदाहरण हाम्रो समाजमा ज्वलन्त छन् । कुनै पनि राज्यको पहिलो दायित्व आफ्ना नागरिकको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य तथा शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न‘ हो । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन तथा गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका विकृति पर्दाफास भइरहेका छन् । औषधिमा लुट तत्काल रोक्नुपर्छ । 
–शिवराज बराल 
पोखरा– २२, कास्की
०००
स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अध्ययनअनुसार औषधि व्यवसायीले खरिद दरमा २२ सय प्रतिशतसम्म मुनाफा लिई बिक्री गरिरहेको समाचार पढियो । ज्वरो निको पार्न प्रयोग गरिने ५ सय एमजीको पारासिटामोलजस्तो अत्यावश्यक औषधिमा १७७. ७८ प्रतिशत, मुटु रोगसम्बन्धी रामिप्रिल ५ एमजी ट्याबलेटलाई ३०५७.८९ प्रतिशत र मधुमेहमा काम लाग्ने ग्लिमिपिराइडजस्तो प्राणरक्षक औषधिमा ४४२६.३२ प्रतिशतसम्म बढी पैसा तिर्न‘पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा लोककल्याणकारी सरकारको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । यसमा अध्ययन मात्र भएर पुग्दैन, नियमन पनि हुनुपर्छ । 
–महेन्द्रसिंह बम 
टीकापुर–१ , कैलाली
०००
जहाँ हेर्‍यो त्यहीं चुहावट, भ्रष्टाचार तथा खराब व्यवस्थापनले गर्दा आम जनता चौतर्फी रूपमा मारमा परेका छन् । औषधि कम्पनीले औषधि पसललाई खुसी पार्न राखिएको महँगो उपहार तथा डाक्टरलाई दिइने कमिसनको भार पनि औषधिको मूल्यमा थप्दा मूल्य अकासिएको छ । कान्तिपुरमा शुक्रबार प्रकाशित तालिका हेर्दा जो पनि झस्किन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्ययन, अनुसन्धानमा मात्र सीमित हुनु हुन्न । जनतालाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन पहल गर्नुपर्छ । 
–प्रमोद पौडेल
श्रीपुर–१४, वीरगन्ज

 निर्वाचन प्रक्रिया सुधार
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन व्यवस्थापनमा धेरै नै कमीकमजोरी रहेको प्राय: सबैले महसुस गरे । यस्तो अवस्था दोस्रो चरणमा नदोहोरिन तत्काल सुधार अपरिहार्य छ । उम्मेदवारै नभएको चिह्न मतपत्रमा राखिँदा मतदाता अलमलिने/झुक्किने गरेको पाइएको छ । सबै जिल्लामा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न दिइसकेपछि मात्र मतपत्र छपाउनुपर्छ । यसो गर्दा मतपत्र ठूलो हुँदैन । प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको मतपत्र खसाल्न एउटा र वडाअध्यक्ष तथा वडा सदस्यका लागि अर्को बाकस राखे मत बदर न्यून हुन्छ । मतदाता शिक्षाको समय अत्यन्त छोटो भयो । प्रत्येक वार्डमा कम्तीमा पनि दुईजना मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाउनुपर्छ । 
–दिवाकर शर्मा लम्साल
नेपालगन्ज

 ओली–दाहाल सफल, देउवा असफल
पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले धेरै ठाउँ जितेको छ । यसको श्रेय केपी ओली र नाकाबन्दीपश्चात् दृढ भएर गरेका कार्यलाई नै जान्छ । ओलीे देशका लागि झुकेनन्, कर्मचारीको समयअनुसारको मागलाई सम्बोधन गरे, बूढाबूढीको समस्या बुझेर त्यसैअनुरूप कार्य गरे । सपना नै देख्न नचाहने नेपालीलाई एकपटक विकास र निर्माणको सपना देख्न बाटो पनि देखाइदिए । 
हुन त अहिलेको चुनावमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै सबैभन्दा सफल नायक हुन् किनभने गणतन्त्र ल्याउन र यसलाई संस्थागत गर्न उनको प्रमुख भूमिका देखिन्छ । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावलाई शान्तिपूर्वक सम्पन्न गराउन सफल प्रचण्डको पार्टीले यति धेरै स्थानीय तहमा जित्नु पनि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा असफल देखिएका छन् । कांग्रेसले पाएको मत कांग्रेसप्रति माया गर्ने जनताको मत हो । यी बीपी कोइरालाका समाजवादप्रतिका विश्वासका मतहरू हुन् । 
–डा. तीर्थराज घिमिरे
ललितपुर, नेपाल

