राजनीतिमा पीडित महिला

रीता साह

हालै समपन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना हुँदै थियो । भोलिपल्टैबाट गणना कार्य अत्यन्त सुस्त गतिमा भएको सामाजिक सञ्जालमा आलोचनाको विषय बनेको थियो ।

केही पछि फेसबुकमा एउटा तस्वीर निकै भाइरल हुनपुग्यो । त्यसमा रञ्जु दर्शनाको दुइटा तस्वीर सँगै राखिएको थियो । एउटा जस्ताको तस्तै थियो भने अर्कोलाई अलिक बिगारेर उमेर ढल्केको महिलाजस्तो बनाइएको थियो । तस्वीरमा लेखिएको थियो, उम्मेदवार हुँदा युवा थिएँ, परिणाम सुन्दासुन्दै बूढी हुने भएँ । व्यंग्यात्मक त्यस पोष्टमा रञ्जुलाई नै किन रोजियो ? कुनै युवा वा पुरुष उम्मेदवारलाई किन रोजिएन ? मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि सम्झिँदै जाँदा अनेक घटना सम्झिन पुगेँ । 

घटना नं. १
म सानो छँदा हाम्रो जिल्लामा एकजना महिला सुनी यादव (नाम परिवर्तन) संसदको चुनाव उठ्नुभएको थियो । उनी एकल महिला थिइन् । उनको चुनाव चिन्ह लालटिन छाप थियो । उनी प्रचारका लागि हाम्रो गाउँतिर जाँदा उनलाई गाउँका मान्छेले ‘लालटिनमा बत्ती छैन, सुनीको पति छैन’ भनी गिज्याउँथे । त्यतिबेला मेरो गाउँमा बच्चाहरूका लागि यो एउटा रमाइलो गीत बनेको थियो । म पनि जानी–नजानी यो गीत गाउँथेँ । त्यतिबेला त्यस गीतको अर्थ मलाई थाहा थिएन । तर अहिले म त्यस गीतको मर्म बुझ्न थालेकी छु । यो घटना लगभग २०४८ सालतिरको हुनुपर्छ । त्यतिबेला मधेसी समाजमा महिलाहरू राजनीतिमा जाने चलन थिएन । झन् एकल महिलालाई त सार्वजनिक समारोहमा जानबाट पनि बञ्चित गरिएको थियो । 

Yamaha

घटना नं. २
केही अघि मधेस आन्दोलनको अध्ययनको क्रममा मध्य तराईको एक जिल्ला पुग्दा ३२ वर्षीया एकजना नेतृसँग भेट भयो । उनले आफूमाथि आफ्नो पार्टीका नेताहरूले विभेद गरेको दुखेसो सुनाइन् । उनले भनिन्– मधेस आन्दोलनमा मैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकी थिएँ । तर जब पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बेलामा मलाई पन्छाइयो । बुझ्दै जाँदा ममाथि कार्यदक्षता तथा चारित्रिक आरोप लगाएर मलाई पन्छाइएको बुझियो ।

घटना नं. ३ 
त्यही अध्ययन क्रममा पूर्वी तराईका एक जिल्ला पुग्दा ३० वर्षीया रिमा (नाम परिवर्तन) ले अलिक फरक व्यथा सुनाइन् । आफ्नै पार्टीका एकजना नेताले उनलाई बाहिर घुम्ने र सँगै बस्ने ‘अफर’ गरेका रहेछन् । उनी पार्टीको कार्यक्रममा कहिलेकाहीं त्यस नेताको मोटरसाइकल पछाडि बसेर जाने गर्थिन् । उनी आफ्नै पार्टीका जिम्मेवार नेताबाट यस्तो व्यवहारबाट निकै दु:खी भइन् । पार्टीमा गुनासो पनि गरिन् । गैरसरकारी संस्थाको जागिर छाडेर राजनीतिमा लागेकी उनले यतिका समय राजनीतिमा खर्चेर छोड्न पनि नमिल्ने र पार्टीभित्रै यस्ता हिंसा सहन पनि नसक्ने गुनासो पोखिन् ।
माथिका यी उदाहरणहरू प्रतिनिधिमात्रै हुन् । राजनीतिमा लागेका महिलालाई यस्ता अपशब्द, चारित्रिक आरोप तथा अपमानजनक शब्दहरू सुन्ने दिनचर्या नै भइसकेका छन् ।

राजनीतिमा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा भन्नाले राजनीतिक जीवनमा महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शारीरिक, यौनिक वा मनोवैज्ञानिक हिंसाका गतिविधि तथा डर, धम्की, गालीगलौज, ज्यादती आदिका साथै महिलाको समान पहिचान र अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि बुझिन्छ । यस्ता हिंसाको मार महिलाले तीनतिरबाट खेप्ने गर्छन् । परिवार, पार्टी र समाजबाट । पहिलो, राजनीतिमा लाग्ने महिलालाई सबैभन्दा पहिला आफ्नै घरपरिवार तथा नातेदारहरूबाट विभिन्न खाले सिधा वा परोक्ष तरिकाबाट आक्षेप लगाउने गर्छ । दोस्रो, आफ्नै पार्टी तथा अन्य पार्टीका पुरुष नेता वा साथीबाट पनि विभिन्न किसिमको हिंसाको सिकार हुने गर्छन् । तेस्रो, राजनीतिमा लागेका महिलाप्रति समाजको नजरिया पनि त्यति राम्रो हुँदैन । अर्थात् राजनीतिमा लागेका महिला चारित्रिक रूपमा खराब हुने गर्छन् भन्ने आम सोचाइ समाजमा अहिले पनि ब्याप्त छ । जसकारण पढेलेखेका शिक्षित महिलाहरू राजनीतिलाई पेसा बनाउन हच्किन्छन् । 

सन् २०१४ मा (युएनओमेन) ले राजनीतिमा महिला हिंसा सम्बन्धी नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा एक अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अनुसन्धानको रिपोर्टअनुसार नेपालमा राजनीतिमा लागेका महिलामध्ये १२ प्रतिशत यौनहिंसा, २१ प्रतिशत शारीरिक हिंसा, ५२ प्रतिशत संवेगात्मक हिंसा, ५४ प्रतिशतलाई चारित्रिक आरोप, ३१ प्रतिशतलाई मौखिक हिंसा, १६ प्रतिशतलाई थ्रेट र ८ प्रतिशत अपहरणका सिकार भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । 

भारतमा महिला राजनीतिकर्मीहरू यौनहिंसामा १४ प्रतिशत, शारीरिक हिंसामा ४५ प्रतिशत, संवेगात्मक हिंसामा ३२ प्रतिशत, चारित्रिक आरोपमा ३० प्रतिशत, मौखिक हिंसामा ४९ प्रतिशत, थ्रेटमा ४५ प्रतिशत र अपहरणमा १२ प्रतिशत परेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै पाकिस्तानमा यौनहिंसामा १५ प्रतिशत, शारीरिक हिंसामा ३० प्रतिशत, संवेगात्मक हिंसामा ३० प्रतिशत, चारित्रिक आरोपमा ४९ प्रतिशत, मौखिक हिंसामा २३ प्रतिशत, थ्रेटमा ३० प्रतिशत र अपहरणमा १२ प्रतिशत महिला राजनीतिकर्मीहरू परेको तथ्यांक छ ।

माथि उल्लेखित तथ्यांकले के देखाउँछ 
भने दक्षिण एसियामा पर्ने यी तीनै देशमा राजनीतिमा लागेका महिलाको हिंसाको अवस्था लगभग एकै खालका छन् । नेपालको सन्दर्भ सबैभन्दा बढी चारित्रिक आरोप महिलाले खेप्नुपरेको देखिन्छ ।

महिलामाथि अन्य हिंसा जस्तै– राजनीतिक हिंसाका कारण पनि समान खालका देखिन्छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा आधारित समाज र सोच । जहाँ विभेद र असमानताको कारण पुरुषलाई अब्बल र महिलालाई दोयम दर्जामा राखेका छन् । महिलाले गर्ने कामको छनोट पनि पुरुषले नै गर्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ । राजनीति गर्ने काम महिलाको होइन भन्ने सोचाइ अझै विद्यमान छ । महिलाको नेतृत्व स्वीकार्न नसक्ने सोच र मान्यता रहिआएको छ । महिला कमजोर हुन्छन् र यिनीहरूलाई संरक्षण चाहिन्छ भन्ने मान्यताले गाँजेको समाज हो, हाम्रो । महिलाले केवल घरभित्रको काम र बच्चा हुकाउर्ने काममा सीमित हुनुपर्ने धारणा कायम छ । अहिले पनि हाम्रो समाजमा कुनै पुरुष सहकर्मीसँग महिला काममा जाँदा त्यस्ता महिलालाई नराम्रो दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । अनेक टिकाटिप्पणी सुन्नुपर्ने हुन्छ । 

जसरी समाजको अन्य संरचनामा पुरुषको बर्चस्व रहेको छ, त्यसरी नै राजनीतिमा पनि पुरुषकै बर्चस्व कायम रहेको छ । अर्थात राजनीतिको पनि पुरुषकरण भएको छ । चाहे त्यो संसद होस् वा मन्त्रिपरिषद वा पार्टीको संरचना । पार्टीका पुरुष नेताहरूले आफू अनुकूल उपयोग गर्न चाहन्छन् । त्यसो भएन भने विभिन्न आरोप लगाएर पन्छाउने र बदनाम गर्ने गरिन्छ । 

राजनीतिमा लागेका महिलाहरू आफ्नै परिवार र नातेदारबाट पनि हिंसाको सिकार हुने गर्छन् । आफ्नै श्रीमान तथा परिवारका अन्य सदस्यले गालीगलौज गर्ने, कुटपिट गर्ने तथा विभिन्न आरोप खेप्नुपरेको हुन्छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि राजनीतिमा लागेका महिलाहरूमाथि हिंसा हुने गरेको छ । रञ्जु दर्शनाको तस्वीरमाथिको भद्दा टिप्पणी त्यसको ताजा उदाहरण हो ।

तर पछिल्लो समय १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन तथा महिला आन्दोलनले राजनीतिमा महिलाको पहुँच बढाएको छ । आरक्षणको व्यवस्थाले निकै राम्रो गरेको छ । यसले गर्दा अहिले महिला पनि राजनीतिमा आउने क्रम बढ्दो छ । महिलाहरूको राजनीतिक पहुँच बढाउन महिलामैत्री निर्वाचन प्रणाली, पार्टीभित्र महिलामैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । राजनीतिमा लागेका महिला हिंसाका घटनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । साथै पार्टीभित्र तथा बाहिर हुने लैंगिक विभेदका घटना हुँदा महिला स्वयम्ले पनि आवाज उठाउनुपर्छ ।


 

Esewa Pasal

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७४ ०८:१६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

औषधि र सरकारी लगानी

डा. अरुणा उप्रेती

नेपालमा सरकारी लगानीमा नै औषधि बनाउन सुरु गरेको खबरले स्वास्थ्यमा चासो राख्ने धेरै हर्षित भए । मैले कान्तिपुरमा महँगो औषधिको बारे वैशाख २० गते लेखेपछि निजी औषधि उद्योग उत्पादन गर्ने केही व्यापारीले मलाई टेलिफोन गरेर ‘राम्रो लेख’ भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

एक जनाले भनेका थिए, ‘सरकारले आफै औषधि उद्योग खोलेर स्वास्थ्यचौकी र अस्पतालमा पुर्‍याउने हो भने औषधि त धेरै सस्तो हुन जान्छ । यस्तो काममा त हामी पनि सहयोग गर्न तयार हुन्छौं । सरकारलाई पंगु बनाएर केही औषधि बनाउने मानिसले धेरै धन कमाएका थिए ।

उनीहरू चाहिँ सरकारको यस कामबाट चिढिएका छन् ।’ उनको कुरा सुनेर मैले मनमनै भन्ठानेँ, ‘सबै व्यापारी बदमास हुँदैनन् रहेछ ।’ ती व्यापारीले मलाई भन्दै थिए, ‘केही सरकारी कर्मचारी त औषधि लिमिटेडको अब काम छैन, केही कर्मचारी त मलाई तपाईले त्यो जग्गा किन्ने हो भने हामी मिलाइदिन तयार छौं । तपाईलाई चाहिएन भने केही समयपछि झन् धेरै पैसामा यो जग्गा बेचिदिनु होला पनि भनेका थिए । मैले अहिले सरकारले आफै औषधि बनाउने तयारी गर्दैछ, त्यो किन्ने कुरा नै नगर्नाेस् भनेको थिएँ ।’

ती व्यापारीको कुरा सुनेर मलाई लागेको थियो । यस्तो सरकारी कर्मचारीका कारण राम्रो औषधि बनाउने औषधि लिमिटेड ‘कुपोषण’को सिकार भएको छ । ती व्यापारी भन्दै थिए, ‘सरकारी कम्पनीसँग रहेको सबै पार्टपुर्जा खिया लागेर नष्टप्राय: छन् । यसको आँगनभरि धुलो र फोहोर छ । यसमा कार्यरत कर्मचारी अपमानित भएर बसेका छन् ।’

सरकारी औषधि बनाउने कारखाना बन्द भएपछि भारत र नेपालका पनि केही निजी कम्पनी पक्कै खुसी भएका थिए । अब नेपालका स्वास्थ्यचौकी, अस्पताल र औषधि पसलमा आफ्नो महँगो औषधि बिक्री हुने ठानेका थिए । सरकारी औषधि बेच्दा सरकारले धेरै कमिसन दिनुनपर्ने भएकोले सस्तोमा औषधि बिक्री हुने थियो । जनताले पनि सस्तोमै औषधि पाउँथे । तर जबर्जस्ती औषधि लिमिटेडलाई खत्तम पारियो ।

भित्रभित्रै धमिराले खाएजस्तै कर्मचारीतन्त्रले यसलाई नष्टप्राय: पारेको थियो । बल्लतल्ल बौराएको छ, औषधि लिमिटेड र खुसी मान्ने धेरै छन् । तर अचम्मको कुरा औषधि उद्योगको पुन:स्थापना हुँदा केही व्यापारी सायद दु:खी भएका छन् । केही व्यापारी त खुल्लमखुल्ला भन्न थालेका छन्, ‘मुलुकभित्र सरकारले नै औषधि बनाउन थाल्यो भने ४ दर्जन निजी उद्योग संकटमा हुन्छन् ।’ ती व्यापारीको तर्क छ, ‘खुला बजार भएपछि प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ । राज्यले खुला गरेका हरेक क्षेत्रलाई व्यवसाय गर्ने अधिकार हुन्छ । तर सरकारले नै औषधि उद्योग खोल्यो भने त अन्य निजी उद्योग धराशायी हुन्छन्, किनभने सरकारी औषधि सस्तो हुन्छ ।’

यस्तो निजी औषधि व्यवसाय गर्ने व्यापारीको तर्क के छ भने खुला बजार भएपछि औषधि महँगो मूल्यमै बेच्न पाउनुपर्छ । तर सरकारले बनाएको सस्तो र उच्च गुणस्तरीय औषधि बजारमा आयो भने त निजी औषधि कम्पनी डुब्छन् । उनीहरू के भन्छन् भने सरकार आफै उद्योग सञ्चालन गर्न सक्षम छैन, सरकारले औषधि उद्योग चलाउनु गलत हो । यसैले निजीलाई चलाउन दिनुपर्छ । के यो कुतर्क होइन ?

यसो भन्ने व्यापारीले भोलि यसो पनि भन्नेछन्, ‘खुला बजारको नीति अन्तर्गत सरकारले वीर अस्पताल, गंगालाल अस्पताल ल्याउँदा निजी अस्पताललाई घात भएको छ । त्यसैले सरकारले अस्पताल चलाउन हुँदैन । खुला बजार अन्तर्गत निजीलाई चलाउन दिनुपर्छ । सरकारले स्कुलहरू चलाउन हुँदैन । किनभने सरकारी स्कुलमा धेरै विद्यार्थी पढ्छन् र यसले गर्दा निजी विद्यालयको नाफामा कमी आएको छ । त्यसैले सरकारले सार्वजनिक र निजी साझेदारीको अवधारणा अनुसार यसको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ ।’ 

केही समयपछि यी व्यापारीले सरकारले चलाउने विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, सबै निजीको हातमा दिनुपर्छ भनेर आवाज उठाउन सुरु गर्नेछन् । हो, कतिपय सरकारी उद्योग राजनीतिक दलको लोलुपता, कर्मचारीको अल्छीपनले उद्योग धराशायी हुनपुगेका छन् । तर उदयपुर सिमेन्ट कारखाना लामो समय बन्द भएर पुन: सञ्चालनमा आउँदा राम्रोसँग चलिरहेको छ अर्थात सरकारले चाहे बन्न सक्छ भन्ने देखाएको छ ।

नेपालमा चिनीमा आत्मनिर्भर गराउन सक्ने क्षमता भएको वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द गराएर निजी चिनी उद्योगले कति फाइदा लिए, कसले हिसाब राखेको छ ? राम्रोसँग चलिरहेको बाँसबारी जुत्ता उद्योगलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर मृत्युशैयामा सुताएको कुन राजनीतिक स्वार्थको कारणले हो, कसैबाट छिपेको छ र ? बाँसबारी छाला उद्योगलाई नष्ट नपारिएको भए अहिले नेपालले विदेशी जुत्तासग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थियो भनेर कतिले भन्छन् । 

सरकारले बनाउन सक्ने जुत्ता, सिमेन्ट र चिनी आदि सबै खुला बजारका नाममा ध्वस्त पारियो । त्यसैले अहिले निजी व्यापारी सरकारलाई धम्की दिँदैछन् । के केही व्यापारीकै कारण नेपाल सरकाले औषधि बनाउने काम रोक्ला ?

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७४ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT