औधी महँगो औषधि

यो अवस्था आउनुमा नियमनकारी सरकारी निकायको कमजोरी देखिन्छ । औषधिजस्तो संवदेनशील वस्तुमा यति धेरै मूल्य उपभोक्ताबाट असुल्नु व्यावसायिक आचरणविपरीतसमेत हो । 

औषधिमा ठगिइने गरेको गुनासो उपभोक्ताले पहिलेदेखि नै गर्दै आएका हुन् । खासगरी केही चिकित्सकले निश्चित कम्पनीको मात्र वा अनावश्यक औषधि सिफारिस गर्ने र उपभोक्ताले मूल्यमा मोलतोल नगर्ने प्रवृत्ति छ । बजारमा उपलब्ध औषधिमा पनि मनोमानी मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । अहिले बल्ल स्वास्थ्य मन्त्रालयको औषधि व्यवस्थापन हेर्ने निकायले भारतका विभिन्न प्रान्तमा समेत पुगी औषधिको मूल्य बुझेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । सरकारको यो काम सराहनीय छ । यसले उपभोक्ता कुन हदसम्म ठगिएका छन् भन्ने छर्लङ्ग पारेको छ । प्रतिवेदनअनुसार उपभोक्ताले एक रुपैयाँमा किन्ने पारासिटामोल (५०० एमजीको ट्याब) को खरिद मूल्य ३६ पैसा मात्र हो । यस्तै, ग्लिमिपिराइड (२ एमजी ट्याब) खरिद मूल्य १९ पैसा मात्र भए पनि उपभोक्ताले ८ रुपैयाँ ६ पैसाम्म मूल्य तिर्नुपर्छ । ३८ पैसा खरिद मूल्य भएको रामिप्रिल (५ एमजी ट्याब) उपभोक्ताले १२ रुपैयाँमा किन्नुपर्छ । औषधिको मूल्य अचाक्ली महँगो हुनुको कारण नि:सन्देह बिचौलिया र तिनीहरूबीच बाँडिने ‘कमिसन’ हो । 

स्वास्थ्योपचारमा बढी खर्च औषधिमै हुन्छ । अस्पतालमा बिरामीको छिटो उपचार गराउने ध्याउन्नमा रहेका अधिकांश उपभोक्ता औषधि बिक्रेताले जति भन्यो, त्यति मूल्य तिर्न तयार हुन्छन् । लामो समयसम्म औषधि सेवन गर्नुपर्ने कतिपय बिरामी आर्थिक अभावकै कारण त्यो गर्न नसक्ने वा बीचैमा अधुरो छाड्नुपर्ने अवस्थामा समेत पुग्छन् । प्राय: बिक्रेताले औषधिमा निश्चित प्रतिशत छुट दिने गरेका त हुन्छन् तर त्यस्तो छुट सुविधा दाबी गर्नेले मात्र पाउँछन् । चलाखले छुट पाउने र सोझो मानिस मात्र ठगिने औषधि विक्रेताको यस्तो द्वैध व्यवहार पनि गलत छ । सरकारले तीन वर्षदेखि ७० प्रकारका औषधि नि:शुल्क गरेको छ, जुन सरकारी अस्पतालका पसल (फार्मेसी) मा मात्र पाइन्छन् । उपभोक्तालाई राहत दिन ल्याइएको यस्तो नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । एकातिर उपभोक्ता कुन औषधि कहाँ नि:शुल्क पाइन्छ भन्नेबारे अनभिज्ञ रहेर निजीतिर दौडन्छन् भने अर्कोतिर नि:शुल्क भनिएका औषधि सरकारी अस्पतालमा नपाएर अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था छ । निजीमा औषधि किन्नेहरू महँगो मूल्यको मारमा पर्छन् । 

औषधिमा उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्छ । नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । कमिसनको लोभमा निश्चित कम्पनीको औषधि मात्र सिफारिस गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत निगरानी गर्न आवश्यक छ । सरकारले उपभोक्तालाई राहत दिन आफैं औषधि खरिद गर्न पनि पहल गरिरहेको छ, जुन सकारात्मक छ । सरकारले औषधि उत्पादनलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । करिब आठ वर्ष बन्द रहेर भर्खरै उत्पादन सुरु गरेको नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता विस्तारले पनि उपभोक्तालाई राहत दिन्छ । सरकार आफैंले सस्तो र गुणस्तरीय औषधि बिक्री गर्दा निजी कम्पनी पनि मूल्य घटाउन र गुणस्तर सुधार्न बाध्य हुन्छन् । सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क भनिएका औषधि सर्वसुलभ बनाउन सके पनि कमसेकम ती औषधिमा उपभोक्ता ठगिइनु पर्दैन । केही रोगको उपचार नि:शुल्क गर्ने सरकारी नीतिसमेत औषधिको मूल्य कम वा नि:शुल्क गर्न सके सार्थक बन्छ ।