 विकासमा हातेमालो अपरिहार्य
पहिलो चरणअन्तर्गत प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा भएको स्थानीय निर्वाचनको मतगणना लगभग अन्तिममा पुगेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट सरकारले पाठ लिई मतगणना कार्यलाई तीव्रता दिनुर्छ भने शान्ति, सुव्यवस्था, अमनचयन कायम गराई निष्पक्ष, धाँधलीरहति निर्वाचनका लागि सरकारले कुनै बाँकी कसर राख्नु हुँदैन । पहिलो चरणको निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो, नेपाली कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा देखिएका छन् । पहिलो चरणमा जुन दलले जिते पनि समग्रमा स्थानीय तहको विकास, निर्माणका लागि सबै राजनीतिक दल एकढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा खसेको मत सदुपयोग गर्दै दलहरूले आम मतदातासँग गरिएका प्रतिबद्घता, घोषणापत्रलाई अक्षरश: पालना गर्नुपर्छ । आफ्नो गाउँ, नगर, महानगर सबैको सहयोगले बनाउने हो । प्रजातन्त्रमा जित–हार अवश्य हुन्छ तर विकास, निर्माणका लागि जित्नेले मात्रै गर्नुपर्छ भन्नु संकीर्ण सोच हो । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्तासमेत स्थानीय तहको विकास निर्माणमा अग्रसर हुनसके मात्रै देश विकास सम्भव छ । अत: हामी सबै मिली स्थानीय तहको संवद्र्घन र विकासका लागि सँगसँगै हातेमालो गर्दै अघि बढौं । 
–न्हुंछेनारायण श्रेष्ठ
पुल्चोक, ललितपुर

 सरकार फेर्न किन हतार ?
जेठ ५ को कान्तिपुरमा श्रीकृष्ण अनिरुद्ध्र गौतमको ‘पहिलो चरणले देखाएको दिशा’ लेख पढेपछि मलाई उकुसमुकुस भयो । देउवा के भा ? चुनावको मुखमा आएर प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग किन ल्याउनुपर्‍यो ? देशले जित्ने बेला सानातिना कुरामा कांग्रेसले हार्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेस देशको शेर हो । शेरले मिलेर सिकार गर्नु पर्दैन । मिलेर सिकार गरेबापत सजाय दिइरहेका छन् पहिलो चुनावमा जनताले । प्रचण्डको घाँटी किन अँठ्याएको ? असार १५ सम्म कुर्सीमा बस्न दिए हुन्छ । हाल देशको कुर्सी जलिरहेको छ । जलेको कुर्सीमा बसेर आफू पनि भस्म हुने ? एक डेढ महिनापछि बस्दा पनि केही बित्नेवाला छैन र तत्काल बसेर पनि केही हुनेवाला छैन । कुर्सीमा बस्न आतुर होइन, बरु बाँकी प्रदेशमा हुने चुनावमा आफ्ना पक्षमा अत्यधिक मत पार्ने रणनीतिमा लाग्नु । रामचन्द्र पौडेलको विवेकले कांग्रेस रहला, देउवाको ध्वाँसले त सखाप हुन बेर छैन । 
–गणेश गोम्चन
धादिङ
०००
‘प्रधानमन्त्रीले जेठ ८ गते राजीनामा दिंदै’ शीर्षकमा जेठ ४ गते समाचार पढें । सरकार जस्तोसुकै भए पनि यो समयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा भन्ने सुन्दा कता केके नमिलेको जस्तो अनुभूति भयो । देशको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु अर्थात सरकार परिवर्तन गर्नु उचित समय यो होइन । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन भइसक्यो । अब दोस्रो चरणको चुनाव बाँकी छ । दुई चरणको ठीक मध्यभाग अर्थात जेठ १५ गते सरकारले नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । निर्वाचनको बीचमा बजेट प्रस्तुत गर्न स्वभावैले मिल्दैन तर दोस्रो चरणको निर्वाचनलाई पर्खिंदा बजेट प्रस्तुतिमा संवैधानिक अड्चन छ । पार्टीबीचको मतभिन्नताले संविधान शंसोधनको विषय अझै मिल्न सकेको छैन । कोही पार्टी आन्दोलनमा छन् त कोही चुनाव बहिस्कार गरेर बसेका छन । देशको यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु कतिको उपयुक्त हुन्छ ? 
–चन्द्र मादेन
फुङलिङ २, ताप्लेजुङ

 संस्कृत शिक्षाप्रति आकर्षण बढ्दै
संस्कृत भाषाहरूको जननी हो । यसलाई देवभाषाका रूपमा लिइन्छ । हाम्रा सम्पूर्ण धर्मशास्त्र यही भाषामा लिपिबद्ध हुनुले पनि यसको ज्ञान हुनु परमावश्यक रहेको स्पष्ट हुन्छ । समयको कुनै कालखण्डमा आधुनिकताका नाममा र पुरातनपन्थको आरोपमा संस्कृत शिक्षालाई उपहास गरियो जुन यथार्थ थिएन र आज प्रमाणित हुँदै पनि छ । शुक्रबारको कान्तिपुरको पृष्ठ १० मा प्रकाशित संस्कृत शिक्षाप्रति जनमानसमा आकर्षण बढेको समाचार पढ्दा खुसी लाग्यो । शैक्षिक सत्र सकिएर नयाँ भर्ना चलिरहँदा संस्कृत पाठशाला, गुरुकुल एवं वेदविद्याश्रममा भर्ना गर्नेको चाप बढेको यथार्थ हो । 
तर समाचारमा ८ कक्षामा पुगेका छोराहरूलाई ४ कक्षामा भर्ना गरिएको प्रसंग अलि नमिल्दो भएन र ? त्यो बच्चालाई किन ४ वर्षपछि पारियो ? संस्कृत शिक्षा अध्ययन गर्दा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गरिँदैन । संस्कृत शिक्षा कर्मकाण्डीय हो भन्ने मानसिकता जनमानसमा परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ । अभिभावकवर्ग विशेष गरी आफ्ना बालबच्चालाई संस्कृत शिक्षा अध्ययन गराउन चाहनेले बेलैमा सम्बन्धित ठाउँमा सम्पर्क गर्नुपर्छ । वर्तमान समयमा नेपालमा संस्कृत शिक्षाप्रति आकर्षण बढिरहेको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा वेदविद्याश्रम, संस्कृत पाठशाला, गुरुकुलहरू स्थापना गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । सर्वसाधारण जनतामा आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रति चासो देखिएको छ । संस्कृत भाषाको वास्तविक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न थालिएको विश्वपरिवेशले पनि नेपालमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हुन सक्छ । यति हुँदाहँ‘दै पनि नेपालमा संस्कृत शिक्षा स्तरीय रूपमा विकसित हुन सकेको छैन । साधुसन्त, सहयोगी दाता, भेटीघाटी, विदेशी सहयोग र भिक्षायाचनजस्ता क्रियाकलापबाटै अधिकांश संस्कृत शिक्षालय सञ्चालित छन् । सरकारी लगानी यथेष्ट रूपमा लगाउन आवश्यक छ । 
–शिवप्रसाद घिमिरे 
नेपाल वेदविद्याश्रम, गौशाला काठमाडौं

 वाग्मती सफाइ र ११ सेकेन्ड
पाउलो कोह्लोको विश्वप्रसिद्ध पुस्तक ‘११ मिनेट’ धेरैलाई याद होला । सुमधुर समयका रूपमा वर्णन गरिएको त्यो समयभन्दा अलिक भिन्न ११ सेकेन्डबारे यहाँ बहस चलाउन खोजिँदै छ । वाग्मती नदी निरन्तर रूपले २०८ साता सफा गरिसकिँदा पनि थापाथलीको वाग्मती पुल कुनै सवारीसाधन चढेर पार गर्दा लाग्ने (ट्राफिक जाम नभएको अवस्थामा) करिब ११ सेकेन्ड त्यही नदीबाट आउने दुर्गन्धका कारण बडो कष्टपूर्ण भइरहेको छ । अनि त्यतिबेला याद आउँछ, त्यो हरेक शुक्रबारजस्तो नेपाल टेलिकमबाट पठाइने वाग्मती सरसफाइ महाअभियानको निमन्त्रणाको एसएमएस । आखिर के भइरहेको छ त ? फोहर गरिने मूल स्रोतको निराकरण नगरी फोहोर भइरहेको ठाउँमा मात्र सफा गरिनुले गरेको कामको महत्त्व कम हुने देखिएको छ । वैशाख २०७१ सालमै सरकारबाट उपत्यकाका आवास घरले सेप्टिक ट्यांक बनाउनुपर्ने नियम बनाएको भए पनि यो नियम खासै लागू गर्न र गराउन नसकेको अवस्था छ । नदीकिनारमा बसोबास गर्ने जनतालाई फोहोर फाल्ने वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था र घरघरबाट ढल मिसिने वातावरणको अन्त्य गर्नेसके ती ११ सेकेन्ड सफा र स्वच्छ वाग्मतीको दर्शन गरेर धन्य हुने दिन पनि आउँथ्यो कि ?
–इभा मानन्धर
ठहिटी, काठमडौं

 हिसाबकिताब व्यवस्थित छ
वैशाख २८ मा प्रकाशित मोहन नेपालको ‘अनियमितता गर्नेमाथि कारबाही होस्’ शीर्षक पाठकपत्रले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । कुमारीगाल टोल सुधार समाजको सम्पूर्ण हिसाब व्यवस्थित राखिएको छ । टोलवासी तथा सम्बन्धित निकायबाट जुनसुकै बेला निरीक्षण गर्न सकिन्छ । निरीक्षणका क्रममा अनियमितता फेला परे कारबाही भोग्न तयार छौं । समाजमा केही राम्रो काम गर्न खोज्ने टोल सुधार समाजलाई हतोत्साहित गर्ने गरी गलत सन्देश नफैलाउन अनुरोध छ । 
– अध्यक्ष 
कुमारीगाल टोल सुधार समाज, काठमाडौं–७ 

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७४ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT