१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सभ्यताको मृत्यु रोक्ने बेला

डा. गोविन्द केसी

झन्डै एक शताब्दी अगाडि विख्यात नाटककार जर्ज बर्नार्ड शाले भनेका थिए, ‘यस्तो लाग्छ, अखबारहरू साइकल दुर्घटना र एउटा सभ्यताको मृत्युबीच फरक छुट्याउन असमर्थ छन् ।’ हुन पनि हामी, आम नागरिक र सञ्चार माध्यमहरू साइकल दुर्घटनालाई लिएर चिन्तित हुन्छौं र त्यसबारे बहस गर्छौं । तर उतातिर सिंगो सभ्यता तहसनहस भएर नष्ट भइरहेको हुन्छ, हामीलाई पत्तो पनि हुँदैन ।

सभ्यताको मृत्यु रोक्ने बेला

अहिले देश स्थानीय चुनावमय भएको छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको तर दशकौंदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको चुनाव हुनु आफैंमा समाज र देशका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।

नियमित चुनावहरू आवश्यक हुन् भन्दाभन्दै भुल्न नहुने कुरा के हो भने आवधिक चुनावमात्र लोकतन्त्रका लागि काफीचाहिंँ छैनन् । लोकतन्त्रलाई धान्ने अरु पनि आधार र धरोहर चाहिन्छन् । तिनको सिर्जना र बचाउ गर्नु वास्तवमा नियमित चुनावहरू गराउनु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन् । 

केही साता अगाडि नेपालका दुई सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए । त्यस्तो अवाञ्छित आक्रमण व्यक्तिमाथि जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यो न्यायपालिकामाथि गरिएको निर्लज्ज आक्रमण थियो । त्यसका लागि दिइएका कारण जति हास्यास्पद थिए, त्यसपछि निर्णायक भूमिकामा रहेका पात्रहरूको समाजमा छवि उति नै धुमिल र वितृष्णादायी थियो, छ । कार्कीको नेतृत्वमा न्यायालयले गरेको कार्यसम्पादन त्यस्तो आक्रमणको कारण भएकोमा सन्देह रहेन । तर त्यो कार्यसम्पादन यस्तो थियो कि सायद नेपालमा न्यायपालिकाको इतिहासको अन्य कुनै कालखण्डप्रति पनि हामी त्यत्तिकै गौरवान्वित हुनसक्दैनौं । 

प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनु पछाडि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चमा चलेको मुद्दालाई जोडिएको छ । त्यो मुद्दाको अन्तिम निक्र्योल अब न्यायालयले गर्ला । तर त्यत्रो कदम उठाउन त्यो कारणमात्र काफी हुने देखिंँदैन । त्यस बाहेक प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा समस्याको जरो यो मुद्दामामिलाभन्दा पनि निकै गहिरो छ । लामो समयदेखि सत्तामा पालैपालो बसेका सबै दलहरूले प्रहरीलाई चरम राजनीतिकरणमार्फत निकम्मा बनाएर आफ्नो क्षुद्र दलीय स्वार्थको रक्षा गर्न पछि परेका छैनन् । २०४६ को परिवर्तनपछि राम्रै व्यावसायिकता विकास गरिरहेको नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिकरणमार्फत तहसनहस पार्ने कामको सुरुआत २०५४ सालमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला भएको थियो ।

त्यतिबेला प्रहरीलाई स्थानीय चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न खुलेआम दुरुपयोग गरिएको थियो । त्यसयता प्रहरीमात्र हैन, राज्यका कुनै पनि निकायमा त्यस खालको नाजायज हस्तक्षेप गरेर योग्यको सट्टा पार्टी नेतृत्वप्रति वफादारी टक्र्याउने मानिसहरू नियुक्त गर्ने होड नै चलेको छ र त्यो प्रवृत्तिबाट कुनै पनि दल चोखो बचेका छैनन् । यसपालि अयोग्य व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन सरकारले जालसाजी गरेको भए त्यो त निन्दनीय छ नै, हामीले चाहिँं प्रहरी र सेनाजस्ता उच्च व्यावसायिकता हुनुपर्ने कुनै पनि निकायको नाजायज राजनीतीकरण समूल अन्त्य गर्न आवाज उठाउन जरुरी छ । प्रहरी प्रमुखजस्तो व्यक्तिको चयन दल वा गुटको नेताको स्वकीय सचिवको छनोटजस्तो हुने अहिलेको अवस्था तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । 

अहिले विडम्बना कस्तो छ भने वर्षौं वा दशकौं जेलनेल खाएर देशका लागि लडेका भनिएका नेताहरू एउटा–एउटा मेडिकल कलेजरूपी व्यवसाय समातेर त्यो खोल्न चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने जस्तो नीति निर्माणको कामलाई पन्छाएर लुटतन्त्र मच्चाइरहेका छन् । तीनै प्रमुख दलहरू देशको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यसेवामा सुधार गरेर आम मानिसलाई सर्वसुलभ, सस्तो र गुणस्तरीय सेवा दिने तथा विपन्नसमेत सबै विद्यार्थीले सस्तो र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा पाउने अवस्था ल्याउनको सट्टा केही निजी मेडिकल कलेजमार्फत व्यापार गरेर पार्टीभित्रका वा पार्टी निकट केही व्यवसायीको हित सुनिश्चित गर्न लागिपरेका छन् । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा सुदूर पश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेज रोकेर आफ्नो पार्टीका व्यवसायीको निजी मेडिकल कलेज खोल्न दाउ कुरेर बसिरहेका छन् भने माओवादी नेता प्रचण्ड मेचीमा एउटा निजी मेडिकल कलेज खोल्न अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् । एमालेबाट सम्मानित नेता मनमोहन भट्टराईको नामबाट मेडिकल शिक्षाको व्यापार गर्न प्रयास गरेका नेताहरू आफैं अहिले सम्बन्धित संसदीय समितिमा बसेर चिकित्सा शिक्षा ऐन अघि बढाउन अवरोध गरिरहेका छन् । 

अर्कोतिर पछिल्लो सम्झौतामा दुई साताभित्र बनाउने भनिएका विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड बनाउने लगायतका समितिहरू बनाउने काम ६ महिना बित्दासमेत हुनसकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा ऐनको विधेयक संसदमा अहिले पनि अलपत्र छ । त्यसमा पहिले माथेमा प्रतिवेदनमा रहेका तर पछि हटाइएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदा हामीले सुझाव दिएअनुसार संलग्न गरेर तत्काल सो ऐन पारित गरिनुपर्छ । यसैबीच दलीय भागबन्डा गर्न र माफियाहरू अनुकूल हुनेगरी पदाधिकारी नियुक्त गर्न प्रयासरत त्रिवि उपकुलपतिले अहिले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा सहायक डिन लगायतका पदाधिकारी नियुक्तिमा अवरोध गरिरहेका छन् । त्यसो गर्न बन्द गरेर तत्काल दलीय भागबन्डाबाट नभई योग्यताका आधारमा ती पदाधिकारी नियुक्त गरिनुपर्छ । 

जब राज्यले आफैं गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा न्युनतम इमानदारी पनि देखाउँदैन र दिनदहाडै छल गर्छ, हामीसामु त्यस्तो प्रवृत्तिको कडा विरोध गर्नुको विकल्प रहँदैन । शीर्ष नेताहरू बेइमान र गैरजिम्मेवार भए भन्दैमा हामीले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सन मिल्दैन । त्यस बाहेक खासगरी न्यायालयमाथि भएको आक्रमण एउटा सभ्यताको अन्त्य हुनुजस्तै संवेदनशील विषय हो, जसको समयमै उपचार खोजिएन भने हाम्रो न्यायालय सधैंका लागि खराब काम गर्ने मानिसको बन्धक भएर रहनेछ । मेडिकल शिक्षाको कुरा गर्दा त अहिले पनि न्यायालयमा अनेक मुद्दा विचाराधीन छन् र न्यायालयलाई माफियाले प्रभावित गर्ने स्थिति आयो भने त्यसले सुधारका अनेक उपलब्धिलाई जोखिममा पार्छ । त्यसैले अहिले पर्खने र हेर्ने समय छैन ।

अहिले हाम्रो माग के हो भने दुई दलहरूले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने जुन गलत काम गरे, त्यो तत्काल विनासर्त सच्याइनुपर्छ । हाल अदालतको आदेशले त्यससम्बन्धी प्रस्ताव अघि नबढेको मात्रै हो, त्यो समस्याको समाधान हैन । जुन दलहरूले त्यो प्रस्ताव ल्याए, उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णय नलिएसम्म यो प्रकरण निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन । त्यसरी फिर्ता लिँंदा ती दलहरूको साख घट्ने हैन, बरु गल्ती महसुस गरेको भनेर तीप्रति आम नागरिकमा उत्पन्न वितृष्णा कम भएर जानेछ । त्यसको उल्टो समयमै सो प्रस्ताव फिर्ता लिइएन भने आगामी दशकौंसम्म एकातिर न्यायालय निहित स्वार्थको बन्धक भइरहनेछ भने अर्कोतिर न्यायालयलाई त्यस्तो बनाएको भनेर ती दुई दलको निरन्तर निन्दा भइरहनेछ । 

हाम्रो संसद र सरकारले महाअभियोगको वा संवैधानिक निकायका विषयमा केही गर्नै हुँदैन भन्ने हैन । अहिले नै संसदको महाअभियोग समितिले तयार पारेको र सिंगो संसदले स्वीकारेको लोकमानसिंह कार्कीमाथि गर्नुपर्ने कारबाही सम्बन्धी प्रतिवेदन संसदबाट सरकारमा पुगेर अड्किएको छ । त्यसलाई तत्काल मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पठाएर जवाफदेहिता स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी छ । त्यसो गरिए बल्ल खराब काम गर्ने मानिस जस्तोसुकै पदमा बसे पनि दण्डित हुनुपर्ने रहेछ भन्ने नजिर बस्न सक्छ । 

हामी मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको अभियानमा त निरन्तर लागिरहेका छौं नै, बृहत्तर सुशासनको मुद्दामा पनि लोकमान प्रकरण लगायतमा दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई निरन्तर झकझक्याइरहेका छौं । प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग प्रकरणले सुशासन र जवाफदेहिताको मुद्दालाई झनै पेचिलो बनाइदिएको छ ।

न्यायालय माथिको त्यस्तो आक्रमणले भविष्यमा समेत लामो समयसम्म हाम्रो सुशासनको अभियानलाई प्रभावित पार्ने तथा सक्षम र निष्पक्ष न्यायालयको अभावमा विधिको शासन दीर्घकालसम्म थला पर्ने भएकाले यो विषय हाम्रालागि असाध्य संवेदनशील छ । त्यसैले विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड समिति बनाउने लगायत हामीसित विगतमा भएका सम्झौताका सबै बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने, लोकमानसिंह कार्कीबारे संसदले पठाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाउने र प्रधानन्यायाधीश माथिको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता गर्ने कामका लागि हामीले सरकारलाई यही जेठ ९ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिइसकेका छौं । सो अवधिसम्म ती सबै काम भएनन् भने हामीसामु सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गर्नुको विकल्प रहने छैन । विगतमा झैं यसपटक पनि समाजका सबै तह र तप्काबाट ती कार्यक्रममा सद्भाव, सहयोग र सहभागिता रहनेछ भन्नेमा हामीलाई पूर्ण विश्वास छ । अहिले न्यायालयलाई जोगाउनु र दूर भविष्यसम्म जवाफदेहिताको अवस्था सिर्जना गर्नु एउटा अस्ताउन लागेको सभ्यतालाई जोगाउनुभन्दा कम चुनौतीपूर्ण छैन । हामी सबैको सामुहिक प्रयासबाट यो काम सम्भवचाहिँ छ । 

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७४ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?